प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारले एक वर्ष पूरा गरेको अवसरमा मंगलबार बडो तामझामका साथ राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरे। आफूले गरिसकेका, गरिरहेका र गर्ने कामबारे आमनागरिकलाई जानकारी दिने अभ्यास आफैँमा उत्तम हो।

प्रधानमन्त्री दाहालको ‘टिम’ ले बडो मेहनतका साथ एक वर्षे उपलब्धिलाई लिपिबद्ध गरेको रहेछ। दाहालले एक वर्षका उपलब्धि र आगामी दिनका योजना पढेर आमनागरिकलाई सुनाए। यतिसम्म त ठिकै हो। र, गर्ने पनि यही हो। तर उनले आफ्नो सम्बोधनमा जनतामा निराशा बढाइरहेका दुई वटा मुद्दा स्पष्टरूपमा राख्न सकेनन्। सम्बोधनमा ती मुद्दालाई सर्लक्कै बिर्सिए। सुशासन र रोजगार सिर्जना उनको सम्बोधनमा पर्दै परेनन् भन्दा पनि हुन्छ।

देशमा यी यस्ता मुद्दा बनेका छन् जसले गर्दा आमनागरिकको सरकारप्रतिको भरोसा गुम्दै गएको छ। राजनीतिक दल र नेताहरूप्रति जनता आक्रोशित बन्दैछन्। यो यतिमै सीमित छैन। यी दुवै मुद्दाको सम्बोधन नहुँदा व्यवस्थाप्रति समेत जनआक्रोश बढ्न थालेको छ। 

यसलाई प्रधानमन्त्री दाहालले ‘एकथरीले सिर्जना गरेको गलत भाष्य’ का रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन्। यति संवेदनशील मुद्दामा मंगलबारको प्रधानमन्त्री दाहालको सम्बोधन मौन रह्यो। देशका हरेक क्षेत्रमा सुशासन हराउँदै गएको छ। भ्रष्टाचार र विभिन्न काण्ड एकपछि अर्को गर्दै बाहिरिएका छन्। ती काण्डमा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको समेत नाम जोडिएका छन्। ‘एउटा ठूलो काण्ड आउने बित्तिकै त्यसलाई सामसुम’ पार्न अर्को काण्ड गराइन्छ भन्ने भाष्यसमेत जनमानसमा स्थापित हुन थालेको छ।

यसैगरी देशको अर्को ठूलो मुद्दा हो, रोजगार सिर्जना। यो मुद्दामा पनि प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन मौन रह्यो। उनले आगामी दिनमा रोजगार सिर्जना गर्न सरकार कसरी अघि बढ्छ भन्ने कुरासमेत स्पष्ट राखेनन्। यो समयमा हामीले यति प्रतिशतले वा यति संख्यामा रोजगार सिर्जना गर्छौँ भन्न सकेनन्। विगत एक वर्षभित्र सरकारले कतिजनालाई रोजगार दियो भन्नेसमेत उल्लेख गर्न सकेनन्। 

अबदेखि हरेक क्षेत्रलाई ‘टार्गेट’ दिएर काम गर्छु भनिरहेका प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नै सकेनन्, ‘मैले यो–यो क्षेत्रलाई एक वर्षभित्र यति प्रतिशत वा यति संख्यामा रोजगार सिर्जना गर भनेर टार्गेट दिएको छु।’ रोजगारी सिर्जनाबिना मुलुक कसरी समृद्ध हुनसक्छ ? आमनागरिकको जीवनस्तर कसरी उकासिन सक्छ? र, कसरी अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ?

हो, याे मुद्दालाई पनि प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो सम्बोधनमा पुरै लुकाए जसले गर्दा देशको ठूलो जनसंख्यालाई यो सम्बोधनको कुनै अर्थ नै रहेन। कुनै पनि विकसित मुलुकका राष्ट्र प्रमुखले रोजगार सिर्जनालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेका हुन्छन्। रोजगारी देशको अर्थतन्त्रको सूचक मानिन्छ। तर उल्लिखित दुवै मुद्दामा प्रधानमन्त्री दाहाल चुके जबकि यी नै मुद्दाले गर्दा जनतामा व्यापक निराशा छाएको छ।

प्रधानमन्त्री दाहालबाट सम्बोधनमा भ्रष्टाचारका थप काण्ड अब दोहोरिँदैनन् भन्ने प्रत्याभूति आएन नै। यसलाई कम गर्न र नियमन गर्न सरकारले अबदेखि नयाँ के कस्ता उपाय अवलम्बन गर्छ भन्नेसमेत आएन जसले गर्दा आगामी दिनहरूमा भ्रष्टाचार घट्ने/बढ्ने अनिश्चित नै रह्यो। यो मुद्दामा जस लिन उनले एउटा विषयलाई भने जोडतोडका साथ उठाए। 

