सरकारले राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइका लागि हालसम्म करिब १४ अर्ब ७० करोड रुपियाँ लगानी गरिसकेको छ।  आयोजना दु्रत गतिले अगाडि बढेको भए, दुई वर्षअघि किसानको खेतबारीमा सिँचाइ सुविधा पुग्थ्यो। सिँचाइपछि किसानको आम्दानी त बढ्थ्यो नै, अन्नमा परनिर्भरतामा पनि केही कमी हुन्थ्यो। सरकार फेरबदलसँगै विभागीय मन्त्रीले आफ्नो अनुकूलका आयोजना निर्देशक सरुवा गर्ने, ठेकेदारले विभिन्न बहानामा काम अड्काउने प्रवृत्ति सिक्टामा लामो समयदेखि पर्याय बनेका छन्। सिक्टाले लक्ष्यअनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्न सकेन। विगतमा भारतीय अवरोधले सिक्टा अगाडि बढ्न सकेन भन्ने सुनिन्थ्यो। तर, पछिल्लो समयमा भ्रष्टाचार, अनियमितता, राजनीतिक हस्तक्षेप र कर्मचारी फेरबदल आयोजनाको गतिहीनताको कारक बनेको छ। 

 आर्थिक वर्ष २०६२/६३ बाट निर्माण सुरु भएको आयोजनाको ४५.२५० किमि पश्चिम (दायाँ) मूल नहरमार्फत ३३ हजार ७ सय ६६ हेक्टर तथा साढे ५३ किमि पूर्वी (बायाँ) मूल नहरमार्फत राप्तीपारिको कुल ९ हजार हेक्टर क्षेत्र सिँचाइ गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। सुरुको लक्ष्यअनुसार झण्डै १२ अर्ब रुपियाँको लागतमा आयोजना सम्पन्न हुने अनुमान थियो। तर, दोस्रो गुरुयोजनामार्फत लागत खर्च र कामको परिमाण बढाएर सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ भित्रमा सिक्टाको सम्पूर्ण काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ। आयोजनाको सम्पूर्ण काम सम्पन्न हुँदा कुल लागत खर्च २५ अर्ब रुपियाँ नाघ्ने सरकारको अनुमान छ। आयोजना सम्पन्न हुने समय आउन करिब एक वर्ष बाँकी रहँदा सिक्टाको काम करिब ६० प्रतिशत मात्रै सम्पन्न भएको छ। एकातिर काम लम्बिएको छ, अर्कोतिर यसको लागत दोब्बरभन्दा बढी भएको छ। वास्तवमा हाम्रो मुलुकका विकास आयोजनामा लागत बढाउने दुष्चक्र नियोजित हिसाबले अगाडि बढेको देखिन्छ।

राजनीतिक दलका नेता र सांसदहरू सिक्टाकै सवारी साधन र इन्धन प्रयोग गर्छन्। मन्त्रीहरूले आफ्नो अनुकूल आयोजना चलाउने, निकटका ठेकेदारलाई ठेक्का दिएर आर्थिक फाइदा लिने, आफू मन्त्री पदमा रहँदासम्म आफ्ना पार्टीका नेता, कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउनेसम्मका क्रियाकलाप भए।

सिक्टाको मूल नहरमध्ये ठेकेदार सिटिसिई कालिका कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले निर्माण गरेको ४२ किमि पश्चिम नहरमा बारम्बार समस्या आइरहेको छ। पश्चिम मूल नहर निर्माणको काम सम्पन्न भए पनि परीक्षण गर्दा पटक–पटक भत्किन थालेको छ। पहिलो पटक परीक्षण गर्दा २०७३ असार १४ गते सिक्टाको पश्चिम मूल नहर ढकेरीस्थित झिझरी खोलाछेउमा भत्किएको थियो। त्यतिबेला कालिका कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले आफँै भत्केको ठाउँको मर्मत गरेको थियो। पहिलो पटक नहर भत्किँदा सिँचाइ मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरेर स्थलगत अध्ययन गरे पनि प्रतिवेदनलाई गुपचुप रूपमा राखेको थियो।

 अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यतिबेला सिक्टाभित्रको अनियमिततालाई खासै चासो दिएन। २०७५ साउन ७ गते सिक्टाको पश्चिम मूल नहरमा पुनः सोही समस्या दोहोरियो। परीक्षण गर्दा बाँकेको ढकेरीस्थित चंगाई नाला नजिक मूल नहर भत्कियो। नहरको हेडवर्क्सदेखि १७.७ किमिसम्मको आइसिबी–१ ठेक्काअन्तर्गतको पहिलो खण्ड र मूल नहरको १७.७ किमिदेखि ३५ किमिसम्मको आइसिबी–२ ठेक्काअन्तर्गत दोस्रो खण्ड अत्यन्त जीर्ण बनिसकेको छ।

