दलितका सवालमा नेपाल सरकारबाट धेरै सकारात्मक ऐन, कानुन र संयन्त्र बनेका देखिन्छन्। तर यी कानुन र संयन्त्रको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा भने ऊ चुक्दै आएको छ।खासगरी सरकारी कर्मचारीमा यथास्थितिवादी सोच यथावत् पाइन्छ। प्रशासनले पनि सरकारवादी मुद्दा भए पनि दलितसम्बन्धी मुद्दा हत्तपत्त दर्ता गर्न नमान्ने गरेका देखिन्छ।दर्ता गरिहाले पनि मिलापत्रमा टुङ्ग्याउने गरेकासमेत देखिएको छ। यदि मिलापत्र गरेनभने गाउँ र सामाजमा दलित समुदायलाई विभिन्न प्रकारका वाधा व्यवधान सामना गर्न बाध्य बनाइन्छ। जसले गर्दा पीडकहरूको मनोबल बढ्ने गरेको छ।
नेपालमा जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव अन्त्यका लागि सरकारी, गैरसरकारी र निजी क्षेत्रबाट दलितका नाममा लाखौँ रुपियाँ खर्च भइसकेको छ तर परिणाम भने शून्य देखिन्छ। दलित सशक्तीकरणका कार्यक्रम नेपालभर नै सञ्चालनमा छन्। कार्यक्रम समाप्त पनि हुन्छ तर समस्या पुनः जस्तको त्यस्तै। मान्छे खाएको खानाले हैन, पचाएको खानाले मोटाउँछ। त्यसैले कार्यक्रममात्र गरेर उपलब्धि हासिल हुन्न, यसका लागि कार्यान्वयन पक्षमा बढी जोड दिनुपर्ने देखिन्छ। दलित अधिकारकर्मीहरूले पनि कार्यान्वयन पक्षमा दिनुपर्ने जति जोड दिएका देखिन्न। प्रदेश नम्बर २ ले छिट्टै दलित सशक्तीकरण विधेयक ल्याउँदैछ। यस्तो विधेयक आउनु दलित समुदायका लागिराम्रो पक्ष हो। तर विधेयक बन्नु र पारित हुनुमात्र ठूलो कुरा हुन सक्दैन। मुख्य कुरा त्यसको कार्यान्वयन पक्ष कस्तो हुन्छ भन्ने हो।
किनकि योभन्दा पहिला पनि नेपालमा जातीय छुवाछूत भेदभाव सम्बन्धमा कानुन अपर्याप्त छन् भन्न मिल्दैन।कानुनले पूरै यसमा बन्देज लगाएको छ। तरप्रभावकारी कार्यान्वयन अभावमा अहिले पनि छुवाछूत र भेदभाव भने कायमै छ। एकातिर कानुन कार्यान्वयन प्रभावी भएनन् अर्कोतर्फ नियम उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही पनि भएन। जसले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दियो। यसको सिकार भने दलित समुदाय हुन पुगे। त्यही कारण पनि कानुन कार्यान्वयनलाई सवल बनाउनुपर्ने र दण्डहीनतालाई उन्मूलन गर्नुपर्ने आवश्यकता सिर्जिएको हो।यहाँ त सत्ता बदलिन्छ, व्यवस्था बदलिँदैन्। चेहरा बदलिन्छ, चरित्र बदलिँदैन्। मुखौटो बदलिन्छ, मन बदलिँदैन्। यो देशमा सत्ता रावणको होस् या रामको, दलित सीता बनेको हुन्छ। रावणको सत्ता आयो भने अपहरण भइन्छ। रामको सत्ता आयो भने अग्निपरीक्षा लिएर वनवास पठाइन्छ। केही फरक पर्दैन दलितलाई, राज्य कौरवको हातमा होस् या पाण्डवको हातमा। दलित त द्रौपदी न हो। कौरवको राज्य आयो भने चीरहरण। पाण्डवको राज्य भयो भने जुवामा हारिन्छ। यस्तो अवस्था छ दलितको यो देशमा। नियम कडा होइन, नियत कडा हुन आवश्यक देखिन्छ त्यसैले।
कार्यान्वयन पक्षलाई गम्भीरपूर्वक लिइएन भने बाबा साहेब (डा.भीम राव अम्बेडकर) ले भनेको जस्तो अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन। र, देखिन्छ पनि त्यस्तै। किनभने २०२० सालको मुलुकी ऐनदेखि लिएर हालसम्मका सबै कानुनी व्यवस्थाले प्रष्ट पारेका देखिन्छ। कार्यान्वयन पक्ष कत्तिको फितलो छ भनेर। त्यस कारण दलितका लागि नियम कानुन भन्दा पनि दण्डहीनताको अन्त्य र कानुन कार्यान्ंवयन पक्षलाई जोड दिनु आवश्यक छ। अनिमात्र सरकारको नारा ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ सार्थक हुनेछ।
प्रकाशित: ९ फाल्गुन २०७५ ०५:४२ बिहीबार
