प्रमुख राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यास अत्यन्तै कमजोर देखिएको छ। दलका बैठक समयमा नबस्दा सरकारलाई तिनले दिशानिर्देश गर्न सकेका छैनन्। सरकारमा रहेको दल होस् वा प्रमुख विपक्षमा, तिनको सक्रियताले मुलुकलाई बाटो देखाउन मद्दत पुग्छ। सत्तारुढ दल नेकपाभित्र यतिबेला बैठक बस्नै नसक्ने अवस्था देखिएको छ। लामो समयसम्म बैठक बस्न नसक्दा कतिपय राष्ट्रिय महत्वका विषयमा शीर्ष नेतृत्वको सल्लाह/सुझाव पाउनबाट सरकारको नेतृत्व वञ्चित भएको देखिन्छ। प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसप्रतिको आमगुनासो पनि यतिबेला कम छैन। गत आमनिर्वाचनमा सरकार बनाउन नसके पनि दह्रो प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेको कांग्रेसले सरकारलाई सही बाटोमा हिँडाउन सक्ने अपेक्षा विपरीतको अवस्था अहिले देखिएको छ। खासमा कांग्रेसले आफूलाई सुधार्ने र सरकारलाई सही बाटो देखाउने ‘सुनौलो अवसर’ अहिले गुमाइरहेको ठान्ने ठूलो जमात यतिबेला छ। सरकारले एकपछि अर्को गल्ती गरिरहेको अवस्थामा प्रतिपक्षको भूमिका आफ्ना रचनात्मक भूमिकामार्फत् सच्याउने हुनुपर्ने हो। कांग्रेसबाट ‘छायाँ सरकार’को अभ्यास हुने भन्ने चर्चा पनि सुरु भएका थिए। तर त्यो अभ्यास पनि यसबीच हुन सकेन्। सरकारका तमाम कमजोरी र प्रत्येक मन्त्रालयगत कामबारे कांग्रेसले निकटबाट अनुगमन गरी सही दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्न सकेको खण्डमा सर्वसाधारणले अर्को निर्वाचनका बेला कांग्रेसलाई मूल्यांकन गर्न सक्ने अवस्था आउन सक्थ्यो। तर यो अवसर पनि कांग्रेसले गुमाइरहेको देखिन्छ।
सत्तारुढ नेकपामा अहिले अनेक मुख देखिएका छन्। हुँदाहुँदा प्रमुख नेताहरूले सचिवालयको बैठक बहिष्कार गर्नुपर्नेसम्मको अवस्था आएको देखिएको छ। नेकपाका प्रमुख नेताहरू माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठले पार्टी सचिवालयको शनिबार बोलाइएको बैठक बहिष्कार गरेर हिँडे पनि पछि प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा अर्को बैठकको मिति तय भएको छ। शीर्ष नेताहरू सहभागी हुने बैठकका लागि तोकिएको समयमा प्रधानमन्त्री ओली उपस्थित हुन नसक्ने अवस्था आउनु र ढिला हुने भएमा समयमै जानकारी गराउन नसक्नुमा नेकपाभित्र गम्भीर कमजोरी हुन थालेको देखिएको छ। तत्कालीन नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रबीचको एकतापछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनेको भए पनि त्यसभित्र भावनात्मक एकता भने देखिएको छैन। अझै पनि आफ्ना पूर्ववर्ती पार्टी नेताहरू नै निकट भएर अघि बढ्ने गरेको देखिएको छ। बैठक बहिष्कारको सिलसिलामा भने नेकपाका चार प्रमुख शीर्ष नेता एक ठाउँमा उभिनु ओलीका निम्ति चुनौती हो। उनले क्रमशः आफ्नो कार्यशैली सुधार्नु र शीर्ष नेताहरूसँगको सम्बन्ध सुमधुर बनाउनुपर्ने अवस्था पनि यसबाट देखिएको छ। सर्वशक्तिमान देखिएका ओलीका निम्ति आगामी दिन सहज नहुने संकेत पनि यी हुन्। पार्टी एकतालाई भावनात्मकरूपमा अघि बढाउँदै र मुलुकका कामलाई घनीभूत बनाउँदै लैजान ओलीले अहिलेदेखि नै रणनीतिक तयारी गर्नुपर्ने देखिन्छ। वास्तवमा कांग्रेसजस्तो सडकमा आएर विरोध गरिनहाल्ने प्रतिपक्ष पाउनु ओलीका निम्ति काम गर्ने अवसर पनि हो। तर पार्टीभित्र र सरकार दुवै ठाउँमा अहिलेकै गतिहीनता कायम हुने हो भने आगामी दिनमा अहिलेकै सहज परिस्थिति नरहन सक्छ।
२०५१ सालमा मनमोहन अधिकारीको प्रधानमन्त्रित्वमा नेकपा (एमाले)को सरकार बनेका बेला सरकारमा पार्टीको पकड निकै बलियो थियो। त्यो बेला सरकारको काममा पार्टी धेरै हावी भएकामा आलोचना पनि भएको थियो। पार्टी महासचिव शक्तिशाली रहेको त्यो बेलामा अध्यक्ष अधिकारीले सरकारको नेतृत्व गरेका थिए। अहिलेको अवस्था भने भिन्न छ। पार्टी र सरकार दुवैको नेतृत्व ओलीको हातमा छ। सरकारको दुईतिहाइ बहुमतको अवस्था र पार्टीमा उनको शक्तिशाली अवस्था अहिलेसम्म कायम देखिन्छ। यो शक्तिशाली अवस्थाको प्रमुख ‘सर्वजन हिताय’मा कसरी प्रयोग हुन्छ भन्ने नै अहिलेको प्रश्न हो। तर सामान्य विषयमा समेत सरकार प्रमुखले प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरिरहेका अहिलेको बेला अलि भिन्न देखिन थालेको छ। अझ बुद्धिजीवीलाई ‘थला पार्ने’ अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्री ओली स्वयंका अभिव्यक्तिमा आउन थालेपछि सरकार काममा भन्दा यस्तै प्रतिक्रियामा बढ्ता अल्झिने खतरा बढेको छ। वास्तवमा अहिलेको अवस्थामा पार्टीमा एकताको भावना वृद्धि गर्दै मुलुकको सर्वाङ्गीण क्षेत्रको विकासमा यो सरकारले आफूलाई क्रियाशील बनाउनुपर्ने हो। त्यसका निम्ति पार्टीभित्रको आन्तरिक व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाएर लैजानुपर्ने अवस्था छ। पार्टीलाई सत्तारुढ दलले मात्र होइन, अन्य दलले समेत व्यवस्थित गर्न नसक्दा त्यसका दुष्परिणाम भने जतासुकै देखिन थालेका छन्। पटक–पटक अवसर पाउने तर त्यसलाई सदुपयोग गर्न नसक्ने राजनीतिक व्यक्ति मुलुकमा विद्यमान छन्। खासमा हाम्रो मुलुकका नेताहरूमा व्यवस्थापकीय कुशलताको अभाव महसुस भइरहेको छ। सर्वसाधारणमा विकासप्रति उत्कट अभिलाषा छ तर राजनीतिक नेतृत्वले त्यो आकांक्षा समेट्नै नसकेको देखिएको छ। दलभिको आन्तरिक लोकतन्त्र र मुलुकको विकासमा गति अहिलेको आवश्यकता बन्न गएको छ।
प्रकाशित: २४ मंसिर २०७५ ०३:३१ सोमबार