देशमा सियोदेखि सुनसम्म विदेशबाट ल्याएर गुजारा गर्नुपर्ने अवस्था छ।  आयातित वस्तु उपभोग गर्ने क्षमता भने रेमिट्यान्स अर्थतन्त्रले दिएको छ। कालो बादलमा चाँदीको घेरा भनेझैँ यतिखेर सन्तोष गर्ने निकै थोरै क्षेत्रमध्ये रेमिट्यान्स हो। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवाले पठाएको रकमले देशको अर्थतन्त्रलाई सिँचित गरेका बेला त्यसलाई बलियो बनाउने अर्को आधार थपिएको छ– जापानको रोजगारी। जापानले आउँदो पाँच वर्षमा तीन लाख ४५ हजार युवा नेपाललगायत चीन, कम्बोडियाजस्ता स्रोत मुलुकबाट लैजाने घोषणा गरेको छ। जापान जाने नेपाली युवाको चाहना भए पनि अहिलेसम्म मूर्त रूप लिन पाएको थिएन। बल्ल जापानले कामदार लैजाने स्रोत मुलुकका रूपमा नेपाललाई राखेको छ।

दीर्घकालीन रूपमा युवालाई विदेश पठाएर देशको हित हुँदैन। विश्वमा फिलिपिन्सजस्ता सीमित देशले मात्र युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाएर आर्थिक अवस्था सुधार गरेका छन्। तर, ठूलो संख्यामा कामदार निर्यात गर्ने मुलुकको आर्थिक र विकास स्थिति सन्तोषजनक छैन, संसारभरि नै। यस्ता मुलुक विप्रेषणको फन्दामा परेको पाइएको छ। त्यसले उपभोग र आयात बढाउँछ तर आफैं उत्पादक बन्नेतिर मुलुकको ध्यान जाँदैन। यस स्थितिमा नेपालको अवस्था पनि संसारका अन्य कामदार निर्यात गर्ने मुलुकभन्दा फरक हुने कुरै भएन।

स्वदेशमा रोजगारीका अवसर नभएपछि दिनहुँ १२ देखि १५ सय युवा वैदेशिक रोजगारीमा हेलिनु सामान्य भइसकेको छ। स्वदेशमा केही गर्न खोज्नेलाई पनि सहयोग गर्ने संयन्त्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको देखिँदैन। यतिखेर रोजगारी खोज्ने युवामध्ये करिब ८७ प्रतिशत खाडी मुलुक र मलेसिया जाने गर्छन्। आर्थिक र भौतिक प्रगतिको सूचकांक हेर्ने हो भने ठूलो संख्यामा नेपाली कामदार जाने ती खाडीका मुलुक र मलेसियाको अवस्था औसतभन्दा माथि छैन। ती देशको मानवअधिकारको अवस्थाबारे विश्वजगत्ले बेलाबेला प्रश्नसमेत गर्ने गरेका उदाहरण छन्। तत्काल युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनैपर्ने बाध्यतामा रहेको नेपाललाई जापानले रोजगारीको अवसर दिने निर्णय गर्नु सकारात्मक कुरा हो।

अब सरकारले युवालाई जापान पठाउँदा कम्तीमा कुन कामका लागि पठाउने हो त्यसमा दक्ष बनाउनुपर्छ। बढीभन्दा बढी युवालाई सुविधाजनक गन्तव्यमा पठाउने रणनीति लिनुपर्छ। यसो भएमा सरकारको पाँच वर्षमा बाध्यताको वैदेशिक रोजगारीको अन्त्य गर्ने अभियान पनि सफल हुनेछ।

स्वदेशमा रोजगारीका अवसर नपाएपछि हरेक युवाले राम्रा गन्तव्य मुलुकमा जान खोज्छन् नै। विगतका सरकारले श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने सूचीका रूपमा थुप्रै देशलाई खुला गर्ने तर कामदार पठाउने प्रक्रिया र संयन्त्र तयार नपार्दा अधिकांश युवा खाडी मुलुकमा थुप्रिँदै आएका छन्। हालसम्म वैदेशिक रोजगारीमा गएका करिब ४५ लाख युवामध्ये ८७ प्रतिशत खाडी र मलेसियाको साटो अन्य राम्रा गन्तव्य मुलुकमा पुगेको भए आज देशको अवस्था भिन्न हुन्थ्यो। सबैले सजिलो मात्र खोज्दा युवा कमसल रोजगारीमा जान बाध्य भए।

खाडी मुलुक र मलेसिया जाने कामदारको औसत पारिश्रमिक ३५–४० हजार रुपैयाँ हाराहारी छ। युवाले त्यतिको पारिश्रमिक पाउँदा गत वर्ष नेपालमा सात खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रियो। चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा (साउन–कात्तिक) तीन खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ। जापानले दिने रोजगारीमा जाने युवाको पारिश्रमिक कम्तीमा दुई लाख रुपैयाँ हुने बताइएको छ। त्यो भनेको खाडी मुलुक र मलेसियामा पाउने पारिश्रमिकभन्दा कम्तीमा पाँच गुणा बढी हो। त्यसमा अतिरिक्त काम गरेको रकम र अन्य सुविधा जोड्ने हो भने पारिश्रमिकमा अझै वृद्धि हुनेछ।

जापान मानवअधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति भएको मुलुकसमेत भएकाले कामदारलाई असुविधा हुँदैन। कामदारको सुविधा वृद्धि हुनेबित्तिकै रेमिट्यान्स पनि वृद्धि हुनेछ। थोरै कामदार पठाऊ तर राम्रा गन्तव्य मुलुक रोज भन्ने मान्यताले सार्थक रूप लिन लागेको बेला सरकारले जापानको रोजगारीलाई प्रभावकारी र मर्यादित बनाउन जोड दिन त्यत्तिकै आवश्यक छ। जापान भनेको मेहनत र परिश्रम गर्नेहरूको देश हो। त्यहाँ कुरा गरेकै भरमा र आफन्त र नातागोताको चिनजानले प्रगति गर्ने, रोजगारी पाउने सम्भावना हुँदैन।

अब सरकारले युवालाई जापान पठाउँदा कम्तीमा कुन कामका लागि पठाउने हो त्यसमा दक्ष बनाउनुपर्छ। बढीभन्दा बढी युवालाई सुविधाजनक गन्तव्यमा पठाउने रणनीति लिनुपर्छ। यसो भएमा सरकारको पाँच वर्षमा बाध्यताको वैदेशिक रोजगारीको अन्त्य गर्ने अभियान पनि सफल हुनेछ। भनसुन गरेर कार्यकर्ता, आफन्तमात्र पठाउन खोजियो र विधि र प्रक्रिया भएन भने वर्षौंदेखिको प्रयासपछि प्राप्त भएको जापान रोजगारी गुम्न सक्छ।

प्रकाशित: १२ पुस २०७५ ०३:३८ बिहीबार