ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले गत वर्ष माघमा जारी गरेको भ्रष्टाचार सर्वेक्षणमा नेपालको स्थान दक्षिण एसियाली मुलुकमध्ये सबैभन्दा भ्रष्टको रुपमा उल्लेख हुँदा नागरिकको शिर लज्जाले झुकेको थियो । सन् २०१६ मा ट्रान्सपरेन्सीले गरेको अनुसन्धानमा संसारका १ सय ७६ देशमध्ये नेपालको स्थान १ सय ३१ औं भ्रष्टका रुपमा चित्रित हुन पुग्नु आफैंमा चिन्ताको विषय बन्न पुगेको थियो, त्यतिबेला ।

अख्तियारमा दलीय ‘सेटिङ’ भन्दा पनि उच्च नैतिक बल भएका इमानदार व्यक्तिलाई पु¥याउन सकेको खण्डमा मात्र मुलुकमा भ्रष्टाचार अन्त्य हुन सक्छ ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि नेपालमा बढ्दो भ्रष्टाचारका विषयमा चर्चापरिचर्चा भए पनि त्यसलाई कम गर्नेतर्फ सरोकारवाला निकायको कुनै ध्यान पुग्न सकेन । यसका लागि जिम्मेवार भनेका सरकार, सत्तारुढ दल, संवैधानिक अंग र यस क्षेत्रमा क्रियाशील संस्था हुन् । अस्थिर सरकार मुलुकमा हुनुलाई भ्रष्टाचारको कारकका रुपमा त्यतिबेला पनि विशेषज्ञहरूले औंल्याएका थिए । जनप्रतिनिधिले भ्रष्टाचार कम गर्न दबाब दिनुपर्ने सुझाव पनि त्यतिबेला प्रकट भएका हुन् । तर, कुनै हिसाबले पनि भ्रष्टाचार कम भएको देखिएको छैन । जता छोयो त्यतै भत्किएको र बिग्रिएको मात्र देखिने अवस्था छ । विशेषगरी सेवाप्रदायक सरकारी निकायमा हुने भ्रष्टाचारको कुनै सीमा छैन । त्यसमा लगाम लगाउन सरकार असफल भएको छ । त्यति मात्र होइन, भ्रष्टाचारका विषयमा अनुसन्धान गरी कारबाही चलाउने निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्तो दह्रो व्यवस्था मुलुकमा भए पनि त्यसले अपेक्षित परिणाम दिन सकेको छैन ।
कर्मचारीतन्त्र सबैभन्दा भ्रष्ट संस्थाका रुपमा रहेको छ । त्यसको पछिल्लो प्रमाणका रुपमा आइतबार अख्तियारको पहलमा पक्राउ परेका वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक विश्वराज पाण्डेलाई लिन सकिन्छ । निजामती सेवाबाट आफ्नो सेवा पूरा गरी घर फर्कन एक साता पनि बाँकी नरहेका उनी भ्रष्टाचार अभियोगमा पक्राउ पर्नुलाई ठूलो आश्चर्यका रुपमा हेरिएकै छैन । घुसकाण्डमा समातिएका दुई कर्मचारीको बयानका आधारमा उनी पक्राउ परेका छन् । उच्चस्तरका कर्मचारीमा व्याप्त भ्रष्टाचारको लतले कतिसम्म गाँजेको रहेछ भन्ने यसले देखाउँछ । भ्रष्टाचारविरुद्ध सक्रिय हुने निकायले ध्यान दिने हो भने प्रत्येकजस्तो निकायका कर्मचारी यसमा पर्छन् । भ्रष्टाचार भनेको सीधै घुस खानु मात्र होइन, नागरिकका काम नगर्ने, गर्नुपरे पनि आफूले फाइदा लिएर मात्र काम गर्ने प्रवृत्ति निजामती सेवामा व्याप्त छ । मालपोत, यातायातजस्ता कार्यालयमा सेवाग्राहीले सहजै सेवा पाउन सक्ने अवस्था छैन जसले गर्दा कसैप्रति पनि विश्वास हुन छाडेको छ । भ्रष्टाचारका विषयमा सार्वजनिक रुपमा अखबारमा छापिइरहेको हुन्छ । भ्रष्टाचार गर्ने केही व्यक्तिलाई सरकारले कारबाहीस्वरुप हटाउन खोज्दासमेत पुनस्र्थापित भई अनियमिततालाई निरन्तरता दिन सक्ने अवस्था देखिनु आफंैमा दुभाग्र्यपूर्ण अवस्था हो । वास्तवमा इमानदार व्यक्तिले डराउनुपर्ने अवस्था यतिबेला मुलुकमा देखिनु चिन्ताको विषय हो ।
मुलुकलाई भ्रष्टाचारको क्यान्सरबाट मुक्त गर्ने हो भने सरकार प्रमुखले नै यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ । हामीकहाँ अख्तियारजस्तो संस्था भए पनि त्यसबाट पनि यसमा रोकावट आउन सकेको छैन । भ्रष्टाचार गर्नेहरूले ‘सेटिङ’ मिलाएर उन्मुक्ति पाउने गरेका ‘खुला सत्य’ सार्वजनिक चर्चामा छन् । विशेष गरी अख्तियारमा सर्वदलीय प्रबन्धनबाट लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति भएयता अख्तियार पनि असुली अड्डाका रुपमा चित्रित हुन थालेको छ । एकाध कारबाही देखाउनका निम्ति भए पनि धेरैजसो बदलाभावले प्रेरित हुने गरेको छ । अख्तियारले गोप्य रुपमा अनुसन्धान गरी टुंगोमा पु¥याउने गरी काम गर्नै सकेको छैन । वास्तवमा अलि प्रभावशाली व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्ने र उनी मातहतका सतर्कता केन्द्रजस्ता संस्थालाई समेत बलियो बनाउन सकेको भए भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा धेरै प्रभाव पार्न सकिने थियो । साथै अख्तियारमा दलीय ‘सेटिङ’ भन्दा पनि उच्च नैतिक बल भएका इमानदार व्यक्तिलाई पु¥याउन सकेको खण्डमा मात्र मुलुकमा भ्रष्टाचार अन्त्य हुन सक्छ । नेपाल आयल निगमका महाप्रबन्धक गोपाल खड्काको अनियमितता सार्वजनिक रुपमै छताछुल्ल हुँदा र संसदीय समितिहरुले अनुसन्धानपश्चात् कारबाहीका लागि सिफारिस गर्दासमेत कारबाही गर्न अख्तियारलाई किन गाह्रो परेको होला ? अख्तियारले चाह्यो भने बहालवाला महानिर्देशकलाई समेत पक्राउ गरेर कारबाही गर्न सक्ने रहेछ । भ्रष्टाचारको सवालमा मुलुकको छवि अरु धमिलिन नदिने हो भने अख्तियार र सरकार प्रमुखको ध्यान जान सक्नुपर्छ । होइन भने निर्वाचनबाट नयाँ जनप्रतिनिधि आए पनि मुलुकको अवस्था भने भ्रष्टाचारमै डुबिरहने निश्चित छ ।

प्रकाशित: १ मंसिर २०७४ ०४:४६ शुक्रबार