गरिबको नाम राजनीतिसँग जोडिएको छ । त्यसमा पनि अहिलेको सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले यसलाई आफ्नो राजनीतिको अभिन्न अंग बनाउँदै आएको छ गरिबलाई । यो दलमात्र होइन, सबैजसो राजनीतिक शक्तिले गरिबीको समाप्तिलाई आफ्नो अभीष्ट मान्दै आएका छन्।

तर, सत्तामा पुगेपछि वास्तविक गरिब पाखा पर्छन् । तिनले पाउनुपर्ने सुविधा धनका भन्दा ‘मनका गरिब’ ले बढ्ता पाउँछन् । आफ्नो वास्तविक अवस्था लुकाएर राज्यको सेवासुविधा लिन पहुँचवाला व्यक्तिलाई अलिकति अप्ठ्यारो लाग्नुपर्ने हो । स्थिति यसको ठीक विपरीत छ । जति सम्पन्न व्यक्ति भए पनि सित्तंै आउँछ भने ग्रहण गरिहाल्नुपर्छ भन्ने मानसिकता देखिन्छ।

राज्यको उपल्लो स्थानमा रहेका पदासीनमात्र होइनन्, गाउँको भुइँमा बस्ने व्यक्तिमा समेत नैतिकताको खडेरी परेको महसुस हुन्छ । राज्यले गरिबको परिचयपत्र बाँड्ने क्रममा यही अनौठो अवस्था देखिएको छ । जो वास्तविक गरिब हो, त्यसले परिचयपत्र पाएको छैन । जो वास्तविक रूपमा पहुँचवाला छ, जसको राजनीतिक नेतृत्वसँग सीधा सम्पर्क छ, तिनले भने यो सुविधा पाउन थालेका छन् । यो अवस्था देख्दा भन्न मन लाग्छ– गरिब त सत्तामा पुग्ने भर्याङमात्र रहेछन्। 

गरिब परिचयपत्र वितरणमा देखिएको अनियमितताका निम्ति वितरणकर्तामाथि छानबिन र कारबाही हुनुपर्छ । त्यसैगरी आफ्नो वास्तविक अवस्था लुकाउने र राज्यको सुविधा लिन खोज्नेमाथि छानबिन हुनु आवश्यक छ।

धनगढी, बाजुरा र बझाङबाट प्रेषित खबरले भन्छ, ‘पूर्वमन्त्रीदेखि करोडपतिसम्म गरिबका सूचीमा ।’ गरिब भने पहुँचवालाहरूले पाएको सुविधा देखेर आश्चर्यमा छन् । वास्तवमा गरिबको परिचयपत्र बाँड्ने प्रक्रियाबारे पहिल्यैदेखि विवाद रहेको हो । गरिबसम्बन्धी परिचयपत्र वितरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसँग त्यतिबेलाका मन्त्री हृदयराम थानीले त विवादै गरेका थिए । गरिबले कुनै सुविधा नपाउने हो भने गरिबको परिचयपत्र मात्र बाँडेर के हुन्छ ? भन्ने उनको मान्यता सार्वजनिक भएको हो । त्यो बेला उनले निरन्तर अडान राखे र परिचयपत्र बाँड्न तयार भएनन्।

अहिले आएर धमाधम परिचयपत्र बाँडिँदैछ । परिचयपत्र पाउने व्यक्ति पहुँचवाला हुने र वास्तविक गरिबले सुविधा नपाउने भएपछि यो आफैंमा विवादास्पद हुन पुगेको छ । वास्तविक गरिबले परिचयपत्र नपाउने र पहुँचवालाले पाउने स्थितिमा पक्कै पनि सर्वेक्षणकै बेलादेखि समस्या रहेको मान्नुपर्ने हुन्छ । देशभरिका गरिबका बारेमा सर्वेक्षण गरी परिचयपत्र दिन थालिएको हो । सरकारले पहिलो चरणमा बाजुरा, बझाङ, कैलालीसहित २५ जिल्लामा गरिब परिचयपत्र उपलब्ध गराउने नीति लिएको छ।

सरकारले २०६९ देखि २०७० सालमा गरेको सर्वेक्षणअनुसार जसलाई वर्षभरिमा तीन महिनामात्र खान पुग्छ तिनलाई अति गरिबको सूचीमा राखिएको छ । तर, संकलित सूचीमा वास्तविक गरिबलाई समावेश गरेको नपाइएपछि तथ्यांकमै कमजोरी रहेको अनुमान गर्न कठिन छैन । हाम्रो सरकारी काममा हुने लापरबाहीको यो गम्भीर नमुना हो । राज्यले गरिबप्रति जिम्मेवारी महसुस गरी यस्तो कार्यक्रम अघि सारे पनि कार्यान्वयनका क्रममा देखिएको गल्तीले यसमाथि पुनरावलोकन गर्नैपर्ने अवस्था आएको छ। 

नेपालमा २५.२ प्रतिशत व्यक्ति गरिबीको रेखामुनि छन् । गरिबको परिचयपत्र यही आर्थिक स्थितिमा रहेका सर्वसाधारणका निम्ति लागू गरिएको हो । उनीहरूलाई राज्यले सहयोग गरी गरिबीको दुष्चक्रबाट हटाउने उद्देश्य राखेको हो भने अहिले देखिएका कमजोरी हटाउन थाल्नुपर्छ । गरिबकै नाममा आवास आयोजनासमेत सञ्चालन भएका छन् । राजधानी काठमाडौंमा गरिबका लागि निर्माण भएका आवासलाई सात प्रदेशका मुख्यमन्त्रीका निम्ति छुट्याइने भएको छ । जे उद्देश्यका लागि निर्माण भएका हुन्, त्यसको प्रयोग त्यसैका लागि हुनुपर्छ।

गरिबका निम्ति निर्माण गरिएका भवनको प्रयोग मुख्यमन्त्रीका लागि गरेर अपेक्षित उद्देश्य हासिल हुन सक्दैन । चाहे गरिबको परिचयपत्र होस् वा गरिबको आवास, तिनको प्रयोग वास्तविक गरिबकै निम्ति हुन सक्नुपर्छ । प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीका निम्ति सरकारले अन्य व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ । गरिब परिचयपत्र वितरणमा देखिएको अनियमितताका निम्ति वितरणकर्तामाथि छानबिन र कारबाही हुनुपर्छ । त्यसैगरी आफ्नो वास्तविक अवस्था लुकाउने र राज्यको सुविधा लिन खोज्नेमाथि छानबिन हुनु आवश्यक छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको यसमा ध्यान पुगोस्। 

प्रकाशित: ३० श्रावण २०७५ ०३:०३ बुधबार