हामीले केही समयअघिदेखि चलाउँदै आएको बहसलाई आज बिहानका अखबारहरूले सार्थकता दिएका छन् । ‘द इन्डियन एक्सप्रेस’को पहिलो पृष्ठमा प्रकाशित समाचारमा भनिएको छ ‘प्रहरीद्वारा अदालतलाई स्पष्टीकरण : सरकारविरुद्ध फासीवादविरोधी षड्यन्त्र गर्नेलाई गिरफ्तार गरेका हौँ।’ यहा“सम्म आइपुग्दा हामीलाई आफ्नै प्रहरीले फासीवादी भन्ने गरेको सत्ताको विरोधमा उभिएका छौँ भन्ने कुरा बुझ्न सजिलो भयो। भारतमा आज अल्पसंख्यक बन्नु नै अपराध भएको छ । कसैबाट हत्या गरिनु नै अपराध भएको छ । कसैबाट गैरकानुनी रूपमा यातना भोग्नु नै अपराध भएको छ । गरिब हुनु अपराध भएको छ । गरिबलाई सिध्याउने बहाना नै सरकारविरोधी षड्यन्त्र बनेको ।

पुणे प्रहरीले देशैभरि एकै समयमा प्रतिष्ठित अधिकारकर्मी, कवि, वकिल र पुजारीहरूका घर–घरमा छापा मा-यो। उनीहरूमध्ये पाँच जना नागरिक अधिकार रक्षक र दुई जना वकिललाई हचुवा अभियोगमा गिरफ्तार गरियो । उनीहरूका घरमा छापा मार्न वा गिरफ्तार गर्न न त प्रहरीसँग कुनै लिखत नै थियो, लिखत भएको अवस्थामा पनि अपुग थियो । सरकारले यो जानाजान माहुरीको गोलामा हात हालिरहेको कुरा बुझेको हुनुपर्छ। यो पत्रकार भेटघाटलगायत देशभरि सो धरपकडको विरोधमा भएका गतिविधिबारे सरकारको ध्यान गइसकेको हुनुपर्छ । यो खालको धरपकड गर्नुअघि सरकारले यस्ता प्रतिक्रियाको हिसाबकिताब गरेको हुनुपर्छ । किन यस्तो भइरहेको छ?

दलित, आदिवासी र अल्पसंख्यक विद्यार्थीलाई फेरि पनि ज्ञान लिने ठाउँबाट टाढा राख्न खोजिँदै छ।

हालै भारतका वास्तविक मतदाताहरूको तथ्यांकको विश्लेषण नतिना सार्वजनिक गरियो । साथै लोकनीति–सेन्टर फर द स्टडी अफ डेभलपिङ सोसाइटिज (सीएसडीएस)–एबीपी राष्ट्रिय मनोभावना सर्वेक्षण पनि सार्वजनिक भयो। दुवै तथ्यांकले भारतमा अहिले भारतीय जनता पार्टी(भाकपा) र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो लोकप्रियता चिन्ताजनक अवस्थासम्म खस्केको देखाएको छ । यसको अर्थ उनीहरूका खतरनाक दिन नजिकिँदैछन् । यसरी आफ्नो लोकप्रियता खस्कनुका कारणबाट ध्यान अन्यत्र तान्न उनीहरूले अत्यन्त तल झरेर लगातार प्रयास गरिरहनेछन् । विपक्षी खेमाबीचको एकतामा विखण्डन ल्याउन खोजिरहनेछन् । अब चुनावको मितिसम्मै गिरफ्तारी, हत्या, गैरकानुनी यातना, बम हमला, झुठा हमला, उपद्रव, अल्पसंख्यकमाथि आमसंहारकारी हमलाको चक्र चलिरहनेछन् । हामीले चुनावको मौसम र त्यसक्रममा हुने सबै प्रकारका हिंसात्मक गतिविधिबीचको सम्बन्ध पहिल्याउन जानिसकेका छौँ । विभाजन गर र शासन गर, हो कुरा त्यही हो । तर त्यसमा थप कुरा भनेको– बिथोल र शासन गर। अहिलेदेखि चुनावसम्म हामीलाई थाहा छैन, कहाँबाट, कतिबेला र कसरी आगोका गोलाहरू हामीमाथि खस्नेछन्। त्यस्ता आगोका गोला कस्ता हुनेछन् भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन । त्यसकारण वकिल र अधिकारकर्मीहरूको गिरफ्तारीबारे केही कुरा बोल्नुअघि आगोको वर्षा भए पनि र जस्तोसुकै घटना हामीमाथि खसे पनि हाम्रो ध्यान विभाजन गर्न नहुने केही बुँदाबारे जोडका साथ यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु।

