संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको चारदिने (कात्तिक १२–१५ गते) भ्रमणले संक्रमणकालीन न्यायप्रतिको चासो नेपालमा एकाएक बढेको छ । अलमलमा पारिएको शान्ति प्रक्रियाको यो एक प्रमुख अंगलाई अघि बढाउने मार्ग कोरेको छ । द्वन्द्वकालमा भिडेका दुवै पक्षले राष्ट्रसंघबाट हुने ठानिएको नरम रवैयाको अपेक्षा अपुरो भएको छ । निरास द्वन्द्वपीडितका हौसला बढाएको छ । यसका स्थापित सिद्धान्तमाथि प्रश्न उठाउनेका बोली फेरिएको छ । यो अन्तर्राष्ट्रिय चासोको गम्भीर विषय भएको स्पष्ट पारेको छ ।

२०८० कात्तिक १४ मा महासचिव गुटेरेसले संसद्का दुवै सदनको बैठकलाई संबोधन गर्दै यस संबन्धमा भने–तपाईँहरू एक्लो हुनुहुन्न । संक्रमणकालीन न्याय पीडितको मागबमोजिम अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र सर्वोच्च अदालतको आदेश पूरा गरेको प्रक्रियालाई संयुक्त राष्ट्रसंघ सहयोग गर्न तयार छ । हामीलाई थाहा छ, यो प्रक्रिया तब सफल हुनेछ जब यो समावेशी हुन्छ, बृहत् हुन्छ र पीडितलाई ‘मुटु’ मा राखेर अघि बढ्छ । तर धरातलीय यथार्थ भिन्न छ ।  

७ वर्षको अभ्यासमा यो प्रक्रिया पीडकमुखी रह्यो । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र सिद्धन्तलाई अवमूल्यन गरियो । सर्वोच्च अदालतको आदेश पालना भएन । पीडितको सहभागिता देखावटी रह्यो । महिलाको भूमिका आवश्यक ठानिएन ।  

यो प्रक्रिया शीर्ष तीन नेता शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल र केपी शर्मा ओलीका कब्जामा छ । यिनका राजनीतिक सहमतिलाई यसको सिद्धान्त ठानिन्छ । ऐन संशोधनमा संसद्को भूमिका गौण छ । खासगरी देउवा र दाहालको राजनीतिक दाउपेचमा यो प्रक्रिया फसेको छ । दाहालले यस प्रक्रियालाई अड्काएको ओलीको आरोप सत्य छ किनभने उनी पीडितको अधिकार प्रत्याभूत गर्नुको सट्टा कार्यकर्ताको व्यवस्थापनमा व्यस्त छन् । फागुन १ लाई ‘जनयुद्ध दिवस’ भनी राष्ट्रिय पर्वका रूपमा मनाउने निर्णय यसको प्रमाण हो । यो दिवस मनाउँदा ‘माओवादी पीडित’ र हिंसामा विश्वास नराख्नेमाथि परेको असरप्रति संवेदनशील बनेनन् । यसको विरोधमा द्वन्द्वपीडित तथा नागरिक समाजले सडक तताएको देखेनन् । पीडितको पीडा बुझेनन् । हिंसामा विश्वास राख्नेलाई गौरवशाली बनाए । पीडक ‘हिरो’ बने । माओवादी मात्रको प्रधानमन्त्री भए ।

माओवादीका ८ घटक पीडित ज्ञानेन्द्र आरणले सर्वोच्चमा पाँच हजारको हत्यामध्ये आफ्नो बुबा टीकाराज आरण पनि परेको भनी ‘प्रचण्ड’ विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेपछि पहिलो पटक एक ठाउँ उभिए । तिनले प्रधानमन्त्री दाहालको पहलमा एक धम्कीपूर्ण विज्ञप्ति निकाले । ‘प्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा हाल्ने ?’ भनी प्रश्न उठाए । यसैगरी लेनिन बिष्टसहित ९ पूर्वबालसेनाले अदालतमा न्याय खोज्न जाँदा ज्यान मार्ने धम्की पाए । अर्थात माओवादीका यस्तो हर्कतले संक्रमणकालीन न्याय कसरी विश्वसनीय होला ?

तथापि गुटेरेसको संसद्को संबोधनपछि यो प्रक्रियामा सुधार आउने आशा जगाएको छ । व्यक्तिगत नाफा–घाटा नहेरी राष्ट्रको भविष्यप्रति नेतृत्व तह जिम्मेवार हुने विश्वास गरिएको छ । द्वन्द्वपीडितले यस प्रक्रियाको अपनत्व लिने वातावरण बन्नेछ किनभने राष्ट्रसंघका प्रमुखसमक्ष अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र सर्वोच्च अदालतको आदेश पालना गरेर टिआरसी ऐनलाई पूर्णता दिने प्रतिबद्धता गरिएको छ । पीडितलाई केन्द्रमा राखेर प्रक्रिया अघि बढाउने वचन दिइएको छ ।

गुटेरेसको नेपाल भ्रमणपछि कतिपयले यस प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पु¥याउन राष्ट्रसंघले हस्तक्षेपी भूमिका खेल्ने शंका पनि गरेका छन् तर यो सत्य होइन । नेपालकै अग्रसरतामा यो प्रक्रिया अघि बढ्ने हो । उसको भूमिका सल्लाह र सुझाव दिने हो । ‘पीडितकेन्द्रित’ वैधानिक प्रक्रिया अपनाएको छ÷छैन दृष्टिगत गर्ने हो । कठिन अवस्था आइपरे सहजीकरणका लागि अनुरोध गर्न सक्ने हो तर यदि राज्य पीडितलाई न्याय दिन ‘अनिच्छुक तथा अक्षम’ प्रमाणित भएमा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक हस्तक्षेप भने सक्छ ।

