अहिले सरकारका प्रवक्ताले बैठकलगत्तै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक नगर्ने गरी गरेको निर्णय आम नागरिकका बीच आलोचनाको विषय बनेको छ । खासगरी, मिडियाले सूचना पाउने अधिकारको कटौतीका रूपमा यसलाई लिएका छन् । केही पूर्वप्रशासकले यसलाई सकारात्मक माने पनि सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्तले पनि सूचना रोक्नु गलत भएको बताएका छन् । तर सरकारले भने सूचनाको परिपक्वताका लागि यस्तो व्यवस्था आवश्यक रहेको र जतिबेला सरकारका निर्णय सार्वजनिक गरिने हो, त्यसबेला फेसबुक लाइभ गर्ने बताएर आफ्नो बचाउ गरेको छ।

यो अभ्यास प्रारम्भ गरेर मन्त्रिपरिषद्का प्रवक्ताले मिडियाका लागि सूचना प्रवाह गरिरहँदा नियुक्ति पाउनेहरूले पदभार ग्रहण गरिसकेका थिए । यसको एउटा मात्रै उदाहरण– खेलकुद परिषद्मा तीन जना सदस्य नियुक्ति सरकारका २२ मध्येको एउटा निर्णय थियो । सरकारका प्रवक्ताले जानकारी गराउनुअघि खेलकुद परिषद्का सदस्यहरूले शपथ लिइसकेका मात्रै होइन, तीमध्येका एकजनालाई खेलकुद मन्त्रीले उपाध्यक्षको पदभार समेत ग्रहण गराइसकेका थिए । मिडियाले अब सूचना मन्त्रीको समाचार छाप्ने कि खेलकुद मन्त्रीको ? अथवा यसलाई कुन खोजी पत्रकारिताको अभ्यास मान्ने हो?

मिडियालाई जिम्मेवार बनाउने बहस थालौँ, तर सूचना लुकाएपछि मिडिया स्वतः जिम्मेवार हुन्छ भन्ने सोच्नु गलत हो।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २७ ले भनेको छ– ‘प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ । तर कानुन बमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई बाध्य पारिनेछैन ।’ सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को परिभाषा खण्डमा सूचनालाई परिभाषित गर्दै भनिएको छ– “सूचना” भन्नाले सार्वजनिक निकायबाट सम्पादन हुने वा भएको सार्वजनिक महत्वको काम, तत्सम्बन्धी कारबाही वा निर्णयसँग सम्बन्धित कुनै लिखत, सामग्री वा जानकारी सम्झनु पर्छ । यस्तो सूचना प्रवाहको प्रयोजनका लागि ऐनको दफा ६ अनुसार, सरकारी मात्र होइन, सार्वजनिक सरोकारका सरकारी निजी सबै खालका निकायमा सूचना अधिकारीको व्यवस्था गरिएको हुनुपर्छ । अहिले मुलुकमा प्रवक्ता र सूचना अधिकारी अलग राख्ने अभ्यास पनि भएको छ । यी दुई पदबीच सामान्य भिन्नता पनि छ । यद्यपि, पार्टी र मन्त्रिपरिषद्ले प्रवक्तालाई नै सूचना अधिकारीका रूपमा समेत प्रयोग गर्दै आएका छन्।

संविधानको धारा २७ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको व्याख्या गर्दै ऐनको दफा ३ को उपदफा ३ मा सबै सूचना प्रवाह गर्न बाध्य पारिएको छैन । सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचना प्रवाह गर्नु नपर्ने सूचीमा (क) नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्तिसुव्यवस्था वा अन्तर्र्रािष्ट्रय सम्बन्धमा गम्भीर खलल पार्ने, (ख) अपराधको अनुसन्धान, तहकिकात तथा अभियोजनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने, (ग) आर्थिक, व्यापारिक तथा मौद्रिक हित वा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण वा बैंकिङ वा व्यापारिक गोपनीयतामा गम्भीर आघात पार्ने, (घ) विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा प्रत्यक्ष रूपमा खलल पार्ने, (ङ) व्यक्तिगत गोपनीयता र व्यक्तिको जीउ, ज्यान, सम्पत्ति, स्वास्थ्य, वा सुरक्षामा खतरा पु¥याउने विषय किटान गरिएको छ । ऐनले यो व्यवस्थालाई निर्विकल्प मानेको छैन । यी विषयमा सूचना प्रवाह नगर्दा त्यसको उचित कारण दिनुपर्ने व्यवस्था ऐनको सोही उपदफामा यसरी गरिएको छ– त्यसरी सूचना प्रवाह नगर्नुपर्ने उचित र पर्याप्त कारण भएकामा बाहेक त्यस्तो सूचनाप्रवाह गर्ने दायित्वबाट सार्वजनिक निकाय पन्छिन पाउनेछैन।

