अधिकारप्रेमी जनताको निशस्त्र भिडले सन् १९८९ नोभेम्बरमा दुई किसिमका जीवन पद्धतिहरू - प्रजातन्त्र र साम्यवाद - बीच भिन्नताको प्रतीक बनेर अठ्ठाइस वर्षदेखि उभिएको ‘बर्लिन वाल’ भत्काएको थियो। यसको पच्चीस महिनापछि कम्युनिस्ट शासन व्यवस्थाको केन्द्र सोभियत संघ विघटन भयो अनि अमेरिकी नेतृत्वको पश्चिमी विश्वमा कम्युनिस्ट पद्धतिमाथि प्रजातन्त्रको विजय-उत्सव मनाइयो । पूर्वी युरोपका कम्युनिस्ट देशहरूले पनि प्रजातान्त्रिक शासन पद्धति अपनाउन थाले, प्रजातन्त्रको आवरणमा तानाशाही व्यवस्था भोगिरहेका एसिया र अफ्रिकाका देशहरूमा पनि प्रजातन्त्रको अभ्यास सुरु भयो । अहिले लेनिनदेखि ब्रेझनेभसम्मको कम्युनिस्ट शासन रुसमा छैन, माओत्से टुङदेखि लिसम्मको कम्युनिस्ट शासन चीनमा छैन । तर प्रतिस्पर्धी राजनीतिक पद्धतिको अवसानपछि एक्लो महाशक्ति भएको संयुक्त राज्य अमेरिका प्रजातन्त्रको सार्थकता सिद्ध गर्ने विश्व अभियानको नेतृत्व गर्ने सट्टा आत्मकेन्द्रित भयो, एक ध्रुवीय ताकतले मदमत्त भयो । मन नपरेको सत्ता पल्टाउन सैनिक हस्तक्षेप गर्ने अहङ्कारले भियतनाम, अफगानिस्तान र इराकमा पराजय भोगपछि पनि उसमा संयम पलाएन । परिणामस्वरूप, बिस्तारै अमेरिकी सामथ्र्य खिइँदै गयो, प्रतिस्पर्धी शक्तिहरू उदाउन थाले । स्ट्राटिजिक स्टडिज, इन्स्टिच्युट अफ अमेरिकी आर्मी वार कलेजद्वारा पछिल्लो महिना प्रकाशित अध्ययनअनुसार ‘परम्परागत शक्ति व्यवस्थापन शिथिल हुन थाल्नु तथा अमेरिकी शक्ति र प्रभाव ओरालो लाग्न थाल्नु सँगसँगै सुरु भयो ।  अमेरिकी उत्कृष्टताको प्रभुत्व अपत्यारिलो हुँदै अहिले विश्व नया“ चरणमा प्रवेश गरेको छ।’

विश्वको सबैभन्दा पुरानो प्रजातन्त्र अमेरिकाको एक्लो महाशक्तिको हैसियत अस्ताउने क्रमसँगै अहिले गैरप्रजातान्त्रिक शक्ति चीन महाशक्ति बन्ने दौडमा धेरै अगाडि आइसकेको छ । सोभियत संघको विघटनपछि पहिलो पटक रुस विश्व मामिलामा ढिपी गर्न सक्ने ताकत देखाउन थालेको छ । स्थिर भनिएका प्रजातान्त्रिक देशहरूमा भने सैद्धान्तिक विचलन र प्रजातान्त्रिक संस्थाहरू खिइने क्रम सुरु भएको छ । अमेरिकी प्रजातन्त्रका गम्भीर कमजोरीहरू क्रमश उदांगो भइरहेका छन् । हालै प्रकाशित पुस्तक ‘एभ्री डे इज एक्स्ट्रा’मा ओबामा प्रशासनका परराष्ट्र मन्त्री जोन केरीले  सन् २००४ मा राष्ट्रपतिको चुनाव आफूले हार्नुको प्रमुख कारण ‘मतदानमा अनियमितता’ बताएका छन् । दुई वर्षअगि सम्पन्न अमेरिकी राष्ट्रपतिको चुनावमा हिलारी क्लिन्टनलाई हराउन रुसी सरकारद्वारा सामाजिक सञ्जालमार्फत चलाइएको ‘प्रभाव अभियान’ले निर्णयात्मक भूमिका खेलेको आमधारणा छ । यसमा राज्यस्तरबाट जाँच चालु रहे पनि अमेरिकी प्रजातन्त्रमा विश्वास र चुनाव पद्धतिमा पत्यार कमजोर तुल्याइसकेको छ । प्रजातन्त्रमा नियमित आवधिक निष्पक्ष चुनावद्वारा सत्ता हस्तान्तरण हुन्छ । तर मतपेटिकाबाट सत्ता परिवर्तन हुने प्रजातन्त्रको विशिष्ट पद्धति स्वयंलाई नै अशुद्ध बनाउने प्रवृत्ति स्थिर प्रजातन्त्रहरूमा नै प्रतिस्पर्धी वैदेशिक शक्तिद्वारा प्रभावकारी ढंगमा प्रयोग गरिएपछि विश्व प्रजातान्त्रिक समुदाय अहिले बेचैन छ । यो पृष्ठभूमिमा पछिल्लो महिना एथेन्समा दी न्युयोर्क टाइम्सद्वारा आयोजित ओल्र्ड डेमोक्रेसी फोरमको अन्तक्र्रियाका सहभागी सबैले एकै स्वरमा ‘उदार प्रजातन्त्रका लागि अवस्था प्रतिकूल बनिरहेको’ निष्कर्ष तथा अनुभवी विश्लेषकहरूले ‘फासिस्टवादको खतरा बढ्दै गएको’ चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । यो चिन्ता बढाउँदै तानाशाही शासन भोगेर प्रजातन्त्र अपनाउन थालेका टर्की, फिलिपिन्स र पोल्यान्डजस्ता देशहरूमा अहिले दक्षिणपन्थी नियन्त्रण कायम भएको छ । थाइल्यान्ड र पाकिस्तानमा निर्वाचित सरकारहरू सेनाको काखमा बसेर मात्र बा“च्न सक्ने अलिखित कानुनले  जरो गाडिसकेको छ  । यसै क्रममा स्थायित्व र आर्थिक प्रगतिको उदाहरणले शासनमा एउटै नेताको निरन्तरता रहने रुस र कम्बोडियाको पद्धति प्रजातन्त्रलाई देखाउने दा“त बनाउन उक्साउँछ । यी सबैको समष्टिमा नयाँ किसिमको प्रयोगवादले गा“जेर प्रजातन्त्रलाई ओरालोमा धकेल्ने लक्षणहरू अनुभूत हुन थालेका छन्।

