सरकारले राष्ट्रिय गौरव आयोजनाअन्तर्गत प्राथमिकतामा राखेको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको मूल नहर कामै नलाग्ने गरी ठाउँठाउँमा भत्किएको छ। आयोजना कार्यालयले दुई वर्षअघि पानी परीक्षण गर्दा भत्केको नहर यो वर्ष पनि साउन पहिलो साता परीक्षण गर्दा भत्केको हो। राप्ती नदीको ५० क्युमेक्स पानी पठाउने गरी डिजाइन तयार गरेर त्यसैअनुसार बनाएको मूल नहरमा ५ क्युमेक्स मात्रै पानी पठाउँदा भत्केको छ। क्षमताभन्दा १० गुणा कम पानी पठाउँदा पनि नहर भत्केपछि यसको गुणस्तरबारे सहजै प्रश्न उठेको छ। अहिलेसम्म सरकारले यो आयोजनाको हेड वक्र्ससहित निर्माणमा १४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । हालकै अनुमानअनुसार आयोजना पूरै सम्पन्न हुँदा २५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने बताइएको छ । अहिलेसम्मको खर्च र कार्यप्रगतिका आधारमा सिक्टाको लगानी बालुवामा पानीसरह भएको छ। राज्य ढुकुटीको यो तहको चरम लापरबाही र अनियमिततालाई कुनै अर्थमा स्वीकार गर्न सकिन्न।

यो आयोजनाको कुल ४५ किलोमिटर लामो मूल नहरमध्ये ४२ किलोमिटर सिटिसिई कालिका कन्स्ट्रक्सनले बनाएको हो । यसका सञ्चालक राप्रपा नेता तथा पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डे हुन्। उनले गत संसदीय निर्वाचनमा चितवनबाट पुष्पकमल दाहालसँग प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । ४२ किलोमिटर नहर बनाएबापत कालिकालाई अहिलेसम्म सरकारले साढे ६ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ । आयोजनामा अहिलेसम्म भएको खर्चको यो लगभग आधा रकम हो । सुरुमा सरकारले राप्ती सिँचाइका नामबाट यो आयोजना बनाउँदा छिमेकी मुलुक भारतले परोक्ष विरोध जनाएको थियो । यसैका कारण दातृ निकायबाट बजेट जोहो गर्ने सरकारको प्रयास सफल भएन । भारतकै अवरोधका कारण सुरुमा सम्भव नभएको यो आयोजनालाई सरकार आफैंले सञ्चालन गर्ने भएपछि निःसन्देश नागरिकमा उत्साह थपिएको पनि हो । मुलुकका लागि यो आयोजना धेरै महŒवको भएका कारण सरकारले यसको नाम परिवर्तन गरी सिक्टा सिँचाइ आयोजना बनाएको थियो । सरकार यो आयोजनाका लागि २५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्दैछ । सरकारले एकातिर यो आयोजनालाई यति धेरै महत्व दिएको छ भने अर्कोतिर आयोजना भत्केर भताभुंग हुँदा कानमा तेल हालेर बसेको छ । सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध ‘शून्य सहनशीलता’ को नीति लिएको बताउँदै आएको छ । तर, यो मुद्दामा सरोकारवालाहरू मौन रहँदा सरकारकै द्वैध चरित्र उजागर भएको छ।

हाम्रा अधिकांश विकास निर्माणको अवस्था सिक्टाको जस्तै छ। अस्थायी र कच्ची प्रकृतिका संरचना बनाई राष्ट्रिय ढुकुटीको दोहन गर्न सबैको मिलेमतो छ। यो आयोजनाका नाममा हुने अनियमितता यतिमै सकिँदैन । त्यसका नाममा नेतादेखि कर्मचारीसम्मले यसका साधनस्रोतको दुरुपयोग गरेका छन्।

स्थानीयवासी, किसान, बुद्धिजीवी, पेसाकर्मीलगायतले नहरमा भएको अनियमितताबारे निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरेका छन् । आफैंले महत्व दिएको आयोजनाको मूल नहर भत्के पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, सिँचाइ विभागलगायतका सरोकारवाला सबै निकाय मौन देखिएका छन् । भ्रष्टाचार र अनियमितताको अनुसन्धान गर्ने जिम्मा पाएका राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता निकायले पनि यसबारे केही बोलेका छैनन् । किन यी सबै निकायका वाक्य बसेको हो ? किन तिनले यसमा अनुसन्धान सुरु गरेका छैनन् ? उल्टै छरपस्ट देखिएको अनियमितता थाहा नपाएजस्तो गरिरहेका छन् । नहर भत्केको २० दिन बितेपछि बल्ल सरकारले एउटा समिति बनाएको नाटक मञ्चन गरेको छ।

