सोमलाल सुवेदी
स्थानीय सरकारका स्थानीय स्तरमा संघ र प्रदेशका कार्यक्रम कार्यान्वयनका साझेदार भई सबल एवं सक्षम हुँदै गएका छन्। स्थानीय सरकारले अधिकारको माग बढाउँदै लगेका छन्। विकेन्द्रीकरणको आधुनिक राज्यमा विश्वव्यापी चरित्र भएको छ। अधिकांश देशमा विकेन्द्रीकरणको तरङ्ग भएको पाइन्छ। जनचेतना वृद्धि, सेवाको रोजाइ शासकिय सुधार र स्थानीय आर्थिक विकासको बढ्दो चाहनाले विकेन्द्रीकरणलाई बढावा दिएको पाइन्छ। यस बाहेक शासनमा सहभागिता, स्वायत्तता र लोकतन्त्रको स्थानीयकरणका लागि विकेन्द्रीकरण राज्य प्रणालीको अभिन्न अङ्ग बनेको छ। एकात्मक र संघात्मक दुवै प्रणलीमा विकेन्द्रीकरणको अभ्यास बढ्दै गएको छ। दिनानुदिन यसको आवश्यकता, औचित्य र अभ्यास बढ्दै गएकाले यसलाई लोकतन्त्रको जग मानेर शासन चलाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा एक्काइसौँ शताब्दीका शासकहरू रहेका छन्।

स्थानीय सरकार जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो। यसको क्षमता, व्यवहार, सफलता र प्रभावकारिताबाट जनताले शासन प्रणलीप्रति आफ्नो धारणा बनाउँछन्। सरकारको सफलता मापन गर्छन्। समुदायका आवश्यकता पूरा गर्ने, समस्या समाधान गर्ने र आधारभूत सेवा आधारभूत सेवा प्रवाह गरी जनजीवन सुखमय बनाउने प्रयास गर्नु स्थानीय सरकारको अभीष्ट हो। एकातिर दु्रत गतिको सहरीकरण व्यवस्थापन अर्कोतिर ग्रामीण क्षेत्रका सरकारको प्रभावकारिता वृद्धिले गर्दा स्थानीय सरकारहरू सरकारका वास्तविक प्रतिनिधित्व गर्दै स्थानीय शासन व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह र विकास व्यवस्थापनका अपरिहार्य साधन बन्न पुगेका छन्। डेनभरका पूर्वमेयर विलिङ्गटन इ. वेभले उन्नाइसौँ शताब्दी उपनिवेशको थियो, बिसौँ शताब्दी राष्ट्रिय राज्यको थियो र एक्काइसौँ शताब्दी सहरहरूको ह¬नेछ भनेका छन्। उनले भनेझैँ एक्काइसौँ सताब्दी सहर एवं ग्रामीण स्थानीय सरकारको हुदै गइरहेको छ। यो क्रम जारी रहनेछ। पछाडि फर्कनेछैन। नेपालमा अधिकारको विकेन्द्रीकरण र उपयोग केन्द्रको दयामा भर पर्दै आएको थियो। कतिपय संघीय प्रगाली अवलम्बन गरेका देशमा स्थानीय सरकार प्रदेशको दयामा चलेको पनि पाइन्छ। केही संघीय प्रणाली अवलम्बन गरेका देशमा संविधानले नै स्थानीय सरकारको व्यवस्था र अधिकारको प्रत्याभूत गरिएको देखिन्छ। नेपालमा संघीय प्रणाली किन चाहियो भन्ने प्रश्नमा सबैभन्दा पहिलो उत्तर थियो, अधिकार केन्द्रित भयो। एकात्मक प्रणालीले जनताका माग सम्बोधन गर्न सक्दैन। यसैलाई मूलमन्त्र मानेर होला, संविधानमा नै स्थानीय तहका अधिकारहरू लेखिएको छ। हाम्रो विकेन्द्रीकरणको इतिहासमा यो सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो। यसलाई नतिजामा रूपान्तरण गरी म¬ल¬कको सर्वाङ्गीण र सन्त¬लित विकास गनर्¬–गराउन¬ आजका शासक, प्रशासक, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र सम्बद्ध सबै पक्षको कर्तव्य हो।

सम्भवतः संघीयताले पस्केका सपना पूरा गराउने सफल साधन पनि स्थानीय तह नै हुनेछ।

नेपालमा हाल ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका गरी जम्मा ७५३ वटा स्थानीय सरकार क्रियाशील छन्। निकै कम नगरपालिकाहरू सहर भन्न लायक र सहरी सेवाय¬क्त छन्। सहरी पूर्वाधार र मापदण्डभन्दा पनि तत्कालीन स्थानीय निकायहरू गाभेर सबल र फराकिला गाउँपालिका र नगरपालिका बनाइएको हो। तसर्थ स्थानीय तह अर्थात् स्थानीय सरकारको प्रभावकारी व्यवस्थापनमा सहरी, ग्रामीण र गाउँ–सहर अन्तरसम्बन्धका विभिन्न आयामलाई एकैचोटि अघि बढाउन¬पर्ने दायित्व र आवश्यकता स्थानीय सरकारको ह¬न आएको छ।

