विस्तृत शान्ति सम्झौतापछिको १८ वर्ष तथा पहिलो टिआरसी ऐन बनेको १० वर्षपछि भर्खरै परिमार्जित नयाँ ऐन संसद्बाट पारित भएको छ। विगतका आयोगहरूको असफलता, ती संयन्त्रप्रतिको अविश्वास र संक्रमणकालीन न्यायको ढिलाइले आमद्वन्द्वपीडित समुदायमा व्याप्त निराशा र आक्रोशलाई नयाँ ऐनले थप आशा र विश्वास जगाएको छ। 

पीडितहरूको निरन्तर अभियानको एउटा सफलताका रूपमा यो ऐन पारित हुनुलाई भुइँ तहका आमपीडितहरूले नेपालको शान्ति प्रक्रियाको एक ऐतिहासिक उपलब्धि मान्दै स्वागत गर्नु यस प्रक्रियामा भएको रूपान्तरणमुखी फड्को मान्न सकिन्छ। समग्र मूल्याङ्कन यसको कार्यान्वयन र परिणामले निर्धारण गर्ने नै छ।

अधिकांश पीडितहरूसँग गरिएको परामर्शमा उनीहरूको साझा दृष्टिकोण संक्रमणकालीन न्यायको अर्थ सत्यसहितको परिपूरण र सम्मान तथा दैनिक आवश्यकताको परिपूर्तिसहित परिवारको जीवनको सहज निरन्तरता र आत्मसम्मान हो। 

भुइँ तहका पीडितलाई छिटो न्याय देऊ  

अब तत्काल ऐन कार्यान्वयनको कदम चाल्नुपर्छ। पीडित समुदाय राज्यको अभिभावकत्वको पर्खाइमा छ। संक्रमणकालीन न्यायले पीडितहरूको आवाज तथा समस्याहरूको सम्बोधन गर्ने विधि उनीहरूकै अर्थपूर्ण सहभागितामा खोज्नुपर्छ। के भयो भने न्याय हुन्छ भन्ने कुराको सबैभन्दा भुक्तभोगी ज्ञाता द्वन्द्वपीडितहरू नै हुन्। न्याय कसलाई चाहिएको हो स्पष्टै छ।

आफ्ना प्रियजन गुमाएकाहरूको पीडा, आफ्नो अस्मिता र स्वाभिमान लुटिएकाहरूको कथा र विद्यमान सामाजिक आर्थिक अवस्था तथा सामाजिक लाञ्छनाका कारण समाजमा पीडितको स्थान एकदम साँघुरो छ। तिनका सामाजिक प्रतिष्ठाका लागि पीडितलाई सम्मान, राजनीतिक स्वीकार्यता र सामाजिक मान्यता चाहिन्छ। 

९० प्रतिशतभन्दा धेरै पीडित गाउँघरमै बस्छन्। आफ्नो भूगोल, विगतका पीडा, दैनिक जीवनका समस्या, सामाजिक–आर्थिक सांस्कृतिक लाञ्छना तथा बहिष्करणका यथार्थ भोगाइ र जटिल कथाहरू कसैले बुझ्दैनन्। तिनका मनोसामाजिक प्रभाव र जीविकोपार्जनसँग जोडिएका स्थानीय तथा सामाजिकीकरणका विषयहरूलाई प्राथमिकतामा  राख्नुको साटो द्वन्द्वपीडितहरूका मुद्दालाई कानुनी तथा राजनीतिक जालमा अड्काएर परियोजनाकरण र दलीयकरणमा फसाउने, रूपमा पीडितहरूकै लागि वकालत गरे जस्तो देखिने तर सारमा पीडित मुद्दालाई अल्मल्याएर उपरी तहमा चलखेल गर्ने एउटा सीमित स्वार्थ समूह  वा बिचौलिया वर्ग जसलाई यो प्रक्रिया छिटो टुंगियोस् भन्ने छैन, तिनलाई समग्र पीडितहरूले न्याय पाउने कुराभन्दा जतिसक्दो परियोजना लम्ब्याइराख्ने सुर्ता मात्रै देखिन्छ। कुनै पनि बहाना वा अस्वाभाविक चलखेलका नाममा अब समय खेर फाल्ने र ऐन कार्यान्वयनमा ढिलाइ गरिनुहुँदैन। जतिसक्दो चाँडो लामो पर्खाइमा बसेका पीडितहरूलाई सत्य, न्याय र परिपूरण प्रदान गर्नेतर्फ कार्य थालिनुपर्छ।