 सार्थक प्रजातन्त्रको अभ्यासमार्फत नेपाललाई पत्यारिलो र स्थिर अवस्थामा पु-याउनैपर्छ।

यसैबीच चतु-याइँपूर्वक सामाजिक सञ्जालमार्फत रुसद्वारा भएको हस्तक्षेपले राष्ट्रपतिको चुवाव जितेको आरोप भोगिरहेका ट्रम्पले अर्को महिनामा हुने अमेरिकी कांग्रेसको मध्यावधि चुनावमा हस्तक्षेप गरेको आरोप चीनमाथि लगाएका छन् । व्यापारको क्षेत्रमा चुनौति दिने म पहिलो अमेरिकी राष्ट्रपति भएकाले चीन मध्यावधि चुनाव परिणाम मेरो पक्षमा आओस् भन्ने चाहँदैन भन्ने विश्वको सबैैभन्दा शक्तिशाली प्रजातन्त्रका राष्ट्राध्यक्षको भनाइले प्रजातन्त्रलाई जीवित राख्ने चुनावको औचित्यमा नै गम्भीर प्रश्न उठेको छ । हलुका टिप्पणीले विश्व समुदायमा पत्यार गुमाइसकेका ट्रम्पले मात्रै हैन, गम्भीर स्वभावको छवि बनाएका उपराष्ट्रपति माइक पेन्सले पनि ‘अर्को महिना हुने चुनावलाई प्रभाव पार्ने गम्भीर क्रियाशीलता देखाउँदै चीनले दुई वर्षपछि हुने राष्ट्रपतिको चुनावमा प्रभाव पार्ने लक्षण देखाएको’ पिरलो सार्वजनिक गरेका छन् । यद्यपि चीनले अमेरिकी चुनाव भाँड्न साइबर स्पेसलाई प्रयोग गरेको छैन, तर न्युयोर्क टाइम्सले अक्टुबर ६-७, २०१८ मा लेखे अनुसार ‘अमेरिकी चुनावमा हस्तक्षेप गर्नसक्ने हैसियत चीनले बनाइसकेको छ ।’ यसैगरी ‘२०२० मा हुने अमेरिकी राष्ट्रपतिको चुनावमा रुस, चीन, इरान र अन्य विदेशी समूहबाट हस्तक्षेपको प्रयास हुन सक्ने चिन्ता’ जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले व्यक्त गरेपछि सामाजिक सञ्जालमार्फत मतदाताहरूको मनमा उम्मेदवारहरूप्रति अविश्वास बनाएर प्रजातन्त्रको सार चुनाव पद्धतिलाई नै निरर्थक बनाउने खतरा टड्कारो भएको छ । यो पृष्ठभूमिमा एक करोड एकसठ्ठी हजारभन्दा बढी इन्टरनेट प्रयोगकर्ता भएको नेपालमा सामरिक स्वार्थ भएका विदेशीहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत मतदातालाई प्रभाव पार्न खोजे भने इतिहास र भूगोल कसरी सुरक्षित रहन सक्छ ? अमेरिकी चुनाव त विदेशी प्रभावबाट प्रभावित हुन्छ भने प्रजातन्त्रको अभ्यास कलिलो, भागबण्डामा बाँडिएका राज्यसंयन्त्रहरू भएको  सामरिक रूपमा संवेदनशील भूस्थापनको नेपाल जस्ता देशहरूमा चुनाव राष्ट्रिय राजनीतिक स्वामित्वकै लागि जोखिमपूर्ण हुने चिन्ता खडा हुन थाल्नु स्वाभाविक नै हो । प्रायोजित मतदानको आडमा सार्वभौमिकता गुमाएका देशहरूको नाम अनुभवीहरूलाई कण्ठै छ।

