पछिल्ला तीनवर्षयता एकपछि अर्को गर्दै दक्षिण–पूर्वी एसियाली मुलुकहरूले राजनीतिक व्यवस्था उथलपुथलको सामना गरिरहेका छन् । म्यानमार, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका र अहिले बंगलादेशका राज्यसत्ता उथलपुथलको चपेटामा परेका छन् ।
यस्ता उथलपुथलमा कतै सेना कारक बनेको छ, भने कतै सशस्त्र विद्रोही समूहले सत्ता कब्जा गरेका छन् । कहीँ लोकतान्त्रिक भनेका शासकहरू नै अलोकप्रिय बन्दा जनता जागेर विद्रोहमार्फत त्यस्ता शासकलाई सत्ताबाट बेदखल गरेका छन्।
यी सबै उथलपुथलले अनेक विविधता देखिएपनि मूलतः लोकतन्त्रको अस्तित्वमाथि नै मुख्य प्रश्न उब्जिएको छ। यसमा लोकतन्त्र, जनता र जनाधिकार नै बढी कुण्ठित हुने अवस्थामा पुगेको छ । यी उथलपुथलबाट कतिपयले लोकतन्त्र नै फलिफाप नहुने हो कि भन्नेसम्मका टिकाटिप्पणी गर्नथालेका छन् ।
यो क्षेत्रको राज्यसत्ता किन यति धेरै अस्थिर छन्? भन्ने चिन्ता पनि विश्वव्यापी रूपमा बढेको छ । नेपाली वृत्तमा कतै पछिल्ला उथलपुथलका बछिटा नेपालसम्म त आइपुग्ने होइनन् ? भन्ने चिन्ता पनि मडारिन थालेको छ ।
विशेषगरी पाकिस्तानको राजनीतिबारे दखल राख्ने राजनीतिक विश्लेषक डा.चाल्र्स एच केन्नेडीले यसक्षेत्रका राज्यसत्ता उथलपुथल हुनुको कारण कोट्याएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘आफ्ना राजनीतिक विरोधीलाई अप्ठ्यारो परिस्थितिमा राख्नु, संविधानलाई आफ्नो मतलबको हिसाबले संशोधन गर्नु, सरकारी प्रणाली र कानूनको प्रयोग आफ्नो स्वार्थको लागि गर्नु जस्ता कारणले कुनैपनि देशको सत्ता परिवर्तन हुन सक्छ।’
यो क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी राजनीतिक उथलपुथल भइरहने देश पनि पाकिस्तान नै बनेको छ । जहाँ सेनाले सत्ता हत्याउने र फेरी लोकतान्त्रिक अभ्यास देखिने क्रम निरन्तर चलिरहेको देखिन्छ । हालसम्म कैयौँ पटक सेनाले सत्ता कब्जा गरेको छ, अहिले निर्वाचन(एउटा पक्षलाई निषेध गरेको भएपनि)बाट आएको सरकार भएपनि सेना हाबी रहेको मानिन्छ । फेरी कुनबेला सेनाले नै सत्ता अपहरण गर्छ भन्न सकिने अवस्था छैन ।
निर्वाचन परिणाम नस्वीकार्ने म्यानमारको सेना
दक्षिण–पूर्वी एसियाली मुलुक म्यानमारको सत्ता सेनाको हातमा छ । पछिल्ला दुईपटकका निर्वाचन परिणाम अस्वीकार गर्दै सेनाले सत्ता कब्जा गरिरहेको छ ।
सन् २०१५ मा भएको निर्वाचनमा प्रजातन्त्रवादी नेतृ आङसान सुकीको पार्टीले एकलौटी जित हात पारेको थियो। तर, उनी राष्ट्रपति बन्न सकिनन्। त्यसपछि सन् २०२० मा फेरी निर्वाचन हुँदा पनि सुकीकै पार्टीले जित हासिल ग¥यो । यसपटक उनको पार्टीको जितमाथि सेनाले प्रश्न उठायो।
सन् २०२१ को फेबु्रअरीमा सेनाले फेरी सत्ता पूर्णतः आफ्नो हातमा लिँदै सुकीलाई हिरासतमा लियो। उनीसँगै उनका समर्थकहरू र नेताहरूलाई पनि सेनाले कैदमा राखेको छ। जब सेनाले सत्तामाथि कब्जा गर्यो त्यतिबेला म्यानमारमा ठुलो विरोध भएको थियो, जसमा कैयौंले ज्यान पनि गुमाए ।
अफगानिस्तानमा तालिबानको पुनरागमन
अफगानिस्तानमा भने फरक दृश्य छ। यो दृश्यको केन्द्रमा लडाकु समूह तालिबान छ । सन् २०२१ को अगस्टमा तालिवानले फेरी सत्तामाथि कब्जा जमाएको छ ।
