पानी, खानी र जवानीले भरिपूर्ण देश नेपाल, २१औँ शताब्दीमा आइपुग्दा पनि विकासका लक्ष्य पहिल्याउने कसरतमै जुटिरहेको छ । आसन्न निर्वाचनको संघारमा सबै दल होमिँदै गर्दा र तिनले निकालेका घोषणापत्र पढ्दा अनि सुन्दा बडो रोचक लाग्छन् । तर कुनै चटकेले डमरु बजाएर मान्छे भेला गरेको हो कि भन्ने आशंका आम मतदातामा पर्न गएकाले उनीहरू आश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् दलका घोषणापत्र र भाषणप्रति । किनभने नेताहरूले जनतालाई विगतका चुनावमा पनि यस्तै भन्दै आएका थिए । जितेपछि त्यसतर्फको बाटो चटक्कै भुलेर वा भुलेजस्तो गरेर सिन्कोसम्म नभाँचेका वा सरकारमा पुगेपछि हुने–नहुने अर्थात् अझ उल्टापाल्टा निर्णय गरेका थुप्रै उदाहरण मतदाता आफैँले देख्दै भोग्दै आएकाले मतदाता रिझाउन सकस भइरहेको छ सबै दलहरूलाई ।
प्रचुर सम्भावनाले भरिएका नेपालका नदी–नालाहरूबाट सदियौँदेखि पानी बगेर खेर गइरहेको छ । विरह चल्दा मन बहलाउन नसकेर अकालमा ज्यान फाल्न हाम्फालेर वा नदीमा हेलिएर देहत्याग गर्ने वा कालगतिले मृत्युवरण गर्नेहरूको दाहसंस्कार गर्ने थलोका रूपमा परिणत भइरहेका छन् कैयन् नदी–नालाहरू र त स्वजनको आँसु बनेर बगेको प्रतित हुन्छन् नदीनालाहरू । बगेका नदीनालाबाट खानेपानी, सिँचाइ वा जलविद्युत्का आयोजना बनाउन नदिएर प्रक्रियामा नै वर्षौं झुलाइरहेका छौँ, चाहनेलाई समेत । यता राजनैतिक दलका नेताहरू भने आयोजना दिने र खोस्ने निर्णय गर्दै एकपछि अर्को विवादमा तानिन्छन् चुनावका बेला जारी गरेका घोषणापत्रको कुनै ख्यालै नगरी, अनि सर्वसाधारण मतदाता सधँै निराश !
पुरानो सरकारले चीनको गेजुवा कम्पनीलाई दिएको भनिएको बुढीगण्डकीको इजाजतपत्र अहिलेको सरकारले चुनावको मुखैमा खारेज गर्नुले सरकार बाहिर बस्नेहरूको छटपटी बढेको छ । तर पुरानो सरकारबाट नयाँ सरकारमा आउनेहरू मूलतः पुरानै र पटकपटक सरकारमा रहेकाहरू नै छन् । तिनले नै किन खुसुक्क दिने निर्णयको विरोध नगरी मौनता साँधिरहे भन्ने अहं प्रश्न मतदाताहरूले गरिरहेका छन् । बिनाप्रतिष्पर्धा कुनै पनि आयोजना कोही कसैलाई दिने÷दिलाउने कार्यमा सरिक जुनकुनै दलका जोसुकै नेता, कार्यकर्ता, कमिसन एजेन्ट वा कर्मचारी भए पनि सबै राज्यद्रोहीकै कोटिमा गणना गर्दा हुन्छ ।
यता २०५२ सालमै मरेको अरुण तेस्रो, ज्वेल अफ द क्राउन भन्ने गरिएको तर आफ्नो कार्यकालमा त्यसको विकास निर्माणका लागि सिन्को नभाँच्नेहरू नै सरकारले डिसेम्बर, २००६ मा विद्युत् निर्यात गर्न ढोका खोल्ने, विदेशी लगानी आकर्षित गरी निजी–सार्वजनिक–साझेदारीको अवधारणामा आयोजना निर्माण गर्ने गराउने उद्देश्यले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरी सबैभन्दा बढी लाभ दिन्छु भनेर बोलकबोल गर्ने दुई भिन्न भारतीय कम्पनीहरूलाई सन् २०१४ मा नेपालमै पहिलो पटक परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) गरी आयोजना निर्माण गर्न दिँदासमेत आयोजना बनाउँदैन भन्ने आशंका व्यक्त गर्नमै आफ्नो भएभरको शक्ति खर्चिरहेका छन् । अझ कैयन् सञ्चारकर्मी र सञ्चारगृह त त्यसमै बहकिएको देखिन्छ ।  