विपरीत राजनीतिक व्यवस्था अन्तर्गतका दुई ठूला अर्थतन्त्रहरूबीच एकअर्कोको मर्मस्थलमा चोट पु-याउन सक्ने खालको व्यापार युद्ध सुरु भएको नाजुक घडीमा विश्व प्रजातन्त्रको सार तत्वमा भइरहेको प्रहारलाई नेपालले आफ्नो हितमा अथ्र्याउन ढिलो गर्नु हुँदैन । प्रजातन्त्रको ६८ वर्ष लामो इतिहासमा पटक पटक दुर्घटना भोगे पनि प्रजातान्त्रिक निकायहरूलाई संस्थागतरूपमा झन्झन् निर्धो तुल्याइरहेको नेपालमा घटनाक्रमको झुकावको प्रभाव के पर्न सक्छ ? चुनाव र शासनमा पैसा र बाहुबलीको प्रभुत्व कायम भइसकेको, राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधको राजनीतिकरण यथार्थ बनिसकेको नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षालाई यो रुझानले गम्भीर हाँक प्रस्तुत गरिसकेको छ । तर देशको शासनमा मात्र हैन, प्रमुख पार्टीहरूको सञ्चालनमा समेत प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया र राजनीतिक संस्कार ह्रास आउने क्रम रोकिएको छैन । शासकीय कमजोरीहरू थपिँदै गएर नेपालका लागि आन्तरिक र वैदेशिक अवस्था एकसाथ चुनौतिपूर्ण बनेको छ।

प्रजातन्त्रको सुरक्षा र सार्थकताका लागि प्रजातान्त्रिक संस्थाहरू, प्रजातान्त्रिक संस्कार र मर्यादाको विकास र संरक्षण अपरिहार्य हुन्छ भन्ने पटक पटकका दुर्घटनाहरूले नेपाललाई सिकाएको मूल्यवान् पाठ हो। यसलाई पनि नेतृत्वले उपेक्षा गरेको छ।