सशस्त्र समूह तालिवानको यो दोस्रो पटकको सत्तायात्रा हो । सोभियत संघको विघटनपछि सन् १९९६ देखि २००१ सम्म अफगानिस्तानको सत्तामाथि तालिबानको कब्जा थियो। तालिवानले त्यतिबेला आफगानिस्तानको अवस्था यति दयनीय बनाइदिए की जसको कल्पना गर्न पनि सकिँदैन।
ओसमा विन लादेनले चलाएको आतंकवादी संगठन अल कायदाले सन् २००१ सेप्टेम्बर ११ मा अमेरिकाको ट्विन टावर र पेन्टागनमा तीन जहाज ठोकेर झण्डै तीनहजारको ज्यान लियो। लादेनले अलकायदा अफगानिस्तानकै भूमिमा बसेर चलाइरहेका थिए ।
त्यसपछि अमेरिकाले लादेनलाई आफूलाई बुझाउन तालिवान सरकारलाई निर्देशन दियो । तर, तालिवान शासकले अमेरिकाको कुरालाई ठाडै अस्वीकार गरेपछि अमेरिकी सेनाले अफगानिस्तान छिरेर अलकायदालाई सत्ताबाट भगायो ।
त्यसपछि अफगानिस्तानमा अमेरिकीको रेखदेखमा लोकतन्त्रका अभ्यास भइरहेका थिए । यसक्रममा नागरिकले पनि खुलेर आफ्ना अधिकार उपभोग गर्न थालेका थिए।
यस्तोमा लादेनलाई मारेपछि पनि थप १० वर्ष अमेरिकी सेना अफगानिस्तानमा बस्यो । सन् २०२१ मा अमेरिकी सेना फर्किएपछि त्यसको २० दिनमै अगस्ट १५ मा तालिवानले फेरी राजधानी काबुल कब्जा जमाएको थियो । तालिवानले फेरी सत्ता कब्जा जमाउने स्थिती बनेपछि तत्कालीन राष्ट्रपति मुसर्रफ घानी हेलिकप्टर चढेर देश छाडेका थिए ।
यता तालिवानको पुनरागमन भएपछि अफगानिस्तानको लोकतन्त्र फेरी धरासायी बनेको छ । सुरुमा तालिबान पहिलेजस्तो नहोलान् ठानिएको भएपनि अहिले उस्तै रूपमा देखिएको टिप्पणी भइरहेको छ । अहिले अफगानी नागरिकको जनजीवन नै कष्टकर बन्दै गएको छ। महिलाहरू कामकाजमा हिँड्नदेखि अध्ययन गर्नमा समेत अवरोध भइरहेको बताइन्छ ।
सेनाको पञ्जाभित्र पाकिस्तानी लोकतन्त्र
सन् १९४७ मा भारतबाट अलग्गिएको पाकिस्तानको राजनीतिक इतिहास प्रिय छैन। विभाजनका साथै पाकिस्तानमा सेनाको हस्तक्षेप हुँदै आएको छ। आजसम्म एकजना पनि पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पुरै कार्यकाल काम गर्न पाएका छैनन्।
किङ्ग्स कलेज लण्डनको डिपार्टमेन्ट अफ मिलिट्रि स्टडीजका वरिष्ट फेलो र पाकिस्तानी मामिलाका जानकार आयशा सिद्दिकी भन्छिन्, ‘पाकिस्तानका लागि सुरक्षा मुद्दा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रहि आएको छ। यहि कारण हो जसले गर्दा सेनालाई सुरुदेखि नै महत्त्व दिइयो। पछि बिस्तारै बिस्तारै यो राजनीतिलाई प्रभावित गर्नसम्म पुग्यो। दोस्रो विश्वयुद्ध पछि सेनालाई धेरै महत्त्व दिइयो। किनकी राष्ट्रको सुरक्षा सबैभन्दा ठूलो मुद्दा बनिसकेको थियो।’
यसरी सेनाले पाकिस्तानको सुरक्षा कारणलाई महत्त्व दिँदै राष्ट्रमाथि आफ्नो प्रभुत्व जमायो र पछि सोझै सत्तामा हस्तक्षेप गर्न थाल्यो। पाकिस्तानमा पहिलो पटक सन् १९५६ मा सेनाले सत्तामाथि कब्जा ग¥यो। त्यसपछि यो क्रम निरन्तर जसो जारी नै छ। सेनाले सत्तामा हस्तक्षेप गर्दै जाँदा त्यहाँको राजनीति कहिल्यै स्थिर भएन भने हरेक क्षेत्रमा सेनाले आफ्नो हस्तक्षेप बढाउन थाल्यो। जसका कारण आजपनि त्यहाँ लोकतन्त्रको प्रत्याभूत गर्न सकिएको छैन। पछिल्लो समय सन् १९९९ मा सेनाले सत्ता कब्जमा लिएको थियो। त्यस यता पनि सेनाकै बर्चस्वमा त्यहाँ सरकार बन्ने र ढल्ने क्रम चलिरहेको छ।
