२०८० पुस २ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ४९औं दीक्षान्त समारोहमा प्रधानमन्त्री तथा विश्वविद्यालयका कुलपतिले ‘विश्वविद्यालयहरूमा भागबन्डा हुन नहुने साथै आगामी दिनमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति दलीय भागबन्डाबाट नभई क्षमताका आधारमा नियुक्ति गरिने’ सार्वजनिक गरे। पुस १० मा आफ्नो नेतृत्वको सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा राष्ट्रका नाममा गरेको सम्बोधनमा पनि ‘विश्वविद्यालयहरूमा राजनीतिक भागबन्डाको अन्त्य गरी प्रतिस्पर्धाका आधारमा उपकुलपति नियुक्ति गरिने’ कुरा उल्लेख गरे। त्यसपछिका आफ्ना सबैजसो भनाइमा यही कुरा तेहर्याई रहनुभएको सुनिन्छ।
झट्ट सुन्दा उनका यी भनाइ आकर्षक लागे पनि उहाँको विगतको ‘भन्ने एउटा, गर्ने अर्को’ शैली, विश्वासघात गर्ने अभ्यास, त्रिभुवन विश्वविद्यालय समाजशास्त्रका प्राध्यापकमाथि भएको साङ्घातिक हमलामा उनको सार्वजनिक अभिव्यक्ति, कृषि तथा वन विश्वविद्यालयको जमिन काटेर क्रिकेट रंगशाला बनाउँदाको भूमिका, आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा रहेको कृषि तथा वन विश्वविद्यालय चिन्ताजनक अवस्थामा पुग्दा पनि गरिरहेको बेवास्ता, न्यायालयलगायतमा गरेको भागबन्डाजस्ता व्यवहारले गर्दा विगत र शैली बुझेका मानिसले उनको यो विश्वविद्यालय सुधार्ने भनाइ नपत्याउँदा रहेछन्।
अपवादकै रूपमा प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धताअनुसार यो काम भयो नै भने पनि उनले भनेजस्तो उपकुलपति प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गरेर विश्वविद्यालयहरू सुध्रन निकै कठिन छ। एक त उनले भनेर मात्र विश्वविद्यालयमा भागबन्डा नहुने सम्भावना अत्यन्त न्यून छ किनकि नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलले आफ्नो राजनीतिक सफलता भनेकै राज्यका सबै संरचनाको दलीयकरण गरी त्यसबाट प्रत्यक्ष र परोक्ष फाइदा लिनु हो भन्ने गहिरोसँग बुझेका छन्। अर्थात् विश्वविद्यालयहरू, राज्यका निकाय र संस्थाहरूमा दलगत राजनीति हुनुहुन्न भन्ने उनीहरूले आत्मसात गर्न चाहेकै छैनन्। त्यसैले अरू पार्टीहरूकै सहारामा चलेका प्रधानमन्त्रीले ती पार्टीहरूको चाहना विपरीत भागबन्डा नगरी सुखै छैन। यो वा त्यो बहाना बनाएर विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू उनले नै छिटै भागबन्डाको आधारमा नियुक्ति गरेको देख्दा अचम्म नमाने हुन्छ।
मानौं, उनले दलहरूसँग उपकुलपति भागबन्डाको आधारमा नभई प्रतिस्पर्धाबाटै नियुक्ति गर्न सहमति गराए र योग्य व्यक्ति नै उपकुलपति छानिएर आए भने पनि के दलहरूले सहमति पालना गर्लान्? फेरि विश्वविद्यालयका हालका विद्यार्थी, प्राध्यापक, कर्मचारी, मजदुर सबै दलीयकरण भएको परिवेशमा र यस्ता दलीयकरणमा रमाएका समूहको काम नै आफ्नो दलनजिक रही दलको र आफ्नो फाइदाका लागि विश्वविद्यालयलाई हानी पुग्ने, गैरप्राज्ञिक गतिविधि गर्न अभ्यस्त समूहहरूले प्रतिस्पर्धाको आधारमा उपकुलपति नियुक्ति गर्नासाथ आफ्नो चरित्र र अभ्यास परिवर्तन गर्लान्? पक्कै गर्दैनन् किनकि उनीहरू यसैमा अभ्यस्त छन् र यसैका लागि दलहरूबाट संरक्षित छन्। यिनै दलीय राजनीतिक समूहका गलत क्रियाकलापहरू पनि आज विश्वविद्यालयहरू बिगार्ने प्रमुख कारकहरूमध्ये एक हुन्।
