सरकारको बजेटमा जनता, संस्था, व्यापारी, उपभोक्ता समूहहरूका अपेक्षा प्रशस्त हुन्छन्। आर्थिक छलाङ र समृद्धिका ठूलाठूला सपना राजनीतिक दलले चुनावी दौरानमा बाँडेको स्थितिमा त बजेटमा यस्तो अपेक्षा चुलिनु स्वाभाविक नै हो। अहिले बजेटलाई लिएर विभिन्न समुह, अर्थ्विदहरूले सञ्चारका सबै माध्यममा आफ्ना असन्तुष्टि पोखेका छन्। यो रचनात्मक पनि हो सरकारले मूल्यांकन गर्नसके। देशमा उपस्थित स्वतन्त्रताको द्योतक पनि हो। तर कतिपय यस्ता समीक्षा बुध्दिजीवीहरूका बुझ पचाइका कुतर्क पनि देखिन्छन्, देशको वर्तमान स्थिति विचार नगरी गरिएका।

यस बजेटमा, चुनावी घोषणापत्र या पछिका भाषणमा भनिएजस्तो समृद्धि, व्यक्तिगत (तलव वृद्धि, वृध्द भत्ता जस्ता) र समूहगत (भन्सार दरमा वृद्धि, शिक्षा बजेट नबढ्नु जस्ता) आर्थिक लाभका घोषणा नपरेको तर्क प्रमुखतासँग बाहिर आएको देखिन्छ, जुन सही हो। तर हाम्रो यथार्थको अर्को पक्ष पनि छ। चुनावी नारा, विजय जुलुसको नारा, सरकारका नीति तथा कार्यक्रमको राष्ट्रपतीय उद्घोष हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख अशिक्षित राष्ट्रहरूमा सरकारका लागि उत्तरदायीपूर्ण कहिल्यै बनेको छैन, बनेन् । चुनावमा भोट दिँदा हामी मतदाताले शायदै घोषणापत्र पढेर, दलहरूको तुलना गरेर मत दिन्छौँ । ठूलो संख्यामा मत आस्थाका आधारमा या सधैँको चलन दोहो¥याएर दिने गर्छौँ । यदि यस्तो नहुँदो हो त काठमाडौँ उपत्यका जस्तो शिक्षित क्षेत्रबाट योपल्ट अर्कै नयाँ दलले जित्ने सम्भावना प्रवल थियो नै, जो भएन।

प्रमाणपत्र धितो राखेर सात लाख रुपियाँसम्म पाउने कुरा शब्दजाले योजना हो जो व्यावहारिक र सहज नभएको पुरानो अनुभव हामीसँग छ।

ग्रामीण क्षेत्रका मतदाताहरू मतदानअगाडि भोज भत्तेरमा डुब्ने गरेको र त्यस्तै चलखेलबाट मतदान प्रभावित हुने गरेको सर्वविदितै छ । हाम्रो जस्तो अविकसित अशिक्षित देशहरूमा प्रष्ट देखिएको दलीय चरित्र छ, फट्याइँ अर्थात् ‘ठूलो मुख बाउने, काम टालटुलमा नै सकाउने।’ बजेट भाषण, नीति तथा कार्यक्रम र चुनावअघिका घोषणा झुटबारे विश्वप्रसिध्द भनाइ– संसारमा तीन झुट छन्– ‘झुट, महाझुट र तथ्यांक’ भनेजस्तै सरकारको कामलाई पनि तीन तहका झुटसँग तुलना गर्न सकिन्छ। र, हरेकबेलाका सरकारको छवि यस्तै देखिन्छ । हाम्रो धरातलीय यथार्थमा युरोप अमेरिकाका राजनीतिक दलका इमान्दारिता खोज्दा र समृद्धिको उदाहरण दिँदा हामीले उत्कृष्ट भनेर अपनाएको तर उँटजस्तै बन्न पुगेको ‘संघीय व्यवस्था’ जस्तै यो अर्को अ–यथार्थवादी टिप्पणी हुन जान्छ, खासगरी प्रबुद्ध बुद्धिजीवी वर्गहरूबाट गरिँदा।

