कुनै बेला राजधानी काठमाडौंमा बसोबास गर्न पाउनुलाई गौरवको विषय मानिन्थ्यो। तर अचेल राजधानीको बसोबास एउटा नारकीय जीवनतुल्य हुन पुगेको छ। विशेषगरी अधुरा सडक आयोजनाले नागरिकमा गम्भीर स्वास्थ्य समस्या मात्र सिर्जना गरिरहेको छैन, सरकारविहीनताको अवस्थामा मुलुकलाई धकेलिरहेको अनुभव पनि भइरहेको छ। करिब दुई दशकदेखि खाली रहेका स्थानीय तहमा सरकार आएपछि स्थितिमा सुधार आउने अपेक्षामा पनि तुषारापात भएको छ। त्यतिमात्र होइन, अहिले प्रदेश सरकारको पनि उपस्थिति छ। यीबाहेक केन्द्रमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा शक्तिशाली सरकार क्रियाशील छ। सरकार कमजोर भएका कारण विगतमा काम हुन नसकेको ठानिन्थ्यो। तर, आज तीनै तहका शक्तिशाली सरकार हुँदा पनि नागरिक स्वास्थ्यप्रति कसैको ध्यानाकर्षण हुन सकेको छैन। सडक निर्माण अधुरो छाडेका कारण किनारामा बस्ने नागरिकको अवस्था अत्यन्तै दयनीय हुन पुगेको छ। राजधानी काठमाडौंको हावाको गुणस्तर हेर्न हवाईमार्ग वा स्थलमार्गबाट यहाँ प्रवेश गर्ने व्यक्तिले उडिरहेको धुलोबाट महसुस गर्न सक्छन्। काठमाडौं प्रवेश गर्ने बेलामा माथि आकाशबाटै धुलो उडिरहेको देखिन्छ। काठमाडौं उपत्यकावरिपरि डाँडाले घेरिएका कारण कचौरा आकारको छ। त्यसैले यहाँ उडिरहेको धुलो र धुवाँ सजिलै उडेर जान सक्दैन। र, त्यो जति लामो समयसम्म यहाँको आकाशमा रहन्छ, त्यति नै लामो समयसम्म यसले सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा असर पारिरहन्छ। केही समयअघि सार्वजनिक एक अध्ययनअनुसार काठमाडौंको प्रदूषणले काभ्रेपलाञ्चोकका सर्वसाधारणलाई आक्रान्त पारेको देखिएको छ। तर, यसको समाधानका लागि राज्यका जिम्मेवार निकायले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेको देखिएको छैन। यस्तो भयावह अवस्था रहँदा पनि त्यसको निराकरणका निम्ति पहल नहुनु अकर्मण्यताको पराकाष्ठा हो।

अहिले वृद्ध, बालबालिका र शारीरिक रुपमा अशक्त व्यक्तिको अवस्था अत्यन्तै दयनीय छ। हाम्रोजस्तो मुलुकका निम्ति यो निकै ठूलो चुनौती हो। राजधानी काठमाडौंको हावालाई स्वच्छ बनाउने पहिलो सर्त यहाँका सडकको विस्तारलाई व्यवस्थित बनाउनु नै हो।

