सरकारले शिक्षा विभागमार्फत उच्च माध्यमिक तह(हाल मावि)सम्म २१ प्रकारका छात्रवृत्ति दिँदै आएका छन् तर यसबारे लक्षित समुदायलाई पर्याप्त जानकारी दिइएको छैन। यस्ता छात्रवृत्तिमा दलितभित्र पनि पीँधमा पारिएका मधेसी दलित पहुँच पुग्न सकेको देखिएन।

सरकारले बितेको तीन वर्षयता निम्न आय भएका दलित समुदायमध्ये पनि शैक्षिक क्षेत्रमा अत्यन्त पछाडि रहेका डोम,बादी,चमार र मुसहर समुदायका विद्यार्थीहरूलाई चिकित्साशास्त्र  वा इन्जिनियरिङ निःशुल्क पढ्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ को बजेट वक्तव्यमार्फत उक्त कार्यक्रम कार्यान्वनमा ल्याइएको छ। यो आलेखमा सरकारले ल्याएको उक्त नीति कार्यान्वयनमा रहेको अन्तरविरोधमा केन्द्रित छ।

दलितको शैक्षिक अवस्था 
सबै नागरिकहरूलाई समान, आधुनिक, निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने राज्यको नीति छ। तर दलितहरू समुदाय शिक्षाको उज्यालो घामबाट अझै वञ्चित रहनुपरेको छ। राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार नेपालको साक्षरता (५ वर्षमाथिको) ६५.९४ प्रतिशत छ। जातीय आधारमा हेर्दा ब्राह्मण, क्षत्रीको साक्षरता ७६.०३ प्रतिशत हुँदा दलितहरूको साक्षरता ५२.४८ प्रतिशत छ। दलितभित्र पनि पहाडी दलित ६१.९३ र औसतमा मधेसी दलितकोसाक्षरता ३४.५० प्रतिशत छ। शिक्षा मन्त्रालयको प्mलास प्रतिवेदन २०१५/२०१६ अनुसार प्राथमिक तहमा (कक्षा १–५)मा २० प्रतिशत दलित विद्यार्थी भर्ना भएपनि मावि (कक्षा ११–१२)मा ६.७ प्रतिशत विद्यार्थी मात्र पुग्दो रहेछ।

कार्यान्वयनमा रहको कार्यविधिमा चिकित्साशास्त्र र इन्जिनियरिङ अध्ययन गर्न नाम निकालेपछि मात्र छात्रवृत्ति पाउने व्यवस्था गरिएको छ जुन व्यावहारिक छैन।

विश्व विकास बैंक, एडीबी लगायतका विश्वसनीय संस्थाले सन् २०११मा शिक्षा क्षेत्रको निजामतीकर्मचारीमा समावेशी अवस्था सम्बन्धी अध्ययनले शिक्षा क्षेत्रको निजामती सेवामा पहाडी दलितको सहभागिता ०.६९ र मधेसी दलितहरूको प्रतिनिधित्व शून्य रहेको देखाएको छ। प्mलास प्रतिवेदन २०१५/२०१६ अनुसार कुल शिक्षकमध्ये ४.९ प्रतिशत मात्र दलित समुदायका छन्। यी तमाम तथ्यले शिक्षामा दलितहरूको पहुँच कमजोर र अवस्था दयनीय रहेको प्रमाणित गर्छ।

विशेष छात्रवृत्ति सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था र योग्यता :  शिक्षा मन्त्रालयले ‘विशेष छात्रवृत्ति सम्बन्धी कार्यविधि २०७२ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। कार्यविधिको परिभाषामा निम्न आय भन्नाले राष्ट्रिय योजना आयोगबाट गरिएको सर्वेक्षणमा न्यून आय भएको परिवार सम्झनुपर्छ भनी उल्लेख छ। छात्रवृत्ति पाउने योग्यतामा नेपाली नागरिक हुनुपर्ने, दलित भएको प्रमाणित हुनुपर्ने, एसएलसीमा प्रथम श्रेणीमा पास भएको हुनुपर्ने,सम्बन्धित शिक्षण संस्थाको प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण भई भर्ना वा भर्ना हुने निश्चित आधार पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ। लगातार दुई वर्षभन्दा बढी अध्ययन गरिरहेको तहको परीक्षामा अनुत्तीर्ण हुने विद्यार्थीलाई यो सुविधा प्रदान गरिनेछैन।

 छनोट प्रक्रिया : आयोगले निश्चित म्याद तोकी छात्रवृत्तिका लागि विज्ञापनमार्फत आवेदन अह्वान गर्नेछ ।सूचनामा तोकिएको समय सीमाभित्र माग गरिए बमोजिमको कागजात संलग्न राखी तोकिए बमोजिमको फाराम आयोगसमक्ष पुग्ने गरी सम्बन्धित विद्यार्थी आफैँले भनुपर्नेछ।

