संघीय शासन प्रणालीको अवलम्बन देशले गरिराखेको छ। यो शासन प्रणालीले पूर्ण स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गर्दछ। संघीयतामा नागरिकले आफ्नो भविष्य आफैँ सुनिश्चित गर्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्नुपर्दछ। संघहरू एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाभित्र रहेर पृथक संरचनामा आबद्ध हुन्छन्।

राजनीतिकरूपमा पूर्णतया स्वतन्त्र रहन्छन्। निश्चित भूभागमा स्वशासन कायम गर्दछन्। विभिन्न देशमा विविध प्रकारका संघीय संरचना अवलम्बन भइराखेको छ। संघीयतामा तल्लो तहले माथिल्लो तहलाई अधिकार प्रदान गर्दछ। यस अर्थमा संघीयतामा अधिकार तल्लो तहमा हुन्छ, उपल्लो तहमा प्रदान गरेर उत्कृष्ट लोकतान्त्रिक प्रणाली अवलम्बन गरिन्छ। यसका लागि सरकारहरू सक्षम हुनुपर्दछ।

संघीयता अपनाएका केही देश

विश्वमा २६ देशले संघीयता अवलम्बन गरेका छन्। ठूलो क्षेत्रफल भएका, जनसंख्याको आकार अत्याधिक भएका देशहरूमा पनि संघीयताले मूर्त रूप लिएको छ। साना देश र थोरै जनसंख्या भएका देशमा समेत यो शासन प्रणाली छ। यसको सफलता सम्बन्धित देशको परिस्थिति अनुकूल कुशल व्यवस्थापन गर्नुमा छ।

समग्र जनसंख्याको ४० प्रतिशतमा मात्र संघीयता छ। संघीयता अवलम्बन गरिएका केही देश एकात्मक शासनतर्फ आकर्षित भई फर्किएका छन्। क्यामरुन, उगान्डा, माल्दिभ्स यसका उदाहरण हुन्।

१३ प्रतिशत देशले संघीयता अवलम्बन गरी त्यसमध्ये ५० प्रतिशत देश असफलताउन्मुख छन्। यस अर्थमा विश्व परिवेशमा हेर्दा संघीयताको व्यवस्थापन पक्ष अत्यन्त जटिल बनेको छ।

जस्तो-सुडान संघीय संरचनामा भएपश्चात स्रोतसाधनको समुचित वितरण गर्न नसक्दा विभाजित भयो। सांस्कृतिक, धार्मिक, जातिका आधारमा प्रायः जटिल नदेखिएका देशहरू जर्मनी, स्विट्जरल्यान्ड, अस्ट्रिया, बेल्जियम र अस्ट्रेलिया हुन्। तत्कालीन सोभियत संघ साम्यवादी मुलुकले सन् १९३६ देखि संघीयता स्वीकार गरेको थियो।

 बहुलवादबिनाको केन्द्रीय शासन कार्यान्वयन गर्दैगर्दा यसले संघीयताको आधारभूत मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गर्न सकेन। संघीयताको आधारभूत मूल्य र मान्यताविपरीत लादिएको शासन प्रणालीले जनतालाई सन्तुष्ट राख्न सकेन।

संघ विघटन हुनुमा संघीयताको कार्यान्वयन साम्यवादी शैलीबाट हुनु पनि हो। अर्को उदाहरण युगोस्लाभिया हो, लोकतन्त्रलाई आत्मसात गर्न नसक्दा यो देश पनि विघटनको मारमा परिराखेको छ। मेक्सिकोमा लोकतान्त्रिक अभ्यासको अभावमा ५० वर्षदेखि लादिएको संघीयता असफल बनेको छ। चीनको स्वशासित क्षेत्र हङकङ र मकाउमा पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान गरिएको छ।

नेपालको अवस्था

देशमा कायम विविधताको सुन्दर पक्षलाई समेटी राष्ट्रिय एकताको पक्षमा अभिमुख हुन नेपालमा संघीयता अवलम्बन गरिएको हो। यसले देशका कमजोर वर्गका नागरिकहरूलाई न्याय प्रदान गर्दै समावेशी नीतिका आधारमा शासन सञ्चालन गर्ने लक्ष्यलाई मूर्त रूप दिनुपर्ने हो। संघीयताले स्वीकार गर्ने सर्वमान्य सिद्धान्त नागरिकमा महसुस गराउन सक्नुपर्ने हो। प्रगति र समुन्नतिको स्तरका आधारमा नेपालको संघीयताको अवस्था उत्साहजनक छैन।

संघीयताले एकात्मक शासन प्रणालीका तुलनामा थप उपलब्धि हासिल गर्न सक्नुपर्दछ। अन्यथा यसको उपादेयतामा प्रश्न उठ्छ। देशले संघीयता अवलम्बन गरेपश्चातको आर्थिक अवस्था उल्लेख गर्नु उपयुक्त हुनेछ। संघीयता कार्यान्वयनमा जाँदै गर्दा वैदेशिक ऋणको भार ज्यादै बढेको छ। पाँच वर्षअगाडि यो एक हजार ४७ अर्ब रहेकोमा अहिले २३ खर्ब छ।