बजेट बनाउनु ठूलो सकस नै हो, खासगरी जब सरकारप्रति जनअपेक्षा यति धेरै हुन्छन् र आफ्नो थैली सानो हुन्छ । पत्रिका पढ्ने हो भने हालको बजेटबाट कोही खुसी देखिन्नन् । सांसद विकास कोषमा योपल्टदेखि पैसा नदेऊ भनेर सबैले भने तर सरकार दम्भी देखियो र यो कोष खारेज गरिए पनि चोर बाटोबाट यही कार्यक्रम निर्वाचन क्षेत्र भौतिक पूर्वाधार भन्दै प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूलाई एक करोडबाट बढाएर चार–पाँच करोड दिइने व्यवस्था गरियो । तर विडम्बना, यत्रो रकम हात पारेका सांसदहरू पनि यसबाट असन्तुष्ट छन् । यो रकम सांसदहरूलाई ‘जित्यौ ल–खाऊ’ भनेर दिइएको पारितोषक रकम हो। अघिल्लोपल्ट दिइएको एक करोडको खर्च पनि कानुनीतवरले खर्च नगरेको महालेखाले भनेको छ।

उच्च शिक्षामा विज्ञान–प्रविधिको उपयोग गराउन र अझ तीव्रता दिन बजेटको साथै सबैभन्दा पहिले त आफ्ना हनुमानहरूलाई विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्थाहरूबाट विस्थापित गरी राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त गर्न सक्नुपर्छ जो यो सरकारका लागि असम्भव नै देखिन्छ।

यसपल्टको बढाएर दिइने यो कोष पनि यसैगरी मनपरीसँग सांसदको चुनाव खर्च मिलाउन प्रयोग हुने देखिन्छ । यसमा सरकारले खुट्टा कमायो र यसको सिलिङसमेत बढायो । प्रतिनिधिसभाका कुल १६५ सांसदका हिसाबले यो रकम ८२५ करोड हुन आउँछ । यत्रो रकम कुनै ठोस योजनाबिना खर्च हुनु सरकारी बजेटको दुरुपयोग हो । यो रकम स्थानीय स्तरमा नै खर्च गरिने हो भने यी सांसद्लाई होइन, स्थानीय निकायलाई दिनुपथ्र्र्योे, जो गरिएन । तर यसपल्ट सरकारले यो रकम कुन काममा खर्च गरिनुपर्ने तोक्दै, प्रगति विवरण पनि बेलाबेलामा बुझाउनुपर्ने अंकुश भने लगाएको छ जो आफूखुसी खर्च गर्न खोज्नेहरूलाई अपाच्य भएको देखिन्छ । तर टनका टन सुन गैरकानुनीतवरले भित्र्याइने र जहाँ ६०–७० अर्बको बेरुजु हरेक वर्ष सजिलै फछ्र्यौट हुने देशमा यो भौतिक पूर्वाधार कोषको रकम जसरी खर्च गरे पनि मिलिहाल्छ, किन यत्रो होहल्ला? 

बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई गरी ४४२ अर्ब विनियोजन छ जो कुल बजेटको ३४ प्रतिशत जति हुन आउँछ । यो कम हो जसले प्रदेशका स्थानीय सरकार असन्तुष्ट छन् । तर अर्कोतिर यो पनि भनिन्छ कि स्थानीय सरकारलाई काम गर्न नियम/कानुन नै छैन, हात बाँधिएको छ । शायद यसैले होला, निर्वाचन सकिएको यत्तिका महिना हुँदासमेत जनताले स्थानीय सरकार भएको महसुस नै गरेका छैनन् । स्थानीय प्रतिनिधि आफ्नो तलब सुविधा कम भएको, विदेश जान रोक लगाइएको जस्ता कुरामा रुमल्लिएका छन्, तिरोका दर बढेको छ, बढी सुविधा जनताले पाएका छैनन् । सानोतिनो बाटो, ढल, कुल्यासो, वृक्षरोपण गर्न पनि कानुन नै नभएको, चाहिने होइन होला, बजेट नै नपुग्ने होइन होला । काठमाडौँ महानगरले यो वर्ष १७४ करोडको अनुदान पाएको देखियो यो कम पैसा होइन, यो खर्च केमा गरियो त ? कानुन नै नभएको भए यो वर्ष पहिले कानुन नै बनाउनुप-यो, स्थानीय तहका कर्मचारीको तलबमात्र दिए पुग्यो।

ठूलो आकारको बजेट बनाउने पुरानो प्रचलनलाई सबैको सुझावअनुसार सीमित बनाइ झण्डै पोहोरकै आकारमा राख्नु प्रशंसनीय हो भने पूर्वाधार विकासमा सम्पूर्ण बल दिनु समयोचित सोच हो । देशको समृद्धिको एउटा ढोका सडक जस्ता पूर्वाधार र जलविद्युत्को विकास नै हो । तर कर्मचारीको यही मनोवृत्ति रहे र सरकारले अनुशासित गर्न नसके विकास बजेटको चौथाईभन्दा माथि खर्च नहुने देशमा सरकारको यो आकांक्षा पूरा हुन सम्भव देखिन्न।          