मूल नहरको संरचनामा कतै चिरा परेको छ, भने कतै ठूल्ठूला खाडल परेको छ। आइसिबी–२ ठेक्काभित्र पर्ने नहरको करिब ५ किमि क्षेत्रमा घुलनशील माटो प्रयोग भएको छ। निर्माण गर्ने क्रममा घुलनशील माटोको विषयमा जानी–जानी आयोजना कार्यालय र ठेकेदारले लापरबाहीपूर्वक काम गरेको स्थानीय बासिन्दाले बताउँदै आएका छन्। अहिलेकै अवस्थामा सिक्टाको नहरबाट पानी सञ्चालन गर्न सकिँदैन।

आयोजनाको मूल नहर निर्माणका लागि सरकारले अहिलेसम्म परामर्शदाता कम्पनीका लागि ठूलो बजेट खर्च गरिसकेको छ। परामर्शदाताको भूमिका प्रभावकारी देखिँदैन। आफूले पाएको जिम्मेवारी परामर्शदाता कम्पनीले पूरा नगर्नु हाम्रा सन्दर्भमा नियमित प्रक्रियाजस्तो भइरहेको छ। सिक्टामा काम गरेका परामर्शदाता कम्पनीहरू डिपिआर, डिजाइन रिभ्यु, सुपरभिजन जस्ता काममा गैरजिम्मेवार बनेका हुन्। नियमअनुसार आयोजनाको सर्बे, डिजाइन र स्टिमेट अर्थात् (डिपिआर) तयार गर्न पहिलो चरणमा र ठेक्का सम्झौतापछि डिजाइन रिभ्यु, सुपरभिजन लगायतका लागि करोडौँ रकम खर्चेर परामर्शदाता छनोट गरिन्छ। राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा अहिलेसम्म काम गरेका परामर्शदाताले सम्झौताअनुसार जिम्मेवारी पूरा नगर्दा ठेकेदारले लापरबाही गर्ने मौका पाएका छन्। आयोजनाको कुल ४५.२५० किमि पश्चिम मूल नहरको डिपिआर, डिजाइन रिभ्यु र सुपरभिजनका लागि चारवटा कम्पनीले विभिन्न चरणमा सम्झौता गरी काम गरेका थिए।  

 पूर्व–पश्चिममा फैलिएको मूल नहरलाई गलत डिजाइनका कारण चुरे क्षेत्रबाट बगेर आउने पानीले पनि वर्षेनि क्षति पु¥याउँदै आएको छ। गलत डिजाइनकै कारण नहरलाई भविष्यमा ठूलो क्षति पु-याउन सक्ने र त्यसले गाउँ प्रभावित हुन सक्ने भन्दै स्थानीयले पहिलेदेखि नै ठूल्ठूला पानीको निकास दिनुपर्ने सुझाव दिएका पनि हुन्। स्थानीयको सुझावलाई आयोजनाका तत्कालीन निर्देशक र परामर्शदाताले चासो दिएनन्। बरु आयोजनाले झन् चुरे क्षेत्रबाट बगेर आउने खोलाको प्राकृतिक निकास बन्द गरिदियो। नहरभन्दा उत्तरतिरको जंगलमा संकलन भएको पानी पनि प्राकृतिक रूपले बग्नै पाएन। आयोजनाले थोरै मात्रामा पानीको निकास छाड्यो।

 पानीको निकास सहज रूपले हुन नसकेपछि बर्खायाममा पनि वर्षेनि पश्चिम मूल नहर भत्किने क्रम चल्दै आएको छ। आयोजनाले पश्चिम मूल नहर निर्माण गर्दा डिजाइनमा गरेको यही कमजोरी वर्षेनि ठूलो क्षति पु¥याइरहेको छ। चुरे र सोको ‘फोटिल’ क्षेत्रबाट निर्मित नहरको रेखांकनमा अत्यधिक संख्यामा उत्तर–दक्षिण बग्ने खोला नाला पर्छन्। जिल्लामा हुने गरेका सानातिना विकास निर्माणको कामप्रति चासो राख्ने गरेका जिल्लाका राजनीतिक दल र सांसदहरू सिक्टाबारे मुख खोल्दैनन््। राजनीतिक दल र सांसदहरू सिक्टाकै सवारी साधन र इन्धन प्रयोग गर्छन्।
 आयोजना सधैँ राजनीतिक दल, मन्त्री, सांसदको ‘दुहुनो गाई’ जस्तै बन्यो। आयोजनामा दुई वर्षअघि निर्देशक (प्रमुख) भएर काम गरिसकेका रमेश बस्नेतले दोस्रो पटक जिम्मेवारी पाए। तत्कालीन सिँचाइ मन्त्री दीपक गिरीको पालामा उनी आयोजना निर्देशक रहेका थिए। सिँचाइ मन्त्री सञ्जय गौतमले बस्नेतको सरुवा गराएर उनको ठाउँमा महेश्वरनरसिंह केसीलाई ल्याए। केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि निर्देशक केसी संकटमा परे। केसीलाई हालका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले रुचाएनन्। मन्त्री पुनले सिक्टामा आफ्नो अनुकूल काम गर्न बस्नेतलाई आयोजना निर्देशक पदमा पुनरागमन गराए।