श्रीलंकामा जनविद्रोह
सन् २०२२ श्रीलंकाको इतिहासमा कालो वर्षको रूपमा लिइन्छ। सन् २०२२ मा श्रीलंकामा आर्थिक संकट यसरी गहिरिँदै गयो की त्यसबाट उत्पन्न विद्रोहले सत्तालाई नै उथलपुथल गरिदियो। नागरिकको रिसको सामु सरकार पनि लाचार बन्यो। प्रदर्शनकारीको भिडले राष्ट्रपति भवनमाथि कब्जा ग¥यो। त्यतिबेला राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षेलाई पनि देश छाडेर भाग्नु परेको थियो।
आर्थिक संकटका कारण खाद्यान्न, इन्धन र औषधिको अभावले ग्रसित त्यहाँका नागरिक सरकारको विरोधमा उत्रियो र स्थिति भयावह बन्यो।
यसलाई कतिपयले राजापाक्षेको परिवारवादले सिर्जना गरेको समस्याको संज्ञा पनि दिने गरेका छन्।
बङ्गलादेशमा हसिना युगको अन्त्य
सरकारी जागिरमा रहेको आरक्षणविरुद्ध उत्रिएको विद्यार्थी आन्दोलन प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको राजीनामा माग्नेसम्म पुगेको थियो । त्यहाँबाट केही कदम अघि बढेर हसिनालाई देश छाड्न बाध्य पार्दै सत्ता परिवर्तनसम्म पुगेर टुंगिएको छ ।
यो अवस्थामा बंगलादेशमा फेरी सैनिक सत्ता आउने हो कि भन्ने चिन्ता अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा व्याप्त छ । सेना नै नयाँ सरकार बनाउने कुरामा सहजीकरण गरिरहेका देखिन्छ पनि ।
हुन त बङ्गलादेशको सत्तामा सेना आउनु यो पहिलो घटना भने होइन। तर, यसपटकको घटनाले भने सबैको ध्यान आफूतिर फरक ढङ्गले तानेको छ।
बङ्गलादेशमा सत्तामाथि सेनाको कब्जाको पनि आफ्नै इतिहास छ। पहिलोपटक सन् १९७५ अगस्ट १५ मा सेनाले सत्तामाथि कब्जा जमाएको थियो । बङ्गलादेशका संस्थापक(बंगबन्धु) शेख मुजिबुर रहमानको हत्या पछि सेनाले पहिलोपटक सत्ता कब्जा गरेको थियो । जुनक्रम चलिरह्यो ।
सन् १९७८ र १९७९ मा पूर्व सेना प्रमुख जियाउर रहमानको नेतृत्त्वमा निर्वाचन भयो। तर, उनमाथि धाँधलीको आरोप लगाइयो। १९८१ मा जियाउरको पनि हत्या भयो । नयाँ बनेको सैनिक सरकारले सोही वर्ष नोभेम्बरमा निर्वाचन ग¥यो ।
जसमा जियाउर रहमानकी पत्नि वेगम खालिदा जियाको पार्टी बंगलादेश नेशनलिस्ट पार्टी(बिएनपी)ले ६५ प्रतिशतले जित हासिल ग¥यो । तर सेनाले उक्त परिणाम स्वीकार गरे र १९८२ मा सेना प्रमुख हुसैन मुहम्मद इरशादले तख्तापलट गरे। उनले १९८८ सम्म सत्ता सम्हाले।
पछिल्लो समय सन् २००९ देखि लगातार १५ वर्ष शासन चलाएर दक्षिण एसियाकी सबैभन्दा शक्तिशाली महिना शासक बनेकी शेख हसिनाको पतन नराम्रो तरिकाले हुनपुगेको छ ।
विद्यार्थी आन्दोलनको मागलाई संवेदनशील रुपमा नलिदा ५ अगस्टमा देश नै छाडेर भाग्नुपर्ने अवस्थामा उनी पुगेकी छन् ।
हसिनाले सत्तापतनमा विद्यार्थी आन्दोलनमात्र नभइ विपक्षी दल र विदेशी शक्तिहरूको भूमिकाको आशंका गरिएको छ ।
हसिनाले सत्तामा एकलौटी बर्चस्व कायम गरेको, विपक्षी दललाई स्वीकार नै नगरेको, विपक्षी आवाजलाई निषेध गरेको लगायतका कारण जनआक्रोश बढ्दै गएको थियो । जसलाई विद्यार्थी आन्दोलनले थप ट्रिगर गर्दै ज्वालाको रुपमा पु¥याइदियो । यस्तै छिमेकी र शक्तिराष्ट्रसँग सन्तुलन बनाउन नसक्दा पनि उनीमाथि दबाब बढ्दैगएको बताइन्छ ।