२०६३ साल मंसिर ५ गते राज्य र तत्कालीन विद्रोही माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौताबाट शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको हो । राष्ट्रसंघले अन्तर्राष्ट्रिय मापनको ‘टेक्निकल नोट’ सन् २०१४ मा सरकारलाई पठाएको थियो । सर्वोच्चले २०७१ फागुन १४ मा ऐनका त्रुटिपूर्ण प्रावधानहरू सच्याउन आदेश दियो । द्वन्द्वपीडित तथा अधिकारवादी समुदायले अदालतको आदेश र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिम ऐन संशोधन गरेर मात्र सत्य निरूपण तथा बेपत्तासम्बन्धी आयोग गठन गर्न बारम्बार आग्रह गरे तर सुनिएन । मात्र राजनीतिक फाइदा र सहमतिमा यसलाई अघि बढाइयो र असफल बनाउने काम भयो ।

यसैबीच राजनीतिक भागबन्डामा आयोगका पदाधिकारी छनोट समिति बने । दुवै आयोग दलका भर्ती केन्द्र जस्ता भए । तिनी पीडककेन्द्रित भए । पीडितको विश्वास गुमाए । द्वन्द्वपीडित, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारवादी समुदाय र राष्ट्रसंघसमेतको सहयोग र साथ पाएनन् । परिणामबिहीन भए । किनभने यो प्रक्रिया पीडितकेन्द्रित थिएन  

र भएन । त्यसैले यस प्रक्रियाको पूर्वसर्त–विश्वसनीयता हो । पीडितको विश्वास आर्जन गर्नु सफलताको पहिलो खुड्किला हो । न्यायमैत्री ऐनको जगमा यो अघि बढेको देखिनुपर्छ । विवादित बुँदालाई संसद्ले टुङ्गो लगाउन सक्नुपर्छ तर परम्परागत ‘नेतामुखी’ ढाँचामा संशोधन विधेयक अघि बढेमा यो पुनः विवादमा फस्नेछ ।

सत्य र बेपत्तासम्बन्धी आयोग पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस छनोट समिति राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त हुनुपर्छ किनभने जस्तोसुकै राम्रो ऐन बने पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पदाधिकारी इमानदार नभए संक्रमणकालीन न्यायका उद्देश्य पूरा हुँदैन । सत्य, न्याय, परिपुरण र संस्थागत सुधारबाट नदोहोरिने ‘ग्यारेन्टी’ गर्न सकिँदैन । मुलुकमा दिगो शान्ति स्थापना हुँदैन ।  

संशोधित ऐनमा राष्ट्रिय कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तमाथि खेलबाड गर्नुहुँदैन । तर गएको सदनमा प्रस्तावित संशोधन विधेयकमा मानव अधिकारका उल्लंघन र गम्भीर उल्लंघनका परिभाषाको अपव्याख्या गरियो । हत्या, यातना, यौनजन्य हिंसा, अपहरण, अंगभंग, युद्ध अपराध, मानवताविरुद्धका अपराध जस्ता गम्भीर अपराधलाई क्षमायोग्यको श्रेणीमा राखियो ।

साथै वर्तमान टिआरसी ऐनमा ‘विशेष अदालत’ गठनमा राजनीतिक छायाँ पर्ने देखिन्छ । यसको गठन प्रक्रिया पीडकमुखी हुने ठानिएको छ । दोषीलाई सजाय गर्ने उपयुक्त कानुनी आधार पनि यसमा स्पष्ट छैन । मुद्दा चलाउने÷नचलाउने अधिकार महान्यायाधिवक्ताको तजबिजी भएबाट राजनीतिक प्रभावबाट पीडकले उन्मुक्ति पाउन सक्नेछन् । हदम्यादको प्रावधानले पीडित न्यायिक अधिकारबाट वञ्चित हुनेछन् । बालसेनाको प्रयोग, सुरक्षाकर्मी÷लडाकु र तिनका परिवारमाथिका युद्ध अपराध सम्बोधनको प्रावधान छैन । यसो भएमा यो प्रक्रिया अधुरो रहनेछ ।

अन्तमा, राजनीतिक सहमतिले मात्र यो प्रक्रियाको समाधान खोज्नु महाभूल हुनेछ । किनभने द्वन्द्वपीडितका न्यायिक अधिकारसँग यसले विशेष सम्बन्ध राख्छ । राजनीतिक तथा न्यायिक दुवै कोणबाट यसको समाधान खोज्नुपर्छ । यस प्रक्रियाले पीडकलाई जवाफदेही बनाउने र दण्डहीनता अन्त्य गर्न सक्नुपर्छ । पीडितकेन्द्रित हुनुपर्छ । गुटेरेसको ४ दिने भ्रमणले यसका सिद्धान्तलाई स्पष्ट पारेको छ । उनको संबोधनबाट संसद्ले पनि राष्ट्रसंघको मार्गदर्शन पाएको छ ।

त्यसैले यो राजनीतिक लहड, सहमति वा भावावेशबाट सुल्झाउने विषय होइन । यसमा भावनाले होइन, सिद्धान्तले काम गर्छ ।  

‘मन’ मा लागेको कुरा संबोधन गर्नेभन्दा ‘दिमाग’ ले यसको समाधान खोज्नुपर्छ । अर्थात ‘प्रितम सिंह पुस्तक विमोचन प्रकरण’ स्पष्टीकरणमा संसद्लाई संबोधन गर्दा प्रधानमन्त्री दाहालले बोलेका शब्द सापटी लिने हो भने– ‘मन’ होइन, ‘विज्ञान’ हावी हुनुपर्छ यस प्रक्रियामा पनि ।  

प्रकाशित: २१ कार्तिक २०८० ००:४१ मंगलबार