कडा रोगका औषधि सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउन अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादकबाट सीधै खरिद गर्न सक्नेगरी कानुनी बाटो खुला हुँदैछ । सार्वजनिक खरिद कार्यालयका सचिवको संयोजक र विभिन्न मन्त्रालयका पदाधिकारी सदस्य रहेको उच्चस्तरीय समितिले मंगलबारै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई औषधि सस्तो बनाउने विकल्पसहितको प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । प्रतिवेदन बुझिसकेपछि प्रधानमन्त्रीले मुख्य सचिवमार्फत तत्काल सुझावअनुसार कानुनी जटिलता पन्छाएर प्रतिवेदन लागू गर्न निर्देशन दिएसँगै यो क्षेत्रमा नयाँ आशा सञ्चार भएको छ । पूर्ववर्ती सरकारका स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले सुरुमा मन्त्रालय तहमै स्वास्थ्य सेवा सुलभ बनाउने विकल्पका क्रममा औषधिको मूल्यमा मनपरी पाएपछि अध्ययन गराएका थिए । उनले मुटु, क्यान्सर, मिर्गौलाजस्ता रोगका औषधि कम्तीमा ४ सयदेखि २२ सय प्रतिशतसम्म महँगो भएको भेटिएपछि त्यसलाई सुलभ बनाउने प्रयास थालेका थिए । मन्त्रीस्तरबाट उनले विश्व स्वास्थ्य संगठनको ७०औं महासभामा समेत यो विषय उठाएर विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । त्यति बेला सुरु भएको प्रयत्नको फलस्वरुप गठित समितिले प्रतिवेदन बुझाएर प्रधानमन्त्री तहबाट लागू गर्ने प्रतिबद्धता आइसकेको छ । तर यसको कार्यान्वयन आफैंमा सहज छैन र सानो प्रतिबद्धताले यो सफल पनि हुँदैन।
महँगा औषधि उत्पादनमा कहलिएका कम्पनी भएका देशका सरकारसँग नेपाल सरकारले द्विपक्षीय सम्झौता गर्ने र सीधै औषधि खरिद गरेर सरकारी अस्पतालका फार्मेसीमार्फत बेच्न सकिने सुझाव समितिले दिएको छ । अहिले निजी क्षेत्रका आयातकर्ताले कतिपय औषधि प्रिन्टेड मूल्यभन्दा पनि सयौं गुणा महँगोमा बेच्ने, अप्ठेरोमा परेका बिरामीलाई ब्ल्याकमेलिङ गरेर मनपरी असुलिरहेका छन् । जहाँसुकै पनि औषधि कम्पनीले उत्पादन गर्दा लाग्ने मूल्यमा बजार प्रवद्र्धन, विभिन्न तहका स्टकिस्ट होलसेलरबाट बिक्री हुँदै जाँदा सयौं प्रतिशत बोनस र डिन बोनस हुन्छ । त्यतिमात्रै होइन, सम्बन्धित कम्पनीका औषधि खरिद गरिदिएबापत डाक्टरले समेत विभिन्न नाममा आकर्षक कमिसन लिने गर्छन् । अहिले सरकारी तथ्यांकले नै नेपालीको स्वास्थ्यमा हुने खर्चको ५६ प्रतिशत औषधिमा खर्च हुने देखाएको छ । एक तथ्यांकअनुसार नेपालमा बर्सेनि करिब ३० देखि ३५ अर्बको औषधि र शल्यक्रियाजन्य सामग्री आयात हुन्छ । नेपालमा खपत हुने औषधिको ४५ प्रतिशत हिस्सामात्रै नेपाली कम्पनीको उत्पादनले ओगट्छ । सीधै कम्पनी मूल्यमा उपभोक्तासम्म पुर्याउन सक्दा ढुवानीबाहेक अतिरिक्त शुल्क नलाग्ने हुनाले औषधि सुलभ हुन्छ । सरकारको यो प्रयास राज्यको व्यापारका लागि हुँदै होइन, आम नागरिकको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पुहँच स्थापित गर्ने प्रयत्नमात्र हो, जुन संविधानको मर्मअनुरुप पनि छ।
सीधै कम्पनी मूल्यमा उपभोक्तासम्म पुर्याउन सक्दा ढुवानीबाहेक अतिरिक्त शुल्क नलाग्ने हुनाले औषधि सुलभ हुन्छ । सरकारको यो प्रयास राज्यको व्यापारका लागि हुँदै होइन, आम नागरिकको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पुहँच स्थापित गर्ने प्रयत्नमात्र हो, जुन संविधानको मर्मअनुरुप पनि छ।
अहिले उच्चस्तरीय समितिले अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादकबाट नेपाल सरकारले औषधि सुपथ मूल्यमा खरिद गरी आम उपभोक्तालाई राहत हुनेगरी सरकारी अस्पतालका फार्मेसीबाट बिक्रीवितरण गर्ने मुख्य सुझाव दिएको छ । उच्चस्तरीय समितिले उत्पादक देशका सरकार–सरकारबीच सम्झौता गरेर खरिद गरिएका औषधिमा ‘सरकारी अस्पताल प्रयोजनका लागि मात्र’ भनी उल्लेख गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादन मापदण्डअनुसार फ्याक्ट्री मूल्यमा नेपालमा औषधि उपलब्ध गराउन कम्पनी र कम्पनी रहेका देशसँग सम्झौता गर्न सकिनेछ । यसले औषधि बजारमा निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धालाई अन्त्य गर्दैन, सरकारको आम नागरिकप्रतिको दायित्व पूरा गर्ने बाटोमात्रै खोज्छ । नेपालमा मात्रै होइन, आफ्ना नागरिकलाई सुलभ रुपमा स्वास्थ्यसेवा पु¥याउन विश्वका धेरै देशले विभिन्न प्रयत्न गरिरहेकै छन् । भारतमा पनि मोदी सरकारले जनऔषधालयमार्फत ८० प्रतिशत सस्तोमा औषधि पु¥याइरहेको छ । अहिले नेपालमा अस्पताल फार्मेसीमार्फत यहीं टेन्डर गरेर औषधि खरिद गर्दापनि ४÷५ गुणा सस्तोमा औषधि बिक्री भइरहेको पाइन्छ । दीर्घकालीन रुपमा यसको सकारात्मक प्रभाव गरिबी घटाउनमा पनि देखिनेछ । सुरुमा यो नियम लागू हुन नदिने चलखेल हुन सक्छ । यो बेथितिको बीचमा करोडौं कमिसनमा रमाइरहेका र बिरामीलाई लुटिरहेकाहरु व्यापारव्यवसाय गर्ने अधिकार र खुला बजार नीतिका नाममा विरोधमा आउन सक्छन् । तर सरकारले विकल्पको रुपमा आत्मनिर्भर भएका औषधिमा स्वदेशी कम्पनीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि ल्याइसकेको छ । तसर्थ बिरामीको विवशताको फाइदा उठाई लुट्ने धन्दा बन्द गरी आम बिरामीलाई राहत पुग्ने यो निर्णय लागू गर्नबाट सरकार पछाडि हट्न हुँदैन।
प्रकाशित: २९ कार्तिक २०७४ ०४:०२ बुधबार