१) प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले २०१६ नोभेम्बर ८ मा टीभीबाट भारतका ८० प्रतिशत चालु मुद्रालाई नोटबन्दी नीति घोषणा गरेको एक वर्ष र नौ महिना भइसकेको छ । मोदीको आफ्नै मन्त्रीमण्डलसमेत यो निर्णयबाट आश्चर्यचकित परेको थियो । अहिले भारतीय रिजर्भ बैंकले ९९ प्रतिशत मुद्रा बैंकिङ प्रणालीमा फर्किसकेको घोषणा गरेको छ । बेलायतको ‘द गार्जियन’ले आज सार्वजनिक गरेको समाचारअनुसार मोदीको सो नीतिले भारतको कुल गार्हस्थ उत्पादनको एक प्रतिशत ध्वस्त बनाएको देखिन्छ । यो नीतिका कारण भारतमा लगभग १५ लाखले रोजगारी गुमाउनुपरेको छ । यसका साथै नया“ मुद्रा छाप्न मात्र पनि देशको कयौँ हजार करोड रकम खर्च हुनेछ । नोटबन्दीको नीतिपश्चात् वस्तु र सेवा कर (जीएसटी) ल्याइयो । यो प्रणालीले त्यसै पनि नोटबन्दीबाट मर्नु न बा“च्नुको दोसा“धमा पुगेका साना तथा मध्यम व्यापारीहरूमाथि अर्को बज्रपात आइलाग्यो । भारतका स–साना व्यापारी र सबै गरिब जनता यो नीतिबाट गहिरो गरी प्रभावित बने भने भाजपास“ग निकट कयौँ व्यापारिक कर्पोरेसनहरूले यही मौकामा आफ्नो धन कयौँ गुणाले बढाउन सफल भए । विजय मलाया र निरभ मोदी जस्ता व्यापारीहरूलाई हजारौँ करोड सरकारी पैसा लिएर भाग्ने अवसर दिइयो । सरकारले देखे–नदेखेझैँ गरिरह्यो।

यस्ता शासकबाट हामीले कत्तिको उत्तरदायित्व अपेक्षा गर्न सक्छौँ ? शून्य?

यस्ता सबै कामबाट भाजपाले आफूलाई भारतकै सबभन्दा धनी राजनीतिक पार्टी बनाउँदैछ । आखिरमा उसले गरिरहेको पनि सन् २०१९ मा हुने चुनावकै तयारी न हो । राजनीतिक पार्टीहरूका धनका स्रोत कसैलाई थाहा नदिने हेतुले हालै मात्र चुनावी ऋणपत्र(इलोक्ट्रोल बन्ड) को प्रावधान ल्याइएको छ।

२) सन् २०१६ मा मोदीले मुम्बईमा ‘मेक इन इन्डिया’ कार्यक्रमको उद्घाटन गरेका थिए । त्यतिबेला हामीले देखेको प्रहसन कहाँ भुलेका छौँ र ! त्यो कार्यक्रमको क्रममा आयोजित सांस्कृतिक उत्सवमा सल्केको आगोले कार्यक्रमको मूल टेन्ट नै आगोले भष्म भएको थियो । ‘मेक इन इन्डिया’को विचारको मूल मनसाय राफाले लडाकु विमान खरिद सम्झौतामा देखिएको थियो । प्रधानमन्त्रीले पेरिसबाट उक्त सम्झौताको घोषणा गरे । तर उनका रक्षामन्त्रीलाई समेत त्यसबारे थाहा थिएन । यो त सरासर चलनचल्तीको अभ्यासविपरीत भयो । कांग्रेस नेतृत्वको युपीए सरकारले सन् २०१२ मा हिन्दुस्तान एरोनोटिक लिमिटेडले तयार बनाएका विमानहरू खरिद गर्न भएको सम्झौताबारे हामीलाई थाहा छ । त्यो सम्झौतालाई च्यातचुत पारेर रद्दीको टोकरीमा मिल्काइयो र अर्को नयाँ तरिकाको सम्झौता गरियो । हिन्दुस्तान एरोनोटिकको अवस्था नाजुक बन्यो । सम्झौताबारे अध्ययन गरेका कांग्रेस पार्टीका साथै अरु केही पक्षले निकै ठूलो आकारको भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूले आजसम्म कहिल्यै पनि एउटा विमान पनि नबनाएको रिलायन्स डिफेन्स लिमिटेडसँग गरिएको ‘समान स्तर’को सम्झौतामाथि प्रश्नसमेत उठाएका छन् । विपक्षी राजनीतिक दलले सो विषयमा संयुक्त संसदीय अध्ययन समिति गठनको माग गरेका छन् । के हामी यी सबै कुरा टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्छौँ ? अथवा हामीले यो पूरा विमानलाई मुखभित्र राख्न नपाउ“दै सिधै निल्नुपर्ने हो?

