संघीयताको सफलता र विफलता मुलुकको आर्थिक क्षमतामा निर्भर हुन्छ। जतिसुकै उत्कृष्ट शासन व्यवस्था भए पनि त्यसको दिगोपनलाई नागरिकको जीवनस्तरले धेरै अर्थमा प्रभाव पार्छ। मुलुक समृद्ध हुँदै जाँदा र नागरिकको अवस्था सुधार हुँदा राष्ट्रियताको भावनासमेत अभिवृद्धि हुन्छ। राज्यको आर्थिक क्षमता देखाएर मुलुकमा संघीयता दिगो हुने/नहुनेबारे विगतमा धेरै चर्चा/परिचर्चा भएका छन्। संघीय संरचना चुस्त व्यवस्थापनसहितको बनाए मुलुकको अर्थतन्त्रले धान्न सक्ने र प्रदेश तथा स्थानीय तहको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाले द्रूत गतिमा आर्थिक विकास पनि हुनसक्ने धारणा धेरै अर्थशास्त्रीले राखेका छन्। यसका लागि केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म राजनीतिक एवं प्रशासनिक संयन्त्र सानो, छरितो र चुस्त आकारको हुनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ । तर, मुलुकका तीनै तह चुस्त हुन नसकेकाले चालु खर्चमा अर्बौं रुपैयाँ व्ययभार थपिएको छ। यही थप व्ययभारले राज्यका तीनै तहले राजस्व असुलीको महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेर चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएका छन्। र, सर्वसाधारणमाथि जथाभाबी कर लगाउन थालिएकोे छ । यसले संघीयतासाथै जनप्रतिनिधिप्रति नकारात्मक भावना बढाउने काम गरेको छ।

नागरिक त्यतिबेला खुसीसाथ कर तिर्न तयार हुन्छन्, जतिबेला तिनको जीवनस्तर पनि सुध्रिन्छ । नागरिकलाई कर तिरौंतिरौं लाग्ने बनाउन राज्य ढुकुटीमा भएको खर्च पनि औचित्यपूर्ण हुुनुपर्छ। जनप्रतिनिधिले मुलुकको अवस्थासमेत बेवास्ता गरी बढी सुविधा लिन खोज्ने र त्यसको भार सर्वसाधारणले बेहोर्नुपर्ने अवस्था कुनै अर्थमा उचित हुन सक्दैन।

प्रदेश र स्थानीय तहले मात्र होइन, संघले पनि राजस्वको लक्ष्य गत वर्षभन्दा ३४ प्रतिशतले बढाएको छ। मुलुकका सातवटै प्रदेश सरकारले औसत ३० अर्ब हाराहारीको बजेट सार्वजनिक गर्दा २८ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेका छन्। सात सय ५३ स्थानीय तहको लक्ष्य पनि महत्वाकांक्षी मानिएको छ। आफूले राखेको राजस्व असुली गर्न नसके मनपरी खर्च गर्न स्रोत अभाव हुने आशंका स्थानीय पदाधिकारीमा छ । संघले दिने बजेट जथाभाबी खर्च गर्न नपाइने भएकाले स्थानीय पदाधिकारीले आफूखुसी खर्च गर्न जे पायो उही वस्तुमा कर असुली गर्न थालेका हुन्। सत्तारूढ पाटीका नेता हृदयेश त्रिपाठीले दुई दिनअघि संसद्मा भने, ‘करका कारण सर्वसाधारणलाई जन्मँदा र मर्दा पनि त्रास मान्नुपर्ने अवस्था आएको छ।’ कुनै पनि व्यक्तिले व्यवसाय गर्छ भने उसको दायित्व राज्यलाई कर तिर्नु हो । यसमा कसैको पनि दुईमत छैन । तर, स्थानीय तहले ससाना व्यवसायीमा पनि चर्को कर थोपर्ने काम गरेका छन्। महानगर, नगर र गाउँपालिकाका कर्मचारीको अहिलेको काम घरघर र पसलपसल पुगेर व्यवसाय दर्ता गराई कर असुली गर्दै हिँड्ने भएको छ।

