कैलाशप्रसाद देव
गरिबी निवारण प्रत्येक सरकार र प्रत्येक योजनाको प्राथमिकतामा परे पनि यसले उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेकोदेखिँदैन। सन् २०१४ को बहुआयामिक गरिबी सूचकांक (एमपिआइ) अनुसार नेपालमा २८.६% जनतागरिबीमा बाँचिरहेका छन्। यसअघि सन् २००६ र २०११ मागरिएको बहुआयामिक गरिबीको दर ५९.३९% र ३९.३३% रहेकोलाई हेर्दा यो घटेको देखिन्छ। स्वास्थ्य, शिक्षा र जीवनस्तर सम्बन्धितविभिन्न १० वटा सूचककाआधारमा तय गरिएको बहुआयामिक गरिबीको मापन एमपिआइअनुसार सबैभन्दा धेरै गरिबीको दर प्रदेश नं. ६ मा छ। सो प्रदेशमाआधाभन्दा धेरै अर्थात ५१.२% जनसंख्यागरिब छन्। यसमा पनि २३% चरम गरिबी छ। त्यस्तै प्रदेश नं. २ मा ४७.९% गरिबीको दर छ भने चरम गरिबी २१.७% छ।

त्यसपछि सबैभन्दा धेरै गरिबीहुनेमाक्रमशःप्रदेश नं. ७ (३३.६%) र प्रदेश नं. ५ (२९.९%) छन्। राष्ट्रिय औसतभन्दाकमगरिबीक्रमशःप्रदेश नं. १ (१९.७%), प्रदेश नं. ४ (१४.२%) र प्रदेश नं. ३ (१२.२%) मा छ। प्रदेश ३ मा सबैभन्दाकम गरिबी रहेको देखिन्छ। तर मुलुकमाकुलगरिबमध्ये सबैभन्दा धेरै गरिबको बसोबास प्रदेश नं. २ (२५ लाख) मा रहेको तथ्याङ्क देखाउँछ। त्यस्तै प्रदेश नं. ५ मा २०% (१५ लाख) गरिबको बसोबास छ भने सबैभन्दाकम ५% गरिब प्रदेश नं. ४ माबसोबास गर्छन्।

नेपालबहु आयामिक गरिबी सूचकांक २०१४ बमोजिम नेपालमाकुलगरिबको संख्या७३ लाख ६५ हजार छ। सरकारी र गैरसरकारी संस्थाले गरिबका नाममा ठूलो रकमखर्च गरेतापनिगरिबको संख्या न्यूनीकरण भएको छैन। बहुआयामिक गरिबी सूचकांकअनुसार गरिबीको दर घटेपनिगरिब र धनीबीच दूरी झनै बढेको छ।

सरकारले तय गरेको अजेन्डा ‘सुखी नेपाली : समृद्ध नेपाल’ को गन्तव्यमा पुग्ने नै हो भने हुँदाखाने र हुने खानेबीचको खाडल कमगर्ने नीति तथा कार्यक्रम तय गरी अघि बढ्नैपर्छ।

नेपालमाअत्यधिकआर्थिक असमानता रहेको र यो दिनानुदिन  वृद्धि भइरहेको छ। १० प्रतिशत धनी नेपालीको ४० प्रतिशतगरिब नेपालीको आयभन्दा ३ गुणा बढी छ। सन् २००३÷०४ देखि २०१०÷११ सम्ममा नेपालको जनसंख्यामध्ये ५ प्रतिशतधनीमानिसको मात्रआय वृद्धि भएको थियो। अन्यको चाहिँआय घटेको देखिन्छ। यसैगरी नेपालमा बैंकिङ्ग क्षेत्रमाकामगर्ने माथिल्लो तहकाप्रबन्धकहरूले औसतकामदारको भन्दा १०० गुणाभन्दा बढी वेतन आर्जन गर्ने गरेका  पाइन्छ। अनि ग्रामीण क्षेत्रको तुलनामा सहरी क्षेत्रको औसतआय दोब्बरभन्दा बढी देखिन्छ। र, पहाडीभन्दा हिमाली र तराई प्रदेशको औसतप्रतिव्यक्तिआयन्यून रहेको तथान्यूनआयभएकाअल्पसङ्ख्यकमानिस बसोबास गर्ने यस्ता क्षेत्रमाउच्चगरिबी देखिन्छ। नेपालमा सम्पत्ति तल्लो वर्गबाट माथिल्लो वर्गतिर बिस्तारै सर्दैछ भन्ने दाबी यस विषयका अध्ययनकर्ता डा. पद्मप्रसाद खतिवडाको पनि छ।