नेपालको ऊर्जा बजार न हामीले चाहेअनुरूप फराकिलो भइसकेको छ न त असल नियतले हाम्रोमा लगानी गर्न आउनेहरूको घुँइचो नै लागिसकेको अवस्था छ । यद्यपि पहुँचका आधारमा एजेन्टहरू बुढिगण्डकी जस्तो मुलुकको लाइफ लाइन बन्ने आयोजनाहरू बिनाप्रतिस्पर्धा सजिलै हत्याउन पनि सफल भइरहेका छन् । तर दलका कार्यकर्ता मात्रै होइन, शीर्ष नेतृत्वसमेत निर्णय गर्ने बेला चुनावी घोषणापत्र सम्झँदैनन् वा सम्झन चाहँदैनन् र त कमिसन एजेन्टहरू सहज ढंगले प्रवेश गर्ने बाटो छाडेर खुसुक्क आयोजना आफ्नो पोल्टामा पार्न मरिमेटेर दौडधुप गर्छन् ।
संयोग पनि कस्तो प¥यो भने बुढिगण्डकीको लाइसेन्स खारेजी र अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको म्याद थप एकै दिन भयो । वेबसाइटमा पिडीएको दस्तावेज छ, जोकोहीले त्यो हेर्न सक्छ । त्यसका प्रावधानले भने बमोजिम म्याद थप भएको छ । तैपनि सञ्चार जगत् हुँदाहुँदा भारतीय सञ्चार क्षेत्रसमेत आआफ्नै अड्कलबाजीमा तरंगित भएको देखियो र राजनैतिक नेतृत्वलाई समेत मुछ्ने कसरत भयो । यसको पटाक्षेप मौकामा होला नै ।
राज्यले आफ्नो जिम्मेवारी अन्तर्गत रहेको जग्गा (सरकारी वनक्षेत्र समेत) दिने÷दिलाउने कार्य समयमा गर्न नसक्दाको परिणाम हो, अहिलेको म्याद थप । सरकारले पिडीएमा उल्लेख भएबमोजिम आफ्नो दायित्व तोकिएको समय सीमाभित्र पूरा गर्न नसकेको अवस्थामा त्यो सम्भावना जीवितै रहन्छ ।
यहीबेला उता जर्मनीको बोन सहरमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कोप–२३ सम्मेलन भइरहेको छ । कुनै न कुनै बहानाबाजी निकालेर हामीजस्ता अल्पविकसित राष्ट्रहरूमा रहेको प्राकृतिक स्रोतमाथि आफ्नो हैकम कसरी निरन्तर कायम गर्न सकिन्छ भन्ने कसरतमा जुटिरहेका छन् विकसित राष्ट्रहरू । आफूले उत्सर्जन गर्दै आएको कार्बनको भार कत्ति पनि कटौती गर्न नपरोस् र आफ्नो सुखी जीवनयापनलाई निरन्तरता दिन सकियोस् भन्नेमै माथापच्चिसे भइरहेको खबर सार्वजनिक भएका छन् । पेरिस सम्मेलनका बेला छलफल भएका एजेन्डा नै अहिलेका पनि एजेन्डा बनेका छन् । विगतमा विकसित राष्ट्रहरूले प्रतिवर्ष १०० अर्ब अमेरिकी डलर जम्मा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको कोषमा १ करोड ४ लाख अमेरिकी डलर मात्रै जम्मा हुनुले त्यही संकेत गर्छ । आगामी दिनमा यसको प्रत्यक्ष असर हाम्रा आयोजनाहरूमा पर्नसक्छ । घोषणापत्रमा जे जस्तो लेखेर निर्वाचित भए पनि आउने सरकार र दलका नेता विश्व सम्मेलनमा पारित भएका नीतिकै फेरोमा निर्णय गर्न बाध्य हुन सक्छन् ।       
आफ्नो दायित्व पूरा नगरी अर्को देशबाट आएको विकासकर्ताले ऋण लगानीकर्तासमक्ष डोजर चलाउने ठाउँ देखाउन सक्दैन । अनि ऋण लगानीकर्ताले केको आधारमा ऋण लगानी गर्ने जति नै आकर्षक आयोजना भए पनि? यी दुवै आयोजनाले के देखाएको छ भने कम्तीमा सम्झौतामा उल्लेख भएका सर्त बन्देजलाई दुवै पक्षले सम्मान गर्नुपर्छ र समयमा नै पूरा गर्न सक्नुपर्छ । अन्यथा समयमा आयोजना बन्दैनन् र समयसँगसँगै लागत पनि बढ्दै जान्छ स्वभावैले । यो अन्तर्य नबुझ्ने सायदै नेपाली होला तर देशलाई घाटा लाग्ने आयोजना दिन÷दिलाउन मरिहत्ते गर्ने दलका नेता, कुनै विरोध नगर्ने तिनका कार्यकर्ता, नहुँदो निर्णयमा ल्याप्चे ठोक्ने तर पिडिए बमोजिम कार्य सम्पादनमा सदैव ढिलासुस्ती गर्ने वा अल्झाउन रुचाउने कर्मचारीतन्त्र नसुध्रेसम्म विकासले गति लिन सक्दैन । कोही कसैलाई मन परे या नपरे पनि यो अकाट्य सत्य बनेको छ ।
