सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ को आर्थिक सर्वेक्षणले मुलुकको पूर्वाधार विकास र सामाजिक क्षेत्रको निराशाजनक तस्बिर प्रस्तुत गरेको छ । जेठ १५ मा बजेट सार्वजनिक गर्नुअघि आइतबार सार्वजनिक गरिएको आर्थिक सर्वेक्षणमा चित्रित आर्थिक स्थितिले राज्यको केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मको अकर्मण्यता  उजागर गरेको छ।

सरकारले मुलुकको आर्थिक विकासलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको बताउँदै आए पनि आर्थिक सूचकले स्थिति त्योभन्दा ठिक विपरीत रहेको देखाउँछ । वर्तमान केपी शर्मा ओली सरकारमात्र होइन यसअघिका सबैजसो सरकारले विकास–निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै आएका छन्।

प्रत्येक वर्ष बजेट सार्वजनिक हुन्छ । नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक हुन्छन् । तर, सरकारले त्यसको कार्यान्वयनमा ध्यान दिँदैनन् भन्ने योभन्दा अर्को उदाहरण खोजिरहँनु पर्दैन । भएका प्रगतिको समीक्षा गरी काम हुन नसक्दा त्यसमा जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्ने र लक्ष्य पूरा गर्नेलाई पुरस्कृत गर्नसक्ने परिपाटी विकास नभई अहिलेको अवस्थामा तात्विक अन्तर आउने छैन । यही स्थिति रहेमा आगामी वर्ष यही बेला फेरि पनि हामी यसै गरी निराशा पस्किरहेका हुनेछौं । धेरै मुलुक स्रोतसाधनको अभावमा पछि परेका छन् । हामी भने स्रोतसाधन भईकन पनि पछि परेका छौं । तोकिएको बजेट कार्यक्रमअनुसार खर्चसमेत नभई आयोजना असरल्ल छाड्ने त एउटा प्रवृत्ति नै भइसकेको छ।

सर्वेक्षणअनुसार यस वर्ष सरकारी स्तरबाट एउटा पनि अस्पताल थपिएन । नयाँ अस्पताल निर्माण नभएको मात्र होइन, भएकाको स्तरोन्नतिसमेत भएन । यो वर्ष एउटै अस्पतालमा शड्ढया नथपिएबाट सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ बढ्दो जनसंख्यालाई धान्नसक्ने गरी थप संरचना बनाउने हाम्रो मुलुकको प्राथमिकतामै रहेनछ । प्राथमिक स्वास्थ्य चौकी जम्मा चारवटा थपिएका छन् ।

सर्वेक्षणले आयुर्वेदिक औषधालयको संख्या यस वर्ष नबढेर उल्टै घटेको देखाएको छ । गत आर्थिक वर्षसम्ममा मुलुकभरमा तीन सय ८४ वटा यस्ता औषधालय रहेकामा अहिले दुईवटा घटेर तीन सय ८२ मा झरेको छ । सर्वेक्षणमा चिकित्सक, नर्सलगायतका स्वास्थ्यकर्मीको संख्या पनि गत वर्षभन्दा घटेको देखाएको छ । चालू आवमा स्वास्थ्य क्षेत्र पोलियो थोपा खुवाउने, भ्याक्सिन लगाउने, दादुरा, रुबेलाजस्ता रोग नियन्त्रणका नियमित काममा मात्र अल्झेको देखिन्छ । सामान्य उपचारले निको हुने झाडापखालाबाट समेत नागरिकले ज्यान गुमाइरहेको अवस्था छ । पूर्वाधार विकासको निराशाजनक तस्बिर सार्वजनिक भइरहेका बेला दाङमा झाडापखालाबाट १२ सय परिवार बिरामी भएको खबर सार्वजनिक हुनु आफैंमा लज्जाको विषय हो ।

विगतमा बन्द, हडताल, संक्रमणकाल, सरकार परिवर्तन, अख्तियारको निगरानीजस्ता विषयलाई देखाएर पानीमाथि ओभानो बन्ने अधिकारीहरुले यो वर्ष चुनावलाई तगारोका रुपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन् । काम नगर्नेले दसथरी बहाना बनाउन जान्दछन् । तिनलाई ठिक ठाउँमा ल्याउने उपाय दण्ड र प्रोत्साहन नै हो, यसतर्फ सरकार चनाखो हुनुपर्छ । आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको निराशाजनक चित्र आगामी वर्षमा फेरि देख्नु नपरोस्।

