विसं २०७५ को दीपावलीको छेको पारेर नयाँ दिल्लीको प्रदूषण तहलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतको उच्च अदालतले सार्वजनिक महत्वको सरोकार भन्दै जम्मा दुई घण्टा मात्रै पटका पड्काउने लगायतका आतिसबाजी गरी राष्ट्रिय चाड मनाउने आदेश जारी ग-यो। यद्यपि जनस्तरबाट त्यसको पालना नभएको र तोकिएको समयभन्दा बढी ‘रमाइलो’ गरेर नयाँ दिल्लीको आकाशमा कार्बनको मात्रा र घनत्व बढेको समाचार आमसञ्चारका माध्यममा केही दिनसम्म छाइरह्यो। त्यसो त त्यसअघि नै भारतीय उच्च अदालतले नै आफ्नो आकाशमा रहेको कार्बन घटाउने उद्देश्यले पेटकोकबाट उत्पादन हुने विद्युत् ऊर्जाको बिक्री–वितरणमा बन्देज लगाइसकेको अवस्था छ, त्यहाँ। कोइलाबाट उत्पादन हुने १०० मेगावाट बिजुली बिक्री गर्ने अनुमति पाएको कुनै पनि वितरण कम्पनीले कम्तीमा २५ मेगावट अर्थात् २५ प्रतिशत विद्युत् ऊर्जा नवीकरणीय स्रोतबाट उत्पादन भएको हुनुपर्ने प्रावधान कार्यान्वयनमा ल्याइसकेका छन्, उनीहरूले।

यी हरफहरू कोर्दै गर्दा जलवायु परिवर्तनको भौगोलिक सीमारेखा अर्थात् लक्ष्मण रेखा नहुने र यसले विश्वभर खतराको घण्टी बजाएको निष्कर्षसहित पारित पेरिस सम्झौताको कार्यान्वयनमा जोडबल गर्ने हेतुले विकसित, विकासोन्मुख र अल्पविकसित राष्ट्रका करिब दुई सय देशका राष्ट्राध्यक्ष, सरकार प्रमुख एवं विज्ञहरूको समूह युरोपेली राष्ट्र पोल्याल्यान्डको काटोविसमा यही डिसेम्बर २ मा शुरु भई १४ मा सम्पन्न हुने गरी आयोजित पक्ष राष्ट्रहरूको २४औँ शिखर सम्मेलन (कोप–२४) मा भेला भई उक्त सम्झौताको पक्ष र विपक्षमा रस्साकस्सी गर्दै गरेका खबरहरू बाहिरिएका छन्।

जलवायु परिवर्तनको भौगोलिक सीमारेखा अर्थात् लक्ष्मण रेखा हुँदैन।

यस सम्मेलनमा विकसित राष्ट्रहरू जहिल्यै कसरी आ–आफ्नो उच्चविन्दुको सुख–सुविधा निरन्तर कायम राख्ने वा सुविधामा कुनै आँच आउन नदिने ध्याउन्नमा हुन्छन्। यता विकासोन्मुख र अल्पविकसित राष्ट्रहरू भने अरुले बिगारेको जलवायुको जोखिमबाट आफूलाई बचाउन चाहिने धनराशिको ठूलो आर्थिक भार क्षतिपूर्तिका रूपमा विकसित राष्ट्रहरूले व्यहोर्नुपर्ने र सोका लागि यसअघि नै सम्पन्न भइसकेको पेरिस सम्झौतामा राखिएका सर्त–बन्देजहरूको पालना सबैले आ–आफ्नो तहबाट जिम्मेवार ढङ्गले गर्नुपर्नेमा सहमत हुन आग्रह गरिरहेका छन्।     

सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको नेतृत्वमा वन तथा वातावरण मन्त्री माननीय शक्तिबहादुर बस्नेतसहितको उच्चस्तरीय नेपाली टोलीले पनि यसमा सक्रिय रूपमा भाग लिने सङ्केत राष्ट्रपतिले भ्रमणमा निस्कँदै गर्दा गरेको ट्वीट ‘नेपाल ज्यादै न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने देश भए पनि जलवायु परिवर्तनको दुष्प्रभावमा पर्ने प्रमुख मुलुक बनेको छ। हामीले नगरेको, नबिगारेको कसुरको सजाय भोग्नु नपरोस्। निर्दोषमाथि अन्याय हुन नदिनु विश्व समुदायको दायित्व हो। विश्व जलवायु अनुकूलन गर्न नेपाल प्रतिबद्ध छ।’ भन्ने भनाइले पुष्टि गरेको छ। यद्यपि सात समुद्रपारको कुनै औद्योगिक मुलुकको स्वेच्छिक बजारमा कार्बन बेचेर आर्थिक उपार्जन गर्ने आश गर्नुभन्दा हाम्रा लागि कार्बनको बजार अनि व्यापार दुवैको पायक पर्ने, भरपर्दो र विश्वसनीय थलो भारत, बङ्गलादेश लगायतका छिमेकी मुलुक नै हुन् पहिलो चरणका लागि भन्न हिच्किचाउनु पर्दैन। यसको सफलता हात लागेपश्चात् आगामी दिनमा क्रमशः श्रीलङ्का, म्यानमार र थाइल्यान्डसम्मका बिम्स्टेक सदस्य राष्ट्रसम्मको पहुँच बढाउन पनि सहज हुन्छ किनभने हामीले केही समय अघिमात्रै अर्थात् अगस्ट ३०–३१ (१४–१५ भदौ २०७५) मा बिम्स्टेक सदस्य राष्ट्रहरूको दुई दिने चौथो शिखर सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेका छौँ, आयोजक राष्ट्रको हैसियतमा।