विश्वविद्यालयहरूका ऐन पनि विश्वविद्यालयको स्वायत्ततामा बाधक छन्। यी ऐनले प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति बनाउने प्रावधान राखेको मात्र नभई सरकारको नियन्त्रणमा विश्वविद्यालय चल्नुपर्ने प्रशासनिक नियन्त्रण राखेका छन्। त्यसैले नेपालका विश्वविद्यालयहरू स्वतन्त्र, प्रभावकारी र एउटा विश्वविद्यालयको मर्म र भावनाअनुरूप सञ्चालन गर्ने हो भने निम्न कामहरू एकीकृत रूपमा प्रधानमन्त्रीको पहल र नेतृत्वमा सम्पन्न गर्नु/गराउनु पर्छ।
ऐनमा परिवर्तन
हालका विश्वविद्यालय ऐनहरूले विश्वविद्यालयहरूलाई पूर्ण स्वायत्तता दिएका छैनन्। सञ्चालन–संरचना पुरातनवादी र नियन्त्रणमुखी छ। त्यसैले सबै विश्वविद्यालयलाई सहजीकरण र समन्वय गर्ने विश्वविद्यालयको छाता ऐन ल्याई त्यही ऐनमा सबै विश्वविद्यालय स्वतन्त्र ‘बोर्ड अफ ट्रस्टी’ले चलाउने, सरकारले हस्तक्षेप नगर्ने, हालको सञ्चालन संरचना हटाउने प्रावधान राखिनुपर्छ। उक्त ऐनमा नै एक स्वतन्त्र विश्वविद्यालय पदाधिकारी छनोट समिति (सर्च कमिटी)को व्यवस्था गरी उसले स्वतन्त्रतापूर्वक विश्वको जुनसुकै ठाउँमा रहेको व्यक्ति भए पनि प्रतिस्पर्धा (विश्वविद्यालय चलाउने दृष्टिकोण, अठोट, वैकल्पिक स्रोत जुटाउन र विश्वविद्यालयलाई विश्वका विभिन्न विश्वविद्यालयसँग जोड्न सक्ने क्षमता) का आधारमा छान्ने प्रावधान राख्न आवश्यक छ र यसको पूर्ण पालना हुनुपर्छ।
शासकीय संरचनामा परिवर्तन
हाल प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति रहने, कुलपतिलाई मन लागेका मानिस (स्वार्थ बाँझिने नै भए पनि) विश्वविद्यालय सभा (सिनेट)मा लाने अभ्यासको सट्टा स्थापित, विश्वविद्यालयलाई रणनीतिक मार्गदर्शन गर्न सक्ने सदस्यहरू प्रस्ट मानकका आधारमा मात्र छान्ने प्रणालीसहितको बोर्ड अफ ट्रस्टी रहने (गण्डकी र मदन भण्डारी विश्वविद्यालयको शैलीमा) शासकीय संरचना आवश्यक छ। यसलाई ऐनबाटै परिमार्जन र व्यवस्थित गरिनुपर्छ।
प्राज्ञिक स्वायत्तताको सुनिश्चितता
विश्वविद्यालयहरू प्रभावकारी र सफल हुने महŒवपूर्ण आधारहरूमध्ये एक हो स्वायत्तता (आर्थिक, निर्णय प्रक्रिया र प्रशासन/व्यवस्थापन)। नेपालका विश्वविद्यालयलाई कानुनबाटै स्वायत्तता स्थापित गराउनुपर्छ र यो प्रधानमन्त्रीको दायित्व हो।
कार्यकारी पदको छनोट
विश्वविद्यालयको ऐनबाटै कार्यकारी पदहरू प्रतिस्पर्धा, पारदर्शी र औचित्यपूर्ण रूपमा छान्न एक स्वतन्त्र, सशक्त÷निर्णायक जिम्मेवारीसहितको छनौट समिति कानुनमा व्यवस्था गरी कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने। यस्तो सर्च कमिटीको अध्यक्ष विश्वका नाम चलेका विश्वविद्यालयका वरिष्ठ प्राध्यापक पनि राख्न सकिने कानुनी प्रावधानसमेत सुनिश्चित गर्ने र यही सर्च कमिटीले पूर्ण किटान गरेका छनोटका आधारहरू (जस्तैः विश्वविद्यालयका लागि आवश्यक स्रोत सुनिश्चित गर्ने क्षमता भएको, विश्वविद्यालयको विविधतालाई अत्यधिक अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सक्ने नेतृत्व क्षमता भएको, प्राज्ञिक नेतृत्व र व्यवस्थापकीय क्षमताको संयोजन अनुसन्धान र प्रकाशकको ज्ञान र रेकर्ड भएको आदि) उपयोग गरी कार्यकारी सही छनोट गर्ने सुनिश्चितता गराउने।