पिउन योग्य पानीसमेत राज्यले सुनिश्चित गर्न सकेको छैन । राजधानी काठमाडौंका ‘काकाकुल’ बासिन्दा मेलम्ची सपनाको धुलोमा पुरिएर ज्यान गुमाउने अवस्थामा छन् । मुलुकको यस्तो विषम आर्थिक स्थितिको चित्रण गर्नुपर्दा राज्यका निकायका प्रमुखहरूको शिर लाजले निहुरिनुपर्ने हो । सरकारी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने काम भएको छैन । ग्रामीण भेगका जनताले उब्जनी गरेको कृषि र पशुजन्य वस्तु बजारसम्म पु¥याउन अनिवार्य सडक र पुल निर्माणको अवस्था पनि सन्तोषजनक देखिएन । सर्वसाधारण नागरिकले ज्यानै जोखिममा राखेर तुइनबाट यात्रा गर्नुपरिरहेको वास्तविकता त्योभन्दा पनि कहालीलाग्दो अवस्था छ ।

चालू आवमा सरकारले पाँच सय २२ किलोमिटर मात्र सडक सञ्जाल थपेको छ । यसमध्ये तीन सय ४६ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ । कालोपत्रे गर्ने काम गत वर्षभन्दा लगभग आधा कम हो । पूर्वाधार क्षेत्रमा सडकजस्तै अर्को महत्वपूर्ण क्षेत्र पुल निर्माण भए पनि सरकारले राम्रो गर्न सकेको छैन । अघिल्लो वर्षसँग तुलना गर्ने हो भने सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा एकतिहाइ पनि पुल बनाउन नसकेको देखिन्छ । गत वर्ष ७२ वटा मोटर चल्ने पुल बनाएको सरकारले यस वर्ष २२ वटा मात्र निर्माण गरेको छ । झोलुंगे पुलको हालत पनि उस्तै छ।

जलविद्युत् उत्पादनमा पनि सरकार गत वर्षभन्दा चुकेको छ । चालू आवमा ७२ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरेको सरकारले गत वर्ष यही अवधिमा एक सय पाँच मेगावाट उत्पादन गरेको थियो । सबै राजनीतिक दलले १०–१५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरे पनि मुलुकभर विद्युत् उत्पादन एक हजार ४४ मेगावाटभन्दा माथि पुग्न सकेको छैन । स्वस्थ पानी पिउन पाउनु आमनागरिकको आधारभूत अधिकार भए पनि सरकारले यसमा राखेको लक्ष्य फेला पार्न सकेको छैन ।

राष्ट्रिय जल योजना २००५ ले सन् २०१७ सम्ममा सबैलाई आधारभूत खानेपानी सेवा पु¥याउने लक्ष्य राखेको थियो । लक्षित समय बितिसक्दा पनि सरकारले ८७.९ प्रतिशतलाई मात्र आधारभूत खानेपानी पु¥याउन सकेको छ । सरकारले उच्च मध्यमस्तरको खानेपानी सुविधा भने १९ प्रतिशतलाई मात्र पु¥याएको छ । तथ्यांकहरुले देखाउने विसंगतिपूर्ण अवस्था के हो भने एकातिर बर्सेनि छुट्ट्याइने पुँजीगत बजेट खर्च नभएर त्यत्तिकै बस्छ, अर्कातिर विकास निर्माणका काम अलपत्र हुन्छन् ।

पछिल्लो दशकको तथ्यांकले हरेक वर्ष पुुँजीगत बजेटको ७० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा खर्च नभएको देखाउँछ । खर्च गर्दा पनि समयमै नगरी आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर बजेट सक्ने उद्देश्यले मात्र गर्ने र गुणस्तरहीन काम गराएर भुक्तानी गर्ने कुसंस्कार विकास भएको छ । पुँजीगत बजेट खर्च नभएको अवस्थाले स्रोतसाधनको कमीले नभई इच्छाशक्ति, दायित्वबोध र जबाफदेही परम्पराको अभावमा मुलुकले अपेक्षाकृत प्रगति गर्न नसकेको प्रस्ट पार्छ । यस्ता विकृति  निराकरण गरी जनचाहनाअनुरुप मुलुकलाई अघि बढाउन भने पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने जिम्मेवारी बोकेका निकाय र अधिकारीलाई उत्तरदायी बनाउने र समय तोकेरै काम लगाउने परिपाटी आवश्यक छ ।

विगतमा बन्द, हडताल, संक्रमणकाल, सरकार परिवर्तन, अख्तियारको निगरानीजस्ता विषयलाई देखाएर पानीमाथि ओभानो बन्ने अधिकारीहरुले यस वर्ष चुनावलाई तगारोका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन् । काम नगर्नेले दसथरी बहाना बनाउन जान्दछन् । तिनलाई ठिक ठाउँमा ल्याउने उपाय भनेको दण्ड र प्रोत्साहन नै हो, यसतर्फ सरकार चनाखो हुनुपर्छ । आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको निराशाजनक चित्र आगामी वर्षमा फेरि देख्नु नपरोस् ।

प्रकाशित: १५ जेष्ठ २०७५ ०५:४३ मंगलबार