नेपालमा चिन्ताः विज्ञ भन्छन्–असन्तोष छ, डराइहाल्नुपर्ने छैन
नजिकका मुलुकमा यसरी उथलपुथल हुँदा त्यस्तै हुने चिन्ता नेपाली वृत्तमा पनि छाउने गर्छ । उदाहारणका लागि श्रीलङ्कामा आर्थिक संकटपछि निम्तेको अवस्था ‘नेपालमा पनि आउन सक्छ’ भनेर बहस हुन थालेको थियो । अहिले बङ्गलादेशमा निम्तिएको विद्रोह जस्तै नेपालमा पनि हुन सक्छ भनेर एक खालको बहस सुनिँदै छ। धेरैले ‘अबको पालो नेपालको’ भन्दै पण्डित्याइँ समेत गर्न थालेका छन् ।
राजनीतिकशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण खनाल नेपालमा असन्तोष रहेपनि बंगलादेश जस्तै अवस्था आउन नसक्ने बताउँछन् । ‘लहलहैमा लाग्नु उचित होइन। हो, नेपालमा पनि जनतामा असन्तोस बढ्दै गएको छ,’ उनी भन्छन्,‘तर, यसको अर्थ यो पक्कै पनि यो होइन की बङ्गलादेशको जस्तो अवस्था नेपालमा आइहाल्छ ।’ उनले आक्रोश र असन्तुष्टी बढिरहेको हुँदा यहाँ पनि विद्रोह हुनसक्ने आधार भने रहेको बताए । ‘तर, जसरी बंगलादेश र श्रीलङ्कामा ठुलो भिड उर्लियो त्यसरी सम्भव छैन,’ उनले भने ।
यसो भनिरहँदा जनताका आवाज सत्तापक्षले नजअन्दाज गर्न नहुने प्राध्यापक खनालको तर्क छ । उनी भन्छन्, ‘नागरिकले आफ्नो असन्तुष्टि सडकबाट देखाउन थालेका छन्। उनीहरूको हस्तक्षेप बढ्दै गएको छ। सरकार र संसदले स्थापित कानून र व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा ध्यान नदिँदा नागरिकमा झ्न आक्रोश बढ्छ ।’
नागरिक र राजनीतिक दलबीचको सम्बन्ध कमजोर बन्दैगएको पनि प्राध्यापक खानाल बुझाई छ । ‘लोकतन्त्रमा जसरी संसद र राजनीतिक दलले काम गर्नुपर्ने थियो त्यो हुन सकेको छैन। दलहरू जनताका सेतु बन्न सकेका छैनन् । नागरिकले लोकतन्त्रमको सहि रुपले उपभोग नै गर्न पाएका छैनन् । यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने ।
संविधानविद् भिमार्जुन आचार्य भने दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा पछिल्लो समय देखिएका सत्ता उलटफेरको समस्या साझा समस्या रहेको बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘संविधान र कानूनमा भएका व्यवस्थालाई सहि तरिकाले वास्तविकता डेलिभर गरिएन भने त्यसले गलत सन्देश जान सक्छ। त्यसले असन्तुष्टि उत्पन्न गराउँछ र नतिजा गलत हुन जान्छ।’
कुनैपनि मुलुकको लोकतन्त्र जोगाउनु छ भने कानूनी शासनको सहि तरिकाले कार्यान्वयन र उपयोग गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । आफ्नो स्वार्थका लागि कानूनसँग चलखेल गरेको अवस्थामा लोकतन्त्रमाथि खतरा उत्पन्न हुने बताए। बढ्दो भ्रष्टाचारले पनि नागरिक आजित भएको बताउँदै कुनै एक समूहले मात्रै त्यसबाट लाभ लिने अवस्थामा पनि लोकतन्त्रमाथि खतरा हुन सक्ने उनको भनाइ छ।
‘लोकतन्त्रमा कानूनी व्यवस्था र विधिको शासनबारे सबै शिक्षित हुनु पर्छ। कहाँ कसरी के हुँदैछ भनेर आफैँ सचेत र जानकार नहुँदा पनि समस्या निम्तिन सक्छ,’ आचार्यले भने ।
सत्ता उथलपुथल हुँदा लोकतन्त्र र नागरिकका लागि राम्रो हुन्छ र फेरी लोकतन्त्र बहाली हुन्छ भन्ने सोच्नु पनि गलत हुने उनी बताउँछन् ।
(तस्बिर : एएफपी)
प्रकाशित: २५ श्रावण २०८१ १८:३८ शुक्रबार
