मुस्लिम आयोग अध्यक्षमा सिफारिस समिम मियाँ अन्सारीका सम्बन्धमा संसदीय सुनुवाइ समितिले समयमै निर्णय नगरेर अक्षमता प्रदर्शन गरेको छ। सुनुवाइका निम्ति आफूमा आएको नियुक्तिको सिफारिसमा कुनै निर्णय नगर्दा सरकारले भनेकै व्यक्तिलाई त्यो ठाउँमा पु-याउन सहज भएको छ। तर, यसले संसदीय समितिको विश्वसनीयतामा भने गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। त्यति मात्र होइन समिति ‘छनोटपूर्ण निर्णय’को अभ्यास गरेको पनि यसबाट देखिएको छ। सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस दीपकराज जोशीका सम्बन्धमा निर्णय गर्दा संसदीय सुनुवाइ समितिले जुन तहको सक्रियता देखाएको थियो, त्यो सक्रियता अहिले मुस्लिम आयोगको अध्यक्ष अन्सारीका सम्बन्धमा देखिएन। वरिष्ठताका आधारमा नियुक्त जोशी सरकारका निम्ति ग्राह्य थिएनन्। यसकारण उनी नियुक्तिका निम्ति अयोग्य रहेको ठहर समितिले गर्न सक्यो। मुस्लिम आयोगमा गरिएको अन्सारीको नियुक्ति भने सरकारले गरेको निर्णय थियो। तर, त्यो सिफारिस विवादास्पद हुने आधार हुँदाहुँदै पनि पर्याप्त सुनुवाइ गरी निर्णय गरिएन। उनका बारेमा समितिका केही बैठकमा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कै सांसदले समेत प्रश्न गर्दा समेत उनले चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सकेका थिएनन्। शैक्षिक प्रमाणपत्र र नागरिकताका सम्बन्धमा प्रश्न उठेपछि त्यसको निरुपण गर्न बैठक बोलाउनु आवश्यक हुन्थ्यो। यसरी बैठक नगरी सिफारिस भएको ४५ दिनमा स्वतः नियुक्ति पाउने आधार तयार गरेका कारण समितिले आफ्नो जिम्मेवारीलाई गम्भीरता साथ लिएको देखिएन।

आफूलाई मन नपरेका व्यक्तिमाथि जस्तोसुकै आरोप लाग्ने अवस्था राज्यका निकायबाट हुनु उपयुक्त होइन। आखिर हाम्रा संस्थाहरूले व्यक्तिको स्वतन्त्रता र इज्जत बढाउने काम पनि गर्नुपर्छ। लोकतन्त्र त्यतिबेला मात्र बलियो हुन्छ, जतिबेला प्रत्येक नागरिकले सम्मानपूर्वक जिउने मौका पाउँछन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अध्यक्ष रहेको संवैधानिक परिषद्ले गत माघ १० गते अन्सारीसहित पाँचजनालाई विभिन्न संवैधानिक आयोगको अध्यक्षमा सिफारिस गरेको थियो। परिषद्ले यसरी गरेको सिफारिसअनुसार उजुरी लिई ४५ दिनभित्र नियुक्ति अनुमोदन वा अस्वीकार गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। संवैधानिक परिषद्ले गरेको उक्त सिफारिस शनिबार ४५ दिन पुगेपछि अन्सारी स्वतः नियुक्त हुने अवस्थामा पुगेका छन्। अन्य चारजना सदस्यका हकमा भने यसअघि नै सुनुवाइ पूरा भई नियुक्तिका निम्ति स्वीकृतिसमेत भइसकेको छ। संघीय संसद् कार्यसञ्चालन नियमावलीको नियम २६ को उपनियम २ अनुसार सिफारिस भएका व्यक्तिका सम्बन्धमा समितिले तोकिएको ४५ दिनभित्र स्वीकृत वा अस्वीकृत नगरेको खण्डमा नियुक्तिका लागि कुनै बाधा नपुग्ने उल्लेख छ। यो स्थितिमा अब संवैधानिक परिषद्ले अन्सारीको नियुक्तिका निम्ति संविधानको धारा २६४ को उपधारा २ बमोजिम नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्ले राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनेछ। अन्सारीका सम्बन्धमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति नभई पुनर्विचारका निम्ति पठाउने एउटा विकल्प अझै छ। उनी राष्ट्रपतिबाट नियुक्त भइआएको खण्डमा भविष्यमा उनको योग्यता नपुग्ने स्थिति देखियो भने संसद्को दुई तिहाइ बहुमतले मात्र हटाउन सक्नेछ। सुनुवाइका क्रममा उनका प्रमाणपत्र शंकास्पद देखिएपछि समयमै छिनोफानो गरेनन्। समितिको बैठकमा उनलाई अस्वीकार गर्ने संख्या सत्तारुढ दलबाट पुग्न सक्ने स्थिति देखिएन। सत्तारुढ दल निकट कतिपय सदस्यले समितिमा अनुपस्थित भएर समेत आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेनन्। प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले परिषद्मा नियुक्ति हुँदा त्यसका सदस्य प्रमुख विपक्षी नेता अनुपस्थित हुँदा समेत नियुक्तिको निर्णय गरेको भन्दै समिति बैठकमा अनुपस्थित छ।