यतिबेला राजधानी काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरदेखि उपत्यका प्रवेश र गन्तव्य बिन्दुका रुपमा रहेको नागढुंगाको अवस्था सबैभन्दा कहालीलाग्दो छ। सडक विस्तारका नाममा तीन वर्षदेखि यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकले दुःख पाएका छन्। चौबिसै घन्टा धुवाँ र धुलो उडिरहेको छ। सवारीचालक अनुमानकै भरमा अगाडि बढ्नुपरेको छ। गाडीमा सवार व्यक्तिहरू पनि धुलोबाट जोगिने अवस्थामा हुँदैनन्। सर्वसाधारणले घन्टौं जाममा पर्नुपरेको छ। विकासका नाममा नागरिकले पाएको यो हदसम्मको दुःखको अनुभव प्रधानन्त्री केपी शर्मा ओली वा उनले तोकेका मन्त्रीले एक दिन कलंकीदेखि नागढुंगासम्मको अवलोकनबाटै सम्भव हुने थियो। सडकको दुई किनारामा बसेका नागरिकले पाएको दुःखको कुनै हिसाब छैन। सडक विस्तार कार्य तीव्र गतिमा हुन नसक्नुको जिम्मेवारी त्यसविरुद्ध परेका मुद्दालाई लिने गरिएको छ। त्यतिमात्र होइन, विकाससँग सरोकार राख्ने निकायबीच समन्वय नहुँदा एउटाले अर्कोलाई देखाएर पन्छिने प्रवृत्ति उस्तै देखिन्छ। टेलिफोनका तार, बिजुलीका खम्बा र ढल आदि हेर्ने निकाय अलगअलग भएका कारण कहिल्यै काममा समन्वय भएको देखिँदैन। यसरी एउटाले अर्कोलाई दोष लगाएर पन्छिएपछि ठेकेदारलाई हाइसन्चो! यी सडक विस्तारको जिम्मेवारी लिएका ठेकेदारले जहिल्यै सरकारी निकायबाट काम नभएको भन्ने देखाएर काम नगरे पनि भएको छ। त्यतिमात्र होइन, आयोजना ढिलो गरेबापत कारबाहीमा पर्नु वा जरिबाना तिर्नुपर्नेमा उल्टै कर्मचारीतन्त्रकै मिलेमतोमा तिनलाई अतिरिक्त भुक्तानीको व्यवस्था हुने गरेको छ। मुलुकले समृद्धिको सपनाका नाममा जतिसुकै ढोल पिटाए पनि यथार्थ अत्यन्तै पीडादायी छ। वास्तवमै हाम्रा सर्वसाधारणको सहनशीलताको यो परीक्षा हो। यस्तो दुःख हुँदा पनि कुनै दिन यो बन्ने प्रतीक्षा गरेको देखिन्छ।

काठमाडौंबाट बाहिरी सहरमा जान पहिले बरु धेरै सजिलो थियो । अचेल काठमाडौंबाहिर पोखरा, नारायणगढ, हेटाैंडासम्म पुग्न पनि सर्वसाधारणलाई हम्मे छ। तिनले घन्टौं जाममा पर्नुपरेको छ। मुग्लिन–नारायणगढबीचको ३६ किलोमिटर सडक खण्डको निर्माणमा भएको सुस्त प्रगतिले पनि यात्रुलाई मर्कामा पारेको छ। प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले समेत यसको अवलोकन गरेर अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका थिए। पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि आफ्नो कार्यकालमा यसको विस्तारका लागि त्यहाँको अवलोकन गरी चाँडै पूरा गर्न निर्देशन दिएका थिए। उनको निर्देशनले समेत अपेक्षित प्रतिफल ल्याउन सकेन। विकास निर्माणमा भइरहेको यो तहको ढिलाइलाई सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयमै अनुगमन संयन्त्र राख्नुपर्ने बेला आइसकेको छ। त्यो संयन्त्रले हरेक योजना÷आयोजनाको दैनिक प्रगति विवरण लिने र त्यसमा गत्यावरोध भए तत्काल कारबाही गर्ने कार्यशैलीको विकास नगर्ने हो भने अपेक्षित लक्ष्य हासिल हुन सक्दैन। प्रधानमन्त्री ओली सोमबार मात्र मित्रराष्ट्र भारतको तीनदिने राजकीय भ्रमणबाट फर्केका छन्। आफ्ना समकक्षी नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा प्रत्येक दिन करिब ३० किलोमिटर सडक निर्माण भइरहेको भारतको अनुभवबाट उनले पक्कै पनि प्रेरणा लिनेछन्। यसै पनि उनले आफूलाई विकास निर्माणमा केन्द्रित गराउने उद्देश्य राखेको देखिन्छ। सडक विस्तारका क्रममा भइरहेको अहिलेको पीडादायी अलमलबाट सर्वसाधारणले मुक्तिको अपेक्षा गरेका छन्। सडक विस्तारलाई व्यवस्थित नगर्ने हो भने सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा परेको अहिलेको असरबाट मुलुकलाई ठूलो नोक्सानी हुने देखिएको छ। अहिले वृद्ध, बालबालिका र शारीरिक रुपमा अशक्त व्यक्तिको अवस्था अत्यन्तै दयनीय छ। हाम्रोजस्तो मुलुकका निम्ति यो निकै ठूलो चुनौती हो। राजधानी काठमाडौंको हावालाई स्वच्छ बनाउने पहिलो सर्त यहाँका सडकको विस्तारलाई व्यवस्थित बनाउनु नै हो। यति गर्न सकिएन भने नागरिक यहाँको विकास वितण्डाबाट आक्रान्त भइरहनेछन्।

प्रकाशित: २६ चैत्र २०७४ ०५:१० सोमबार