(संहिता) ऐनको दफा १३८ ले संस्थालाई संरक्षक मान्ने व्यवस्था गरेको छ । यीमध्येका कतिपय संस्था विदेशी संस्थाबाट रकम लिएर नेपाली बालबालिकाको धर्म परिवर्तन गराई उनीहरूलाई नेपालको सभ्यता, संस्कृति विरोधी जनमत तयार गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको भन्ने कुरा सञ्चार माध्यममा आएका छन् । अब अफ्रिकाबाट जन्जिरले बाँधेर मानिस लगी दास बनाउन सम्भव छैन तर संसारका भिन्न सभ्यता र भिन्न रंगका बच्चालाई लगी दुरुपयोग गर्ने सम्भावना छ । लडाइँका बेला लगिएका बच्चालाई बाल यौन दुराचारका लागि लागिएको आशंका गरिन्छ।

अमेरिकाको वाशिंगटन डिसी सेरोफेरोको ‘पिजागेट’ बाल यौन शोषणको ज्वलन्त उदाहरण हो । त्यस्ता बच्चा नयाँ औषधिको निम्ति मुसापछि ‘गिनिपिग’का रूपमा प्रयोग गरिने गरेका कुरा आएका छन् । एडप्सन गर्नेबाट ठूलो रकम लिई बालबालिका बिक्री गरी मानव बेचबिखनलाई कल्याणको आवरणमा संस्थागत गरेका र बाबुआमालाई नै गफलतमा पारी बाबुआमा भएका बालबालिकालाई अनाथ देखाई संस्थामा ल्याई विदेशीलाई एडप्सन गर्न दिने गरेका कुरा पनि सार्वजनिक भएका छन् । नेपालमा यस्ता घटना बढेकाले अमुक देशले आपत्ति जनाएको र एडप्सन गर्न दिन बेला बेलामा रोक लगाउने गरेको पनि छ । यस्ता क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्ने कुरा बारे (संहिता) ऐन मौन छ । तर नेपाली बालबालिकालाई विदेशीलाई एडप्सन गर्न दिन भने नियम र कार्यविधिमा रहने कुरा पनि यस संहितामा राखिएको छ। 

नक्कली बाबुआमा बनी नेपालमा बसेको देखाई धन्दा चलाउन थाले भने दुई देशको सम्बन्धमा असर पर्न सक्छ। 

बाबुआमा, परिवार र नातेदार भए ती र नभए राज्यले नाबालिगको अभिभावकत्व लिने परम्परा भएकोमा ‘एडप्सन’का नाममा व्यापार चलाएका संस्थामा विनाकानुनी सुधार तिनलाई नै संरक्षक बनाउने भनिएको छ । एडप्सनका लागि बच्चा दिने संस्थाको निम्ति पर्याप्त कानुनी व्यवस्था नगरी, विगत नहेरी तथा अन्य देशका संस्थाको व्यवहार नहेरी ‘संरक्षक’ भनिहाल्न हतार त भएन ? यो नाबालिगसँग सम्बन्धित विषय हुँदा विगत र सन्दर्भहरूतिर पनि थप संवेदनशील हुनुपर्ने थियो । ती संस्था सम्बद्ध कानुनमा सुधार नगरी एडप्सनलाई अधिकार जस्तो बनाउने गरी संहितामा व्यवस्था गर्दा बालबालिकाको हित भन्दा अहित हुने खतरा रहन्छ । केही देशले यसबारे कठोर कदम चालेका छन् भने नेपालमा पनि बेला बेलामा एडप्सनमा बच्चा दिने कार्य खुल्ने रोकिने गरेको छ।

विदेशीलाई एडप्सन गर्न दिने कुरालाई ‘अन्तर्देशीय’ भनिएको छ । व्यवहारमा यो एकतर्फी अर्थात् नेपाली र नेपालमा बसोबास गर्ने विदेशीका बच्चा एडप्सन गर्न दिने व्यवस्था भन्ने देखिन्छ । किनकि १७३ (१) (ङ) ले ‘गैरनेपाली नागरिक’लाई धर्मपुत्र धर्मपुत्रीका रूपमा लिन दिन नहुने भनेको छ । अर्थात् हामी निर्यातक मात्र हौँ । यस अर्थमा यो एकतर्फी एडप्सन व्यवस्था हो, अन्तर्देशीय होइन । अब संविधानले पर्याप्त हक अधिकार दिएको अवस्थामा नाबालिग परिवार र राज्यको संवैधानिक अभिभावकत्वमा छन् त्यसैले यो एकतर्फी व्यवस्थालाई संवैधानिक कसीमा राखेर हेर्न जरुरी छ। 