उनको आशय थियो, ‘मेरो पालामा ठूला–ठूला मान्छे, पदाधिकारी पनि कानुनी दायरामा आए।’ दाहालले भन्न नसके पनि उनको आशय बुझिन्थ्यो, ‘मेरै पालामा ठूला माछा’ समातिए। 

शायद दाहालले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थुनामा परेका नेपाली कांगेसका नेता बालकृष्ण खाँण, एमालेका टोपबहादुर रायमाझीलगायत नेपालका सरकारका सचिवहरू देखाएर यस्तो भनेको हुनुपर्छ। योबाहेक सुशासन कायम गर्ने योजना बनाउन उनी र उनको टिम पुरै असफल देखियो।

प्रधानमन्त्री दाहालले जनतालाई ‘अबदेखि न्यायालयमा कुनै किसिमको सेटिङ हुँदैन, कुनै पनि सत्ताधारी दलले आफ्ना आरोपित नेतालाई जोगाउन कुनै किसिमको दबाब दिने छैन’ भनेर आश्वस्त पार्नुपर्ने थियो। यति मात्र होइन, ‘म कुनै पनि भ्रष्टाचार वा काण्डको छानबिनमा बाधक बन्ने छैन र छानबिनका लागि गठन गरिने समिति वा आयोगलाई स्वतन्त्ररूपमा काम गर्न दिइनेछ। तिनमा आफूअनुकूलका पदाधिकारी नियुक्ति गरिने छैन’ भनेर आश्वस्त पार्न पनि सकेनन्। यसले गर्दा पनि सरकारप्रति सुशासनको मुद्दामा आमनागरिक आश्वस्त हुने ठाउँ रहेन। आगामी दिनमा पनि सरकारमै सहभागी दलका नेताहरू भ्रष्टाचारमा संलग्न नहोलान् भन्न सक्ने ठाउँ रहेन।  

प्रधानमन्त्री दाहालले स्वदेशमा रोजगार सिर्जना गर्ने भरपर्दो र विश्वासिलो प्रतिबद्घतासमेत जनाएनन्। रोजगार सिर्जनाका आधारहरू स्पष्ट पारेनन्। उल्टै वैदेशिक रोजगारमा जानेलाई अझै सहज वातावरण सिर्जना गर्ने तयारी सुनाए। वैदेशिक रोजगारमा जानेलाई मिटरब्याजीबाट जोगाउन बैंकबाट ऋण लिन सजिलो पार्ने कुरा गरे।

प्रधानमन्त्रीको यो भनाइले स्वदेशमा रोजगार सिर्जना गर्नेतर्फ भन्दा जति सक्यो धेरै संख्यामा युवालाई वैदेशिक रोजगारमा पठाउने कुरालाई नै मलजल गर्‍यो। 

प्रधानमन्त्री दाहाल आफैँ भनिरहेका छन्, ‘देशमा एकथरी मान्छेले व्यवस्थाविरुद्घ गलत भाष्य तयार गरिरहेका छन्।’ आमनागरिकमा निराशा बढ्नुका पछाडि यी पनि प्रमुख मुद्दा हुन् भन्ने उनले कहिले बुझ्ने?

रोजगारउन्मुख मुलुक मात्र समृद्ध हुन्छ र समृद्ध समाज मात्र निराशाबाट मुक्त हुन्छ भन्ने कुरा नबुझ्ने प्रधानमन्त्री दाहालले ‘आमनागरिकमा निराशा सिर्जना गर्न गलत भाष्य’ प्रयोग गरे मात्र भनिरहेका छन्। सम्बोधनमा प्रधानमन्त्रीले धेरै समय ‘विद्युत् उत्पादन र वितरण’ मा खर्चिए र सफलताका कथाका रूपमा प्रस्तुत गरे। तर यहाँ पनि बिजुली महसुल घटाउने कुरा गर्न सकिन्थ्यो। त्यो गरेनन्।

जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मुद्दामा उनी चुकिरहे । यीबाहेक दाहालले ‘नेपाल वायुसेवा निगमले ऋण तिर्‍यो, आयल निगम र विद्युत् प्राधिकरण नाफामा गयो’ लाई खुबै जोडतोडले उठाए। अधिकांश समय ‘गरिनेछ, हुनेछ, तयारी छ’ भन्नेमै बिताए। तर उनको एक वर्षे सम्बोधन सुशासन र रोजगार सिर्जनामा मौन रह्यो। त्यसैले यो सम्बोधन ‘समाधान दिन नसकेको सम्बोधन’ बन्यो।  

प्रकाशित: १२ पुस २०८० ००:३० बिहीबार