तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले मेलम्चीको पानी ल्याएर सडक पखाल्ने घोषणा गरेको पनि भन्डै तीन दशक पुग्न लाग्दै छ। उनले २०४७ सालमा देखाएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको त्यो सपना पूरा हुन अनेकन् कठिनाइ सामना गर्नुपरेको छ। मेलम्चीकै पानीका निम्ति राजधानीबासीले सडकको धुलो खाएको वर्षौं भइसकेको छ। तैपनि पानी आउला र काकाकुल तिर्खा मेटौँला भनेर पर्खिबसेको समय छोट्टिन लागेका बेला फेरि इटालियन ठेकेदारले काम ठप्प पारेर ‘भाग्न लागेको’ नयाँ परिस्थिति उत्पन्न भएको छ। धन्न, यसपटक सरकारले ठेकेदार कम्पनीका जिम्मेवार व्यक्तिहरूको राहदानी जफत गरी तिनलाई काम नसकी फर्केर जान नदिने भएको छ।

मेलम्ची आयोजनासँग राजधानीबासीको खानेपानीको जुन सपना छ, त्यससँग हाम्रो त्यतिकै तिक्ततापूर्ण इतिहास बनेको छ। वास्तवमा यो आयोजना हाम्रो विकास निर्माणको एउटा खराब नमुनाका रूपमा रहेको छ। यसले ठेकेदार कम्पनीका कमजोरी मात्र होइन, हाम्रो मुलुकको विकास निर्माण सञ्चालन र व्यवस्थापनमा गम्भीर कमजोरी रहेको देखाउँछ। २०५५ सालमै मेलम्ची खानेपानी विकास समिति गठन भएको हो। २०५६ सालमा विश्व बैंक र नरप्लान्टको सहयोगमा मेलम्ची आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भएकै पनि २० वर्ष पुगिसकेको छ। एउटा आयोजना सम्पन्न हुन यतिका वर्ष लाग्दा यसको प्रतिफलका निम्ति आकाशको फलजस्तो हेरिरहेका सर्वसाधारण निराश मात्र भएका छैनन्, आयोजना ढिलाइ गरेर निरन्तर यसको लागत बढाइएको छ। समयमै आयोजना सम्पन्न भएको भए खर्च कम र आम्दानी दिने काम सुरु भइहाल्ने थियो। 

मेलम्ची आयोजना ठेकेदार, कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरूका निम्ति एउटा दुहुनु गाई हो। ठेकेदारले यो आयोजनाबाट आठ पटकसम्म क्षतिपूर्ति माग गरेको छ। सरकारले उसलाई एक अर्ब ५ करोड क्षतिपूर्ति दिइसकेको छ। ठेकेदारका निम्ति कुनै बहाना चाहिएको छ। भूकम्प, भारतीय नाकाबन्दी वा अन्य अवरोध यस्तै क्षतिपूर्तिका निम्ति उपयोग गर्ने अवसर बन्ने गरेका छन्। कर्मचारीले समयमै काम भए/नभएको अनुगमन गरी आवश्यक दबाब दिने काम गर्न सकेनन्। राजनीतिक नेतृत्वले मेलम्चीका गाडी चढ्ने र यसको स्रोतसाधन दुरुपयोग गर्ने मौका निरन्तर पाइरहे। यसो गर्दा तिनले पनि आयोजना ठीक ढंगले अघि नबढेको प्रति ध्यान दिएको देखिएन। 

एउटा आयोजना सम्पन्न हुन यतिका वर्ष लाग्दा यसको प्रतिफलका निम्ति आकाशको फलजस्तो हेरिरहेका सर्वसाधारण निराश मात्र भएका छैनन्, आयोजना ढिलाइ गरेर निरन्तर यसको लागत बढाइएको छ। समयमै आयोजना सम्पन्न भएको भए खर्च कम र आम्दानी दिने काम सुरु भइहाल्ने थियो। 

