प्रहरी हिरासतमा मृत्यु भएका राममनोहर यादवको राजनीतिक आस्था स्पष्ट थियो । भर्खर ३० वर्ष नाघेको भनिएका राम हालसम्म शान्तिपूर्ण रहेको ‘स्वतन्त्र मधेस’ आन्दोलनका प्रतिबद्ध कार्यकर्ता थिए । उनलाई बर्दियामा अगस्त २३ तारिखका दिन संघीय समाजवादी फोरम नेपालद्वारा आयोजित पार्टी प्रवेश तथा कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रम स्थलबाट पक्राउ गरिएको थियो । स्थानीय मानव अधिकार अनुगमनकर्ताहरूका अनुसार उनीसँगै तीन अन्य युवालाई उपप्रधान तथा स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादवलाई प्रश्न सोध्ने वा कालो झण्डा देखाउन सक्ने शंकामा हिरासतमा लिइएको थियो । स्थानीय प्रशासनको दाबी पत्याउने हो भने ती युवाले साँच्चिकै कार्यक्रमस्थलमा कालो टालो फहराएका थिए । तिनलाई हवालातको हावा ख्वाउने निर्णय प्रहरी प्रशासनको थियो वा उपप्रधानमन्त्री यादवले स्वयं त्यस्तो आदेश दिएका थिए भन्ने कुरा अझैसम्म खुलेको छैन । हुन त मुद्दा मधेस एवं मधेसीसँग सम्बद्ध भएकाले कुनै किसिमको मुलाहिजा नदेखाउने निर्देशन सोझै प्रधानमन्त्री तहबाट पनि गएको हुन सक्छ । प्रम खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको मधेस विरोधी छविले गर्दा त्यसप्रकारको राजनीतिक आरोप पनि निराधार लाग्दैन । तर यस बहसमा सबभन्दा खड्किएको कुरा के हो भने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको परिसीमा के हो ? सत्ताको विरोधमा बोल्नु वा लेख्नु व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार हो भने अरू कसैलाई बाधा नपर्ने गरी सांकेतिक प्रतिरोध दर्शाउने गतिविधि अपराध ठहरिन सक्ने कुरा तर्कसंगत लाग्दैन।

मधेसी शहीदहरूको लम्बिँदै गएको सूचीमा राममनोहर यादवको नाम थपिएको छ। इतिहासले त्यस घटनाक्रमको हिसाबकिताव गृहमन्त्री रामबहादुर थापासँग नभएर प्रम ओलीसँग माग्नेछ।

राजनीतिक कार्यकर्ता रामको प्राणान्तको परिस्थिति पनि कम क्षोभजनक छैन । उनका आफन्तका अनुसार उच्च रक्तचापका बिरामी रहेका आरोपित व्यक्तिलाई कठोर शारीरिक एवं मानसिक यातना दिइएको थियो । केही मानवाधिकारकर्मीको अनुसन्धानअनुसार समयमै आवश्यक औषधोपचारको व्यवस्था हुन नसक्दा रामको हिरासतमै मृत्यु भएको हो । सरकारी पक्षले उनलाई उपचारका लागि काठमाडौँसम्म पु¥याउँदा पु¥याउँदै पनि प्रहरीको अभिरक्षणमा रहेका ३० वर्षीय युवाको ज्यान जोगाउन नसकिएको दाबी प्रस्तुत गरेको छ । खेदपूर्ण भए पनि मृत्युको परिस्थितिका बारेमा आएका तिनैथरी दाबीमा खासै असंगति भने छैन । हिरासतमा लिनुअघि गरिएको स्वास्थ्य परीक्षणमा यदि आरोपित व्यक्तिको अवस्था ठीक थियो भने उनलाई यातना दिइएको आक्षेप युक्तिसंगत नै ठहरिन्छ । उनको स्वास्थ्य त्यतिबेलै खराब थियो भने उनलाई औषधोपचारबाट वञ्चित राखेर अकाल मृत्यु वरण गर्न बाध्य पारिनु झनै निकृष्ठ किसिमको यातना देखिन आउँछ । सरकारी पक्षकै विवरण पत्याउने हो भने पनि गम्भीर प्रकृतिका बिरामीलाई आवश्यक उपचारका लागि तत्काल उपयुक्त अस्पतालमा नपु-याइ बर्दिया र बाँके हुँदै मात्र काठमाडौँ ल्याउन दिइनु सरासर बद्नियतपूर्ण लाग्छ । गम्भीर हालतमा रहेका बिरामीलाई त्यस प्रकारको ठाउँसारीको कष्ट भोग्न बाध्य बनाइनु यातना दिनुसरह हो वा होइन भन्ने कुरा पनि सार्वजनिक बहसको विषय बन्न सक्छ । त्यस्तो केही हुन सक्ने सम्भावना भने देखिँदैन । राम ‘स्वतन्त्र मधेस’ आन्दोलनका कार्यकर्ता जो थिए । एकताका ‘काशी कश्मीर, अजव नेपाल!’ भनिएको गणतान्त्रिक राज्यमा समेत कुनै किसिमको स्वतन्त्रताको वकालत गर्ने स्वतन्त्रता कसैलाई पनि छैन किनभने चिरकालदेखि यो देश सधैँ स्वतन्त्र रहँदै आएको मान्यता स्थापित छ!