नेपालको संघीयता परम्परागत ढंगबाट फरक फरक धेरै राज्य मिलेर गरिएको सम्झौता अन्तर्गतको होइन। त्यस्तो प्रणालीमा प्रदेश र स्थानीय स्तरमा गर्ने काम एवं प्रणाली यथावत राखी संघीय सरकारले गर्नुपर्ने प्रादेशिक क्षेत्रमाथिका, राष्ट्रिय स्तरका र अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धका विषय क्षेत्रहरूको कार्यान्वयनबाट सबै संघीय एकाइले फाइदा लिने व्यवस्था मिलाइएको हुन्थ्यो। मौज¬दा आधारभूत सेवा प्रणाली र प्रवाहमा फरक पर्दैनथ्यो। पछि अभ्यास, आवश्यकता र देशको क्षमताअनुसार संघीयकरण र विकेन्द्रीकरणका विभिन्न अभ्याससँगै संघीयता निरन्तर स¬धारको क्रममा अघि बढिरहेको छ। नेपालको संघीयता विकेन्द्रित उपागममा आधारित छ। एकात्मक प्रणालीमा केन्द्रमा रहेको असीमित अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा निक्षेपण गरी राज्य सञ्चालन, ढाँचा र पद्धति पनर्संरचित गरिएको हो। भौगोलिक क्षेत्र, जनसंख्या र अन्य कुनै हैसियतमा परिवर्तन भएको होइन। नेपालको संघीयताको पृथक् अवतरण र राज्य पुनर्संरचनाको एकजना जिज्ञासुको प्रश्नमा केही वर्षअघि यो पंक्तिकारले दिएको उत्तर यस्तो थियो, “सीसासहितको सिंगो टेबल नचलाई नफुटाइ विभाजन गरेर पहिलेको भन्दा बलियो र जनउपयोगी बनाउने कला नेपालको संघीयतामा रूपान्तरण हो।” अहिले यसका धेरै आयाम पूरा भएका छन्।

संघीयता र राज्य पुनर्संरचनाको संक्रमणकालीन व्यवस्थापनमा सेवा प्रवाह प्रणालीमा दखल पु-याउनु हुँदैन भनी धेरै पटक भनिएको थियो। तापनि पुनर्संरचना गरी कार्य सम्पादन गर्दा–गराउँदा सेवा प्रवाह विशृंखलित हुन पुगेको भुक्तभोगीहरू बताउँछन्। यसरी सेवा प्रवाहमा परेको असर र संविधान तथा कार्य विस्तृतीकरणले तथा जिम्मेवारी पूरा गरी तहगत समन्वयलाई बढावा दिई दरिलो ढङ्गले सेवा प्रवाहमा लाग्नु स्थानीय सरकारको प्राथमिक कार्य हुन पुगेको छ। परम्परागत केन्द्रीकृत ढाँचा, सोच, संस्कार, केन्द्र निर्भरता र सेवाको आपूर्ति केन्द्रबाटै गरिएको अवस्थामा संघीय ढाँचाको संविधान, शासन प्रणाली र अधिकार बाँडफाँटबाट स्थानीय तह एकैचोटि अधिकार सम्पन्न हुन पुगेको छ। तर संघीयता कार्यान्वयनको संक्रमणकालीन व्यवस्थापन, स्थानीय तहको कार्यक्षमता राजनीतिक संस्कार, प्रदेशसँगको समन्वय र स्रोत व्यवस्थापनमा अपर्याप्त सीपका कारणले स्थानीय सरकारहरू समस्याको चाङमाथि छन्। यसै गरी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, जनचेतना वृद्धि र विगतमा गरिएका माग पक्ष सबलीकरणका प्रयासले गर्दा जनताका बढ्दा चाहना पूरा गर्न स्थानीय सरकारले सजिलै सक्ने अवस्था देखिँदैन।

यसै सिलसिलामा गत मंसिरमा प्रदेश नं ४ (गण्डकी प्रदेश) का स्थानीय तहका नगर प्रमुख, उपप्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुखहरूसँग स्थानीय तहले हाल भोगिरहेका प्रमुख समस्याहरू सोधेको थियो। तीमध्ये ४५ पदाधिकारीले पाँच–पाँच वटा मख्य समस्या उल्लेख गरी दिएको जवाफका आधारमा स्थानीय तहले भोगेका ७७ वटा समस्याहरू यस प्रकार छन्:

अहिले विवाद होइन, विकास गर्ने बेला हो । सहभागितामूलक लोकतन्त्र, योजना प्रणाली, सेवा प्रवाह र जनमुखी विकास प्रणाली अवलम्बनबाट स्थानीय सरकार सफल हुन सक्छन् । पारदर्शिता वृद्धि, जवाफदेही सुदृढीकरण र वित्तीय जोखिम न्यूनीकरणको त्रिकोणात्मक समन्वय भएको वित्त व्यवस्थापन विश्वसनीय हुनेछ ।

१) कर्मचारी अभाव र टिकाउन नसकिनु (८७ प्रतिशत) २) कानुन निर्माणमा कठिनाइ (५६ प्रतिशत) ३) न्यून बजेट/अभाव (३३ प्रतिशत) ४) यातायातको कठिनाइ ५) दक्ष जनशक्ति (विज्ञ÷प्रविधिज्ञ) को अभाव ६) निर्माण सामग्री ढुवानीमा कठिनाइ ७) खानेपानी अभाव  ८) ४० वर्षदेखि जग्गा नापी नहुनु (एउटा गाउँपालिका विशेष) ९) स्वरोजगारको कमी १०) व्यावसायिक शिक्षाको कमी ११) भौतिक पूर्वधारको विकास नहुनु १२) अधिकार कार्यान्वयनमा जटिलता  १३) तीन तहको समन्वयको कमी १४) योजना निर्माणमा समस्या १५) केन्द्रको विवाद नटुङ्गिनु १६) विद्युतीकरण नहुनु १७) सुरक्षाको अनुभूति नभएको (एउटा तह विशेषको जवाफ) १८) प्रक्रियागत जटिलता १९) जनसहभागिता जुटाउन कठिनाइ २०) पुरानो कर्मचारीतन्त्र यथावत रहेको २१) न्यायिक कार्य सम्पादनमा कठिनाइ २२) सवारी साधन नहुनु २३) सही ठाउँमा सही विनियोजन नहुनु २४) सांसदको कार्यक्रममा स्थानीय तह अनभिज्ञ २५) प्राकृतिक स्रोतसाधनको समुचित उपयोग नहुनु २६) करको विषयमा प्रस्ट नभएको २७) सुविधा (उपप्रमुख) स्पष्ट नभएको २८) स्वास्थ्य उपचारका लागि टाढा जानुपर्ने २९) कर उठाउन समस्या ३०) स्पष्ट नीति निर्देशनको अभाव ३१) भौगोलिक विकटता र छरिएको बस्ती ३२) जनचेतनाको कमी ३३) कर्मचारी र जनप्रतिनिधि दुवै नयाँ हुँदा काममा अन्योल  ३४) कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई तालिमको अभाव ३५) नीति नियममा समन्वय नहुनु ३६) काम कारबाहीमा ढिलाइ ३७) समाज र राजनीतिक दलको नकारात्मक धारणा ३८) योजना प्राथमिकीकरणमा समस्या ३९) टेलिफोन सुविधा नहुनु ४०) वडाबाट योजना दामासायी भाग र टुक्रे योजना ४१) स्थानीय कर तालिमको अभाव ४२) कर्मचारी र जनप्रतिनिधिमा संघीयताको स्पष्ट धारणा नआउनु ४३) संघको केन्द्रीकृत मानसिकता र कर्मचारी समायोजनामा तटस्थताको प्रश्न  ४४) आर्थिक प्रणालीमा कर्मचारीको हालीमुहाली ४५) वडा कार्यालयको व्यवस्था गर्न नसकिएको ४६) घरेलु उद्योग कार्यालय नगरपालिकामा नआएको ४७) नगरपालिकाभित्र विकास निर्माणमा पारदर्शिता हुन नसकेको  ४८) फोहोरमैला व्ययस्थापनका लागि जग्गा पर्याप्त नहुनु ४९) उपभोक्ता समिति नीति प्रस्ट नभएको ५०) इन्टरनेट सञ्जाल डाटाको कमी ५१) विपत् व्यवस्थापन महँगो बजेट न्यून ५२) जातीय, सामाजिक, लैङ्गिक असमानता र विभेद ५३) प्रशासनिक अस्पष्टता  ५४) संघ र प्रदेशबाट सूचना समयमा नआउनु ५५) कर्मचारीलाई प्रोत्साहन छैन  ५६) कानुनको द्वैध शासन ५७) अनुगमनलाई स्रोत नभएको  ५८) सशक्त युवा शक्ति नहुनु ५९) विद्यालयमा कर्मचारीको अभाव ६०) केन्द्रका ऐन नियमहरू स्थानीय तहमैत्री नहुनु ६१) कर्मचारी सरुवामा लापरबाही ६२) राष्ट्रसेवक कर्मचारी गैरजिम्मेवारी प्रवृत्तितर्फ उन्मुख ६३) केन्द्रीकृत मानसिकता ६४) आन्तरिक आम्दानी बढाई आत्मनिर्भर हुनमा कठिनाइ  ६५) संघीयतासम्बन्धी जनचेतनाको अभाव ६६) जनताको विकासप्रति उच्च आकांक्षा ६७) समयमै बजेट व्यवस्था नहुनु ६८) नयाँ संरचनामा जनविश्वास आउन नसकेको ६९) केही कर्मचारीले जिम्मेवारी वहन नगरेको ७०) गुठी जग्गाको समस्या ७१) सामुदायिक वनले वनफँडानी गर्दा स्थानीय तहको भूमिका नहुनु ७२) वन नर्सरी नहुनु ७३) कानुनी सल्लाहकारको अभाव ७४) प्रतिपक्ष र सत्तापक्षको सल्लाह सुझाव र समन्वयको अभाव ७५) गाउँपालिका र वडा कार्यालयबीच कार्य सञ्चालनमा अस्पष्टता ७६) उपभोक्ताले काम गर्दा गुणस्तरीय नहुनु ७७) वन कार्यालयसँग समन्वय नहुनु।

