झट्ट सुन्दा ‘चुरे’ एउटा शब्द हो। तर कहिलेकाहीँ दुई अक्षरको एउटै शब्दले पनि धेरै ठूलो अर्थ राखेको हुन्छ। जुन पत्तो धेरैलाई हुँदैन। यस अर्थमा यहाँ उठाउन खोजिएको चुरे पूर्वको इलामदेखि पश्चिमको कञ्चनपुरसम्म फैलिएको भूभाग हो। जसले ३६ वटा जिल्ला समेट्छ । प्रतिशतमै मापन गर्ने हो भने यसले मुलुकको १२.७८ प्रतिशत भूभागमा साम्राज्य फैलाएको छ।
चुरे र यसले ओगटेको भूभाग यतिमा सीमित छैन। ६ वटा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्ष र १३२ वटा नदी तथा जलाधार प्रणाली यसमा समेटिएका छन्। यसबाटै पनि थाहा हुन्छ कि चुरेमाथिको हेलचेक्र्याइँ कुनै एउटा नदी, बस्ती वा समुदायमाथि आक्रमण गरिएजस्तो पक्कै हैन। यदि चुरे क्षेत्रको अवस्थिति खल्बल्याइयो भने त्यो सिंगै मुलुकका लागि निकै चर्को पर्न जानेमा दुई मत हुनै सक्दैन।
आफैँलाई सिध्याउने आम्दानी ‘घर जलाएपछि खरानीको के दुःख’ भन्दा पृथक नहुने शिक्षा यतिखेर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका लागि अति जरुरी देखिएको छ। यसो भयो भने जिल्लास्थित सरोकारवाला निकायबीचको शीतयुद्ध पनि खुम्चने निश्चित छ।
तर विडम्बना नै भनौँ, अहिले यो विषयलाई यति हल्का ठानिएको छ, मानौँ चुरे नहुँदा पनि मुलुक चल्छ। चुरे मासिए मासियोस्, तर आफ्नो स्वार्थ सिद्ध भए पुग्छ। यही कारण हो कि पछिल्लो पटक स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधि नै चुुरेको अस्तित्व समाप्त पार्ने होडबाजीमा लागेका देखिन्छन्। कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिकाले चुरे क्षेत्रसँगै जोडिएका खोलानालाबाट ढुंगा संकलन गर्ने ठेक्का दिएपछि पुनः एकपटक चुरे बचाउ अभियानको निरन्तरताप्रति प्रश्न उठेको छ।
खासगरी सरकारले स्थानीय सरकारहरूलाई आम्दानी जुटाउने अधिकार प्रत्यायोजन गरेपछि स्थानीय जनप्रतिनिधि एकप्रकारले रनभुल्लमा परेका देखिन्छन्। कतिपय अधिकार एकापसमा बाझिएका छन् भने कतिपयचाहिँ द्विविधा उत्पन्न गर्नेखालका छन्। अनि कतिपय जनप्रतिनिधिमा चाहिँ आफूहरू निर्वाचित भएर आएकाले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने अहंले काम गरेको छ। त्यसैको परिणाम हो कि मोहन्याल र अन्य यस्तै स्थानीय तहले मनलागीतवरले ठेक्का दिनु। त्यो पनि मात्र आफ्नो स्वार्थका लागि।
एकातिर स्थानीय तहले यसरी आम्दानीका लागि ठेक्का दिनुलाई आफ्नो अधिकार ठानेका छन् भने अर्कोतर्फ यसरी ठेक्का पाउनेले जहाँ जे गर्न पनि छूट पाइएको ठान्ने गरेका छन्। अनि ठेक्का दिन नपाउने छिमेकी तह (गाउँपालिका वा नगरपालिका) रिसले मुर्मुरिने अवस्था देखिएको छ भने वन कार्यालयचाहिँ आफ्नो कार्यक्षेत्रमाथि स्थानीय तहले हस्तक्षेप गरेको गुनासोमै दिन बिताउने गरेको छ। र, यी सबैको मारमा भने सबैभन्दा कान्छो पहाडको उपमा पाएको चुरे पर्दै आएको छ। तर चुरे सिध्याउन उद्यतहरू आफैँ सकिन लागेको चाल भने पाइरहेका छैनन् । सबैभन्दा उदेकलाग्दो पक्षचाहिँ यही हो।