राजद्रोहको राजनीति
देशद्रोहको आरोप लाग्ने भयले होला, मूलतः मधेसीको मतको बलमा राष्ट्रिय हैसियत बनाएका राजनीतिक दलहरूले हिरासतमा भएको मृत्युलाई अहिलेसम्म महत्वपूर्ण मुद्दा बनाएका छैनन् । नृजातीय राष्ट्रवादबाहेकका राजनीति गर्ने अरू सबै वैचारिक आधारहरू तेस्रो मधेस विद्रोहताका नै पोलेर खाइसकेका सत्ताधारी एवं प्रतिपक्षी दलले ‘विखण्डनवादी’ बिल्ला भिडाइएका युवाको पक्षमा आवाज उठाउने त अपेक्षासमेत गर्न सकिँदैन । राज्यको अभिरक्षणमा रहेको व्यक्तिको मृत्यु (कस्टोडियल डेथ) भएको घटनाको गम्भीरतालाई संसद्मा उठाएर नेपाली कांग्रेसको साख तैविसेक सांसद अमरेशकुमार सिंहले जोगाइदिएका छन् । मानवाधिकारका नाउँमा राजनीतिको सुतिखेती गर्नेहरू हिरासतमा भएको मृत्युलाई भन्दा वैदेशिक भ्रमणलगायत प्रत्येक नागरिकको स्वतन्त्रतापूर्वक हिँडडुल गर्न पाइने नैसर्गिक अधिकारको कुरालाई बढी महत्व दिइरहेका छन् । सार्वजनिक जीवनमा ‘बिन्तिपत्र राजनीति’ जस्तै ‘विरूदावली पत्रकारिता’ पनि काठमाडौँको ‘हावा, पानी र माटो’ सुहाउँदो प्रवृत्ति हो । नेपाली मिडियामा भक्तिपरक स्तुतिगानको गौरवशाली परम्परा छ । कुनैबेला ‘राजा ठीक छन्, सल्लाहकारहरूले बिगारे’ भन्ने निर्दोषिताको सफाइ (ऐपोलोजिया) आउने गथ्र्याे । आजभोलि प्रम ओली महान् छन्, दोषी केही दिनअगाडिका कानुन मन्त्री थिए वा अहिलेका गृहमन्त्री छन् भन्ने भ्रम छर्न आफ्ना नृजातीय मुख्तियारको डोली बोक्ने मिडियाका एकसेएक कहार लागिपरेका छन । राजद्रोहीहरूलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता त के, जीवित रहने अधिकारसमेत दिइनुहुन्न भन्ने भावना बहुसंख्यकवाद (मजोरिटियनिज्म) राजनीतिक धारका गणतन्त्रवादीहरू माझसमेत बलियो बन्दै गइरहेको छ । राजद्रोहको अभियोग भने खासमा राजतन्त्रिक प्रणालीको इतिहाससँग जोडिएको छ।

अहिलेका सत्ताधारीहरूलाई उत्तर–दक्षिण एवं तल–माथिका सबै  मित्रराष्ट्रको वरदहस्त प्राप्त छ । त्यसो भए के राज्यसत्ता जानीजानी शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेकाहरूलाई हिंसात्मक बाटो अख्तियार गर्न उक्साइरहेको त छैन? प्रश्न उठ्छ र उठाइनुपर्छ ।

