१८ वैशाख २०८१ मंगलबार
image/svg+xml
विचार

शिक्षामा संकट

एउटा लोकप्रिय चिनियाँ उखानले भन्छ, ‘एक वर्षको योजना गरिरहेका छौ भने धान रोप, दशकको योजना गरिरहेका छौ भने बिरुवा रोप, जीवनभरिको योजना गरिरहेका छौ भने नागरिकलाई शिक्षित बनाऊ।’ मुलुकको भविष्य कस्तो बनाउने भन्ने चिन्ता गर्ने शासकले शिक्षामा जोड दिन्छन्। तर, शिक्षा नीतिलाई विदेशीको इसारामा परिवर्तन गरेर प्रयोगमात्र हुने मुलुकको भविष्य हुँदैन। शिक्षामा समयानुकूल सुधारका निम्ति विज्ञजनबाट आवश्यक सुझाव लिई अघि बढ्नुभन्दा सनकका भरमा जसले जे गरे पनि हुने अवस्था छ। मुलुकको दीर्घकालीन हितका निम्ति आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादनमा मद्दत पुग्ने गरी शिक्षा नीति, तदनुकूलको कार्यक्रम र पाठ्यक्रम तय हुनुपर्छ। तर, हामीकहाँ केही वर्षयता शिक्षामा भइरहेका प्रयोगले गुणस्तरबिनाका ‘शिक्षित’ उत्पादन गर्ने कारखानामा शैक्षिक क्षेत्रलाई परिवर्तन गर्ने काम भइरहेको छ। विगतमा एसएलसीलाई ‘फलामे ढोका’ का रूपमा चित्रण गर्ने अवस्था सिर्जना गरी अहिले सबै पासको ‘साम्यवादी’ संसारमा शिक्षा क्षेत्र आइपुगेको छ। घरघरमा प्रमाणपत्र नामको खोस्टो भएका तर कतै काम लाग्न नसक्ने जनशक्ति उत्पादनतर्फ मुलुकको शिक्षा प्रशासन लागेको छ। एसएलसी फलामे ढोका बन्नुपछाडि शिक्षा क्षेत्रको अति राजनीतिकरण जिम्मेवार थियो। गुणस्तरयुक्त शिक्षा नदिई विद्यार्थी उत्तीर्ण हुन सक्ने अवस्था थिएन। शिक्षकले पढाउनुभन्दा राजनीतिमा भाग लिनुलाई प्राथमिकतामा राखेको सबैले महसुस गरेकै अवस्था हो। स्कुलमा राम्रो पढाइ नभई विद्यार्थीले परीक्षामा सफलता हासिल गर्न सक्ने अवस्था थिएन। ती विद्यार्थीले राम्रो नगरेका कारण सम्बन्धित स्कुल र शिक्षकतर्फ औंला ठडिने गरेको अवस्था थियो एसएलसी युगसम्म।

अब साम्यवादी सोचले आउने ‘जीवनोपयोगी शिक्षा’ ले झन् मुलुकको भविष्य कसरी रसातलतर्फ पुग्ने हो, धेरै वर्ष कुर्नुपर्ने छैन। शिक्षामा आएको यो चरम संकटबारे विचार होस्।

शिक्षाको आधुनिकीकरणका नाममा एसएलसीलाई परिवर्तन गरेपछि अहिले मुलुक गैरजिम्मेवारीको अवस्थातर्फ धकेलिएको छ। विद्यार्थीलाई सुरुकै दिनबाट थाहा छ– मैले राम्ररी जाँच दिइनँ भने पनि पास भइहाल्छु। विद्यार्थीमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको अन्त्य भएको छ। सबै विद्यार्थीले राम्रो ग्रेड ल्याएर पास हुनुपर्छ भन्ने प्रेरक स्थितिको सर्वथा अभाव छ। भर्खरै सार्वजनिक एसइई नतिजाअनुसार ए प्लस ल्याउने विद्यार्थीको संख्या जम्मा १४ हजार छ। एसइईमा सामेल करिब साढे चार लाख विद्यार्थीमध्ये यति थोरैले उत्कृष्ट परिणाम हासिल गर्नुको अर्थ सहजै लगाउन सकिन्छ– मुलुकको विद्यालय शिक्षाको अवस्था अत्यन्त कमजोर छ। विद्यार्थीको परिणाम कमजोर रहे पनि यसको जिम्मेवारी अब कसैले लिनु पर्दैन। न स्कुल, न शिक्षक, न मुलुकको शिक्षा प्रशासन हेर्ने शिक्षा मन्त्रालयलाई नै यसमा औंलो ठड्याउने ठाउँ छ। परीक्षामा सामेल भएका जति सबै विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन्। रह्यो गुणस्तरको प्रश्न। त्यो त विद्यार्थीको आफ्नो भविष्य हो । तिनले भविष्यमा राम्रो गर्नसके अवसर पाउँछन्। गर्न नसके त्यही प्रमाणपत्र नामको कागजको खोस्टो लिएर जीवनभर तड्पिन्छन्। संसारका सबैजसो मुलुकले आफ्ना नागरिकलाई जहाँसुकै बिक्न सक्ने गरी शिक्षा दिन्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा उम्दा बनाउने गरी दिएको शिक्षाले मात्र त्यो अवसर तिनले हात पार्न सक्छन्। धेरथोर शिक्षामा ध्यान दिएकै कारण मुलुकका नागरिकले अहिले केही अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका प्रभावशाली स्थानमा आफूलाई उभ्याउन सकेका छन्। तर, शिक्षाको स्तर अहिलेकै स्थितिमा अरू केही वर्ष अघि बढ्ने हो भने मुलुकका निम्ति आवश्यक योग्य नागरिकको अभाव त हुने नै छ, सँगै तिनले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालका तर्फबाट प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने छैनन्। एसइई सुरु भएको तीन वर्षयता गुणस्तर खस्किँदै गएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ। तर, यसमा कसैले पनि जिम्मेवारी लिनुपर्ने अवस्था छैन।