गत आवमा ३८ लाख नागरिकलाई रकम बाँडिएको छ। सबै तहका सरकारमा ४०० अर्ब अनुदान दिइन्छ। साधारण खर्च १० वर्षअगाडि २५० अर्ब भएकामा आर्थिक वर्ष  २०७९/८० मा एक हजार अर्ब पुगी अहिले चार गुनाले बढेको छ। यस अवस्थामा देशको अर्थतन्त्र परनिर्भर हुँदै जान्छ।

३६ हजारभन्दा बढी सुविधा उपभोग गर्ने निर्वाचित कर्मचारीको उदय यही प्रणालीले गराएको छ। स्थानीय तहहरूले ६० प्रतिशत साधारण खर्च गरिराखेका छन् तर राजस्व उठ्ती ६ प्रतिशतले मात्र छ। ९४ प्रतिशत रकम केन्द्रबाट जान्छ। प्रदेशले आफ्नो राजस्व जम्मा खर्चको दुई  प्रतिशत मात्र उठाउँछ, बाँकी केन्द्रबाट रकम जान्छ।

देशका धनी भन्दा गरिब नागरिकबाट राजस्व बढी उठिराखेको छ। बंगलादेशमा ९, भारतमा १३, श्रीलंकामा ८, थाइल्यान्डमा  १४, अमेरिकामा १८.८ प्रतिशत रहेकोमा नेपालीले भने २१ प्रतिशत कर तिरिराखेका छन्। खर्च उत्पादक कार्यमा नभई लोकरिझ्याईमा ज्यादा हुने गरेको देखिन्छ। २० हजार नेपालीले अप्रत्यक्ष ढंगले राज्यकोषबाट सुविधा लिन्छन्।

शासन सञ्चालनको गुणस्तरमा कमी आएको छ। राजनीतिक तहबाट हुने भ्रष्टाचार बढ्दो छ। भ्रष्टाचारको विकेन्द्रीकरण भएको छ। भ्रष्टाचारको स्रोतका रूपमा लिइने स्वार्थको द्वन्द्वको अवस्था बढिराखेको छ। विभिन्न तहहरू सरकारहरूमा कार्यको दोहोरोपन छ। केन्द्रीय सरकार कानुन दिन असफल छ। कर्मचारीहरू पर्याप्त छैनन्। अधिकार संघीय शासन प्रणालीका लागि उपयुक्त हुने गरी प्रदान गरिएको छैन।

तल्लो तहका सरकारहरूले प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्थापन गर्न पाइराखेका छैनन्। संघीय सरकारले रकम पठाएर तल्लो तहका सरकारहरू सञ्चालित छन्। केन्द्र सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहहरू प्रभावकारी हुन नसकेको दोषारोपण गरिरहँदा तल्लो तहहरूका सरकारहरूले निरन्तर रूपमा संघीय सरकारको आलोचना गरिराखेका छन्। सार्वजनिक जवाफदेहिता र समन्वयको पक्षलाई सिद्धान्तमा सीमित गरिएको छ।

के गर्ने?

नेपालको संघीय शासन प्रणाली विवादित बन्दैछ। व्यवस्थापन उपयुक्त प्रकारले हुन नसक्दा यस प्रणाली असफलतातर्फ उन्मुख भइराखेको छ। बुद्धिजीवीहरू र केही राजनीतिकर्मीहरूले यसको आक्रामकतवरले आलोचना गरिराखेका छन्। प्रतिदिन भ्रष्टाचारको ग्राफ बढ्दो छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सन् २०२२ को प्रतिवेदनअनुसार १८० देशमा नेपालको क्रम ११० छ।

यो अवस्था पनि सङ्घीयताकै उपजका रूपमा स्वीकार गरिएको छ। यही अवस्थाले निरन्तरता प्राप्त गर्दा संघीयताका कारण देश असफल हुने विश्लेषण हुन थालेका छन्।

नेपालको संघीय संरचनामै कमजोरी छन्। ७७ जिल्ला समन्वय कार्यालयको उपादेयता देखिँदैन। सानो देशमा यति धेरै सांसदको संख्या र तीन तहका सरकारहरूको आवश्यकतामा प्रश्न उठेको छ। संघीय सरकारमा केन्द्रीकृत मानसिकता देखिँदैछ।

 केन्द्रबाट पठाएका कर्मचारीको जवाफदेहितामा प्रश्न उठ्न थालेको छ। यी सबै अवस्थाको विश्लेषण गम्भीरतापूर्वक हुनु जरुरी छ। हामीले चाहेको लोकतन्त्र हो र हाम्रो प्रतिबद्धता संघीयता नै हो भने संघीयताका मौलिक कसीहरूमा एकतन्त्र र बहुलवादको परीक्षण गरिनुपर्छ। अन्यथा हाम्रो इमानदारिता देशप्रति रहँदैन। 

प्रकाशित: १२ मंसिर २०८० ००:२४ मंगलबार