दुई वर्षदेखि मेलम्ची सम्पन्न भइहाल्ने खबर सार्वजनिक हुन थालेका हुन्। एक वर्षअघि दसैँमै मेलम्ची आउने भनियो। त्यो बेला आएन। त्यसपछि यो वर्षको दसैँमा त पक्कै आउँछ भनियो। त्यो पनि सकियो। केही साताअघि अबका ६० कार्यदिनमा काम सकिने आश्वासन आधिकारिक रूपमा खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय नेतृत्वबाट समेत सार्वजनिक भएको थियो। 

मेलम्ची खानेपानीको सुरुङमा अन्तिम कार्य हुँदै गर्दा इटालियन ठेकेदार को–अपरेटिभ मुरातोरी एन्ड सिमेन्टिस्टी (सिएमसी) का जिम्मेवार व्यक्तिहरूको राहदानी जफतसँगै काम अनिश्चित भएको छ। यसै पनि उनीहरू माग गरेअनुसारको क्षतिपूर्ति नपाएको बहानामा बाहिरिन लागेका थिए। सुरुङको करिब एक किलोमिटर फाइलन फिनिसिङ र एक किमि जति ‘इन्भर्ट लाइनिङ’ (भुँइ ढलान) बाँकी छ। यसबाहेक सुरुङमा तीनवटा हावा पास गर्ने प्वाल खोप्नु पनि बाँकी छ। सुरुङका तीनवटा अडिटमार्ग टाल्नु छ। अडिटसहित सुरुङ झन्डै ३६ वटा गेट जडानको काम पनि छ। गेटका सामग्री आए पनि काम सुरु भएको छैन।

ठेकेदार सिएमसी र सरकारबीच सम्पन्न पछिल्लो सम्झौताअनुसार काम सम्पन्न गर्न ४६ दिन मात्रै बाँकी रहँदा अहिलेको समस्या आएको हो। सीएमसी प्रमुख व्यवस्थापक क्रिस्टियानो ग्रेसहितको टोलीले निर्माण कार्य छाडेर हिडेपछि ठेकेदार र सरकारबीचको समस्या सार्वजनिक पनि भएको छ। आयोजना निर्माणमा ढिलाइका कारण क्षति भएको भन्दै सिएमसीको तर्फबाट दुई साताअघि काम छाड्ने सूचना सरकारलाई प्राप्त भएको थियो। आफ्नो मागमा सुनुवाइ नभएको भन्दै ठेकेदारले काम छाडेका हो। 

मन्त्रालयले आयोजना सम्पन्न गर्ने निर्धारित कार्यतालिका प्रभावित नहुने गरी ‘विकल्प’बारे छलफल भइरहेको जनाएको छ। मन्त्रालयले सोमबार र मंगलबार समस्या समाधानका लागि मेलम्ची खानेपानी विकास समिति र ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधि, परामर्शदाता इप्टिसा, एसियाली विकास बैंकलगायत सरोकारवाला संस्था र व्यक्तिहरूसँग विभिन्न चरणमा परामर्श गरेको छ। वर्तमान ठेकेदारले काम छाडेको खण्डमा त्यसलाई पूरा गर्ने वैकल्पिक व्यवस्था सरकारले गर्न सक्छ/सक्दैन ? 

मेलम्ची आयोजनाले अहिलेको जस्तो अवस्था पटक–पटक भोग्दै आएको छ। २०६५ सालमा सिआरसिसी नामक चिनियाँ कम्पनीसँग आयोजनाको ठेक्का सम्झौता भए पनि २०६९ असोज ९ गते भंग भएको थियो। खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गतको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले सिएमसी कम्पनीसँग ३६ महिनाभित्र आयोजना सम्पन्न गर्नेगरी २०७० असार ३१ गते दोस्रो निर्माण सम्झौता गरेको थियो। सिएमसीसँग ७ अर्ब ७२ करोड ३४ लाख ७१ हजार ३ सय ४२ रुपियाँमा सम्झौता भएको थियो। आयोजनाको ९० प्रतिशतभन्दा बढी निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ।