(संहिता) ऐनको दफा १७७ मा नेपालभित्र नेपाली बच्चालाई धर्मपुत्र धर्मपुत्री लिन–दिन सम्बन्धित अदालतमा निवेदन दिनुपर्ने कुरा छ । तर विदेशीलाई धर्मपुत्र धर्मपुत्री दिन अदालतको भूमिका कहीँ पनि देखिँदैन । यो समिति, बोर्ड र सरकार मात्रको विषय बनेको छ । यो असमान अवस्थाका लागि असमान मापदण्ड हो वा विदेशीलाई एडप्सन गर्न दिने कुरामा अदालतलाई झन्झटिलो ठानिएको हो ? धर्मपुत्र धर्मपुत्री, दर्ता विवाह र संरक्षक सम्बन्धमा अदालतको भूमिका तोकेकामा एडप्सनमा विदेशीले नेपाल सरकारविरुद्ध मुद्दा गर्नबाहेक अदालतको भूमिका सिर्जना हुन नसक्ने नै हो त ? सरकारलाई झगडिया बनाउनुको सट्टा अदालतको भूमिका तोक्न मनासिब हुन्थ्यो कि?

अर्को देशका नागरिकका बच्चा अझ अर्को देशमा पठाउन नेपाल सरकार किन संलग्न हुने? के केही दिन बसोवास गरेका मानिसका बच्चा एडप्सन गराउने जिम्मा लिनु ठीक हुन्छ? यसले खुला सीमाको फाइदा उठाई उताका बच्चा यता ल्याई तेस्रो देश पठाउने धन्दा नखुलाउला भन्न सकिन्न।

यस्तै दफा १८९ मा नेपालमा बसोबास गर्ने विदेशीका बच्चालाई सरकारको अनुमतिले अर्को विदेशीलाई धर्मपुत्र राख्न दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । के नेपाल सरकार त्यसमा संलग्न हुनु उपयुक्त हो ? नेपालमा केही समय बसेको आधारमा तिनका सन्तानलाई नेपालबाट एडप्सन गर्न दिन उपयुक्त हो ? त्यो बालबालिकाको देशको कानुनले यस्तो एडप्सनलाई मान्यता दिएको छ छैन ? दिएको भए त्यो देशले लिनेको देशलाई खुला गरेको छ छैन, त्यो झन्झट किन उठाउने ? अर्को देशका नागरिकका बच्चा अझ अर्को देशमा पठाउन नेपाल सरकार किन संलग्न हुने ? के केही दिन बसोबास गरेका मानिसका बच्चा एडप्सन गराउने जिम्मा लिनु ठीक हुन्छ ? यसले खुला सीमाको फाइदा उठाई उताका बच्चा यता ल्याई तेस्रो देश पठाउने धन्दा नखुलाउला भन्न सकिन्न । नक्कली बाबुआमा बनी नेपालमा बसेको देखाई धन्दा चलाउन थाले भने दुई देशको सम्बन्धमा असर पर्न सक्छ । तसर्थ यस्तो ढोका नखोल्न नै ठीक हो कि?

ऐनको दफा १९१ (क) ले बालगृहमा बसेको अनाथ बालबालिकालाई एडप्सन गर्न दिन सक्ने भनेको छ तर दफा १३८ ले बालगृह जस्ता संस्थालाई नै संरक्षक मानिने व्यवस्था गरेको छ । यसरी संस्था नै संरक्षक मानिने भएपछि त्यो बच्चालाई अनाथ वा संरक्षणविहीन कसरी भन्ने ? फेरि संविधानको धारा ३९ समेतका हक प्राप्त नेपाली बालबालिकालाई परिवार र परिवार नभए राज्यको संरक्षकत्व प्राप्त छ । विदेशी नागरिकभन्दा राज्य उच्च अभिभावक बन्न नसक्ने हो र ? राज्यले आफूले भूमिका निर्वाह गर्नुको सट्टा विदेशीलाई सुम्पन उपयुक्त होला त?

दफा १९१ को खण्ड (ख) मा स्वैच्छाले त्यागेका बालबालिका एडप्सन गर्न दिन सकिने भनिएको छ । त्यसका लागि स्पष्टीकरणमा अवस्थाको उल्लेख पनि छ । त्यो अवस्थामा रहेका परिवारलाई पनि संविधानले सामाजिक सुरक्षा लगायतका विभिन्न हक प्रदान गरेको छ । बालबालिका र तिनका मातापिताको मौलिक हकलाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्दा ती बच्चालाई ‘त्यागेका’ बच्चा भन्न सकिने अवस्था देखिँदैन। 