संक्रमणकालीन न्याय बृहत् न्याय हो। कसैका लागि सजाय प्राथमिकतामा पर्न जान्छ। भुइँ तहका बहुसंख्यक पीडितहरूका लागि सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याणकारी कार्यहरू प्राथमिकताका विषय हुन्। अधिकांश पीडितहरूसँग गरिएको परामर्शमा उनीहरूको साझा दृष्टिकोण संक्रमणकालीन न्यायको अर्थ सत्यसहितको परिपूरण र सम्मान तथा दैनिक आवश्यकताको परिपूर्तिसहित परिवारको जीवनको सहज निरन्तरता र आत्मसम्मान हो। 

लामो संघर्ष र व्यवधानपश्चात सर्वसम्मत राष्ट्रिय कार्यसूची बनेको पीडितकेन्द्रित संक्रमणकालीन न्यायलाई पीडितहरूसँगै उनीहरूलाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराएर पीडितका बारेमा अरूले नै फैसला गर्ने पद्धति अन्त्य गरिनुपर्छ।

राज्यले विगतको घटनालाई स्वीकार गरेर अभिभावकत्व लिँदै राजनीतिक र कानुनी दायित्व लिनुपर्छ। यहीँनेर भुइँ तहका आमपीडितको न्यायको बुझाइ र शहरकेन्द्रित केही अधिकारवादीको दृष्टिकोणमा भिन्नता देखिन्छ। कसको आवाजले धेरै महत्त्व राख्छ भन्ने मुख्य सवाल हो। अन्य कर्ताहरूले पीडितका कुरा सुन्ने र तिनका समस्या बुझ्ने यथार्थ दायित्ववोध गर्नुपर्छ।

आफ्ना प्रियजन गुमाएकाहरूको पीडा, आफ्नो अस्मिता र स्वाभिमान लुटिएकाहरूको कथा र विद्यमान सामाजिक आर्थिक अवस्था तथा सामाजिक लाञ्छनाका कारण समाजमा पीडितको स्थान एकदम साँघुरो छ। तिनका सामाजिक प्रतिष्ठाका लागि पीडितलाई सम्मान, राजनीतिक स्वीकार्यता र सामाजिक मान्यता चाहिन्छ। त्यसैले अब बन्ने आयोगहरूले द्वन्द्वका कारणसहितको न्याय निरूपण, पीडितहरूको आवश्यकता र दुःखको सम्बोधन गर्न तिनका भाषा बुझ्ने र कथा सुन्ने ल्याकत राख्नुपर्छ।

भुइँतहका अति विपन्न तथा सीमान्तकृत पीडितहरूका दैनिक गुजारा, शिक्षा तथा सीपमूलक तालिम, रोजगारी, शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य, आर्थिक अभाव, सामाजिक लाञ्छनाजस्ता दैनिक व्यावहारिक समस्यासँग जुधिरहेका यथार्थलाई ध्यान दिँदै आयोग प्रक्रियासँगै पीडितहरूकोे तत्कालीन समस्या समाधानका लागि सहयोग तथा राहत र परिपुरण कार्यक्रम लागु गर्नुपर्छ।

अर्थपूर्ण सहभागिताको अनिवार्यता

पीडितहरूको आवश्यकता सम्बोधन गर्नका लागि उनीहरूसँगै फराकिलो खालको परामर्श गरिनुपर्छ। या त पीडित तथा तिनका प्रतिनिधिहरूलाई प्रक्रियाको योजना तर्जुमा गर्दा, त्यसको तयारी र लागु गर्ने क्रममा नै सामेल गराउनुपर्छ। सहभागिता निकै अप्ठ्यारो प्रश्न हो। गरिबी, अभाव र सीमान्तमा रहेका भुइँतहका पीडितहरूलाई परिचालन तथा सशक्तीकरणको माध्यमबाट आफ्ना कुरा भन्ने अवसर र स्थान दिइनुपर्छ। सहभागिता प्राविधिक कुरा मात्र होइन। बरु गरिबी र आत्मविश्वासको कमी भएकाहरूको बीचमा सशक्तीकरणको उद्देश्यले परिचालित हुनुपर्छ।