विकसित राष्ट्रहरूबाट कार्बनको बजार र व्यापारको सुनिश्चितता खोज्दै गर्दा सन् ९० को दशकमा विकास र वातावरणको पहिलो सम्मेलन गर्न सफल संसार प्रसिद्ध सहर–रियो द जेनेरियो रहेको ब्राजिलका राष्ट्रपति–बोल्सोनारोले कृषि क्षेत्रलाई प्रतिकूल हुनेगरी कुनै हालतमा पेरिस सम्झौतामा सहमत हुन नसक्ने जोडदार आवाज उठाएको सनसनीपूर्ण खबरतर्फ पनि हामीले दुईचोटि सोच्नुपर्ने र चनाखो हुनुपर्ने बेला आएको छ, विकासका एजेन्डामा आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ र हितलाई कसरी हेर्छन् अरु राष्ट्रले भनेर। त्यति मात्र हैन, जी–२० समूहमा आबद्ध विश्वका विकसित, व्यापारिक र धनी राष्ट्रहरूको बैठकको समापनसँगै अमेरिकाले पेरिस सम्झौतामा रहेको आफ्नो पुरानै अडान दोहोे-याउँदै उक्त सम्झौताबाट बाहिरिने स्पष्ट सङ्केत गरेको अवस्थालाई पनि हामीले कदापि नजर अन्दाज गर्न मिल्दैन।   

नयाँ दिल्लीको प्रदूषण घट्नु भनेको हाम्रो जनस्वास्थ्यमा पनि कम असर पर्नु हो। नभए सात समुद्रपारका उद्योगले वायुमण्डलमा जम्मा गरेको कार्बनको मात्रा घटाउने सूचीमा हाम्रा जलविद्युत्, गोबर ग्यास र वन क्षेत्र कसरी पर्न सक्छन् र ?     

आजसम्म भएका सम्मेलन र पेरिस सम्झौताको कार्यान्वयनसम्म आइपुग्दा देखिएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दा धनी र विकसित राष्ट्रहरू सजिलै यसको कार्यान्वयनमा गइहाल्छन् भन्ने अवस्था छैन। सायद ! कार्बन खरिद–बिक्रीको बजारलाई त्यसैले स्वेच्छिक रूपमा छोड्न सफल भएका होलान् विकसित राष्ट्रहरू।

कार्बन खरिद–बिक्रीको बजार स्वेच्छिक भएकैले होला रत भारतको हिमाचल प्रदेशस्थित १५ सय मेगावाट क्षमताको नाथ्पा–झाक्री र त्यसकै शृंखला (क्यास्केड) मा रहेको र स्वचालित रूपमा आबद्ध (ट्यान्डम् अपरेसनमा सञ्चालित) ४ सय १२ मेगावाट क्षमताको रामपुर जलविद्युत् परियोजनाले स्वीडेनको स्टकहोममा रहेको एक कम्पनीले सन् २०१५ मा उक्त परियोजनाले अवशोषण (सिक्वेस्ट्रेसन) गर्न सक्ने १४ लाखटन कार्बनमध्ये ९ लाखटन मात्र खरिद गरेको र सोबापत उक्त जलविद्युत् परियोजनाले २५ हजार अमेरिकी डलर सो वर्ष कार्बन बेचेर कमाएको जानकारी दिएको थियो पंक्तिकार सहितको टोलीलाई केही समयअघि उक्त परियोजनाको अध्ययन–अवलोकन भ्रमणमा गएका बेला। तर त्यसपछि सो कम्पनीले मात्र नभई कोही–कसैले उक्त परिमाणको कार्बन खरिद्ने क्रेता उक्त परियोजनाले प्राप्त गर्न नसकेको जानकारी पनि सोही बेला प्राप्त भएको थियो।