अहिले सरकारले सूचना केही समयपछि अर्थात् ‘परिपक्व’ भएपछि मात्र प्रवाह गर्ने भनिरहँदा कानुनले रोक लगाएका प्रकृतिका सूचनाको माग कसैले गरिराखेकै छैन । खेलकुद परिषद्का सदस्यहरूको नियुक्ति कानुनले रोक लगाएको प्रकृतिको सूचना भनेर कसरी मान्ने ? सरकारले प्रवाह गरेका वा गर्न चाहेका हरेक सूचना समाचार होइनन् । सरकारले दिन नचाहेका वा लुकाउन खोजेका सूचना चाहिं समाचार हुन् । त्यसका लागि मिडियाले प्रवक्तासँग माग गर्दैन । आफैँ खोज्छ । साँच्चै खोजी पत्रकारिता गर्छ।

सरकारका प्रवक्ताले जानकारी गराउनुअघि खेलकुद परिषद्का सदस्यहरूले शपथ लिइसकेका मात्रै होइन, तीमध्येका एकजनालाई खेलकुद मन्त्रीले उपाध्यक्षको पदभार समेत ग्रहण गराइसकेका थिए । मिडियाले अब सूचना मन्त्रीको समाचार छाप्ने कि खेलकुद मन्त्रीको ? अथवा यसलाई कुन खोजी पत्रकारिताको अभ्यास मान्ने हो?

सरकारले असल नियतले र नागरिकका पक्षमा गरेका निर्णय लुकाउनुपर्ने कुनै कारण हुँदैन । राजदूतमा नियुक्तिको सिफारिसमा परेका नाममध्ये अन्जान शाक्यको नाम चाहिँ किन सुरुमा आएन ? यसको प्रस्ट कारण हो  जसरी विगतमा यो वा अघिल्लो सरकारले गरेका राजदूतका सिफारिस विवादमा आए, फिर्ता लिनुपर्ने अवस्थासमेत बन्यो, अन्जानको नाम पनि विवादित हुनसक्छ भन्ने सरकारलाई थाहा थियो । मिडियाले थाहा पाएपछि केहीले उनको योग्यता र क्षमतामा प्रश्न गरिसके । आखिर संसदीय सुनुवाइ त बाँकी नै छ । मिडियाले नकारात्मक मात्र होइन, सकारात्मक प्रभाव पनि त पार्दो रहेछ । गलत र अयोग्य व्यक्ति मुलुकको दूत भएर जानबाट रोकिनु मिडियाको दुष्प्रभाव हो र?

समाचारको परिभाषा विभिन्न विद्वान्ले विभिन्न ढंगमा गरेका छन् । एउटा परिभाषामा भनिएको छ– सम्पादकले जे दिन चाहन्छ त्यो समाचार हो । समाचार अँगेनाबाट निकाल्दै गरिएको तातो रोटी जस्तो हो भन्ने पनि परिभाषा बनेको छ । समाचार यस्तो सूचना हो, जो भर्खरै भएको छ भन्ने परिभाषाले २४ वा ४८ घण्टा कुर्ने वा पर्खने सुविधा दिँदैन । रोयटर्स समाचार एजेन्सीको समाचारमा आज भन्ने शब्दावली सामान्यतः प्रयोग हुँदैन । उसले कति बजे वा कुन समयमा आएको सूचना वा भएको घटना हो भन्ने मात्र बताउँछ । मिडिया प्रतिस्पर्धामा ‘आज’ पनि वासी हो । किनकि हरेक घण्टामा मात्र होइन, हरेक मिनेटमा समाचारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रविधिको विकासले सूचनामा काम गर्नेहरूका लागि चुनौती दिएको छ।

सरकारले सूचनाको महत्व बुझ्न चाहेन । हाम्रो समाजमा कुनै पनि पदको शपथ लिँदा गोपनीयताको पनि शपथ गर्ने चलन छ । त्यसैले यसको वैधानिक शीर्षक नै पद तथा गोपनीयताको शपथ भनिएको हुन्छ । गोपनीयताको आशय त्यो पदमा रहेका बेला गरेका निर्णयबाट पदमा रहे वा नरहेका बेला आफूले कुनै लाभ नलिने वा त्यसको दुरुपयोग नगर्ने भन्ने हो । तर यसलाई सूचना प्रवाहमा जोडेर व्याख्या गरियो । सूचना प्रवाहलाई गोपनीयताको उल्लंघन मानियो । त्यही संस्कृतिको अपव्याख्या मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसम्म जोडिन पुग्यो । यो मानसिकता राज्य सञ्चालकहरूमा नराम्ररी गढेको छ।

