अहिले अर्थ मन्त्रालय चालु आर्थिक वर्षको बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्न व्यस्त छ। विकास परियोजनामा कसरी खर्च भइरहेको छ, साधारण खर्चको अवस्था कस्तो छ, राजस्व असुली लक्ष्यअनुसार भएको छ कि छैन, वैदेशिक सहायता भनिएबमोजिम आयो वा आएन, सरकारले सामाजिक क्षेत्रमा राखेका कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन अवस्था के छ ?  यी र यस्तै विषयमा चालु बजेटले लिएको समग्र लक्ष्यको प्रगति कस्तो छ ? त्यसको समीक्षा अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन भएको ६ महिना पुससम्मको अवस्थालाई लिएर गर्ने गर्छ।

अर्थले बजेटरी लक्ष्यअनुसार काम नभएको भए सम्बन्धित मन्त्रालयलाई अबका दिनमा कसरी घच्घच्याउन सकिन्छ भन्ने रणनीति पनि तयार गर्छ। यस्तै बजेटले लक्ष्य गरेअनुसार काम हुन नसक्ने देखिए मन्त्रालय र आयोजनाहरूको बजेट कटौती गर्ने र कुल बजेटकै आकार घटाउनेसम्मको काम पनि समीक्षामार्फत गरिन्छ। विगत केही वर्षदेखिको इतिहास हेर्ने हो भने सरकारले लक्ष्यअनुसार काम गर्न नसकेर कुल बजेटको झन्डै १५ देखि २० प्रतिशतसम्म बजेट घटाएको देखिन्छ।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बजेटको समीक्षा गर्न अहिले व्यस्त भए पनि बजेट खर्च भने विगतको भन्दा फरक देखिएको छैन। विगतमा मुलुकमा केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था भएका कारण बजेट खर्च हुन  नसकेको आरोप लाग्दै आएको हो। सरकारको उपल्लो तहमा बस्ने अधिकारीहरूले आफ्नो फाइदा नहुँदासम्म कार्यक्रम र बजेटको अख्तियारी जिल्ला स्तरमा नपठाउने गुनासो बारम्बार आएको देखिन्थ्यो। बजेट खर्च नहुनुमा अरू धेरै कारणहरू भए पनि यी आरोप र गुनासामा केही सत्यता थिए। अहिले भने मुलुकको प्रशासनिक संरचना फेरिएको छ।

सायद काम गर्न नसकेरै होला संसद् जस्तो गरिमामय ठाउँबाट प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले गलत तथ्यांक राखेर काम गरेको देखाउनुपरेको छ। सरकारका लागि स्वर्णकाल देखिएको यो समय सदुपयोग गर्नसके भविष्यमा प्रधानमन्त्रीले गलत तथ्यांकमा बोल्नुपर्ने थिएन।    

मुलुकभर संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय गरी सात सय ६१ वटा सरकार बनेका छन्। यी सबै सरकार आफैँ नीति तथा कार्यक्रम बनाउन र खर्च गर्न स्वतन्त्र छन्। विगतको जस्तो केन्द्रको हस्तक्षेप नगन्य मात्र छ। स्थानीय तह र प्रदेशहरूका चालु आवका नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा मुलुक पूर्वाधारको विकासमा फड्को मार्दैछ भन्न सकिन्छ। प्रदेश सरकारहरूले केन्द्रले गर्ने जस्तै गरी ठूला–ठूला परियोजनाहरू बनाउने कार्यक्रम बनाएका छन्। सडक, खानेपानी, सिँचाइ, पुलजस्ता पूर्वाधारका कार्यक्रमसँगै प्रदेश सरकारहरूले सामाजिक क्षेत्रमा पनि काम गर्ने कार्यक्रमहरू ल्याएका छन्। एउटै प्रदेशले सात–आठ सय किलोमिटर सडक बनाउने कार्यक्रम अगाडि सारेका छन्। कार्यक्रमहरू सबै महत्वाकांक्षी छन्। हुनु पनि पर्छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा हेर्दा काम गर्ने जाँगर पनि भएको जस्तै देखिन्छ। तर कार्यान्वयनमा तालमेल भने भएको देखिँदैन। 

प्रदेश र स्थानीय तहसँगै केन्द्र सरकारले जुन जोस र जाँगरले कार्यक्रमहरू ल्याएका छन्, कार्यान्वयनका चरणमा ती सबै फिक्का देखिएका छन्। कामको मूल्यांकन सरकारी तथ्यांकले गर्ने हो। अहिलेसम्मको तथ्यांक हेर्दा विगतको जस्तो पनि सरकारले काम गर्न सकेको देखिँदैन। चालु आवको अहिले (पुस २४) सम्म सरकारले पुँजीगत बजेटको १५ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ। यो वर्ष तीन खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत बजेटका लागि विनियोजन गरिएकोमा अहिलेसम्म ४९ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। विगतमा पनि वर्षको सुरुका महिना बजेट खर्च गर्न नसकेर आलोचित बन्ने सरकारको रबैया यो वर्ष पनि फेरिएको छैन।

बजेट ल्याएको ६ महिनामा १५ प्रतिशत खर्च गर्नेले बाँकी ६ महिनामा ८५ प्रतिशत गर्छ भन्ने कुनै भरपर्दो आधार देखिँदैन। दुई तिहाइसहितको स्थिर र बलियो सरकारबाट सर्वसाधारणले जुन अपेक्षा गरेका थिए त्यो लगभग सपना जस्तै भएको छ। विगतका एक वर्षे सरकारले गर्ने काम र अहिलेको बलियो सरकारको काममा कुनै भिन्नता देखिएको छैन। बजेटको मध्य समय (पुस) मा आइपुग्दा विगतका सरकारको काम र खर्च गराइ जुन अवस्थामा थियो अहिले पनि त्यस्तै छ। फरक केवल प्रचारप्रसारमा मात्र छ। विगतका सरकारको यो–यो गरेको भन्दै ‘स्टन्ट’ गर्ने काम थोरै थियो भने अहिलेका सरकारका मन्त्रीहरूको धेरै छ।

मन्त्रीहरू मात्र होइन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमेत सरकारी तथ्यांकलाई गलत रुपमा सार्वजनिक गर्न पछि परेका छैनन्। वास्तवमा काम गर्ने हो भने सरकारका लागि यो स्वर्णकाल थियो–हो। विकासका काममा अहिले कहींकतैबाट अवरोध र हस्तक्षेपका घटना सार्वजनिक भएका छैनन्। विपक्षी राजनीतिक दलहरू होऊन् वा सर्वसाधारण सबैको चासो विकासमै छ। तर सरकार काम गराइमा चुकेको छ। उसले देखाएका सपना र काम गराइमा कुनै समानता छैन।  सायद काम गर्न नसकेरै होला संसद् जस्तो गरिमामय ठाउँबाट प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले गलत तथ्यांक राखेर काम गरेको देखाउनु परेको छ। सरकारका लागि स्वर्णकाल देखिएको यो समय सदुपयोग गर्न सके भविष्यमा प्रधानमन्त्रीले गलत तथ्यांकमा बोल्नुपर्ने थिएन।   

प्रकाशित: २६ पुस २०७५ ०२:०८ बिहीबार