अनुसन्धानलाई अभिन्न अंग बनाउने
विश्वविद्यालयको छाता ऐनमै कुल गार्हस्थ उत्पादनको निश्चित प्रतिशत (दुई–चार प्रतिशत) बजेट छुट्याई प्रतिस्पर्धी रूपमा अनुसन्धानलाई स्नातक तहदेखि नै समावेश गराई स्नातकोत्तरलाई अनुसन्धानमूलक शिक्षाका रूपमा स्थापित गर्ने र अनुसन्धान एवम् अनुसन्धानमूलक प्रकाशनबिना विद्यार्थीले डिग्री लिन र प्राध्यापक हुन, प्राध्यापकमा बढुवा हुन वा विश्वविद्यालयका सबै (प्राज्ञिक पदहरूमा अनुसन्धान अनिवार्य गराउने।
कानुनबाटै दलीयकरणमा रोक
प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक दलहरू र संसद्मा समेत यो सवालमा व्यापक बहस गराई विश्वविद्यालयमा दलगत राजनीतिक गतिविधि पूर्णतः बन्द गराउन सके मात्र विश्वविद्यालयले आफ्नो मान्यताअनुरूप काम गर्न सक्ने छन् यो दलीय राजनीतीकरणको अन्त्यलाई विश्वविद्यालय छाता ऐनमै व्यवस्था गरिनुपर्छ। तर विश्वविद्यालयमा विभिन्न राजनीतिक सिद्धान्त, दर्शन, राजनीतिक प्रणाली आदिबारे व्यापक चिन्तनमनन गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्ने।
पेसागत संघ–संगठन व्यवस्थापन
राजनीतिक दलका भातृ संगठनका रूपमा सक्रिय प्राध्यापक, विद्यार्थी, कर्मचारी, मजदुरका संगठन एकमुस्ट खारेज गरी विशुद्ध पेसागत हकहितमा सीमित रहने र विश्वविद्यालयको नियमित सञ्चालनमा सहयोग पुर्याउने, विश्वविद्यालयको कार्यमा अवरोध नगर्ने र विश्वविद्यालयलाई प्रवर्धन गर्ने गरी मात्र यस्ता संघ–संगठन सञ्चालन गर्न पाइने कानुनी व्यवस्था गर्ने। यो काम राजनीतिक दलहरूको सहमतिबाट मात्र सम्भव हुने हुँदा प्रधानमन्त्रीले दलबाट यसलाई स्वीकार्य बनाई ऐन ल्याउन काम गर्नुपर्छ। यो हुन नसके अरू जे जे गरे पनि विश्वविद्यालयहरूमा सुधार हुन अत्यन्त कठिन छ।
स्रोत परिचालन तथा समन्वय संयन्त्र
हालको विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको पुनःसंरचना गरी यसको नाम र काममा आमूल परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ। यो संरचनाको क्षमता विकास गरी राज्यबाट छुट्याउने (कुल गार्हस्थ उत्पादनको दुई–चार प्रतिशत) रकमको समन्यायिक र प्रतिस्पर्धी वितरण, अन्तरविश्वविद्यालय तहका सवालहरूको समन्वय र सहजीकरण, अनुसन्धान सुनिश्चितजस्ता काम गराउने दायित्व दिने व्यवस्था हुनुपर्छ। त्यसैगरी यो आयोगमा नेपालका सबै विश्वविद्यालयका कार्यकारी प्रमुख सदस्य रहने र उनीहरूबाटै चक्रीय आधारमा आयोगको अध्यक्ष बनाउने अनि यसको सचिवमा माथि उल्लेख गरिएको स्वतन्त्र सर्च कमिटीले छनोटका प्रस्ट आधारहरू प्रयोग गर्ने र उसलाई नै कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था गरिनुपर्छ। समकक्षता निर्धारण, अन्तर्विश्वविद्यालय समन्वय, उच्च शिक्षामा आवश्यक पर्ने जनशक्ति प्रक्षेपणलगायत काम संरचनाले गर्नुपर्छ।
माथि उल्लिखित कामहरू नगरी विश्वविद्यालयहरूको अपेक्षित सुधार सम्भव देखिँदैन। त्यसैले यदि प्रधानमन्त्रीले विश्वविद्यालयहरू साँच्चै सुधार्न चाहेकै हुन् भने माथि उल्लिखित काम गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री यी काम गर्न तत्पर छन्?
प्रकाशित: २० पुस २०८० ००:४८ शुक्रबार
