गत जेठ १० गते सुनसरी पुगेका पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने–एक व्यक्ति पक्राउ पर्दा यतिसारो होहल्ला गर्नु जरुरी छैन। के समाचार लेखेबापत उनलाई गिरफ्तार गरिएको हो? ओलीका यी अभिव्यक्ति कान्तिपुर पब्लिकेशन्सका अध्यक्ष कैलाशप्रसाद सिरोहियाको पक्राउको सर्वत्र आलोचना तथा विरोध भइरहेको बेलामा आएको हो।

मुलुकभित्र तथा विश्वका पत्रकार एवं अधिकारवादी समुदायले सिरोहिया पक्राउलाई गम्भीररूपमा लिएका छन्। नागरिकता छानबिन विषय एक बहाना मात्र भएको बुझेका छन्।

कान्तिपुर मिडियाले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको ‘सहकारी ठगी’ प्रकरणलाई निरन्तर समाचार बनाएकाले प्रतिशोध साँधेको ठहर गरेका छन्। सिरोहियाविरुद्धको उजुरीकर्ता गृहमन्त्रीको पार्टी रास्वपाका कार्यकर्ता भएको समाचारले यसको थप पुष्टि हुन्छ।

यो आरोप कुनै जटिल तथा रहस्यमय थिएन। तर जघन्य अपराधीझैँ सञ्चार गृहबाट पक्रने र अदालतबाट दोस्रो पटक पनि म्याद थपी हिरासतमा राख्नु राज्यको दुःख दिने नियतबाहेक अरू के हुन सक्छ?

नेपाल भ्रमणमा रहेकी एम्नेस्टी इन्टरनेसनलकी महासचिव आग्नेसका लामारले समेत शुक्रबार काठमाडौँको एक कार्यक्रममा सिरोहियाको गिरफ्तारी गलत भएको भन्दै उनको रिहाइको माग गरिन्। सिरोहियालाई पक्राउ गरेर सञ्चार क्षेत्रलाई दबाबमा राख्ने प्रयत्न भएको बताइन्।

 नागरिकको मुख बन्द गर्ने चेष्टा भएकोमा आपत्ति प्रकट गरिन्। लेखेकै आधारमा पत्रकार गिरफ्तार हुन नहुने भनाइ राखिन्। कतिपय गम्भीर अपराधमा प्रहरीले पहिलो सूचना दर्ता नगर्ने तर कसैलाई हानि नहुने प्रकृतिको यो घटनामा तत्काल गिरफ्तार गरिनु सामान्य नभएको बताइन्।

सरकारले चाहेमा विरोधीलाई तह लगाउन जुनसुकै बेला जसलाई पनि दुःख दिन सक्छ। झुटा आरोप वा कमजारी खोजेर पक्रन सक्छ। मुद्दा चलाएर हैरानी दिन सक्छ। लोकमानसिंह कार्की अख्तियार प्रमुख नियुक्तिको नागरिक समाजबाट व्यापक विरोध भएको थियो।

राष्ट्रपतिसमक्ष शपथ लिने बेलामा शितलनिवास अगाडि विरोध प्रदर्शन गर्दा शम्भु थापा, कनकमणि दीक्षित, द्रोणप्रसाद लामिछाने र म गिरफ्तार भएका थियौं। यसको केही समयपछि कार्कीले दीक्षितलाई सम्पत्ति र थापालाई कर छलीको आरोपमा छापामार शैलीमा गिरफ्तार गरेर मुद्दा चलाए। पक्रने सूत्र फेला नपरेपछि म भने जोगिएँ । नियुक्तिको विरोध गर्ने अधिकारीवादी ज्योति बानियाँ पनि कार्कीको फन्दामा परेका थिए।

पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भए पनि सत्ता नेकपा एमाले अध्यक्ष ओलीले चलाएको देखिन्छ। सरकार जोगाउन जुनसुकै मूल्य चुकाउन पनि ओली तयार भएका छन्। सरकार ढल्न नदिन उपेन्द्र यादवको जनता समाजवादी पार्टी नेपाललाई फुटाए। लामिछानेको ‘सहकारी ठगी’ प्रकरण उनको अर्को टाउको दुखाइ बनेको छ। ‘गिरीबन्धु टी इस्टेट’ को विवादले ओली झन् दबाबमा छन्।

सुशासनको माला जपेर नथाक्ने दाहाल सरकारले ‘सहकारी ठगी’ आरोपितलाई मुलुकको गृहमन्त्री बनाएका छन्। राष्ट्रसंघको भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको पक्षराष्ट्र भए पनि त्यसको उल्लंघन भएको छ। ‘स्वार्थ द्वन्द्व’ हुने गरी लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाइएको छ। संसद्को रोष्ट्रमबाट प्रम दाहाल उनी निर्दोष भएको घोषणा गर्छन्। संसद् भवनबाहिर ओली यही कुरा दोहोराउँछन्। न्यायाधीश बन्छन्।

यतिबेला लामिछानेको ‘सहकारी ठगी’ प्रकरणले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा ठप्प छ। लाखौं सहकारी पीडितका आँसु र पीडाका पक्षमा नेपाली कांग्रेसले उठाएको आवाजप्रति ओली विक्षिप्त छन्। अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दायर गरेको ‘गिरिबन्धु’ सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासको फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएपछि उनी अझ अत्तालिएका छन्।