ऐनको दफा १९३ (३) (ङ) मा धर्मपुत्र धर्मपुत्री लिँदा दिँदा हुन सक्ने बाल दुव्र्यवहार, शोषण, ओसारपसार वा अपरहण र बेचबिखन रोक्ने लगायतको जिम्मेवारी बोर्डलाई सुम्पिएको छ । यो प्रावधानले बालबालिकाविरुद्ध यस्ता कसूर हुन सक्ने कल्पना गरेको स्पष्ट छ । व्यवहारमा यस्ता कतिपय घटना घटेका पनि उदाहरण छन् । अन्तर्राष्ट्रिय बाल यौन दुराचारीको ‘पिजागेट’ भन्ने काण्ड अमेरिकामा चर्चित रहेको थियो । त्यो काण्डमा निकै प्रभावशाली मानिसका नाम आएका थिए । अस्ट्रेलियामा रोमन क्याथोलिक चर्चका पादरीको संलग्नतालाई लिएर त्यहाँको सरकारले छानबिन गराएको थियो । त्यसमा यौन दुराचारका कुरा पुष्टि भएको भन्ने थियो । हालै भारतको झारखण्डमा एउटा च्यारिटी मिसनरीका नन र कर्मचारी बालबालिका बेचेको आरोपमा पक्राउ परी कारबाहीमा छन् । अब नेपालमा यो बोर्डले यति गम्भीर विषयको दायित्व कसरी निर्वाह गर्न सक्छ हेर्न बाँकी छ । जे होस् कानुनमा लेखिएको छ । बोर्डलाई यो कतै बोक्न नसक्ने भारी त भएन ? बरु त्यस्तो सूचना प्राप्त भए के गर्ने भन्ने कुरा खोली नेपाल प्रहरीसँग समन्वय गर्ने व्यवस्था गरेको भए उपयुक्त हुन्थ्यो कि ? के बोर्डका सदस्यले ती कसूरबाट संरक्षण गर्न नसके बापत के हुने हो?

दफा १९७ (८) ले ‘धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीको रूपमा ग्रहण गर्न निवेदन दिने विदेशी नागरिक वा दम्पतीले नेपाल सरकारबाट गरिएको कुनै निर्णय उपर चित्त नबुझेमा सम्बन्धित उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ ।’ भन्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाले निवेदन दिनेबित्तिकै विदेशी नागरिकको नेपाल सरकारविरुद्ध मुद्दा गर्न पाउने अधिकार सिर्जना गर्छ । अर्थात् नेपाल सरकारको कर्तव्य सिर्जना गर्छ । नेपालीले विदेशी बच्चा एडप्सन गर्न नपाउने अवस्थामा यो ‘पारस्परिक’ व्यवस्था होइन । निवेदन दिँदैमा नेपाल सरकारको विदेशी नागरिकप्रति कर्तव्य सिर्जना गरिदिनु मनासिब देखिँदैन। 

नेपाली बच्चाको अन्तिम अभिभावक नेपाल राज्य हो र नेपाल सरकार त्यसको प्रतिनिधि हो । नेपाली बच्चालाई विदेशीलाई एडप्सन गर्न दिने नदिने बारे नेपाल सरकारको अख्तियारीलाई चुनौती दिने बाटो किन खोल्ने ? कहिलेकाहीँ आफ्ना नागरिकको हितमा सरकारले कारण सार्वजनिक नगरी इन्कार गर्नुपर्ने हुन सक्छ । व्यक्तिका बारेमा आएका सूचनाले शंकास्पद स्थिति देखाएको तर पर्याप्त प्रमाण भने नभएको हुन सक्छ । सरकारले यस्ता आशंकाका आधारमा बच्चाको हितमा एडप्सन गर्न नदिने निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। 

नेपाली बालबालिका एडप्सन गर्न पाउने विदेशीको हक रहेको भन्ने होइन । त्यो हो भने पश्चिमा मुलुक बच्चा लिनेतिर देखिन्छन्, बच्चा दिनेतिर देखिँदैनन् । तसर्थ यो नेपाल सरकारको विवेकाधिकार हुने कुरालाई विदेशीको अधिकार बनाउनु सरकारलाई अनावश्यक रूपमा विदेशीहरूको पनि ‘झगडिया’ बनाउनु हो । यही विषयलाई लिएर नेपाल सरकारले विदेशीको अधिकार हनन गरेको भनी सरकारको बद्नाम गर्न र दबाब दिन किन मौका प्रदान गर्ने ? एडप्सनसम्बन्धी विषय कुनै विदेशी ठेकेदार कम्पनीले क्षतिपूर्तिका लागि मुद्दा गर्न पाउने जस्तो हक हो भन्न सकिँदैन । अझ संविधानको मौलिक हकसम्बन्धी भागका शब्द र भावनाले त राज्यले ती हक प्रचलन गराउनुपर्ने भन्छ त्यसो गरे बालक अनाथ र त्यक्त हुन सक्दैन।