मधेसी दलित समुदायका विद्यार्थीले एसइइमा प्रथम श्रेणी ल्याएर पास हुनेबित्तिकै ती विद्यार्थीलाई राम्रा सामुदायिक उमावि वा निजी उमाविमा पूर्ण छात्रवृत्तिमा पढ्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

छनोट भएका विद्यार्थीहरूले नेपाल सरकारको छात्रवृत्ति ऐन तथा नियमावली अनुसार दोहोरो छात्रवृत्ति पाउने छैनन्। तर छनोट भएका विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्तिबाहेक दोहोरो नपर्ने गरी मासिक विद्यार्थी निर्वाह खर्च दिन बाँधा पुगेको मानिनेछैन। तर, यस कार्यविधि बमोजिम मासिक वृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थीहरूले अन्य निकायबाट मासिक वृत्ति प्राप्त गर्न सक्नेछैनन्। 

छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको शुल्क लगायत शिक्षण संस्थामा भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम चिकित्साशास्त्रमा अध्ययनका लागि काडमाडौँ उपत्यकाभित्र अधिकतम ३५ लाख रुपियाँ र उपत्यका बाहिरको हकमा लागत खर्चको अधारमा फ्याकल्टी बोर्डले स्थान विशेषको आधारमा शुल्कमा उचित रकम थप गरेको रकममा सो रकम र निज अध्ययनरत शिक्षण संस्थालाई बैंक खातामा भुक्तानी गरिने र मासिक विद्यार्थी निर्वाह खर्चबापत अध्ययन अवधिका लागि मासिक पाँच हजारका दरले अर्धवार्षिक रूपमा विद्यार्थीको नाममा खोलिएको बैंक खातामार्फत भुक्तानी गरिने व्यवस्था छ।

कार्यान्वयनको अवस्था : विश्वविद्यालय अनुदान कोषमार्फत सञ्चालन हुने उक्त छात्रवृत्तिका आव २०७२/०७३,२०७३/०७४ मा ६ जना  दलित (सबै चमार समुदायका) विद्यार्थीले पढ्न अवसर पाएको छ। ६ जनामध्ये पनि २ जना चिकित्साशास्त्र र ४ जना इन्जिनियरिङ अध्ययन गरिरहेका छन्। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अनुसार आव २०७४/०७५ मा ८ जना विद्यार्थीलाई अध्ययन गर्न बजेट छुट्याए पनि एक जना विद्यार्थी पनि नभेटिएका कारण सबै कोटा खाली गएको छ।

नीति अभ्यासमा अन्तरविरोध : २०६८को जनगणनाअनुसार कक्षा ९देखि १२ पास हुने  विद्यार्थी (औसतमा राष्ट्रिय दर) ३०.८२ प्रतिशत छ। जबकिसरकारले चिकित्साशास्त्र र इन्जिनियरिङ निःशुल्क अध्ययन गराउने मुसहर,डोम, चमार र बादीको क्रमशः ६.१९,८.३१,१२ र १८.०२ प्रतिशत छ।

मधेसी दलितभित्र (कक्षा ९–१२)पास हुने चिडिमार ७.६२, नटुवा ११.२३,धनकार ११.०१,दसाध १३,हलखोर १५.८८,कोरी ९.११ र सरवरिया जातको ११.६४ प्रतिशत विद्यार्थी पास हुनेरहेछ। अब यहाँ प्रश्न के उठछ् भने विशेष छात्रवृत्तिका लागि छनोट गरिएको अधार के हो? यदि शैक्षिक अवस्था हो भने उल्लिखित मधेसी दलित समुदायलाई किन छात्रवृत्तिको दायराभित्र समेटिएन?

समग्र मधेसी दलितलाई यो छात्रवृत्तिभित्र पार्न के कुराले छेक्यो? कक्षा ९–१२ पास गर्ने सबभन्दा बढी तत्मा १६.३३ प्रतिशत रहेको देखिन्छ तर किन सबै मधेसी दलित यो छात्रवृत्ति कोटामा समेटिएन? १८ प्रतिशत पास हुने वादी पर्न हुने तर १६.३७ प्रतिशत पास हुने तत्मा र १६.२२ प्रतिशत पास हुने धोबी किन पर्न नहुने? यसको कारण के हो सरकारले प्रस्टयाउनु पर्छ।

अर्को कुरा,दुई शैक्षिक सत्रमा नियमित रूपमा पास हुनुपर्ने,कक्षा ११ र १२ सामुदायिक उच्च माध्यमिक विद्यालयबाट पास हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर यो व्यवस्थामा पनि अन्तरविरोध छ। 