सूचना प्रवाहको संस्कृतिको अभ्यासस्वरूप मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू सूचना तथा सञ्चार मन्त्रीले दिने चलन सुरु भएको हो । अझ सरकारका निर्णयबारे विभिन्न भ्रम फैलने गरी मिडियामा समाचार आउन थालेका सन्दर्भमा सरकारले यो अभ्यासको प्रारम्भ गरेको थियो । कतिपय मिडियामा समाचार र सम्पादकीयकै रूपमा समेत यो अभ्यास मुलुकमा गणतन्त्र आएसँगै भएको भनियो । तर यथार्थ यो होइन । कृष्णप्रसाद भट्राईले अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री भएलगत्तै मन्त्रालयहरूमा प्रवक्ताको व्यवस्था गराउनु भएको थियो । बीचमा सूचना कानुन नआउँदासम्म त्यति अभ्यासमा रहेन । यद्यपि मन्त्रिपरिषद्का निर्णय तत्काल सार्वजनिक हुँदैनथे । तर २०५६ सालमा भट्टराईलाई पार्टीगत रूपमा अपदस्थ गरेर गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनु भएको केही समयपछि प्रवक्ताको व्यवस्था गरिएको हो । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो विश्वासपात्र मन्त्रीलाई प्रवक्ता तोक्नुभयो । सायद चक्र बाँस्तोला प्रवक्ता तोकिनु भयो । बैठकलगत्तै नभएर मन्त्रिपरिषद्को बैठकका सूचना सोधेका अवस्थामा प्रवक्ताले दिने चलन थियो । पछि तत्कालीन सूचना तथा सञ्चार मन्त्री जयप्रकाश प्रसाद गुप्ता मन्त्रिपरिषद्को प्रवक्ता तोकियो र नियमित सूचना प्रवाह गर्न थालियो । संयोगवश यो प्रसंगमा म पनि जोडिएको छु । मन्त्री गुप्तालाई सञ्चार मन्त्री नै प्रवक्ता बन्नुपर्छ भन्ने सुझाव मेरो थियो । पत्रकार महासंघको सभापति भएका कारण गुप्ताले मेरो कुरालाई सकारात्मक रूपमा लिनुभयो होला । प्रधानमन्त्रीलाई सम्झाउने काम त मन्त्री गुप्ताले आफैँ गर्नुभयो।

मन्त्रीका भनाइमा सूचनालाई व्यवस्थित गर्न चाहेको भन्ने देखिन्छ । तर यथार्थमा सूचनालाई फिल्टर गर्न सरकारले चाहेको आम नागरिकको बुझाइ रहेको छ । सरकारका सबै निर्णय मिडियाले उठाउनै पर्छ भन्ने छैन । सरकारका २२ वटा निर्णयमा २० वटा नागरिकको प्रत्यक्ष सरोकारका विषय नहुन पनि सक्छन् । मिडियाले आफ्नो एंगलबाट समाचार सम्प्रेषण गर्छ । मिडिया हाउसको प्रकाशन वा प्रसारण नीतिले पनि समाचार छनोट गर्छ । सम्पादकलाई त्यसै गेट किपर भनिएको होइन । त्यसैले मिडियाले यो किन दिएन भनेर सरकारले भन्ने होइन । सूचना सही भयो कि भएन भन्ने चाहिँ मूल प्रश्न हो । सरकारी सबै सूचना प्रवाह गर्न मुखपत्र नै निकाल्नु पर्छ । सरकारी स्वामित्वको हुँदाहुँदै पनि गोरखापत्रले पनि सबै निर्णय छाप्न सक्छ जस्तो लाग्दैन । अहिलेको जमानामा वेबसाइट नै उत्तम विकल्प हो।

सरकारले गलत पनि गर्न सक्छ । राज्यका अरु निकायले पनि गलत गरिरहेका हुन्छन् । कहिले नियतवश गरिएका गल्ती हुन्छन् । कहिले नजानेर नबुझेर गल्ती गर्छन् । गलत गरेको कुराको मिडियाले खबरदारी गर्ने भएर नै पत्रकारितालाई चौथो अंग भनिँदै आएको हो । त्यसैले कसैले आफूलाई निर्विवादित र निर्विकल्प सोच्नु आफैँमा गलत हो । मिडियालाई जिम्मेवार बनाउने बहस थालौँ, तर सूचना लुकाएपछि मिडिया स्वतः जिम्मेवार हुन्छ भन्ने सोच्नु गलत हो।

प्रकाशित: ३ मंसिर २०७५ ०३:११ सोमबार