संसदीय सुनुवाइ समितिमा आएका सिफारिसमध्ये अन्सारीबाहेक चार जना स्वीकृत भएका हुन्। फागुन २१ गते अन्सारीका सम्बन्धमा समितिले सुनुवाइ गर्न निर्णय गर्न सकेको थिएन। अन्सारीले काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट दुईवटा नागरिकता लिएका र तिनमा फरक–फरक जन्म मिति रहेको उजुरी परेको थियो। अन्सारीले यससम्बन्धमा चित्त बुझ्दो जवाफ नदिएको भन्दै यसबारे काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग थप विवरण माग गरिएको थियो। यसबारे पत्र समितिमा आए पनि त्यसमाथि विचार गरिएन। प्राप्त पत्रका आधारमा निर्णय गर्न सकेको भए उनीमाथि अनावश्यक आशंका भएको भए पनि प्रस्ट हुने थियो। समितिले यस्ता विषय आउँदा छानबिन गर्नु उपयुक्त हुने थियो। तत्कालीन न्यायाधीश जोशीका सम्बन्धमा पनि आरोप मात्र लगाइयो, उनका प्रमाणपत्र छानबिन गरी टुंगोमा पुग्ने काम भएन। छानबिन नगरेका कारण व्यक्तिलाई अन्याय पनि हुन जान्छ। आफूलाई मन नपरेका व्यक्तिमाथि जस्तोसुकै आरोप लाग्ने अवस्था राज्यका निकायबाट हुनु उपयुक्त होइन। आखिर हाम्रा संस्थाहरूले व्यक्तिको स्वतन्त्रता र इज्जत बढाउने काम पनि गर्नुपर्छ। लोकतन्त्र त्यतिबेला मात्र बलियो हुन्छ जतिबेला प्रत्येक नागरिकले सम्मानपूर्वक जिउने मौका पाउँछन्। अन्सारीलाई पनि आशंकाकै स्थितिमा स्वीकृत गर्दा अहिलेको राजनीतिक व्यवस्थाको कुनै सेवा हुँदैन। यसले संस्था निर्माणमा पनि मद्दत गर्दैन। अहिलेको प्रमुख दायित्व संस्था निर्माण हो। त्यस्तो निर्माणमा योग्य व्यक्तिको नियुक्ति पहिलो सर्त हो। योग्यता नपुगेका व्यक्ति राजनीतिक प्रभावकै आधारमा पुगेर समग्र पद्धति बन्न सक्दैन।

प्रकाशित: २७ फाल्गुन २०७५ ०३:३९ सोमबार