भूकम्पका कारण यतिबेला जाजरकोट, रुकुम र आसपासका जनता त्रासमा छन्। सिङ्गो देश एवं अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान तानिएको छ र पीडित जनताप्रति गहिरो समवेदना प्रकट गर्दै राहत सहयोगका लागि प्रतिबद्धताहरू आइरहेका छन्।

भूकम्पपछिको उद्दार कार्य सकिएको छ। राहत वितरण सुरु भएको छ। सरकारले राहत वितरण एकद्वार प्रणालीबाट गर्ने घोषणा गरेको छ। विभिन्न संघ, संस्था, सरकारी निकायहरू र निजी क्षेत्रले संवेदनशील हुँदै राहत सहयोग गर्ने घोषणा गरिरहेका छन्। विपद्मा साथसहयोग सह्रानीय कार्य हो।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको विवरणअनुसार एक सय ५७ (एक सय ५ जाजरकोट र ५२ रुकुम) जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने २ सय ५६ भन्दा बढी घाइते छन्। ९ सय ३७ घर पूर्ण क्षति र २९ सय ५४ घरधुरी आंशिक क्षति गरेको छ। यद्यपि यकिन विवरण आइसकेको छैन। यसबीच प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू र राजनीतिक दलको नेतृत्वदेखि विभिन्न संघ, संस्था र उच्चस्तरीय चिकित्सकहरूको टोली प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर पीडितलाई सान्त्वना दिने र उद्धारमा तीव्रता देखाएका छन्, जुन सराहनीय कार्य हो।

विभिन्न प्रतिवेदनअनुसार बीसौं शताब्दीमा मात्र हिमालय क्षेत्रमा ८ म्याग्निच्युडभन्दा ठुला ३ महाभूकम्प गएका थिए। यी भूकम्पले हिमालय क्षेत्रमा ठुलो जनधन क्षति गर्नुका साथै जमिनमा सयौं किलोमिटरसम्म धाँजा फाँटेका थिए। नेपाल हिमालयको मध्य भागमा अवस्थित भएकाले विभिन्न म्याग्निच्युडका भूकम्प गइरहछन्।

२०७२ वैशाख १२ गते दिनको ११ः५६ बजे आएको ७.६ रेक्टर स्केलको भूकम्पले गोर्खालाई केन्द्रबिन्दु बनाउँदा दोलखासम्मका ३२ जिल्लामा ठुलो क्षति पुर्‍याएको थियो। ८ हजार ७ सय ९० जनाको मृत्यु र २२ हजार ३ सय जना गम्भीर घाइते भएका थिए। १० लाख ७२ हजार ९३ निजी घरमा क्षति पुगेको थियो।

२०७२ को भूकम्पले सबैभन्दा धेरै क्षति पुर्‍याएकोमध्ये रसुवा पनि एक थियो। यस जिल्लामा ६ सय ८१ जनाको मृत्यु भएको थियो। १२ हजार ४ सय ९२ निजी घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका थिए। ९८ विद्यालय, १६ स्वास्थ्य चौकी भवन र १ दर्जन सरकारी भवन अनि २८ वटा धार्मिक सम्पदामा क्षति पुगेको थियो। ५४ बस्तीका एक हजार २० घर परिवार विस्थापित भएका थिए।

भूकम्पले मानवीय साथसाथै अन्य थुप्रै क्षति गर्छ। यसबाट हुने मानवीय क्षतिको त न कुनै पुनर्निर्माण गर्न सकिन्छ न त पुनर्स्थापना। सदाका लागि गुमाउनुपर्ने हुन्छ। तर, भूकम्पको कारण हुने भौतिक संरचना र मानवीय संवेदनाहरूको भने बिस्तारै पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो पुस्ताले देखेको र भोगेको पछिल्लो ठुलो भूकम्प २०७२ को हो। त्यस भूकम्पले हामीलाई धेरै पाठ सिकायो। राहत वितरण, पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणको कार्यमा लामो समय जुट्दा धेरै अनुभव पनि बटुल्यौं। त्यस अनुभवको उपयोग अहिले गर्नुपर्छ।