भलै नेपाल सरकारले वैदेशिक लगानी भित्र्याउने अभिप्रायले परियोजना विकास सम्झौता (पिडीए) गरी विकास–निर्माण गर्ने प्रयोजनले भारतीय निजी कम्पनीको लगानीमा अगाडि बढाएको माथिल्लो कर्णाली जलिवद्युत् परियोजनाले पिडीए गर्नु अगाबै (२०६९) तत्कालीन विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयमा कार्बन व्यापार गर्न आवश्यक स्वीकृति–होस्ट कन्ट्री एप्रोभलका लागि गरेको आवेदनले हालसम्म कुनै निकास पाउन सकेको छैन। बदलामा ती र त्यस्तै निकायहरू बरु जलविद्युत् परियोजनाले उपयोग गर्ने नदीस्थित बगर र बालुवालाई वनमा गणना गर्ने कार्यविधि बनाएर गैरीखेतसँग कसरी साट्न सकिन्छ भन्ने कार्यमा व्यस्त रहने गर्नाले वैदेशिक लगानी अनुकूल वातावरण बनाउने राज्यको प्रयासले सार्थकता पाउन सकेको छैन भन्नैपर्ने तस्बिरहरू सतहमा देखिएका छन्। जलविद्युत् परियोजनाहरू आफैँमा नवीकरणीय एवं स्वच्छ ऊर्जाको स्रोत भएको तथ्य आम जानकारीमा रहेको अनि कार्बन अवशोषणको स्थापित र प्रमाणित माध्यम पनि भएको यस क्षेत्रलाई थप वातावरणीय सेवा शुल्कको दायरामा ल्याउने उपायहरू खोज्दा, विकासका परियोजनालाई वनको भू–भागबाट अन्यत्र धकेल्दा र लगानीकर्तालाई हतोत्साही बनाउनसक्दा आफ्नो सामथ्र्य ‘देखाउन’ सफल भएको तुष्टिबोधले नै होला सायद ! कार्बन व्यापारका लागि लगानीकर्ताले पेस गरेको आवेदनलाई आजसम्म सकारात्मक ढङ्गले निकास निकाल्न सकिएको छैन।

यसको निकास निकाल्न सकेमात्रै पनि भौँतारिदै सात समुद्रपारको बजार हेर्नुपर्ने मौजुदा अवस्थाको अन्त गरी छिमेकीसँगै कार्बन व्यापारको नयाँ ढोका खोल्न र छिमेकबाटै व्यापारिक कारोबार सुरु गर्न सकिने अवस्था बनाउन सकिन्थ्यो। यसको सबै जिम्मेवारी वहन गर्न लगानीकर्ता आफैँ तत्पर र अग्रसर भएकाले कार्बन व्यापारको ढोका खोल्ने अवसर पनि गुम्ने थिएन।

माथि चित्रण गरिएझैँ कार्बन व्यापारका लागि स्वेच्छिक बजारमा भर पर्नुपर्ने मौजुदा अवस्थामा लगानीकर्ता नै व्यापार गर्छु भनी लागिपर्दा समेत त्यसतर्फको बाटो सहज बनाउन नसक्नु विडम्बना नै मान्नुपर्छ। सुरुवाती चरणमा कार्बनको पैसा नगदमै कति आयो (?) भनेर गणना हुनसक्ने स्थिति कदाचित बनाउन सकिएन भने पनि हाललाई उक्त परियोजनाबाट नेपालले पाउने निःशुल्क विद्युत् ऊर्जा, राजस्व, क्षमता शुल्क अनि नयाँ दिल्लीको आकाशमा मडारिएको कार्बनको घनत्वको असर नेपालसम्म आएर पु-याउन सक्ने हानि–नोक्सानीबाट मुलुकलाई जोगाउन सक्दा हुने एकीकृत लाभलाई लेखा–जोखा गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ। किनभने जलवायु परिवर्तनको असरले भौगोलिक सीमारेखाको बन्धन चुँडाल्ने विश्वव्यापी मान्यता स्थापित भइसकेको छ र गरिब राष्ट्रहरू यसको असरबाट थप चपेटामा पर्ने मात्र नभई यसको असरलाई सामना गर्नसमेत ती राष्ट्रहरूको लागत बढ्न जाने हुँदा आर्थिक व्ययभारको दायित्व थप भएर जान्छ। प्रकारान्तरले नयाँ दिल्लीको प्रदूषण घट्नु भनेको हाम्रो जनस्वास्थ्यमा पनि कम असर पर्नु हो। नभए सात समुद्रपारका उद्योगले वायुमण्डलमा जम्मा गरेको कार्बनको मात्रा घटाउने सूचीमा हाम्रा जलविद्युत्, गोबर ग्यास र वन क्षेत्र कसरी पर्न सक्छन् र ?     

यस परियोजनाले उत्पादन गर्ने बिजुली बङ्गलादेशसम्म पु-याउने पहलमा सरकार जुटेर त्यसतर्फको बाटो क्रमशः सहज बन्दै गर्दा भारतको मात्र नभई यो परियोजनाले बङ्गलादेशको आकाशमा रुमल्लिने कार्बनको उत्सर्जनलाई समेत अवशोषण गर्न सहयोग पु-याउने भएकाले यसलाई प्राथमिकताकासाथ अगाडि बढाउनु नै अहिलेको शुभ कर्म र कार्य हुन्छ विश्व समुदायसमक्ष गएर हात थाप्ने वा रोईकराई गर्नेभन्दा।

प्रकाशित: २७ मंसिर २०७५ ०३:३५ बिहीबार