विगतका हरेक पाइलामा पछि पारिएको अनुभवले हाम्रो सन्दर्भमा अर्थपूर्ण सहभागिता निकै ठूलो र महत्त्वपूर्ण मुद्दा हो। यहाँ उठाइएको मुख्य चासो कसले कसको प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ भन्ने हो। आमपीडितहरूको सामूहिक माग समग्र प्रक्रियामा पीडित सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्छ भन्ने नै हो। जसले निर्णय प्रक्रियामा नेतृत्वदायी र सक्रिय भूमिका खेल्न सकोस्।

प्रतिनिधित्व, सहभागिता र स्वामित्व संक्रमणकालीन न्याय प्रणालीको अनिर्वाय तत्व हुन। पीडित सहभागिता नरहेको नियन्त्रित तरिका अपनाउने हो भने यो आयोगको प्रक्रियाले पीडितहरूको चाहना र मागको सम्बोधन हुन सक्दैन । लामो संघर्ष र व्यवधानपश्चात सर्वसम्मत राष्ट्रिय कार्यसूची बनेको पीडितकेन्द्रित संक्रमणकालीन न्यायलाई पीडितहरूसँगै उनीहरूलाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराएर पीडितका बारेमा अरूले नै फैसला गर्ने पद्धति अन्त्य गरिनुपर्छ।

ऐन कार्यान्वयनमा आवश्यक पर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति र विश्वसनीयतालाई अझ बलियो बनाउँदै नेपालस्थित कूटनीतिक समुदाय, अन्तर्राष्ट्रिय निकाय र संयुक्त राष्ट्रले देखाएको ऐतिहासिक ऐक्यबद्धता तथा सहयोगको तत्परता र स्थानीय पीडितहरूको सहभागितालाई परिणाममुखी बनाउन अब ढिलाइ गरिनुहुँदैन।

तत्काल गर्नुपर्ने कार्य

सिफारिस समितिलाई पूर्णता दिई तत्काल पीडितकेन्द्रित आयोग गठनको प्रक्रिया थाल्नुपर्छ। ऐनले तोकेबमोजिम तत्काल सिफारिस समितिलाई क्रियाशील बनाइ आमपीडितहरूलाई स्वीकार्य हुने सक्षम र विश्वसनीय आयोग तत्काल गठन गरिनुपर्छ। आयोग पीडितहरूको सहमतिबाट अपनत्व ग्रहण गर्नेगरी अध्यक्ष र सदस्यहरूको छनोट संक्रमणकालीन न्यायको ज्ञान, सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोसामाजिक, कानुनी तथा राजनीतिक सुझबुझका साथै अति द्वन्द्वप्रभावित क्षेत्र र समुदायको प्रतिनिधित्व भएको हुनुपर्छ।

भुइँतहका अति विपन्न तथा सीमान्तकृत पीडितहरूका दैनिक गुजारा, शिक्षा तथा सीपमूलक तालिम, रोजगारी, शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य, आर्थिक अभाव, सामाजिक लाञ्छनाजस्ता दैनिक व्यावहारिक समस्यासँग जुधिरहेका यथार्थलाई ध्यान दिँदै आयोग प्रक्रियासँगै पीडितहरूकोे तत्कालीन समस्या समाधानका लागि सहयोग तथा राहत र परिपुरण कार्यक्रम लागु गर्नुपर्छ।

पीडितहरूका लागि स्वीकार्य न्यायमुखी वातावरण सिर्जना गर्न, विश्वसनीय राजनीतिक उत्तरदायित्व, पारदर्शिता तथा अरू सरोकारवालाहरू जस्तै नागरिक समाज र दातृ समुदायबाट समेत विगतका सहमतिहरू, राजनीतिक प्रतिबद्धताहरू तथा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दृष्टिकोणहरूमा विशेष प्रतिबद्धता आवश्यक पर्छ। 