विद्यालय शिक्षा जीवनको आधार हो । विद्यालयमा राम्रो आधार बनेपछि उच्च शिक्षामा जान सहज हुन्छ। विद्यार्थीको सिकाइ अभ्यासलाई उत्कृष्ट बनाउनेतर्फ मुलुकले ध्यान दिन सकेन । जहिल्यै कुनै न कुनै बहानामा यसलाई कमजोर बनाउने दिशामा मात्र सरकारले भूमिका खेलेको देखिन्छ । सबै विद्यार्थीले शिक्षामा उत्कृष्टता हासिल गर्न सक्दैनन्, तिनका लागि व्यावसायिक सीप विकासको बाटोमा लगाउन सकिन्छ। तर, जसको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता छ, तिनको भविष्य सुनिश्चित हुने गरी शिक्षा अधिकारीहरूले बाटो बनाइदिन सक्नुपर्छ। सबै पास हुने अहिलेको पद्धति आएपछि त विद्यार्थीको परिणामको विश्वसनीयतासमेत समाप्त भएको छ। एक दिनअघि एउटा परिणाम सार्वजनिक हुन्छ, भोलिपल्ट फेरि त्यसलाई सच्याइन्छ। यसबाट हाम्रो शिक्षा प्रशासनमा रहेको लापरबाहीसमेत सार्वजनिक भएको छ। एसइईमा डी ग्रेड ल्याउने विद्यार्थीको संख्या पाँच गुणा बढी भएको छ यो वर्ष। गत वर्ष डी ग्रेड ल्याउने विद्यार्थी करिब ११ हजार रहेकामा यो वर्ष करिब ५९ हजार पुगेको छ। कोही पनि फेल नहुने र शिक्षक तथा विद्यालयले जिम्मेवार हुनु नपर्ने अहिलेको पद्धतिले ल्याएको विकृतिका कारण यो अवस्था आएको छ। परीक्षामा सामेल विद्यार्थीको संख्या घट्दासमेत सबैभन्दा तल्लो ग्रेड ल्याउने विद्यार्थी संख्या बढ्नु भनेको चिन्ताको विषय हो। राम्रो ग्रेड ल्याउन नसक्दा अपेक्षित विषयमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न नपाइने जानकारीसमेत विद्यार्थीको दिमागमा पारिदिनुपर्ने थियो। तर, दाताका आडमा शिक्षालाई कमजोर बनाउँदै जाँदा हाम्रो मुलुकको भविष्य अन्धकार हुने भएको छ। एउटा विद्यार्थीको भविष्य अहिले अन्धकार बनाउनु भनेको मुलुकको एउटा युगकै अन्त्य गराउनु हो। आज हामी सबैले पञ्चायतको नयाँ शिक्षा योजनाबाट नियोजित हुनुको पीडा भोगिरहेका छौं। अब साम्यवादी सोचले आउने ‘जीवनोपयोगी शिक्षा’ ले झन् मुलुकको भविष्य कसरी रसातलतर्फ पुग्ने हो, धेरै वर्ष कुर्नुपर्ने छैन। शिक्षामा आएको यो चरम संकटबारे विचार होस्।

प्रकाशित: १२ असार २०७५ ०४:१४ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App