त्यसैगरी७प्रतिशतधनी परिवारको स्वामित्वमा झण्डै ३१ प्रतिशत कृषियोग्यजमिन छ। आधाभन्दा बढी नेपालीकिसानको स्वामित्वमा भने ०.५ हेक्टरमात्र कृषियोग्यजमिन छ। २९ प्रतिशत जनसंख्यासँग त भूमि नै छैन। नेपाली महिला लामो समय कृषि कार्यमा संलग्न हुन्छन्। तर पनि १९ प्रतिशतमहिलाका नाममा मात्र भूस्वामित्व कायम छ।

यसरी नै आर्थिक असमानताले जीवनजिउने अवसरलाई प्रभावपारेको देखिन्छ। नेपालमा १ जनाधनी परिवारको बच्चाभन्दागरिब परिवारको बच्चा ५ वर्ष पुग्नुअगावै मर्ने सम्भावना ३ गुणा बढी भएको विज्ञको अध्ययनले भन्छ। धनी परिवारका १०० मध्ये १ जनामहिलाको तुलनामागरिब परिवारकाआधाभन्दा बढी महिलाको शिक्षामापहुँच छैन।

१ जनागरिब महिलाभन्दाधनीमहिलाको विद्यालयजाने सम्भावना ४ गुणा बढी रहन्छ। जबकिधनी पुरुषको यस्तो सम्भावना ५० गुणा भन्दा बढी रहन्छ। आम्दानीमा असमानता र सम्पत्तिमाअसमानपहुँचले असमानताको दायरा फराकिलो भइरहेको छ। त्यसमा लैङ्गिकअसमानताले आर्थिक असमानताअझ बढाउने काम गरिहेको छ। नेपालमा ८१ लाख जनसङ्ख्यागरिबीको रेखामुनिजीवनयापनगरिरहेका, देशको अर्थतन्त्रमाअत्यन्त महŒवपूर्ण योगदान पु¥याएतापनिअधिकांशमहिलातथाबालबालिकाअवैतनिक घरायसीकामकाजमालाग्नुपरेको, अरुलाई धनी बनाइदिने क्रममा आफू भने गरिबीको सिकार बनिरहेका जस्ता तथ्य हामी, अक्सफाम र सापेले संयुक्तरूपमा गरेका अध्ययनमा उल्लेख छ।

विश्व बैंकको हालैको प्रतिवेदनले पनि दक्षिण एसियामा आर्थिकरूपमाअसमानता बढिरहेको देखाएको  छ। बढ्दो आर्थिक असमानता नियन्त्रण नगर्ने हो भने तथासीमितधनीहरूका पक्षमाबहुसंङ्ख्यकगरिब तथासीमान्तकृत नेपालीलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने प्रकारको नीति निर्माण नगर्ने हो भने यसप्रकारको जनसङ्ख्या विकासबाट सदैव वञ्चित रहनेमाशंका छैन।त्यसैले अबकादिनमा स्थिर सरकारले तय गरेको अजेन्डा ‘सुखी नेपाली ः समृद्ध नेपाल’ को गन्तव्यमापुग्ने नै हो भनेहुँदाखाने र हुने खानेबीचको खाडल कमगर्ने नीति तथाकार्यक्रम तय गरी अघि बढ्नैपर्छ।

प्रकाशित: ५ वैशाख २०७६ ०५:४४ बिहीबार