यो आयोजनाका अन्य दुई पक्षको विवाद पनि सतहमा आएको छ । एउटा पक्ष निर्माणको गुणस्तर र डिजाइन हो भने अर्को पक्ष भत्केको नहर बनाउने जिम्मेवारी कसको भन्ने हो । नेपाली ठेकेदारहरूले निर्माण गरेका अधिकांश आयोजनाहरूको गुणस्तर राम्रो हुने नगरेको तथ्य सबैले जाने–बुझेको विषय हो । आज कालोपत्रे गरेका सडक एक साता नहुँदै भत्कने गर्छन् । नेपाली ठेकेदारहरूले बनाउने पुल, भवनजस्ता अन्य पूर्वाधारको गुणस्तरको कथा पनि यही कालोपत्रेजस्तै हो । त्यसैले यसको निर्माणको गुणस्तर कस्तो छ भन्ने विवादको निरूपण तत्काल हुनु आवश्यक छ । सरकारले चाहेमा सम्झौताअनुसार ठेकेदार कम्पनीले काम गरे÷नगरेको तत्काल परीक्षण गराउन सक्छ । अर्कोतिर सरकारी अधिकारीहरूले नै यसको डिजाइन गलत भएको प्रचार गरिरहेका छन् । भनिन्छ, विगतमा आयोजना सुरु गर्नुभन्दा पहिले नै नहर बनाउने क्षेत्रको माटो घुलनशील भएको पत्तो लागेको थियो । त्यसैबेला यो आयोजनाबारे सबै अध्ययन गरेका कन्सल्ट्यान्टले यही माटोमा नहर निर्माण गरे समस्या आउने बताएका थिए । यही स्थान भएर नहर लैजाने हो भने अन्य स्थानबाट माटो ल्याएर पुर्नुपर्ने कन्सल्ट्यान्टको सुझाव थियो । तर त्यसबेलाका मन्त्रीदेखि सचिव, विभागका महानिर्देशक र आयोजना प्रमुखहरूले पछि समस्या आए हेरौंला भन्दै आयोजनाको ठेक्का लगाएका थिए । कन्सल्ट्यान्टले दिएको प्रतिवेदनलाई नमानेर तत्कालीन  सरकारी अधिकारीहरूले हेलचेक्य्राइँ गरेका हुन् भने उनीहरू नै यसको सजायको भागीदारी हुनुपर्छ । ठेकेदार कम्पनीलाई बचाउन पनि सरकारी अधिकारीहरूले यस्तो प्रचार गरेका हुन सक्छन् । यसमा सम्बन्धित निकाय चनाखो हुनुपर्छ।

विवाद उठेको अर्को पक्ष भत्केको नहर कसले बनाउने भन्ने पनि हो । ४३ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पु-याउने लक्ष्य राखेको यो आयोजनाको नहर कसले मर्मत गर्ने हो भन्ने विषयमा सरकार र ठेकेदार दुवैले एकअर्कोलाई पन्छाउने गरेका छन् । कानुनअुनसार कुनै पनि आयोजना सम्पन्न भएको एक वर्षसम्म मर्मत र सुधारको दायित्व ठेकेदार कम्पनीको हुन्छ । यसैलाई देखाएर ठेकेदार कम्पनीले मर्मतमा आफ्नो दायित्व नभएको बताएको छ । अर्कोतिर सिक्टाबाट किसानको खेतमा पानी नपुगी मूल नहरको मर्मतसुधारको दायित्व ठेकेदारको नै हुने सामान्य मान्यताविपरीत आयोजनाले ठेकेदारसँग मर्मत र सुधार गर्ने सम्झौता नवीकरण गरेको छैन । सरकारी अधिकारीहरूले मर्मतको जिम्मेवारी उसैको भएको दाबी गरे पनि मर्मतसुधारबारे सम्झौता नवीकरण नगरेकाले सरकारी पक्ष र ठेकेदारबीच मिलेमतो भएको आशंका पैदा गरेको छ । यसको तत्काल छिनोफानो हुनुपर्छ।

सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा देखिएको लापरबाही कुनै हिसाबले पनि क्षम्य हुन सक्दैन । यो हाम्रा सपनामाथिको धावासमेत हो । एकातिर, बर्सेनि कृषिजन्य वस्तुको आयात बढिरहेको छ । अर्कोतिर, खेतमा पानी लाग्ला भनेर प्रतीक्षा गरेको एक दशक लामो आयोजनाको यो बेथिति छ । वास्तवमा हाम्रा अधिकांश विकास निर्माणको अवस्था यही सिक्टाको जस्तै छ । अस्थायी र कच्ची प्रकृतिका संरचना बनाई राष्ट्रिय ढुकुटीको दोहन गर्न सबैको मिलेमतो छ । यो आयोजनाका नाममा हुने अनियमितता यतिमै सकिँदैन । त्यसका नाममा नेतादेखि कर्मचारीसम्मले यसका साधनस्रोतको दुरुपयोग गरेका छन् । सबैको कुनै न कुनै हिसाबले मुखबुझो लागेकै कारण आज स्थानीय किसानले यो समस्यामा आवाज उठाउँदा पनि सुनुवाइ भएको छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो विषयमा तत्काल छानबिन गरी कारबाही अघि बढाउनुपर्छ । यसले मात्र सरकारलाई थप विश्वसनीय बनाउनेछ।

प्रकाशित: २५ श्रावण २०७५ ०३:२४ शुक्रबार