अहिले मूलतः आन्तरिकरूपमा दुई किसिमका हाँकहरू छन् जसले आमनागरिक र नेपालका हितैषीहरूको मनोविज्ञानलाई निराश र स्तब्ध बनाइरहेको छ । पहिलो हो- संसद्मा एउटै दलको पूर्ण बहुमत तथा सदनमा उपस्थिति जनाउने ल्याकत र सडकमा उभिने साहसिलो नेतृत्वसमेत नभएको नेपाली कांग्रेसलाई प्रतिपक्ष पाएर पनि ओली नेतृत्वको सरकारले आशाको काम गरेर आफ्नो औचित्य देखाउन सकेको छैन । प्रजातन्त्रलाई संस्थागतरूपमा बलियो बनाउने रुचि नै देखाएको छैन । प्रजातन्त्रको सुरक्षाका लागि तीन अंगहरूबीच अनिवार्य सन्तुलन र नियन्त्रण कायम राख्न संविधानले गरेका प्रबन्धहरूलाई समेत प्रधानमन्त्रीमा चुलिएको अहङ्कारले शिथिल पारिसकेको छ । प्रजातान्त्रिक विश्वमा स्थापित शक्ति पृथकीकरणको लक्ष्मण रेखालाई कानुनी छिद्र खोजेर अथवा महाभियोगको त्रास देखाएर अतिक्रमण गर्ने प्रवृत्तिलाई शासकीय शैलीका रूपमा नै स्थापित गरिएको छ । सरकार टिकाउन पजेरो संस्कृति भित्र्याएर दोस्रो संसदीय व्यवस्था असफल तुल्याइएको थियो, अहिले शक्तिशाली व्यक्तिहरूको भ्रष्टाचार लुकाउन र न्यायको तराजु चाहेको पक्षमा ढल्काउन महाभियोगको अस्त्रलाई दुरुपयोग गर्न थालिएको छ । प्रजातन्त्रको सुरक्षा र सार्थकताका लागि प्रजातान्त्रिक संस्थाहरू, प्रजातान्त्रिक संस्कार र मर्यादाको विकास र संरक्षण अपरिहार्य हुन्छ भन्ने पटक पटकका दुर्घटनाहरूले नेपाललाई सिकाएको मूल्यवान् पाठ हो । यसलाई पनि नेतृत्वले उपेक्षा गरेको छ । राज्य संयन्त्रहरूलाई भागबन्डा र बेचबिखनबाट मुक्त पारेर योग्यता र प्रतिभालाई अगाडि सार्ने अनिच्छाले दोस्रो चुनौति धारिलो हुँदै गएको छ । एउटी अबोध बालिकाको बलात्कारी र हत्यारालाई गिरफ्तार गर्न १२ वर्ष लाग्नसक्छ भन्ने सरकार प्रमुख, प्रदेश र केन्द्रबीच बढ्दो असमझदारी अनि सरकारले केन्द्र प्रदेश र स्थानीय तहबीच लय मिलाउन नसकेको कबुल गर्ने रक्षामन्त्री - देशको मौजुदा हालत खुलस्त पार्न यथेष्ट छ । मन्दिर र मस्जिदमा प्रहरी पहरा दिनुपर्ने कपिलवस्तुको अवस्था अनि ‘आन्तरिक द्वन्द्वको पुनरावृत्तिको सम्भावना’प्रति देशलाई सचेत गराउँदै प्रधान सेनापतिले ‘संकीर्ण जातिवाद, कट्टर क्षेत्रीयवाद र धार्मिक असहिष्णुताको माध्यमबाट सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय सुरक्षामा प्रहार हुन थालेको’ चिन्ता देशसँग बाँड्नु परिस्थिति निक्कै असजिलो बन्दै गएको सूचना हो । तर यतापट्टि सरकारले चटक्कै बेवास्ता गरेको छ।

प्रजातन्त्रको दीर्घायु र सार्थकताका लागि नेतृत्व र आमजनता बीचको निकटता अनिवार्य हुन्छ । निकट हुने हौसला जनतामा भरोसा गर्ने आत्मबलबाट मात्रै प्राप्त हुन्छ । गतः भदौमा औपचारिक भ्रमणमा कोपनहेगन आएका फ्रान्सका राष्ट्रपति र डेनमार्कका प्रधानमन्त्री साइकलमा सडकमा घुमिरहेको फोटो सामाजिक सञ्जालमा निक्कै चर्चित भएको थियो । चिरन्जीवी प्रजातन्त्रका यी प्रतिनिधिहरूले देखाएको आत्मबल र जनतामा भरोसाले नै प्रजातन्त्रलाई अक्सिजनको आपूर्ति गर्छ । तर राज्यको माथिल्लो ओहदामा पुग्नेबित्तिकै जीवनभरि असुरक्षित ठान्ने नेपाल दक्षिण एसियाको एक मात्र देश बनेको छ। सत्तामा रहँदा निवास र कार्यालयमा बैठक भइरहेको कोठामा समेत हतियारधारी चनाखो सैनिक पहरा चाहिने, पदमुक्त भएपछि भूतपूर्व प्रधानमन्त्री, सभामुख र गृहमन्त्रीहरू आजीवन सशस्त्र पहराभित्र राखेर मात्रै सुरक्षित हुने अवस्था र व्यवस्थाले शासनलाई लोकप्रिय बताउँदैन । यो वर्षको प्रारम्भमा प्रकाशित प्याट्रिक डिनीमद्वारा लिखित बहुचर्चित पुस्तक ‘ह्वाई लिबरलिजम फेल्ड’ले प्रजातन्त्रको असफलताको कारण नवअभिजात वर्गको उदय, मतदातासँग गरेको विश्वासघात र असमानतामा वृद्धिलाई बताएको छ। नेपालमा यो निष्कर्षलाई पुष्टि गर्न खोजिएको छ । तर परिस्थिति पहिले जस्तो छैन । सार्थक प्रजातन्त्रको अभ्यासमार्फत नेपाललाई पत्यारिलो र स्थिर अवस्थामा पु-याउनैपर्छ । अन्यथा साझा स्वार्थको पहिचान गर्दै राजनीतिक लिपुलेकको नुस्खा खोज्ने चाहना छिमेकीहरूमा पलाउन सक्छ । इतिहास र भूगोल दुवै जोखिममा पर्ने यस्तो खतरा चटकी कुरा अथवा भागबण्डाको शासनशैलीले रोक्न सक्दैन।

(पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री)

प्रकाशित: १२ कार्तिक २०७५ ०३:५५ सोमबार