वर्तमान अर्थमन्त्री विगतमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, योजना आयोगका उपाध्यक्ष र विभिन्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धानमा संलग्न भएकाले पनि उनीबाट परिवर्तित व्यवस्था सुहाउँदो राम्रो बजेट आउने आशा धेरैलाई थियो तर यस्तो हुन नसक्दा पनि असन्तुष्टि बढेको हो । सांसदहरूलाई एकबाट बढाएर सोझै पाँच करोड बजेट व्यवस्था मिलाउनेले, कर्मचारीको तलब भने विद्यमान मुद्रास्फीति र ठूलो आर्थिक वृद्धिको सम्भावना भनिरहँदासमेत किन बढाउन चाहेनन् ? वृद्ध भत्तामा किन कन्जुसी गरे ? पक्षघात भएकालाई दिने भनिएको आर्थिक सहयोग किन दिएनन् ? यस्ता विज्ञ अर्थमन्त्रीले । अहिलेको स्थिर सरकार र पार्टी एकीकरणको बल हुँदासमेत सामान्य जनतालाई प्रत्यक्ष राहत पुग्ने केही क्रान्तिकारी, साहसिक, प्रयोगात्मक, नयाँ धारको कार्यक्रम घोषणा गर्न सकेनन् जसको धेरैलाई आश थियो । यो केवल पहिलाको जस्तै शब्दजालले भरिएको बजेटका रूपमा देखियो । प्रमाणपत्र धितो राखेर सात लाख रुपियाँसम्म पाउने योजना यस्तै शब्दजाले योजना हो जो व्यावहारिक र सहज नभएको पुरानो अनुभव हामीसँग छ।

सरकारले विज्ञान–प्रविधिलाई प्रोत्साहित गर्न सकेको भए र कम्प्युटर–सूचनाको प्रविधिलाई कृषि, स्वास्थ्य, बजार व्यवस्थापनसँग जोड्ने नयाँ सोच ल्याउन सकेको भए कल्पना गरिएको समृद्धिको केही नजिक पुग्न सहज वातावरण बन्दै जाने थियो । शिक्षामा सरकाले बजेट लगातार घटाउँदै लागेको छ । गत आव २०७२/७३ मा शिक्षामा १५.१ प्रतिशत यथार्थ खर्च गरिएकामा २०७३/७४ मा ११.४ प्रतिशत र यो वर्षको प्रस्तावित खर्चमा ५ प्रतिशत गर्ने देखिन्छ। यो घटोत्तरीले देशको भविष्य कता लग्ने हो कि शिक्षालाई निजी क्षेत्रको पोल्टोमा नै लगाउने सोच हो? विज्ञान प्रविधिलाई सधैँझैँ ज्यादै न्यून महत्व दिइएको छ । विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयको विकास बजेट हेर्दा यो कुल बजेटको ०.०८ प्रतिशत र कुल विकास बजेटको ०.१२ प्रतिशत देखिन्छ । विज्ञान–प्रविधिलाई कुल बजेटको कम्तीमा ३ प्रतिशत दिएमात्र देशमा आर्थिक प्रगति हुन सक्ने निष्कर्ष प्राज्ञ डा. दयानन्द वज्राचार्यले सन् २०११ ताका दिनुभएको स्मरणीय छ। उच्च शिक्षामा विज्ञान–प्रविधिको उपयोग गराउन र अझ तीव्रता दिन बजेटको साथै सबैभन्दा पहिले त आफ्ना हनुमानहरूलाई विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्थाहरूबाट विस्थापित गरी राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त गर्न सक्नुपर्छ जो यो सरकारका लागि असम्भव नै देखिन्छ।

विगतमा आफ्ना विचार र कार्ययोजनाबाट अधिकांश जनतालाई प्रभावित पार्न सफल यो सरकारको नेतृत्व वर्गले बजेटको थैली खोल्दा सर्वसाधारण गरिबीका रेखामुनिका जनता, बाल, वृद्ध, असहाय, पाखुरीमा बल भएका तर बाटो नपाएका युवालाई केन्द्रित गरेर योजना र कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी छ जो बजेटपछि पनि नखुलेका बजेटका पृष्टहरूमा राख्न सकिन्छ भन्ने आशा छ।

तथ्यांक विभाग, त्रिवि

प्रकाशित: २८ जेष्ठ २०७५ ०४:०८ सोमबार