मुलुकको सबैभन्दा ठूलो नीतिगत भ्रष्टाचार मानिएको यो काण्ड सामसुम पार्ने चेष्टामा छन्। ‘कांग्रेसले कमिसन खाएर हचुवाको भरमा विगतमा यही चिया बगानको ५१ र ९ बिघा जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय गरेको’ झुटो आरोप लगाएका छन्। कांग्रेसप्रति असहिष्णु देखिएका छन्।

स्वयं ओली गृहमन्त्री हँुदा मनमोहन अधिकारीको सरकारले ५१ बिघा र सूर्यबहादुर थापाको पालामा नौ बिघा जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिएको तथ्य भुलेका छन्। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले ‘सहकारी ठगी’ का साथै ‘गिरीबन्धु टी इस्टेट’ सवाल उठाउने औपचारिक निर्णय गरेबाट ओली रन्थनिएका देखिन्छन्। उनको भाषामा ‘बबुरो’ लामिछानेलाई मात्र होइन, आफू पनि कसरी जोगिने चटारोमा छन्। यो फैसला गर्ने संवैधानिक इजालस पाँचमध्ये एक न्यायाधीशविरुद्ध टिप्पणी गर्न पनि भ्याएका छन्।

‘सहकारी ठगी’ विषय अझ सशक्त ढंगबाट अघि बढेको छ। सहकारीपीडित देशव्यापी आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। सदन र सडक दुवै तताएर काँग्रेस बलियो प्रतिपक्षी भएको छ। सम्पूर्ण विपक्षी दलका सांसद एकै ठाउँमा उभिएका छन्। यसबाट ठगी प्रकरणमा छानबिन समिति गठन गर्न सत्तापक्ष बाध्य भयो। तर गृहमन्त्रीलाई नछुने गरी कार्यादेश बनाउने कसरतले वार्ता असफल भएका छन्। बैठक हरेक दिन बस्छ तर निष्कर्ष निस्कँदैन। व्यक्तिगत ठगीको आरोपलाई नीतिकेन्द्रित बनाउन खोजेर एमाले गृहमन्त्रीलाई जोगाउन उद्यत छ। निर्दोष भए छानविन सामना गर्न लामिछाने किन डराएका?

सभामुख देवराज घिमिरेले पनि यस गम्भीर विषय छल्न संसद्लाई ब्यारेकमा परिणत गरेका छन्। संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसका सांसदलाई मार्सलको कैदमा राखेर नाराबाजीबीच प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिलाए। त्यसैगरी ‘नीति तथा कार्यक्रम’ समेत पास गराए।

 ओलीको आज्ञाकारी कार्यकर्ता भएका देखाए। संसदीय अभ्यासमा ‘संसद् विपक्षीको हुने’ दमननाथ ढुङ्गानाले स्थापित गरेका नजीर भत्काए। सुभाष नेम्वाङद्वारा प्रतिपक्षीको आवाजको सम्मान गर्ने अभ्यासलाई तिलाञ्जलि दिए। ओलीले कांग्रेसलाई सदनमा बोल्न नदिने आदेशको पालना गरे। गृहमन्त्रीको गैरजिम्मेवार र बेतुके संबोधनपछि कांग्रेसलाई संसद्मा बोल्न निषेध गरेर तानाशाही शैलीबाट सदन चलाएका छन्। संसदीय प्रणाली तथा लोकतन्त्रको उपहास गरेका छन्।

विडम्बना, गणतान्त्रिक नेपालमा दुई देशको नागरिकता बोकेका लामिछाने हिरासतमा बस्नु परेन। बरु उनी दुई पटक गृहमन्त्री बने। सर्वोच्च अदालतबाट अयोग्य ठहर भएपछि मात्र उनी पदच्युत भएका थिए पहिलो चोटि। उनको दोहोरो पासपोर्ट मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ। तर लाजै पचाएर दोस्रो पटक पनि गृहमन्त्री बनेका छन्। सहकारी ठगीसम्बन्धी प्रमाणहरू बाहिरिए पनि सत्तालिप्साको अद्भूत नमुना देखाएका छन्।

दोहोरो नागरिकताधारी संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डे हिरासतमा छैनन्। संसदभित्र सभामुखको छेउमा सहयोगी भएर बसेका छन्। सत्ता र शक्तिको बलमा सिरोहियाको नियति उनले भोग्नु परेन। साथै सहकारी ठगीको एकै प्रकृतिका आरोपमा राप्रपाकी सांसद गीता बस्नेतमाथि पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ तर लामिछाने मुलुकको गृहमन्त्री छन्। अनुसन्धान गर्ने प्रहरी संगठनको हाकिम बनेर न्याय प्रक्रियामा अवरोध गरेका छन्।

‘कानुनको आँखामा सबै समान हुने’ संवैधानिक मान्यतालाई सत्ता चालकले कुल्चिएका छन्। राज्यशक्तिको चरम दुरूपयोग गरेका छन्। अदालतलाई धम्काउने, नागरिकलाई तर्साउने, प्रेस स्वतन्त्रता खुम्चाउने र संसद्लाई ब्यारेक बनाउने कार्यमा जुटेका छन्। लोकतन्त्रको घाँटी निमोठ्न खोज्दैछन्। गणतन्त्रका असली दुश्मन भएको देखापरेका छन्। गणतन्त्र ‘बोकाको मुखमा कुभिन्डो’ जस्तो नहोस्।

गणतन्त्र दिवसको हार्दिक शुभकामना! 

प्रकाशित: १५ जेष्ठ २०८१ ०६:२२ मंगलबार