मुसहर समुदायको उच्च शिक्षामा पहुँच पु-याउने अभियान सञ्चालन गरिरहेका अभियन्ता पच्चु माझीका अनुसार २०७३ सालमा देशभरिमा १४८ जना र २०७२मा ९२ जना मुसहर समुदायका विद्यार्थी एसएलसी पास गरे पनि क्रमशः ५५ र ६४ जना विद्यार्थी अहिले कक्षा ११ र १२मा अध्ययनरत छन् ।यी विद्यार्थीमध्ये पनि जम्मा ३ जना विद्यार्थी मात्रै विज्ञान विषय लिएर अध्ययनरत रहेको देखिन्छ। त्यस्तै डोम उत्थान समाजका प्रदेश संयोजक युक्तिलाल मरिकका अनुसार विज्ञान विषय लिएर पढ्ने उनको छोरा दिनेश मरिक मात्र रहेको बताएको छ। दिनेश मरिक पनि निजी कलेजमा अध्ययनरत छन्।

सामुदायिक उमाविमा पढेको हुनुपर्ने व्यवस्था पनि दलित पक्षीय छैन। उदाहरणका लागि सप्तरीको विषणपुर गाउँपालिकामा उमावि छैन। घरबाट ८ किमि  टाढा राजविराजस्थित निजी कलेजमा कक्षा १२मा अध्ययनरत छ। कक्षा ११ मा ७४ प्रतिशत मार्क ल्याएका छन्। दिनेश मरिक पनि कक्षा ११मा ७५ प्रतिशतभन्दा बढी अंक ल्याएका छन्। उनीहरू सबै जना सरकारले डाक्टरी पढ्न निःशुल्क व्यवस्था गरेको भन्दै डाक्टर बन्ने सपना देख्दैछ। तर छात्रवृत्ति सम्बन्धी विरोधाभाषपूर्ण व्यवस्थाले उनीहरूको सपना चकनाचुर हुने सम्भावना बढी छ।

धमेन्द्र सदासँग गोविन्दपुरका सञ्जय सदापनि विज्ञान विषय लिएर कक्षा १२मा अध्ययरत छन्। लहानको अपोलो कलेजमा सोही विषय लिएर सुनिता सदा अध्ययरत छिन्। अहिलेको छात्रवृत्ति सम्बन्धी कार्यविधि अनुसार मुसहर समुदायमाथि उल्लिखित ३ जना मुसहर समुदायको विद्यार्थीको डाक्टरी पढ्ने सपना पूरा हुँदैन।

सप्तरीमा विज्ञान पढाइ हुने ५ वटा उमावि छन् । यीमध्ये कुनैमा पनि आवश्यक शिक्षक उपलब्ध छैन। आवश्यक शिक्षक र पर्याप्त पढाइ सामग्री नभएपछि गुणस्तरी पढाइ हुने कुरै भएन,अनि कसरी चिकित्साशास्त्र र इन्जिनियरिङ पढ्न सक्छ दलित समुदाय विद्यार्थी?

अहिले सामुदायिक उमाविको गुणस्तर हेर्दा त्यसबाट प्लस टु पास गर्नेले चिकित्साशास्त्र र इन्जिनियरिङ अपवादबाहेक अरू दलितले पढन सक्दैनन्। कार्यान्वयनमा रहेको कार्यविधिमा आवश्कताअनुसार थपघट वा परिमार्जन गर्नु परेमा छात्रवृत्ति व्यवस्थापन समितिले मस्यौदा गरी आयोगमार्फत शिक्षा मन्त्रालयसमक्ष अन्तिम स्वीकृतका लागि पेस गर्ने व्यवस्था छ।

यस व्यवस्थालाई टेकेर दलित समुदायले यो छात्रवृत्ति अन्तर्गत प्राथमिकता निर्धारण गरेर पीँधमा रहेका मुसहर,डोम,हलखोर, चमारलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने तर ती समुदायको विद्यार्थी उपलब्ध नभएको खण्डमा मधेसी दलितभित्रका अरू जातलाई पनि पढ्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। र,निजी उमाविमा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने दलित विद्यार्थी समेतलाई यो अवसर दिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। 

कार्यान्वयनमा रहको कार्यविधिमा चिकित्साशास्त्र र इन्जिनियरिङ अध्ययन गर्न नाम निकालेपछि मात्र छात्रवृत्ति पाउने व्यवस्था गरिएको छ,जुन व्यावहारिक छैन। मधेसी दलित समुदायका विद्यार्थीले एसइइमा प्रथम श्रेणी ल्याएर पास हुनेबित्तिकै ती विद्यार्थीहरूलाई राम्रा सामुदायिक उमावि वा निजी उमाविमा पूर्ण छात्रवृत्तिमा पढ्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। कक्षा ११र १२ पास भएपछि पनि उनीहरूलाईचिकित्साशास्त्र र इन्जिनियरिङमानाम निकाल्नका अवासीय छात्रवृत्तिसहित विशेष कोचिङ कक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्छ।

प्रकाशित: १९ चैत्र २०७४ ०४:३४ सोमबार