‘स्थिरता’को अर्थ जडता होइन। राजनीतिक स्थिरताबाट आर्थिक विकासमा गति दिन सक्नुपर्छ। बितेका सात दशक राजनीतिक परिवर्तनकै निम्ति खर्चिंदा मुलुकको ध्यान आर्थिक विकासमा जानै सकेन। राजनीतिक परिवर्तनसँगै आर्थिक रुपान्तरणका निम्ति पनि काम हुँदै गएको भए परिस्थिति अहिलेभन्दा भिन्न हुने थियो। हरेक मुलुकका आफ्नै महत्वाकांक्षी योजना हुन्छन्। तिनले योजनालाई समयमै पूरा गरेर आर्थिक विकासको लक्ष्य हासिल गर्छन्।

वर्षेनी कति रोजगारी थप भयो भन्ने तथ्यले मुलुक अग्रगामी अवस्थालाई देखाउँछ। उद्योग व्यवसाय खुल्न नसक्ने, वैदेशिक लगानी नआउने र रोजगारी पनि बढ्न नसक्ने अर्थतन्त्रले मुलुकमा स्थिरता ल्याउन सक्दैन। अहिलेसम्म स्थिरताको अर्थ आफू राजनीतिको केन्द्रमा राख्नु मात्र हो भन्ने देखिएको छ। सरकार दुई तिहाइ बहुमतको छ। यसैबाट राजनीतिक स्थिरता प्राप्त भयो भन्ने सोच्नु भन्दा पनि यो स्थितिलाई मुलुकको मुहार फेर्ने दिशामा लगाउने रणनीति राजनीतिक नेतृत्वमा हुनुपर्छ।

राजनीतिक नेतृत्वमा सामान्यतः ‘भिजन’को अभाव हुँदा सपनाहरू मात्र देख्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अवस्था आउँछ। मुलुकको आर्थिक रुपान्तरणको बृहत्तर सपनालाई हावादारी योजनाले सम्बोधन गर्न सक्दैन। त्यसका निम्ति योजनाबद्ध गतिविधि हुनु जरुरी हुन्छ। हामीकहाँ नेतालाई कसैले आएर दिने ‘ब्रिफिङ’का आधारमा योजना÷आयोजना घोषणा हुने गरेको देखिन्छ। कुनै पनि योजना/आयोजनाको घोषणा यहाँको आवश्यकताका आधारमा हुने र त्यसको कार्यान्वयनका निम्ति रणनीति तय गर्ने परिपाटी बस्न सकेको छैन।

मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि वर्ष दिनअघि निर्वाचनका बेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र) को तर्फबाट स्थिरताको माग भएको हो। बलियो सरकार नभई मुलुकलाई आर्थिक विकासमा लैजान नसकेको भन्ने आग्रहलाई मतदाताले पनि राम्रैसँग सम्बोधन गरे। मुलुकमा दुई तिहाइ बहुमतको स्थिर सरकार केन्द्रमा मात्र होइन सातमध्ये ६ वटा प्रदेशमा समेत बनेको छ। तर, यसबीच प्रतिबद्धताबमोजिम लगानी आउन सकेन।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार पछिल्लो चार महिनाको तथ्यांकले मुलुकमा आउने लगानी प्रतिबद्धता उल्टै घटेको देखिएको छ। कुनै बेला ‘नेपाल बन्द’ यहाँ नियमितजस्तो हुने गरेको थियो। अचेल स्थिति त्यस्तो छैन। मजदूरले उद्योग/धन्दामा असर पार्ने गरेको पनि देखिएको छैन। सरकार जताततै देखिन थालेको छ। मुलुकमा लगानी भित्र्याउने मामिलामा भने सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सकेको पाइएन।

कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वको सरकारले यहाँको नागरिक स्वतन्त्रताको स्थिति खुम्च्याउन सक्ने आशंकाले पनि यस्तो अवस्था आएको हुन सक्छ। त्यसका लागि सरकारको ध्यान ‘क्रोनी क्यापिटलिजम’ अर्थात् ‘हजुरिया पुँजीवाद’लाई मात्र बढाउने भन्दा पनि निजी क्षेत्रका उद्योगधन्दालाई स्वतन्त्र ढंगले फस्टाउन सक्ने वातावरण दिन तत्पर हुनुपर्छ। तर, एकथरी व्यक्तिहरू सत्तारुढ दलसँगको निकटताका आधारमा सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन गर्दै व्यापार/व्यवसाय बढाउन लागेका छन्। त्यसले बिस्तारै अन्य लगानीकर्ता र उद्योगी/व्यापारीको मनोबल खस्काउन थालेको छ।

मुलुकमा दुई तिहाइ बहुमतको स्थिर सरकार केन्द्रमा मात्र होइन, ६ वटा प्रदेशमा समेत बनेको छ। तर, यसबीच प्रतिबद्धताबमोजिम लगानी आउन सकेन। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार पछिल्लो चार महिनाको तथ्यांकले मुलुकमा आउने लगानी प्रतिबद्धता उल्टै घटेको देखिएको छ।

२०७३ फागुनमा सरकारले आयोजना गरेको नेपाल लगानी सम्मेलनमा करिब १४ खर्ब रुपियाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता विभिन्न मुलुकका तर्फबाट आएको छ। त्यो प्रतिबद्धताको आधा रकम मात्रै पनि लगानीका रुपमा भित्रिन सकेको भए त्यसले पार्ने प्रभाव भिन्न हुने थियो। हामीकहाँ कुनै पनि काम गर्दा सुरुमा हौसिने र पछि गएर त्यसबाट पछि हट्ने गरेको देखिन्छ। वास्तवमा यहाँ आएर लगानी गर्न चाहने व्यक्ति र संस्थाहरू सहज काम हुन नसक्ने अवस्थाबाटै तर्सेका देखिएको छ। लगानी गर्न आउने व्यक्तिले यहाँको अवस्थालाई राम्ररी अनुगमन गरेका हुन्छन्। ठूलो लगानी ल्याउनेले इज्जतसाथ एउटै थलोमा बसेर सबै प्रक्रिया टुंग्याउन सक्ने वातावरण अपेक्षा गर्छन्। नेपाल लगानी बोर्डले यसमा केही पहल गरिरहे पनि अन्य प्रशासनिक झमेलामा सुधार आइसकेको छैन।

सार्ककै अर्को निकट मुलुक बंगलादेशले जसरी लगानी आफ्नो मुलुकमा भित्र्याइरहेको छ, त्यसका सफलताबाट पनि हाम्रो मुलुकले लाभ लिन नसक्ने होइन। हाम्रा राजदूतावासहरूलाई आर्थिक कूटनीतिको अभ्यासमा लगाउने भनिए पनि त्यसले मूर्तरूप लिन सकेको छैन। मुलुकको राज्यप्रणाली, शासन, नीतिनियम र कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकार सबैले लगानीमैत्री व्यवहार प्रदर्शन नगरुन्जेल अहिलेको परिस्थिति परिवर्तन हुन सक्दैन। दुई छिमेकी चीन र भारतले समेत लगानी भित्र्याएर अर्थतन्त्रलाई गति दिएको सन्दर्भ समेत सम्झना गर्नु उचित हुन्छ। हालै प्रकाशित ‘डुइङ बिजनेस रिपोर्ट’मा नेपालको स्थान १०५ बाट ११० मा झरेको छ। मुलुकको लगानी वातावरण बनाउन आफूलाई कहाँनिर सुधार गर्नुपर्छ भन्नेमा यस्ता प्रतिवेदनले मद्दत पुर्‍याउँछ। मुलुकले राखेको आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिलाई त्यतिकै प्राप्त हुँदैन। त्यसका लागि हाम्रो रणनीति, योजना र तदनुकूलको जाँगर पनि आवश्यक हुन्छ। मुलुक समृद्ध भए मात्र अहिलेको राजनीतिक व्यवस्थाले समेत स्थिरता पाउँछ। अन्यथा, समृद्धिको रटानले मात्र केही हुँदैन।

प्रकाशित: १३ पुस २०७५ ०३:२४ शुक्रबार