मेलम्ची आयोजनाको सुरुङ निर्माण गर्न एसियाली विकास बैंक (एडिबी)सँग सन् २००१ मा सम्झौता भएको हो। सम्झौताअनुसार सन् २००७ सम्म १७ अर्ब ४३ करोडको लागतमा मेलम्चीको पानी उपत्यकामा भित्र्याउने लक्ष्य राखिएको थियो। त्यो अवधिमा आयोजना सम्पन्न हुनु त कताकता ठेक्का प्रक्रियासमेत अघि बढेन। सरकार र एडिबीबीच फेरि सन् २००८ मा आयोजना पुनर्संरचना गर्ने सहमति भयो। आयोजनाको लागत पुनर्संरचना गर्दा आयोजनाको लागत १७ अर्ब रुपियाँबाट बढाएर २३ अर्ब ४५ करोड रुपियाँ पु-याइएको थियो।  पुनर्संरचनाअनुसार उक्त आयोजना २०१३ सेप्टेम्बरसम्म सुरुङ निर्माण सम्पन्न हुनुपथ्र्याे। तर, चिनियाँ कम्पनीले सम्झौता भएको लामो समयसम्म जम्मा साढे ६ किलोमिटर मात्रै सुरुङ निर्माण ग-यो।  चिनियाँ कम्पनीले समयमै निर्माण सम्पन्न गर्ने नदेखेपछि २०१२ सेप्टेम्बर २५ मा ठेक्का तोडिएको थियो।

चिनियाँ कम्पनीले  लक्ष्यअनुसार काम गर्न नसकेपछि सरकारले एकतर्फी ढंगले ठेक्का तोडेको थियो। चिनियाँ कम्पनीसँग सुरुङ निर्माण गर्न लागि चार अर्ब २० करोड रुपियाँमा सम्झौता गरिएको थियो। तर, इटालियन कम्पनीसँग दोस्रोपटक सम्झौता गर्दा लागत रकम बढेर सात अर्ब ७२ करोड रुपियाँ पुग्यो। पटक–पटक ठेक्का गर्दा आयोजनाको लागत बढेको बढ्यै छ। आयोजना लागत २३ अर्ब ४५ करोड रुपियाँबाट बढेर करिव २७ अर्ब रुपियाँ पुग्यो। दोस्रो उपआयोजना उपत्यकामा पाइपलाइन विस्तारका लागि ६ अर्ब ७२ लाख रुपियाँ थप गर्दा यो आयोजना खर्च करिब ३४ अर्ब रुपियाँ पुग्ने देखिन्छ। निर्माण कार्य पूरै सम्पन्न हुँदा यो लागत यतिमै बस्छ वा अझ थपिने हो भन्न सकिँदैन। सिएमसीसँगको ठेक्का सम्झौताका आधारमा २०१६ को अक्टोबरमा सुरुङ निर्माण पूरा हुनुपर्ने थियो। यसको म्याद पटक–पटक थपिनु नै लागत बढाउने योजनाजस्तो हुन पुगेको छ। लागत मात्र होइन, यसले आयोजनाको प्रतिफल प्राप्त गर्न समेत समस्या उत्पन्न भएको छ। समयसीमा कटाउँदै जाँदा अमेरिकी डलरको भाउसमेत बढ्दो छ। त्यो बेलाको अमेरिकी डलरको भाउभन्दा अहिले अकासिएको छ। त्यसले पनि लागत झनै बढाएको छ। 

नेपालीको यो स्वप्न आयोजनालाई यथार्थमा अनूदित गर्न अन्तिम चरणमा देखिएका समस्या समाधानमा सरकार चनाखो हुनु आवश्यक छ। यो एउटा पाठ पनि हो भविष्यमा अन्तर्राष्ट्रिय ठेकेदार छनोट गर्दा समेत भेरियसन बढाएर निरन्तर लाभ लिन खोज्ने भन्दा समयमै काम पूरा गर्न सक्नेलाई छान्न सक्नुपर्छ। कम्पनीको विश्वसनीयता र तिनको आर्थिक स्थितिसमेत ध्यानमा राख्नु उचित हुन्छ। हाम्रा विकास निर्माणमा देखिएका समस्यालाई बेलैमा समाधान नगर्ने हो भने निरन्तर लागत बढी त्यसको प्रतिफल लिनसमेत नसक्ने अवस्था आउँछ। 

प्रकाशित: ५ पुस २०७५ ०३:५९ बिहीबार