राजद्रोहसँग सम्बद्ध कम्तीमा चारथरी अभिव्यक्ति प्रचलनमा छन् । राज्यसँग युद्ध गर्ने वा युद्धमा शत्रुराष्ट्रलाई सहयोग गर्ने कर्मका लागि देशद्रोह (ट्रिजन) शब्द प्रयोग गरिन्छ । यो अभियोग सावित गर्न सहज भने हुँदैन । सामान्यतया आरोपित व्यक्तिले स्वयं स्वीकार नगरेसम्म कसैलाई पनि देशद्रोही सिद्ध गर्न कठिन हुन्छ । पृथकतावाद (सिसेसनिजम) पनि एक किसिमको राजद्रोह हो । परम्परागत अवधारणामा राज्य भनेको राजाको शरीर हो जसको विभाजनको कुरा गर्नसमेत गाथगादी ताकेको अपराध ठहर्छ । शरीरको पृथक्कीकरण अकल्पनीय विषय हुन जान्छ, त्यसैले पृथकतावादलाई कुनै पनि राज्यसत्ताले सहजै स्वीकार गर्दैन । अलगाववाद (सेपरटिज्म) भने अपराधभन्दा पनि दुराचारको श्रेणीमा पर्छ । मन फाटेपछि आपसी सहमतिमा छुट्टै बस्ने निर्णय लिन सकिन्छ । राज्यले अलगाववादीसँग अपराधभन्दा पनि दुराचारीकै व्यवहार गर्ने गर्छ, अलगाववाद प्रवर्धन गर्ने व्यक्तिको नियति भने पृथकतावादी भन्दा खासै फरक नहुन सक्छ । विखण्डनवाद (स्प्लिटिज्म) भने चिनियाँ शासकहरूले दलाइ लामा एवं तिब्बतको स्वतन्त्र पहिचानकालागि संघर्षरत रहेका समाजिक तथा सांस्कृतिक अभियन्ताहरूलाई बदनाम गर्न निर्माण गरेको अहंकारी शब्द हो । राज्यले राजद्रोहसँग जोडिएका सबैखाले अभियुक्तहरूको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचित गर्न पाउँछ वा पाउँदैन भन्नेबारेमा नवस्वतन्त्र देशहरूमा चाहिनेभन्दा अलि बढी नै विवाद हुने गरेको छ । नृजातीय बहुसंख्यकवाद स्वीकार्य रहेका देशहरूमा राजद्रोहीलाई सोझै गोली ठोक्नुपर्छ भन्ने धारणा पढे/लेखेका स्वघोषित ‘राष्ट्रवादी’ समेतले बोक्ने रहेछन्।

प्रचलित परिभाषाका विपरित राजद्रोह कुनै किसिमको अपवित्रीकरण (सैक्रलिज) नभएर नित्तान्त राजनीतिक मुद्दा हो । पृथकतावाद इशनिन्दा (ब्लैस्फेमी) सरहको पाप भइदिएको भए संयुक्त राज्य अमेरीका अद्यापि वेलायतको उपनिवेश रहिरहन अभिशप्त हुने थियो । बिपी कोइराला राणाहरूका लागि राजद्रोही थिए भने शाहहरूले उनलाई देशद्रोही नैं घोषणा गरेका थिए । इतिहासको लामो कालखण्डसम्म ‘अराष्ट्रिय तŒव’ एवं ‘देश बेचुवा’ जस्ता उपाधिले विभूषित व्यक्तिलाई मरणोपरान्त ‘नेपाल रत्न’ घोषणा गरिएको छ । भारतीय अग्रसरतामा १२ बुँदे समझदारी नभइदिएको भए अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी सञ्जाल इन्टरपोलले पुष्पकमल दाहाल एवं उनका सहकर्मीहरूलाई आतंकवाद विरोधी कानुनअन्तर्गत कारबाही गरिसकेको हुन्थ्यो । नेपाल सरकारले त उनको मात्र नभएर उनका सहयोद्धाहरूको पनि टाउकाको मोलसमेत तोकेको थियो । त्यसैले अंग्रेजी भाषाको उक्ति नै छ– एकथरीको आतंकवादी अर्काथरीका लागि स्वतन्त्रता सेनानी ! सफल भए ‘आतंककारी’ राज्यको राष्ट्रपिता, राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री हुन्छ । असफल भए मारिन्छ र राजद्रोहीका रूपमा इतिहासमा दर्ज हुन्छ । विचार भने त्यस अवधारणाका प्रतिपादकको मृत्यु भए पनि मर्दैन।