सही मार्ग पछ्याउँदै आएकाले बुढिगण्डकी खारेजी भए पनि चीनकै अर्को कम्पनी थ्रीगर्जेज् र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती आयोजना विकासका लागि कात्तिक ३० (१६ नोभेम्बर) मा जेभिए सम्पन्न भएकाले यससम्बन्धी मडारिएका आशंकाका बादल सबै साम्य भएको हुनुपर्छ । अब यसपश्चात् जोइन्ट भेन्चर कम्पनी स्थापना भई पिडिएको कार्य अगाडि बढ्नेछ । जसले आयोजनामा दुवै पक्षका जिम्मेवारीहरू किटानीसाथ केलाउने र राख्ने नै छ ।                       
अब खानी क्षेत्रको केही चर्चा गरौँ । मुलुकमा रहेका खानी क्षेत्र उत्खनन नै हुन सकिरहेका छैनन् । गुणस्तरीय चुनखानी देशभित्रै हुँदा पनि क्लिंकर ल्याएर सिमेन्ट बनाउनमा नै गर्व गरिरहेका छौँ हामी । एकथरी व्यवसायीहरू पनि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा ख्याति कमाएका उद्योगी–व्यवसायीलाई सकभर ल्याउन नदिने कसरतमा जुटेका छन् भन्नेहरूको पनि कमी छैन यहाँ । यद्यपि जलविद्युत् आयोजनालाई आवश्यक पर्ने सिमेन्टको मात्रा र गुणस्तर दुवैै हाम्रा सिमेन्ट उद्योगले पु¥याउन नसकेकैले अहिले पनि सबै आयोजनाले बाहिरबाटै सिमेन्ट ल्याएर आयोजना बनाइरहेका छन् । सम्भावित उद्योगी–व्यवसायीलाई आवश्यक पर्ने खानी क्षेत्र दिन–दिलाउन सकिएको छैन मात्र हैन, विधिवत लगानी स्वीकृत गराई उद्योग स्थापनामा अग्रसर उद्यमीहरू हतोत्साही भएर फर्कने हुन् कि भन्ने सन्त्रास बढेर गएको छ । देशमै भएको खानी क्षेत्र सम्भावित उद्यमीलाई उपलब्ध गराउन नसकेको अवस्थाप्रति घोषणापत्रमा जे जस्तो लेखेको भए पनि यथार्थमा दलका नेता बेखबर छन् सायद !
जवानीको त कुरै गर्न परेन । श्रीमती, लालाबाला र बृद्ध बाबुआमा छोडेर दैनिक १५ सयको हाराहारीमा नौजवान युवाहरू खाडी मुलुकतर्फ हानिने गरेको तथ्यांकले सबै दलका नेता र कार्यकर्ता अनि सर्वसाधारणलाई समेत बिझाउने गरेको छ यदाकदा । तर युवा रोजगारीलाई प्रश्रय दिने एउटा आयोजना बनाउन खोज्दा स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मै आग्रह–पूर्वाग्रहयुक्त सोच हाबी हुने गरेको देखिन्छ । हामी सबैलाई थाहा छ कि कुनै पनि व्यवसायी हाम्रो मायाले नेपालमा लगानी गर्न आउँदैन । पक्कै पनि सकभर धेरै कमाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने आशा गरेका हुन्छन् उनीहरू । एउटा कोट भिरेर आएको व्यवसायी सकेसम्म बढी कोट लगाउन र फेर्न सक्ने हुन चाहन्छ । तर हाम्रो नेगोसिएसन गर्ने कौशल, क्षमता र दक्षतामा निर्भर रहन्छ कतिसम्म मुनाफा दिने कुनै पनि व्यवसायीलाई भन्ने । एउटा कोटमाथि अर्को एउटा कोट त दिनैपर्छ । तर कोटको भारी नै बोकेर जान नपाओस् भन्नेमा भने हामीले सतर्कतापूर्वक पिडिए गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्नुपर्छ ।
आशा गरौँ, अबको सरकारले घोषणापत्रमार्फत मतदातासामु जारी गरेका वाचा पूरा गर्न कम्तीमा एजेन्टका कुरा नसुनी मुलुकको आवश्यकता अनुरूप विगतको कार्यशैली फेर्दै अगाडि बढ्नेछन् ।               

प्रकाशित: ६ मंसिर २०७४ ०४:३४ बुधबार