३) पत्रकार तथा अधिकारकर्मी गौरी लंकेशको हत्याको सन्दर्भमा कर्णाटक प्रहरीले अनुसन्धानको क्रममा धेरै जना अभियुक्तहरूलाई गिरफ्तार ग-यो । त्यस सिलसिलामा सनातन संस्थालगायत थुपै्र दक्षिणपन्थी हिन्दुवादी संगठनको गतिविधि सार्वजनिक भए । लुकाइएको, पूर्ण तयारी अवस्थामा रहेको सञ्जाल, हमला गर्नुपर्ने मानिसको नामावली, हात–हतियारले भरिएका लुक्ने ठाउँ र सुरक्षित गृह, बम हान्ने योजना, मानिसलाई मार्ने र विष प्रयोग गर्ने सबै तयारी सार्वजनिक भए । यस्ता तयारी गर्ने समूहमध्ये हामीलाई कति समूहबारे थाहा छ? यस्ता काम क–कसले गोप्य रूपमा जारी राखेका छन् ? उनीहरूलाई शक्तिशाली शक्तिकेन्द्र, त्यसमा सम्भवतः प्रहरी पनि पर्छ, को आशीर्वाद प्राप्त भएकाले उनीहरूले हामीलाई लक्षित गरी के कस्ता योजना बुनिरहेका छन् ? कस्तो झुठा र नक्कली हमलाको तयारी भइरहेका छन् ? कस्तो सक्कली आक्रमणको तयारी भइरहेको छ ? त्यो हमला कहाँ हुनेछ ? के त्यो कास्मिरमा होला ? कि अयोधामा ? कुनै कुम्भ मेलामा पो हुने हो ? आफूले पालेपोसेका केही मिडिया गृहबाट ठूला वा स–साना हमला समेतलाई ठूलठूला स्वरले प्रचार गराउनुको लक्ष्य सबै कुरा–हो सबै कुरा–को विषयान्तर गर्नु हो, अथवा मूलविषयबाट ध्यान अन्यत्र तान्नु हो । हालै भएको धरपकडको वास्तविक खतराप्रतिको विरोध र आक्रोश अन्यत्र मोड्न त्यस्ता प्रपञ्च रचिने गरेको हुन्छ।

४) शैक्षिक संस्था सबैलाई एक–एक गरी निशाना बनाइएका छन् । राम्रो छवि भएका विश्वविद्यालयहरूलाई ध्वस्त बनाइयो र कागतमा मात्र सीमित अमूर्त विश्वविद्यालयलाई उकास्ने काम गरियो । सबैभन्दा दुःखको कुरा यही हो । यो विभिन्न तौरतरिकाबाट भइरहेका छन् । हामीले जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय देखेका छौँ । हाम्रै आँखाअघि त्यो विश्वविद्यालयको दुर्गति देख्नुप-यो । त्यहा“का विद्यार्थी र कर्मचारी लगातार हमलामा परिरहेका छन् । झुठको प्रचारमा धेरै टेलिभिजन च्यानलहरू लागिपरेका छन् । गलत भिडियोको प्रचार गरिएको छ । त्यसले धेरै विद्यार्थीको जीवन खतरामा परेको छ । युवा विद्वान् उमार खालिदको हत्या प्रयासलाई निर्ममतापूर्वक छोप्ने प्रयास गरिएको छ, अझ त्यसबारे झुठा प्रचार गरिएका छन् । त्यसपछि आउँछ, इतिहासको अपव्याख्या । पाठ्यक्रममा देवत्वकरण । यसको परिणामस्वरूप केही समयभित्र हामीमा एक प्रकारको धिमापना आउनेछ । त्यसबाट सामान्य अवस्थामा फर्कन हामी नसक्ने हुनेछौँ । शिक्षालाई निजीकरण गर्ने नीतिले आरक्षण नीतिले गरेका जति सानो आकारको राम्रो काम पनि गर्न सकेको छैन । शिक्षालाई पुनः ब्राह्मणीकरण गरिँदै छ । त्यसलाई कर्पोरेट लुगाले समय सुहाउँदो बनाउने प्रयास भइरहेको छ । दलित, आदिवासी र अल्पसंख्यक विद्यार्थीलाई फेरि पनि ज्ञान लिने ठाउ“बाट टाढा राख्न खोजिँदै छ किनभने उनीहरूले शिक्षा हासिल गर्न आवश्यक पैसा तिर्न सक्दैनन् । यस्तो भइसकेको छ । यो कदापि पनि सह्य हुन सक्दैन।

