आफू सेवाग्राही बनेर सरकारी कार्यालयमा पुगेपछि प्रत्येक सर्वसाधारण नेपालीलाई लाग्छ– यी हरेक फाँट, कर्मचारी र नियम असुलीका निम्ति राखिएका हुन् । कुनै एउटा कामका निम्ति पुग्ने व्यक्तिले टेबुल–टेबुल धाउनु पर्छ । एउटा टेबुलमा दर्ता हुन्छ, अर्कोले तोक लगाउँछ, फेरि अर्कोले त्यसमा थप राय दिन्छ, आदि इत्यादि । कुनै पनि नयाँ व्यक्ति सरकारी कार्यालयमा कामका निम्ति जानु भनेको त्यसले अलमलमा पर्नु हो । यी यति धेरै ठाउँ धाउँदा धाउँदा वाक्क भएपछि केही ‘पत्रम्पुष्पम्’को व्यवस्था गरेपछि मात्र काम हुन्छ । सवारी चालक अनुमति पत्र लिने बेलामा होस् वा सवारी साधनको कर तिर्ने बेलामा सर्वसाधारणले पाउने दुःखको कुनै सीमा हुँदैन । आजको जमानामा सबैजसो काम अनलाइनबाटै हुन सक्छ । आवेदन गर्ने, भुक्तानी गर्ने र अन्य अत्यावश्यक कामका निम्ति कर्मचारी खटाइरहनै पर्दैन । यी सम्पूर्ण सेवा अनलाइनबाटै उपलब्ध हुने हो भने अनावश्यक श्रमशक्ति खर्च रोकिने मात्र होइन सडकको कोलाहल र जामसमेत कम हुनेछ । यसले अनावश्यकरुपमा आयातित पेट्रालियम पदार्थ जलाएर सडकको जाममा गाडीहरू लाइन लागिरहनु पर्ने अवस्था पनि हुने छैन । कर्मचारीतन्त्र भन्नु हाम्रो मुलुकका निम्ति समाधान होइन समस्याजस्तो बन्न पुगेको छ । निजामती सेवाभित्र जनसेवी भावना बोकेका कर्मचारी पनि होलान् तर अधिकांशको उपस्थिति काम नगर्नका निम्ति भएको छ। 

हेर्दा सामान्यजस्ता लाग्ने तर सर्वसाधारणले दुःख पाएका सयौं विषय छन् । हेभी इक्विपमेन्टको सवारी अनुमति लिन यस क्षेत्रमा लागेका सर्वसाधारणले पाएको हैरानीसम्बन्धी विवरण सार्वजनिक भएको छ । मुलुकमा चौतर्फी विकास निर्माणको लहर चलेको छ । अझ भूकम्पपछि यसको माग अरु बढेको छ । तर, हेभी इक्विपमेन्ट चलाउन चाहनेले सवारी अनुमति लिन ६० हजार देखि एक लाख रुपैयाँसम्म घुस दिनुपर्ने वाध्यता यस क्षेत्रमा क्रियाशील सर्वसाधारणलाई रहेको छ । विकास निर्माणका काममा सक्रिय यस्ता भारी सवारी साधनको संख्या अहिले करिब १५ हजारमध्ये ७५ प्रतिशत प्रयोगमा छन् । यसका लागि मुलुकले ९० अर्ब रुपैयाँ लगानी पनि गरिसकेको छ । यतिका धेरै हेभी इक्विपमेन्ट सञ्चालनका लागि अनुमति लिन भने सर्वसाधारणलाई कम्ति झन्झट छैन । सामान्यतः कुनै पनि सवारी चलाउन त्यस क्षेत्रमा काम गरिरहेका युवालाई सहजै सीप मिल्छ । यातायात मजदूरका रुपमा काम गरिरहेका युवाले केही समयमा त्यसको सरसफाइ, पार्किङ आदि गर्दागर्दै हात सफा गरिरहेका हुन्छन् । त्यही क्षेत्रमा भिजेका व्यक्तिले केही समयमा सवारी अनुमति लिएर काम गर्न सक्ने सहज वातावरण सिर्जना हुनु पर्छ । हेभी इक्विपमेन्टका क्षेत्रमा पनि त्यहाँ कार्यरत युवाले चाँडै काम सिक्छन् र त्यसलाई चलाउने निपूर्णता हासिल गर्छन् । तर, तिनलाई दुई वर्षसम्म अन्य साना सवारी साधन चलाएको अनुभव चाहिने व्यवस्थाले हेभी इक्विपमेन्ट चलाउने अनुमति लिन रोक लाग्ने अवस्था छ । कतिपय नियम कानुन समयानुकूल परिवर्तन गर्दै जानुपर्छ । हामीकहाँ सवारी अनुमति पत्र लिन दैनिक सयौंको संख्यामा युवाहरू यातायात व्यवस्था कार्यालयमा धाउँछन् । तर तिनले अनुमति पाउन अनेकन कठिनाइ भोग्नु पर्छ । अमेरिकामा स्कुल÷कलेजदेखि नै सवारी चलाउने सैद्धान्तिक र व्यवहारिक सीप दिने र तिनले १६ वर्ष पुगेपछि स्वतः अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था छ । तोकिएको परीक्षणकाल पूरा गरेपछि तिनको सवारी अनुमति स्थायी प्रकृतिको बन्छ । यस्तो व्यवस्था गर्न हामीकहाँ के कठिनाइ छ ?

हामी सबैलाई थाहा छ– प्रविधिको विकास, आधुनिकता र व्यस्तताले यसअघि मुलुकमा रहेका व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । कुनै बेला सवारी विलासिताको सामग्री थियो भने अहिले यो कामकाजी मानिसका लागि आवश्यक साधन भइसकेको छ । सार्वजनिक यातायात सेवा सहज नभएका कारण हरेक व्यक्तिले एउटा मोटरसाइकल अनिवार्यरुपमा राख्नु पर्ने वाध्यता छ । तर, चालक अनुमति पत्र लिन भने ‘पापड बेल्नु’ पर्ने अवस्था छ । हेभी इक्विपमेन्ट सञ्चालन अनुमतिमा देखिएको यो समस्या आम मानिसको होइन तर यस क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्तिका निम्ति ठूलै समस्या हो । यसै पनि हातमा थोरै सीप पनि भएका व्यक्ति विदेशी श्रमबजारमा गएका छन् । मुलुकमा भएका युवाले हेभी इक्विपमेन्ट चलाउन खोजे पनि पाउँदैनन् । हेभी इक्विपमेन्टका व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष ताराबहादुर कुँवरले अभिलेख हुने गरी यस क्षेत्रमा विद्यमान घुस प्रकरणलाई समेत सार्वजनिक गरेका छन् । आफूले करोडौंका उपकरण सञ्चालन गर्न दिएका व्यक्तिले अनुमति नपाउँदा असजिलो अवस्था रहेको समेत उनले उल्लेख गरेका छन् । यस्ता विषयमा व्यवहारिकतालाई समेत हेर्न सक्नु पर्छ । हातमा सीप भएका यस्ता ठूला उपकरण सञ्चालन गर्न सक्ने व्यक्तिलाई परीक्षण गरी अनुमति दिन नसकिने होइन । सेवाग्राहीका समस्या समाधान गर्न र निजामती सेवालाई जनमुखी बनाउन ढिला नगरौं । 

प्रकाशित: ७ मंसिर २०७४ ०३:३० बिहीबार