राजद्रोहलाई इशनिन्दा जस्तो पाप नभएर गैरकानुनी कर्ममात्रै मान्ने हो भने देशद्रोहलाई समेत राजनीतिक मुद्दाका रूपमा बुझ्न उपयुक्त हुनेछ । त्यस्तो अवस्थामा देशद्रोहको अभियोग लागेका व्यक्तिको कुनै पनि नैसर्गिक मानवाधिकार संकुचित गर्ने हक राज्य सत्तासँग रहँदैन । जोर जबर्जस्तीको ओखती हुँदैन र राज्यले नै अनाधिकार हिंसा सुरुवात ग¥यो भने प्रतिरोध गर्नेहरू त्यस्तै बाटो अख्तियार गर्न अभिप्रेरित हुन्छन् । नभए हिंसात्मक गतिविधिमा लाग्ने, त्यस्तो कामलाई बढावा दिने वा हिंसक राजनीतिमा लाग्न उत्प्रेरित गर्ने अवस्थामा बाहेक सबै किसिमका राजद्रोहीलाई अन्य जुनसुकै राजनीतिकर्मी जत्तिकै अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरिनुपर्छ । हालसम्म ‘स्वतन्त्र मधेस’ आन्दोलनका अभियन्ताहरूले एकताकाका माओवादीहरू जसरी स्वेच्छिक चन्दाका नाममा अपहरण, लुटपाट वा व्यक्तिहत्या गरेको सुनिएको छैन । सन् २००८ ताका मधेसका केही सशस्त्र समूहले माओवादीको नक्कल गरेका थिए । तिनको नामनिशानसमेत भेट्टाउन अहिले कठिन छ । मानवाधिकार संकुचित गरेर के राज्यले ‘स्वतन्त्र मधेस’ आन्दोलनका अभियन्ताहरूलाई त्यस्तै बाटामा घचेटेर समाप्त पार्न खोजेको त होइन ? शंका गर्ने पर्याप्त आधार छन । सुरक्षा संयन्त्रको सञ्चालन, सदन एवं प्रतिपक्षको कारबाही, सरकारका विभिन्न अंगका क्रियाकलाप, सडक तथा समाजिक अभियन्ताको सक्रियता, सज्जनवृन्द एवं तिनका सभागारभित्रका विमर्श, समाचारका द्वारपालहरूको अग्रसरता एवं साहूकारहरूको लेनदेनमध्ये अर्थराजनीतिक शक्तिको कुनैपनि स्रोतमा यथेष्ट प्रभाव नभएका ‘स्वतन्त्र मधेस’ आन्दोलनका अभियन्ताहरूले नेपालको राज्यसत्तालाई नैं चुनौती दिन सक्छन् भने आंकलन कतैबाट पनि यथार्थपरक लाग्दैन । त्यसमाथि झन् अहिलेका सत्ताधारीहरूलाई उत्तर–दक्षिण एवं तल–माथिका सबै  मित्रराष्ट्रको वरदहस्त प्राप्त छ । त्यसो भए के राज्यसत्ता जानीजानी शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेकाहरूलाई हिंसात्मक बाटो अख्तियार गर्न उक्साइरहेको त छैन? प्रश्न उठ्छ र उठाइनुपर्छ।

राष्ट्रवादको मुखुन्डो
आजको मितिमा प्रम ओलीको राजनीतिक जीवनका लगभग सबै सपना पूरा भइसकेका छन् । उनको अध्यक्षतामा रहेको नेकपा दोहरोको संसद्मा दुईतिहाइ बहुमत छ । उनको दलका वफादार सिपाहीहरू अदालतलगायत लगभग सबै संवैधानिक अंगमा हावी छन् । उनको नृजातीयताको राजनीतिक दर्शनसँग सहमत ‘ओलायर’ भन्न मिल्ने व्यक्तिहरूको जमात प्रतिपक्षी दल नेकाभित्र नेकपा दोहरोभन्दा पनि ठूलो छ । साम्यवादी शैलीको सरकारमा ‘हेडक्वार्टर’ भनिने सर्वेसर्वाको निरंकुश नियन्त्रणलाई सर्वस्विकार्य मानिन्छ । त्यसैले उनको एकमना सरकारलाई आफ्नै दलभित्रबाट पनि कुनै खतरा छैन । राजनीतिक विरासतको कुरा गर्ने हो भने सन् १९९० पछि दुई वा सोभन्दा बढी पटक प्रधानमन्त्री भएका कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला, शेरबहादुर देउवा एवं पुष्पकमल दाहालको लाममा बालुवाटारभित्र उनको तस्बिर पनि झुण्डिने पक्का छ । राष्ट्रवादी अडानको मामिलामा भने उनको छवि गुरु कीर्तिनिधि बिष्टलाई उछिनेर उस्ताद मरीचमानसिंह श्रेष्ठलाई छुन सक्ने भइसकेको छ । यदि अब प्रम ओलीको एकमात्र इच्छा आजीवन बालुवाटारमा बसिरहनु हो भने त्यसलाई अन्यथा मान्न मिल्दैन । टाकुरामा पुगेपछि ओर्लन नचाहनु नित्तान्त मानवीय प्रवृत्ति हो । समस्या के भइदियो भने देशमा कुनै राजनीतिक समस्या नै देखिएन भने उनलाई पदमा रहिरहन समस्या पर्न सक्छ । संविधानले निष्कटक दुई वर्ष तोकेको भए तापनि निष्पादनको वैधानिकता (परफार्मन्स लिजिटिमसी) पाउन असफल सरकार प्रमुखलाई सामान्यजनले निरन्तर शंकाको लाभ दिइरहन सक्दैनन् । प्रम ओलीलाई फेरि एकपटक राष्ट्रवादको मुखुन्डो भिर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ । कठिनाइ के भइदियो भने उनस् अहिले आफ्ना हितचिन्तक नरेन्द्र मोदीलाई आक्षेप लगाउन सक्ने अवस्थामा छैनन् । त्यसैले ‘स्वतन्त्र मधेस’ मुद्दा उनको राष्ट्रवाद देखाउने उपयोगी आवरण ठहरिन सक्छ।