५) कृषि क्षेत्रमा व्यापक निराशा छ । आत्महत्या गर्ने किसानहरूको संख्या बढिरहेको छ । मुसलमानहरूमाथिको गैरकानुनी हिंसा व्यापक बनेको छ । दलितमाथि निर्मम हमला भइरहेका छन् । सार्वजनिक स्थानमा कुटपिटका घटना बढिरहेका छन् । बाबा भीवराव अम्बेडकरको नाममा स्थापना भएको भीम सेनाका नेता चन्द्रशेखर आजादलाई गिरफ्तार गरिएको छ । आजादले कथित माथिल्लो जातको हमलाविरुद्ध उभिने हिम्मत गरेका थिए । सीमान्तीकृत जात र आदिवासीमाथिको नृशंसताविरुद्ध ऐनलाई निष्प्रभावी बनाउने प्रयास भइरहेका छन्।

हिजो गिरफ्तार गरिएका पाँच जना भेर्नोन गोन्साल्भेस, अरुण फिरेरा, सुधा भारध्वज, भाराभारा राव र गौतम नभलाखमध्ये कोही पनि २०१७ डिसेम्बर ३१ मा इल्गार परिषद् -यालीमा सहभागी थिएनन् । न त उनीहरू त्यसको भोलिपल्ट भीम–कोरेगाउँ विजयको २०० औँ वर्षको अवसरमा आयोजित -यालीमा सहभागी थिए । सो दिनको -यालीमा तीन लाख मानिस सहभागी भएका थिए । तीमध्ये अधिकांश दलित थिए । (आफूमाथिको अत्याचारको विरोधमा दलितहरूले बेलायतीहरूसँग मिलेर पेश्वा शासन खत्तम गरेको दिन भारतका दलितहरू गौरवका साथ विजय दिनका रूपमा मनाउने गर्छन् ।) इल्गार परिषद्को आयोजनामा दुई जना लब्धप्रतिष्ठित अवकाश प्राप्त न्यायाधीश सावन्त र कोल्से पाटिलबाट भएको थियो । त्यसको भोलिपल्ट आयोजित -यालीमा हिन्दु अतिवादीहरूबाट हमला भएको थियो । जसकारण त्यहाँ केही दिन अराजकता फैलिएको थियो । सो घटनाका लागि मिलिन्ड इकबोटे र सम्भाजी भिडे दुई जना दोषी प्रमाणित भए । उनीहरू दुवै जना आज पनि ठाडो शिर लगाएर हिँडिरहेका छन् । उनीहरूका समर्थकमध्ये एक जनाले प्रहरीसमक्ष दिएको उजुरी(एफआइआर)को आधारमा पुणे प्रहरीले २०१८ जुनमा पा“च जना अधिकारकर्मीलाई गिरफ्तार गरेको थियो । रोना विल्सन, सुधिर धावले, शोमा सेन, मिहिर रावत र वकिल सुरेन्द्र गाडलिङलाई पुणे प्रहरीले गिरफ्तार गरेको थियो । उनीहरूविरुद्ध -यालीमा हिंसा भड्काउने र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको हत्या गर्ने षड्यन्त्र बुनेको समेत आरोप लगाइएको छ । उनीहरूलाई हिरासतमा राखियो र जनविरोधी ‘गैरकानुनी गतिविधि रोकथाम ऐन’अन्तर्गत मुद्दा दायर गरियो । भाग्यवश आजसम्म पनि उनीहरू जिउँदा छन् । त्यही अभियोगमा एक वर्षअघि गिरफ्तार गरिएका इशरत जहान, सोराबुद्दिन र काउसर बीले भने आफ्नो मुद्दाको सुनुवाइसमेत हेर्न पाएनन्।