प्रदेश सरकारले यस्ता क्षेत्रमा दिइने ठेक्काबारे गर्नुपर्ने व्यवस्था नगर्नु, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आम्दानीको सजिलो बाटो चुरेलाई नै ठान्नु, ठेकेदारले एक ठाउँका ठेक्का पाए पनि आफूलाई सहज हुने र धेरै फाइदा हुने क्षेत्रमा आँखा गाड्नु, त्यसमा पनि स्काभेटर जस्ता मेसिन प्रयोग गर्नु जस्ता कारणले चुरे दिन/प्रतिदिन पुड्किँदै गएको छ। यसको सोझो असर खासगरी चुरेमुन्तिरका बस्तीको पिउने पानी, वनजन्य पदार्थको जोहो तथा समग्र ‘इकोसिस्टम’ मै परिरहेको छ। तर तत्कालको फाइदामात्र हेर्ने हाम्रो प्रवृत्ति यसलाई विध्नबाधाको सुरुवातका रूपमा स्वीकार्न तयार छैन। मुख्य समस्या यही हो।
चुरेको यही संवेदनशीलतालाई ख्याल गरी सरकारले २०७१ सालमै राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति पनि गठन गरेको हो। चुरे क्षेत्रले समेटेको १८९६२५१ हेक्टर जमिनको संरक्षण गर्ने मुख्य उद्देश्यले गठित यो समिति यतिबेला र यस्ता घटना भइरहँदा कुन दुलोमा छ भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ। स्थानीय तहलाई यो क्षेत्रमा जे गरे पनि हुने अधिकार दिइएकै हो भने यो समितिको औचित्य के हो र यसका लागि राज्यले बर्सेनि करोडौँ रकम खर्चनुको अर्थ के हो? हैन भने यो समितिको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठेको छ। यो क्षेत्रका लागि एकीकृत योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन र संरक्षणसम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्ने अधिकार पाएको यो समिति आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार सम्झँदै क्रियाशील हुने हो भने चुरे दोहन न्यूनीकरणमा सहजता उत्पन्न हुनेछ।
कुनै पनि कानुन, नीति, नियम बनाइँदा एकअर्कामा बाझिने गरी बनाइनु हुँदैन। अहिले चुरे दोहनमा देखिएको प्रतिस्पर्धाको एउटा कारण यो पनि हो। त्यसैले सर्वप्रथम सबैका कित्ता प्रष्टसँग छुट्याउने काम हुनुपर्छ। अनि प्रदेशले बनाइदिनुपर्ने नियम आजसम्म किन बनेन र यसका लागि के अपुग भयो? त्यसको खोजीनीति गरी टुंगोमा पुग्नुपर्छ। खासगरी चुरे क्षेत्र बचाउने एकमात्र पहिलो र अन्तिम उद्देश्यसहित गठित राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिलाई सम्पूर्ण चुरे क्षेत्रको जिम्मेवारी सुम्पने र उसले पनि सक्रिय भएर लागिपर्ने हो भने चुरे संरक्षणका दिशामा एक द्वार प्रणाली लागु हुने थियो। जसले चुरे दोहन रोक्न प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्थ्यो।
अर्को कुरा सरकारले पनि स्थानीय तहहरूलाई आम्दानी वृद्धि गर्न उक्साउने सवालमा ध्यान दिनु आवश्यक छ। कुन र कस्तो क्षेत्र आम्दानीका लागि रोज्दा आफ्नै लागि प्रत्युत्पादक हुन्छ र कस्तो क्षेत्र रोज्दा त्यो दीर्घकालीन हुन्छ भन्ने ज्ञान दिलाउन आवश्यक देखिएको छ। आफैँलाई सिध्याउने आम्दानी ‘घर जलाएपछि खरानीको के दुःख’ भन्दा पृथक नहुने शिक्षा यतिखेर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका लागि अति जरुरी देखिएको छ। यसो भयो भने जिल्लास्थित सरोकारवाला निकायबीचको शीतयुद्ध पनि खुम्चने निश्चित छ।
प्रकाशित: २५ आश्विन २०७५ ०४:३३ बिहीबार