जनतालाई के–कस्ता सुविधा दिने भन्दा पनि उनीहरूबाट कसरी कर असुली गर्न सकिन्छ भन्नेमा तीनै तह लागेका देखिन्छन्। सर्वसाधारणले भोगेका दुःख, विकास निर्माणका काम समयमै नहुँदा पाएको सास्ती, आधारभूत आवश्यकताका वस्तुसमेत पूरा गर्न नसक्नेमाथि थोपरिएको करले वास्तवमै मुलुकमा भयावह स्थिति उत्पन्न भएको छ। संघीयता पनि चाहिने अनि कर पनि तिर्न नचाहने भन्ने आरोप राज्य पक्षले सर्वसाधारणमाथि लगाउन थालेको छ। राज्यलाई कर तिर्नु व्यवसायी र सर्वसाधारणको कर्तव्य भए पनि साग बेच्ने महिला, दुईचारवटा खसीबोका र कुखुरा पाल्ने किसान, चिया र दोनट बेच्ने खुद्रे व्यापारी, साइकल मर्मत गर्ने, जुत्तामा पालिस गर्ने मजदुरबाट कर असुली गरिनु संघीयताका नाममा सास्ती हो । स्थानीय तहले जन्म, विवाह र मृत्यु दर्ताजस्ता विषयमा पनि चर्को शुल्क लिने गरेका छन्। विगतमा अधिकांश स्थानीय निकायले जन्म, मृत्यु र विवाह भएको ३५ दिनभित्र सम्बन्धित निकायमा जानकारी दिए बिनाशुल्क दर्ता गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। कतिपय निकायले समयमा जानकारी दिनेलाई उल्टै प्रोत्साहन भत्ता दिने गरेका थिए । अहिले भने जन्म र मृत्युदर्तामा समेत चर्को शुल्क लिने गरिएको छ।

स्थानीय तहले सर्वसाधारणमाथि मात्र नभएर व्यापारिक कर पनि जथाभाबी उठाउन थालेपछि यसको विरोध हुन थालेको छ । पहिलोपटक वीरगन्ज र चितवनमा करको दर बढाएको र कतिपय वस्तुमा हचुवाको भरमा कर असुली गर्न थालेको भन्दै उद्योगी, व्यवसायी एवम् सर्वसाधारण विरोधमा उत्रिएका थिए । मुलुकका अन्य भागमा पनि संगठित विरोधका स्वर सुनिएका छन् । जथाभाबी कर संकलन भएको गुनासो बारम्बार आएपछि अर्थ मन्त्रालयले केही समयअघि कानुनबमोजिम मात्र कर संकलन गर्न र दोहोरो कर नलिन सबै निकायलाई निर्देशन जारी गरेको थियो । प्रदेश र स्थानीय तहले यो निर्देशन मानेका छैनन्।

मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेपछि अवश्य साधारण खर्च बढेको छ। सर्वसाधारणले सिंहदरबारको सेवासुविधा आफ्नै गाउँघरमा पाउने हो भने केही हदसम्म कर पनि बढी तिर्नुपर्छ। राज्यको खर्च आमनागरिकले नै उठाउने हो, अन्य स्थानबाट आउने होइन। आखिर विकासको फल पनि सर्वसाधारणले नै पाउने हो। यसो भन्दैमा सर्वसाधारणमाथि लाग्ने कर न्यायोचित र व्यावहारिक हुनैपर्छ। एक वर्षअगाडि डेढ सय रुपैयाँ कर तिरेको नागरिकलाई संघीयताका नाममा अर्को वर्ष साढे ३८ सय रुपैयाँ कर लिनु कुनै पनि बहानामा न्यायोचित होइन। नागरिक त्यतिबेला खुसीसाथ कर तिर्न तयार हुन्छन्, जतिबेला तिनको जीवनस्तर पनि सुध्रिन्छ । नागरिकलाई कर तिरौंतिरौं लाग्ने बनाउन राज्य ढुकुटीमा भएको खर्च पनि औचित्यपूर्ण हुुनुपर्छ। जनप्रतिनिधिले मुलुकको अवस्थासमेत बेवास्ता गरी बढी सुविधा लिन खोज्ने र त्यसको भार सर्वसाधारणले बेहोर्नुपर्ने अवस्था कुनै अर्थमा उचित हुन सक्दैन। संविधानले कर लिन पाउने अधिकार दिएको छ भन्दैमा जथाभाबी गरे जनता चुप लागेर बस्ने छैनन्। सरकारले वित्त आयोग बनाएर करको सबै समस्याको निरूपण गर्ने भन्दै आएको छ। करको यस्तो समस्या देखिए पनि सरकारले आयोग गठन गर्न तदारुकता देखाएको छैन। अहिलेको करको समस्या समयमा समाधान नगरे भोलि विकराल अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन। समयमै, सरकारको चेत खुलोस्।

प्रकाशित: ३१ श्रावण २०७५ ०३:१६ बिहीबार