यी समस्याहरू उत्तरदाताले स्थानीय सरकार व्यवस्थापन र सञ्चालनका आदर्शका रूपमा लिएर नभई आआफ्नो परिवेशमा पहिचान गरेका हुन्। तर अधिकांश साझा समस्या नै छन्। स्थानीय तहले भोगेका समस्या उल्लेख गर्न अनुरोध गरिएको थियो। तापनि जनस्तरको खाँचो र समस्या व्ययस्थापनका सवाल र माथिल्ला तहको दायित्वका विषयहरू मिसिएर जवाफस्वरूप उपलब्ध भए। यी समस्याहरूमा गाउँ–सहर कुना–कन्दरा बोलेका छन्। हामीलाई यी समस्या समाधान गर्न आयातित होइन जराधार तहदेखि संघीय तहसम्म बुझेका, पढेका, भोगेका जानिफकार व्यक्तिहरूको उपयोग फलदायी हुनेछ।

अहिले विवाद होइन, विकास गर्ने बेला हो। सहभागितामूलक लोकतन्त्र, योजना प्रणाली, सेवा प्रवाह र जनमुखी विकास प्रणाली अवलम्बनबाट स्थानीय सरकार सफल हुन सक्छन्। पारदर्शिता वृद्धि, जवाफदेही सुदृढीकरण र वित्तीय जोखिम न्यूनीकरणको त्रिकोणात्मक समन्वय भएको वित्त व्यवस्थापन विश्वसनीय हुनेछ। संयुक्त राज्य अमेरिकामा ६० प्रतिशत सहर र काउन्टीहरूले संयुक्त सेवा व्यवस्थापन गर्छन् भनिन्छ। नेपालमा पनि स्थानीय तहबीच, स्थानीय तह र प्रदेशबीच सेवा व्यवस्थापन एवं विकासमा सहकार्य गर्नु आवश्यक छ। हाम्रा स्थानीय सरकारलाई स्थानीय सरकार स्वायत्तताका मुख्य आधार उपलब्ध छन्। ती आधार हुन् ः अधिकारको संवैधानिक व्यवस्था, निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले नै स्थानीय तह चलाउने व्यवस्था, वित्तीय स्रोत व्यवस्था तथा कर्याधिकार र आफ्नो क्षेत्रमा काम गर्ने स्वतन्त्रताको उपयोग गर्दै माथि उल्लिखित समस्यामध्ये स्थानीय सरकारगत प्रमुख समस्या परिचालन र समाधान गर्दै स्थानीय सरकारलाई प्रभावकारी बनाउनु श्रेयस्कर हुनेछ। प्रदेश र संघीय सरकारको सकारात्मक सोच, सहयोग, समन्वय र सहकार्य हाललाई स्थानीय सरकारको मेरुदण्डका रूपमा रहेको छ। सबै तहको समन्वय र सहकार्यको इमानदार र प्रभावकारी व्यवस्थापन हुन सकेमा नेपालमा पनि एक्काइसौँ शताब्दी स्थानीय तहको हुन सक्नेछ। सम्भवतः संघीयताले पस्केका सपना पूरा गराउने सफल साधन पनि स्थानीय तह नै हुनेछ।

प्रकाशित: १ चैत्र २०७५ ०२:३५ शुक्रबार