भूकम्पको प्रभाव त समान हुन्छ तर त्यसबाट पर्ने दीर्घकालीन असर भने सबैलाई उत्तिकै हुँदैन। सामुदायिक संरचनामा भुइँतहका गरिब, दलित, भूमिहीन र भूकम्पकै कारण आफ्नो बासथलो गुमाउन पुग्ने विस्थापित परिवारका लागि पीडा र व्यथा छुट्टै हुन्छ। उनीहरूलाई पुनः उठ्न वर्षाैं लाग्छ। यस्तो बेला सहयोग गर्न आउने सहयोगी संघसंस्थाको ध्यान र चाहना छिटै परिणाम खोज्ने खालको हुन्छ। जसले गर्दा गरिब परिवारलाई किनारमै छाडिन्छ। राहत वितरण छिटो गर्ने परिपाटीले सहयोग भुइँतहसम्म पुग्न सक्दैन।

भूकम्पले भौतिक क्षति धेरै भएको ठाउँमा भूगोल पनि त्यहाँको जिम्मेवार कारण रहन्छ। भिरालो जमिन बढी रहेको हाम्रो पहाडी बस्ती, पहिरो र जमिन भासिने एवं सुक्खा पहिरोका कारण भूकम्पपछि जोखिम क्षेत्रमा परिणत हुन्छ।

यस्तो जोखिम ३ प्रकारका हुने भूगर्भविद्हरूले सुझाएका छन्। जसलाई वर्गीकरण गर्दा पहिलो वर्गमा सामान्य खालको मात्र क्षति पुगेको, जहाँ मानवीय बसोबास गर्दा थप कुनै क्षति हुँदैन अर्थात् भए पनि केही कमी हुने पर्छन्।

दोस्रो वर्गमा जोखिममा परेको तर त्यहाँ जोखिम न्यूनीकरण र संरक्षणका कामहरू गरेर मात्र पुनः बसोबास गर्न सकिने स्थिति रहन्छ भने तेस्रो वर्गमा चाहिँ भूकम्पले क्षति गरेको, जहाँ पुनर्वास गर्न सकिँदैन। यस्तो जोखिम ठाउँमा मानिसहरूलाई भने अन्यत्रै सुरक्षित बसाइँसराइ गराउनुपर्छ। प्राविधिक भाषामा जोखिम बस्तीको स्थानान्तरण भनिन्छ।

भूमिहीन एवं विस्थापित बस्तीको पुनर्वासका लागि सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्र र राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चको पहलमा तत्कालीन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग अन्तरक्रिया, पैरवी र सहकार्यमार्फत जग्गा खरिद अनुदान, पुनर्वासका लागि अनुदानलगायतको कार्यविधिसमेत तयार गर्न र त्यसको कार्यान्वयनमा हामी लामो समय खट्यौं। त्यसले विभिन्न सिकाइ र अनुभवहरू पनि दियो।

रसुवा जिल्लाकै कुरा गर्ने हो भने अहिले पनि भूकम्प पीडितहरू खाल्टे बगरमा अस्थायी टहरोमै बसोबास गरिरहेका छन्। उनीहरूलाई सरकारले अहिलेसम्म पनि पुनस्र्थापना गराउन सकेको छैन। अझै २५० भन्दा बढी परिवार त अस्थायी टहरोमै सुरक्षित पुनर्वासको पर्खाइमा छन्। यसैले बुझ्नुपर्छ, भूकम्पसँगसँगै यसका विभिन्न जटिलताहरू पनि आउने गर्छन्।

हाल भूकम्पले प्रभावित गरेको क्षेत्र जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा पनि पक्कै यस्ता खालका समस्या हुन सक्छन्। उच्च पहाडी क्षेत्रको बसोबास भएको ठाउँमा भूकम्पले क्षति गरेको हुँदा त्यहाँ पनि केही जोखिम बस्तीहरू पक्कै छन्। जसका लागि जति सक्दो चाँडो भौगर्भिक अध्ययनहरू गर्नुपर्छ। यसका लागि राज्यले छुट्टै संरचना बनाउनुपर्छ, तर राहत वितरण, पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाको कार्य स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवार बनाएर गर्दा प्रभावकारी हुन्छ। किनकि स्थानीय भूगोल, जनताको चाहना र आवश्यकतासँग बढी नजिकको सम्बन्ध हुने भनेको पनि उनीहरूसँगै हो। त्यसैले संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूले गर्ने सहयोगको मोडालिटी पनि स्थानीय सरकारमार्फत गरिँदा अझै प्रभावकारी हुने र त्यसले कार्यान्वयनमा पनि सहजता ल्याउँछ। 

प्रकाशित: २४ कार्तिक २०८० ००:२७ शुक्रबार