सामूहिक तथा सामुदायिक परिपूरणको नीति र विधि तर्जुमा गर्दा सिंगो समुदाय पीडित भएका क्षेत्रहरू थारू क्षेत्र (बर्दिया, दाङ, बाँके, कैलाली र कञ्चनपुर), राप्ती क्षेत्र (मगर समुदाय), कर्णाली क्षेत्रलगायत सीमान्तकृत समुदायलाई विशेष पीडित क्षेत्र घोषणा गरी पीडितहरूको सहभागितामा परिपूरण कार्यक्रम लागु गर्नुपर्छ। आगोगका परिपूरणलगायतका एकाइहरूमा पीडितहरूको निर्णायक र संरचनागत सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

राजनीतिक इच्छाशक्ति र विश्वसनीयता  

ऐन कार्यान्वयनमा आवश्यक पर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति र विश्वसनीयतालाई अझ बलियो बनाउँदै नेपालस्थित कूटनीतिक समुदाय, अन्तर्राष्ट्रिय निकाय र संयुक्त राष्ट्रले देखाएको ऐतिहासिक ऐक्यबद्धता तथा सहयोगको तत्परता र स्थानीय पीडितहरूको सहभागितालाई परिणाममुखी बनाउन अब ढिलाइ गरिनुहुँदैन। यो ऐतिहासिक अवसरको सही सदुपयोग गरी रूपान्तरणसहितको सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने दिशामा सबै पक्ष लाग्नुपर्छ। 

सबै पक्षबाट पीडितहरूको सहभागिता तथा समावेशी प्रक्रियाका लागि समर्थन र सहयोगको खाँचो छ। समाजको दिगो शान्ति र राजनीतिको भविष्यसँग जोडिएको यस्तो गम्भीर मुद्दामा सरकार र राजनीतिक दलहरूले जवाफदेहिता कायम गर्नुपर्छ।

पीडितहरूका संवेदनशील मानवीय मुद्दाको बेवास्ता गर्दा समाज परिवर्तन, साँचो रूपान्तरण र शान्ति स्थापना कति कमजोर बन्छ भन्नेतिर संवेदनशीलता देखिएको छैन। त्यो एक दशक लामो युद्ध इतिहास वा संघर्ष कत्तिको कष्टकर थियो, सबैले बुझ्नु जरुरी छ। विगतको पीडालाई आत्मसात गर्न नसक्नु र बिर्सिनुले द्वन्द्व निरूपण गर्न सहयोग गर्ने छैन।

राजनीतिक उत्तरदायित्व तथा कार्यान्वयनका सम्बन्धमा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाका अगाडि थुप्रै चुनौती छन्। पीडितहरूका लागि स्वीकार्य न्यायमुखी वातावरण सिर्जना गर्न, विश्वसनीय राजनीतिक उत्तरदायित्व, पारदर्शिता तथा अरू सरोकारवालाहरू जस्तै नागरिक समाज र दातृ समुदायबाट समेत विगतका सहमतिहरू, राजनीतिक प्रतिबद्धताहरू तथा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दृष्टिकोणहरूमा विशेष प्रतिबद्धता आवश्यक पर्छ। 

सबै पक्षबाट पीडितहरूको सहभागिता तथा समावेशी प्रक्रियाका लागि समर्थन र सहयोगको खाँचो छ। समाजको दिगो शान्ति र राजनीतिको भविष्यसँग जोडिएको यस्तो गम्भीर मुद्दामा सरकार र राजनीतिक दलहरूले जवाफदेहिता कायम गर्नुपर्छ। टिआरसी ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आमद्वन्द्वपीडितहरू मुख्य राजनीतिक दलहरू, संसद् र सरकारबाट विश्वासिलो राजनीतिक प्रतिबद्धता चाहन्छन्।

– भण्डारी गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका पीडितहरूको राष्ट्रिय सञ्जालका संयोजक तथा हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय पीडित सञ्जालका सहसंस्थापक हुन्।

प्रकाशित: १० आश्विन २०८१ १०:०२ बिहीबार