दफा २०१ मा एडप्सन गरी लगिएका बच्चाको बारेमा अनुगमन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । अनुगमन गर्दा सो नाबालक (नाबालिग) को सर्वोत्तम हित नभएको भन्ने प्रतिवेदन आए कूटनीतिक ध्यानाकर्षण गराउने र स्थितिमा सुधार नआए धर्मपुत्र÷पुत्री ग्रहण गर्न पाउने मुलुकको सूचीबाट हटाउने भनिएको छ । के यो व्यवस्था पर्याप्त हो ? त्यस्तो अवस्था देखिए एडप्सन बदर गरी नाबालिगलाई फिर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गर्न अनुपयुक्त होला त ? ऐनको दफा २०२ ले उचित हेरचाह नगरेकामा उताको अदालतमा धर्मपुत्र बदर गर्न एक वर्षको हदम्याद तोकेको छ । उताका कानुनले के भन्छ, अदालतले के भन्छ आफ्नो ठाउँमा छ । बच्चा उताको नागरिक र यताको सन्तानको द्वन्द्वमा फस्न सक्छ।  

यो संहिता (ऐन) संविधान र विशेष ऐनपछिको ऐन हो भन्ने कुरा यस ऐनको दफा ३ बाट प्रस्ट छ । सो दफामा यस ऐनले नियमित गरेका विषयमा प्रचलित कानुनमा छुट्टै व्यवस्था भएको रहेछ भने त्यस्तो विषयमा यस ऐनको व्यवस्थाले कुनै असर नपार्ने भनिएको छ । यो ऐन यही प्रावधानका कारण संविधान र विशेष ऐन पछिको ऐन भन्ने देखिन्छ । अझ यस दफामा ‘कानुन’ भनिएको ले कानुनभित्र ‘नियम’ आदि पनि पर्ने हुँदा यो संहिता नियम भन्दा पनि तल हो कि भन्ने अर्थ लाग्न सक्छ । तर नियम कार्यकारिणीले बनाउने हुँदा यस (संहिता) ऐनलाई नियम भन्दा तल भन्ने अर्थ गर्न मुनासिब देखिँदैन । किनकि यो विधायिका निर्मित ऐन हो । यो समस्या खासगरी कार्यविधिको सम्बन्धमा आउन सक्छ  । किनकि अदालतका नियमावली र कार्यविधि संहितामा फरक व्यवस्था भए के हुने भन्ने भ्रम हुन सक्छ।

(संहिता) ऐन ‘सामान्य’ ऐन भएकाले होला यस ऐनका अन्तिम प्रावधानमा ‘खारेजी र बचाउ’ सम्बन्धी प्रावधान राखिएको छैन । विशेष ऐनमा अर्को विशेष ऐनका व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने भए सो प्रावधान राख्ने चलन हुन्छ । अथवा खारेजीको सूची लामो भएकोले यसमा नजोडी छुट्टै ‘केही नेपाल ऐन संशोधन र खारेज गर्ने ऐन’ अन्तर्गत यसको प्रबन्ध गरिएको हुनसक्छ । यो (संहिता) ऐन र मुलुकी ऐन समान तह र प्रकृतिका ऐन हुँदा यस ऐनले मुलुकी ऐन खारेज गर्न सकिन्थ्यो । त्यो मुलकी ऐनबाट चारवटा संहिता बनेकाले त्यसो नगरिएको होला।

जे होस्, यो लगायतका संहिता पढेर मुलुकी ऐन वा अन्य ऐन खारेज भएको भन्ने जानकारी जनतालाई हुँदैन । त्यसैले यो संहिता पढेर ती खारेज भएका कानुनको जानकारी हुँदैन । त्यसैले त्यो समस्या आउन नदिन यो लगायतका (संहिता) ऐनमा खारेज भएका ऐन बारेको ‘नोट’ दिएको भए सर्वसाधारण नागरिकलाई यो संहिताका कारण केही ऐन खारेज भएको जानकारी हुन्थ्यो । नेपालमा कानुनमा ‘नोट’ लेख्ने चलन थियो पनि । यस्तै प्रकाशकका तर्फबाट राजपत्र उधृत गरी त्यस्तो सूचना दिएको भए पनि राम्रै हुन्थ्यो । देवानी कानुनको जानकारी अक्षम्य हुने व्यवस्था भएपछि जनताको सुविधाका लागि केही गर्न सकिन्थ्यो कि ? त्यही भएर यो लेख शृंखलामा ‘दोहोरो व्यवस्था रहेको’ भनिएको हो । मस्यौदाको शैलीका कारण यो (संहिता)ऐन मा खारेजी र बचाउको व्यवस्था पनि नभएको र त्यसबारे नोट वा प्रकाशकको सूचना समेत नभएका कारण ‘दोहोरिएको’ भनिएका विषयमा ‘केही नेपाल ऐन संशोधन र खारेज गर्ने ऐन’ हेरेर छुट्टै चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ।

प्रकाशित: १३ श्रावण २०७५ ०२:३६ आइतबार