हिजो कांग्रेस नेतृत्वको युपीए सरकार र अहिलेको भापजा सरकार दुवैले आदिवासी जनतामाथिको हमला र आजको सन्दर्भमा भाजपाबाट दलितमाथि गर्ने गरेको हमलालाई ‘माओवादी’ वा ‘नक्सलवाडी’ माथिको हमलाका रूपमा चित्रण गरिने गरेका छन् । किनभने मुसलमानहरू आज चुनावी गणितबाट लगभग निमिट्यान्न भइसके जस्तै आदिवासीहरू निमिट्यान्न भएका छैनन् । सबै राजनीतिक दलले आदिवासी र दलित समुदायलाई आफ्नो सम्भावित मत बैंकका रूपमा हेर्ने गरेका छन् । अधिकारकर्मीहरूलाई ‘माओवादी’ भनेर गिरफ्तार गरेर सरकारले दलित समुदायको भावनालाई अपमान गर्ने गर्छ । तर त्यस्तो कामलाई अर्को नाम दिएर वास्तविकता भने लुकाउन खोजिएको हुन्छ । बरु उनीहरू नै ‘दलित मुद्दा’मा आफू संवेदनशील भएको अभिनय गर्ने गर्छन् । आज देशभरिका कारागारमा हजारौँ मानिस कैदी जीवन बिताइरहेका छन् । आफ्नो घर, आफ्नो जमिन, आफ्नो आत्मस्वाभिमानका लागि लड्ने क्रममा आज गरिब र पिछडिएका जनतालाई जेलमा कोचिएको छ । सरकारविरोधी गतिविधि गरेको नाममा उनीहरूलाई कुनै सुनुवाइसमेत नगरी कैदीहरूको भीड भएको कारागारमा थुनिएको छ।

दस जना व्यक्ति–तीन जना वकिल र सात जना विख्यात अधिकारकर्मीहरूको गिरफ्तारीले विपन्न जनतामा रहेको न्याय वा प्रतिनिधित्वको आशामा पानी खन्याएको छ । किनभने ती मानिसहरू तिनै विपन्न जनताका प्रतिनिधि हुन् । केही वर्षअघि सल्मा जुडुम नामको भिजिलान्ते सैनिकहरूले बस्तरमा हमला ग-यो । ठूलो विध्वंस मच्चाइयो, सर्वसाधारण मानिसको हत्या भयो र पूरा गाउँ आगोमा हवन गरियो । नागरिक अधिकारका लागि जनसंगठन (पीयुसीएल) छत्तिसगढका तत्कालीन महासचिव डा. विनायक सेनले त्यसका पीडितहरूका पक्षमा बोले । विनायक सेना कारागारमा रहँदा वकिल तथा लामो समयसम्म त्यो क्षेत्रमा मजदुर नेताका रूपमा काम गरेका सुधा भारध्वजले विनायकको स्थान लिएका थिए । बस्तरमा भएको अर्धसैनिक कारबाहीको विरोधमा लगातार अभियानमा लागेका प्राध्यापक साइबाबा पनि डा. विनायकको पक्षमा लागे । प्रहरीले साईबाबालाई पनि गिफ्तार गर्दा रोना विल्सन उनको पक्षमा उभिए । सुरेन्द्र गाड्लिङ साईबाबाका वकिल थिए । प्रहरीले जब रोना विल्सन र सुरेन्द्र गाड्लिङलाई गिरफ्तार गरे सुधा भारध्वज, गौतम नभलाख र अरुहरू उनीहरूको पक्षमा लडे।

यसरी नै यो क्रम चलिरहेको छ । कमजोरमाथि दमन गरिएको छ र आवाज बन्द गराइएको छ । विद्रोहमा बोल्ने मानिसलाई आज कैदमा थुनिएको छ । ईश्वर ! हामीलाई हाम्रो देश फिर्ता गर्न मद्दत गर !
(भारतमा बिहिबार आयोजित पत्रकार भेटघाटमा विख्यात भारतीय लेखक एवं अधिकारकर्मी अरुन्धती रोयले दिएको मन्तव्य स्क्रोलडटआइएनबाट लिँदै नीरज लवजूले नेपाली–अनुवाद गरेका हुन्।)

प्रकाशित: १७ भाद्र २०७५ ०४:२८ आइतबार