 तत्कालीन सिँचाइ मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले शिलान्यास गरेको सिक्टामा त्यसयता फेरबदल भएका सरकारका विभागीय मन्त्रीले आफ्नो अनुकूलका आयोजना निर्देशक राख्दै आएका छन्। तत्कालीन समयमा सुरुको चरणमा आयोजना निर्देशकका रूपमा कृष्णराज तिमिल्सिनाले जिम्मेवारी पाएका थिए। त्यस पछाडि आएका विभागीय मन्त्रीले तिमिल्सिनालाई हटाए। तत्कालीन मन्त्रीले सर्वदेव जैसवाललाई आयोजना निर्देशकको जिम्मा दिएर पठाए। सरकार फेरिएपछि बनेका अर्का मन्त्रीले दिलीप कार्कीलाई आयोजना निर्देशकको जिम्मा दिए। त्यसपछिका मन्त्रीले कार्कीपछि सरोज पण्डितलाई आयोजना निर्देशकको जिम्मेवारी दिएर पठाए। पण्डित आयोजना कार्यालयबाट सरुवा भएर विभागको महानिर्देशक भए। उनीपछि क्रमशः रमेश बस्नेत, महेश्वरनरसिंह केसी र अहिले पुनः बस्नेत निर्देशकको जिम्मेवारीमा छन्। आयोजना निर्देशक बन्न कर्मचारीले राजनीतिक पहुँचलाई सधैँ प्रयोग गर्दै आएका छन्।

मन्त्रीहरूले आफ्नो अनुकूल आयोजना चलाउने, निकटका ठेकेदारलाई ठेक्का दिएर आर्थिक फाइदा लिने, आफू मन्त्री पदमा रहँदासम्म आफ्ना पार्टीका नेता, कार्यकर्तालाई सवारी साधन, इन्धन दिलाउनेदेखि जागिर खुवाउने सम्मका क्रियाकलाप गर्छन्। मन्त्रीकै आमा सिक्टाभित्र जागिर खाने दलका कार्यकर्ता अहिले पनि थुप्रै संख्यामा रहेका छन्।
सिक्टाको निर्माणाधीन पूर्वी नहरको काम पनि सन्तोषजनक छैन। दुई पटक सर्बे डिजाइन परिवर्तन गरिएको छ। यो नहर निर्माणको जिम्मा ठेकेदार ‘कालिका कुमार जेभी’ले लिएको छ। ठेकेदारसँग २०७४ साउन १० (२४ जुलाई २०१७) मा सम्झौता भएको थियो। तीन अर्ब ६ करोड ९८ लाख ५९ हजार २ सय ५९ रुपियाँको लागतमा सम्झौता भएको उक्त काम सम्पन्न गर्न ठेकेदारलाई २८ महिनाको समय दिइएको छ।  

आयोजना कार्यालय मूल नहर निर्माणको काममै अल्झिरहेको छ। आयोजनाका शाखा र उपशाखा नहर निर्माणको काम अन्यौलमा छ। दुई वर्षअघि हेडवर्क्समा जडान भएको गेट सिँचाइ कार्यका लागि अहिलेसम्म प्रयोगमा आउन सकेको छैन। आयोजनाको पश्चिम मूल नहरमा बन्ने कुल ७ वटा शाखा नहर निर्माण हुन सकेका छैनन्। सिधनिया र डुडुवा शाखा नहरको काम दुई वर्षदेखि अलपत्र छन्।  ८ हजार ४ सय ५५ क्युमेक्स क्षमता रहेको सिक्टाको मूल हेडवर्क्समा कुल १८ वटा गेट दुई वर्षअघि जडान गरिएको छ।  

यस्तो लथालिंग अवस्थामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले साढे आठ अर्बभन्दा बढीको बिगोसहित भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको छ। निकै अघि यसमा छानबिन हुनुपथ्र्यो। त्यसमा ढिलाइ हुँदा ठूलो राष्ट्रिय सम्पत्तिको नोक्सानी भएको छ। सिक्टाबाट सिकेर अन्य आयोजनामा भइरहेको अनियमिततामा पनि ध्यान पुगोस्।

प्रकाशित: २३ मंसिर २०७५ ०४:०१ आइतबार