एकातिर, स्रोतसाधनको अभावमा सर्वसाधारण तड्पिइरहेका हुन्छन् । अर्कातिर, राज्यका स्रोतसाधन बेवास्ताका कारण खेर गइरहेका हुन्छन् । यो कुनै एउटा विषय र क्षेत्रमा मात्र होइन । राज्यका समग्र क्षेत्रमा यस्तो विषम परिस्थिति देखिएको छ । विकास निर्माणका क्रममा ढुंगा–माटो निस्कन्छ । त्यहाँ रुख काटिन्छ । यसरी आउने सामग्री पनि कुनै अर्को ठाउँको विकास निर्माणका निम्ति कच्चा पदार्थ हो । त्यस्तो सामग्री सदुपयोग गर्नु भनेको राष्ट्रिय ढुकुटीमा रकम बचत गरेजस्तै हो । सरकारी कार्यालयमा मर्मतका लागि थोरै खर्च गरे पुग्ने गाडी, मेसिन आदि हुन्छन् । तिनको समयमा वास्ता गरिँदैन । बरु तिनलाई जसरी हुन्छ थप बिग्रन दिएर नयाँ सामान किनाउने चलाखी जहिल्यै हुन्छ।

नयाँ किन्दा कमिसन आउँछ । वास्तविक मूल्यभन्दा बढी खर्च गराएर थप अवाञ्छित लाभ लिन खोजेको देखिन्छ । यसै पनि सरकारी निकायमा किनिने सामग्रीको मूल्य आमनागरिकले किन्नेभन्दा महँगो हुन्छ । सिंहदबारभित्रका विभिन्न मन्त्रालय र कार्यालयमा खरिद गरिने सामान्य कलमको दामसमेत भिन्न भिन्न हुने गर्छ । यसको मूल्य कतिपय कार्यालयमा अपत्यारिलो भए पनि पहिल्यैदेखि परम्परा हो, चलिरहेको छ । सिंहदरबारभित्र कतिपय गाडी खिया लगाएर राखिएको देखिन्छ । काम नलाग्ने हुन् भने समयमै तिनलाई लिलामीमा लगेर धेर–थोर राज्यका नाममा आम्दानी बाँध्नुपर्ने हो । राज्यको सम्पत्ति यसरी नोक्सान भए पनि त्यसको स्वामित्व लिएर व्यवस्थापन गरेको देखिँदैन। 

प्राकृतिक स्रोतका हकमा पनि अवस्था योभन्दा भिन्न छैन । काठमाडौँ–तराई–मधेस दु्रतमार्गमा काटिएका २० हजार रुखका गोलिया (मुढा) यतिबेला कुहिन थालेका छन् । एकातिर, भूकम्पपीडितले घर निर्माणका लागि काठ पाउन मुस्किल परेको छ । अर्कोतिर, यसरी जम्मा भएको काठ समयमै बिक्री वितरणको बन्दोबस्त नमिलाउँदा कुहिएर जाने अवस्था छ । सहुलियत दरमा बिक्री गर्दा पनि यसबाट मुलुकको ढुकुटीमा केही रकम जम्मा हुन पाउने थियो।

भूकम्पपीडितले काठको अभावमा घर बनाउन नसकेको अवस्थाबाट मुलुकका जिम्मेवार पदाधिकारी पक्कै पनि जानकार छन् । वास्तवमा मुलुकको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेकै समन्वयको अभाव हो । स्रोतसाधन एकातिर हुन्छ, त्यसको आवश्यकता अर्कोतिर हुन्छ । समयमै यस्ता पक्षमा ध्यान दिने हो भने कसैले पनि स्रोतको अभावमा भौतारिनु पर्दैन । त्यसैगरी भइरहेको साधनस्रोत नासिएर जाने अवस्था पनि आउँदैन । दु्रतमार्गका यी काठ कुहिएर जाने अवस्था आउनुपछाडिको कारण व्यवस्थापकीय क्षमताको अभाव हो । यी काठको लगत राख्ने र काठ काटेको खर्च नेपाली सेनाले उपलब्ध नगराएका कारण लिलामी हुन नसकेको थाहा भएको छ । यति ठूलो परियोजना सञ्चालनको जिम्मेवारी पाइसकेको सेनाले यसको व्यवस्थापनमा समेत ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । खासगरी सरकारी निकायबीचको समन्वय अभावले यस्तो अवस्था आउने गरेको हुँदा उपल्लो निकायमा रहेका पदाधिकारीको चासो यस्ता विषयमा हुनुपर्छ । समयमै यस्ता विषयमा रिपोर्टिङ गर्ने प्रणाली बसाउनुपर्ने शिक्षा यसबाट लिन सकिन्छ। 

द्रुतमार्गका काठ कुहिन लागेको स्थिति आगामी दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणस्थल सिमराका रुख कटानका सन्दर्भमा पनि आउने नै छ । त्यसैगरी अहिले सुदूरपश्चिमको राजधानी तोकिएको स्थल गोदावरीको जंगल कटान हुने अवस्था पनि ढिलो–चाँडो आउने नै छ । यसरी काटिएका काठको दुरुपयोग हुन सक्ने वा सीमित व्यक्तिले त्यसलाई आफ्नो स्वार्थअनुकूल प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । सडक विस्तार, नहर निर्माण वा यस्तै अन्य विकास निर्माण आयोजना सञ्चालनका क्रममा समेत ढुंगा÷बालुवाको व्यापारसमेत हुने गरेको छ।

आयोजना समयमा पूरा नहुने तर त्यसका निम्ति भनेर निकालिएका प्राकृतिक स्रोत अन्य व्यापारिक प्रयोजनमा प्रयोग हुने गरेको देखिन्छ । कतिपय आयोजनामा ढिलाइ गर्नुपछाडिका उद्देश्य यस्ता पनि रहने गरेका छन् । विकास र विस्तारका नाममा सडक भत्काइहाल्ने, रुख काटिहाल्नेमा ध्यान बढ्ता देखिन्छ । तर, त्यसको व्यवस्थापन गरी समयमै आम्दानी बाँध्ने गरेको देखिँदैन । यस्ता आयोजना सञ्चालनका क्रममा अनियमितता भएका समाचारसमेत सार्वजनिक भइसकेका छन् । मुलुकका प्रतिष्ठित संस्था र व्यक्तिसमेत यसबाट बदनाम भएको पनि देखिएको छ । वास्तवमा हाम्रो मुलुकको समस्या भन्नु नै व्यवस्थापन हो । स्रोतसाधनका हिसाबले हामी गरिब होइनौँ तर व्यवस्थापन मिलाउन नसक्दा समयमा काम नहुने र स्रोतसाधन विनाश हुने गरेको छ । त्यस्तो नहुँदो हो त बर्सेनि सडक विस्तार वा यस्तै केही नाममा बजेट खर्च भइरहन्छ, आयोजना भने उस्तै रहन्छ । सरोकारवाला निकायको यसतर्फ ध्यान जानु जरुरी छ। 

प्रकाशित: १७ आश्विन २०७५ ०२:४० बुधबार