राष्ट्रवादको कुरा उठ्नासाथ सामान्यतया वाचाल काठमाडौँका पढैयाहरूको मुखमा तत्काल बुजो लाग्छ । मिडिया सत्तासीनहरूको डोली बोक्ने कहार बन्न आपसेआप तयार हुन्छन् । जनोत्तेजक आह्वान (डेमागाजिक एग्जोर्टेसन) बाट मतिभ्रष्ट बनाइएका सामान्यजन आफ्नै दीर्घकालीन हितविपरित पनि अन्यघृणाको राजनीतिलाई स्वीकार गर्न तयार हुने रहेछन् भने कुरा प्रम ओलीले सन् २०१५ को सेप्टेम्बर महिनामा सफल प्रयोग गरेर हेरिसकेका छन । मधेसमा मच्चाइएको राज्य आतंकको त्यस नांगो नाचका विरूद्ध आवाज उठाउनेहरूलाई त्यसबखत पनि सार्वजनिक विमर्शमा देशद्रोही ठह-याइएको थियो । अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता सत्ताले उत्पादन गरेको ‘आम राय’ सँग असहमत हुनेहरूको रक्षा कवच हो भन्ने कुरालाई त्यसबेला पूरै बेवास्ता गरिएको थियो । असहमत व्यक्ति वा समूहको अभिव्यक्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्न प्रजातन्त्रमा प्रेस स्वतन्त्रताको व्यवस्था गरिएको हुन्छ भन्ने मूलभूत मान्यता बिर्सनासाथ मिडियाकर्मीहरू कि बजारको ‘भोजन मण्डली’ वा राज्यसत्ताको ‘भजन मण्डली’ भएरमात्र आफ्नो अस्तित्व जोगाउन सक्छन । नेपालका मिडियाकर्मीहरूको हविगत अझै पनि भारतका ‘मोदीभक्त’ हरू जस्तो भइसकेको छैन । प्रम ओलीले बाटो भने त्यही देखाइरहेका छन । निष्पट अँध्यारोले छोप्न बाँकी छ तर राष्ट्रवादको मुखुन्डो भिरेर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको धिपधिपे बत्ति निभाउन उद्यत शक्तिको कालो छायाँ नदेखेको जस्तो गर्न नमिल्ने गरी लम्बिँदै गएकामा कुनै शंका छैन।

यसैबीच अपराधबोधले ग्रस्त सत्ता राममनोहर यादवको शव परीक्षणसमेत हुन नदिएर उनको सद्गत तथा दाह संस्कारमा बाधा उतपन्न गराइरहेको छ । सरकारले घोषणा गरेपछि पीडित परिवारले राज्यबाट राहत पाउनेमात्रै हो, शहीदको सम्मान त सामान्यजनले दिन्छन् । मधेसी शहीदहरूको लम्बिँदै गएको सूचीमा अर्को एउटा नाम थपिएको छ । इतिहासले त्यस घटनाक्रमको हिसाबकिताव गृहमन्त्री रामबहादुर थापासँग नभएर मन्त्रिमण्डल प्रणालीको परम्पराअनुसार प्रम ओलीसँग माग्नेछ । र, त्यसबेला राष्ट्रवादको मुखुन्डोले उनको राजनीतिक विरासत जोगाउने कामसमेत गर्नेछ भन्ने कुराको कुनै ग्यारन्टी छैन।

प्रकाशित: २२ भाद्र २०७५ ०५:२४ शुक्रबार