पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा तेस्रोपटक चीन भ्रमण सम्पन्न गरी स्वदेश फर्किएका छन्। प्रधानमन्त्री बन्नसाथ भारत पुग्ने उनको  चाहना पूरा गरी अमेरिकाको न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभालाई सम्बोेधन गर्दै ८ दिने चीन भ्रमण गरी संघीय संसद्मा विदेश भ्रमणका सफलताका गाथा सुनाइसकेका छन्।

प्रधानमन्त्री दाहालको चीन भ्रमणका बेला जारी भएको १३ बुँदे संयुक्त वक्तव्यका बुँदाहरू विभिन्न कोणबाट केलाइँदैछ। प्रत्येक नेपालीको थाप्लोमा बढ्दै गरेको सार्वजनिक ऋणको भार, बढ्दै गरेको नेपाली ‘युवा पलायन’ को तीव्रतामा केन्द्रित हुनैपर्ने बहसलाई भूराजनीतिक विषयवस्तुले बिस्थापित गरिरहेको भान हुन्छ।

नेपालका कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले जतिसुकै देश भ्रमण गरे पनि नेपालको वैश्विक वा भूराजनीतिक हैसियतमा खासै फरक नपर्ला। त्यो भनेको ‘नेपाल कसैको अहित गर्दैन, सबैसँग सहकार्य गर्छ’, हाम्रो परराष्ट्र नीतिको आधारभूत मान्यताको सार हो।

देशका अहिले आधा दर्जन राजनीतिक दल सम्मिलित गठबन्धनको सरकार छ जसका मुख्य घटक हुन् नेपाली कांगे्रस र माओवादी केन्द्र। बाँकी दललाई हैसियतअनुसारको हिस्सेदारी दिइएको छ। दाहालको चीन भ्रमणको सफलताको गाथाबारे कांग्रेसबाट परराष्ट्र मन्त्रीको भूमिकामा रहनुभएका एनपी साउदले पनि दाहालको चीन भ्रमण ‘प्रचण्ड सफल’ भएको दाबीसहितको अभिव्यक्ति मिडियामार्फत दिएका छन्।

चीनसँग भएका १३ बुँदे सहमतिको बुँदा नम्बर ७, जसमा चीनको रहस्यमय बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) कार्यान्वयनका लागि यथाशीघ्र कार्ययोजना बनाउन दुवै पक्षले सहमति जनाएका छन्। चीन भ्रमणभन्दा पहिलासम्म कांगे्रस बिआरआई ऋण हो कि अनुदान भन्ने भ्रममै रहेको बुझिन्छ।

२०७८ सालमा चिनियाँ विदेश मन्त्री वाङ यी नेपाल भ्रमणमा आएका बेला कांगे्रस नेतृत्वको सरकारले बिआरआई कार्यान्वयन सम्झौता गरेको थिएन। सभापति शेरबहादुर देउवाको दलिल थियो-‘नेपालले अनुदान र सहुलियत ऋणबाहेक कुनै किसिमको व्यावसायिक ऋण नलिने।’

के प्रचण्ड सरकारमा ‘डि–फ्याक्टो प्रधानमन्त्री’ का रूपमा रहेका देउवाले बिआरआईमा विज्ञता प्राप्त गरिसके? गठबन्धन सरकार जोगाउने नाममा कांगे्रस दिग्भ्रमित भएको अभिनय गरेको हुँदो हो। तर बिआरआईबारे बुझ्न चाहने जोकोहीका लागि पनि यो एउटा प्रश्न हो।

हुन त नेपालमा राष्ट्रवाद एउटा यस्तो खास्टो हो जसले कुनै पनि विषयवस्तुको गम्भीरता ढाक्न प्रयोग हुन्छ। अमेरिकी सहयोग मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) विरुद्ध व्यापक विरोध प्रदर्शन भएको थियो।

सदनदेखि सडकसम्म यस मुद्दाले स्थान मात्र पाएको थिएन, सत्ता समीकरण फेरबदल गराइदिएको थियो। यद्यपि अमेरिकी अनुदानका रूपमा एमसिसी नेपालको सार्वभौम सदनबाट पारित भयो। यो प्रसंग उठाउँदै गर्दा बिआरआईमा पनि कुनै रंगको राष्ट्रवादी खास्टो ओढाइयोस् भन्ने ध्येय पंक्तिकारको छैन् तर चीनको अत्यन्तै महत्त्वाकांक्षी परियोजनाबारे नेपालमा यथेष्ट चर्चा हुनु आवश्यक थियो र छ।

१२ मे २०१७ मा नेपाल बिआरआईमा हस्ताक्षरित सदस्य राष्ट्र बनेपश्चात सन् २०१८ जुनसम्म नेपालले बिआरआईअन्तर्गत समावेश हुने ३५ वटा परियोजनाको सूची बुझाएको थियो। तर चीनको दबाबपछि त्यो नौवटा परियोजनामा सीमित गरिएको थियो-

(१) रसुवागढी–काठमाडौँ राजमार्गको स्तरोन्नति,

(२) किमाथाङ्का–हिले सडक निर्माण,

(३) दीपायलदेखि चीनसम्मको सडक,

(४) टोखा–विदुर सडक, (५) गल्छी–रसुवागढी–केरुङ ४०० केभी प्रसारण लाइन,

(६) केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्ग (सम्भाव्यता अध्ययन),

(७) तमोर जलविद्युत् आयोजना (७६२ मेगावाट),

(८) फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजना (४२६ मेगावाट),

(९) मदन भण्डारी प्राविधिक विश्वविद्यालय। सम्झौताको ६ वर्ष बितिसक्दा एउटा पनि परियोजनाले आकार लिन सकेको छैन्।

बिआरआईबारे हुनुपर्ने खुला बहसको अभाव देखिन्छ नेपालमा। यसबारे स्वाभाविक ढंगले जिज्ञासा प्रकट हुन्छ। अहिलेसम्म सम्झौता नै नभइ नेपालका लागि चिनियाँ राजदूतले कसरी पोखरा विमानस्थल बिआरआईको अंग हो भन्न भ्याए? वर्तमान चिनियाँ राजदूत छन सोङले गत जुनमा चीनले ‘ड्रागन बोट रेस’ कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो जसमा अन्य देशका कूटनीतिज्ञलगायत विशिष्ट व्यक्तित्वलाई आमन्त्रण गरी उक्त कार्यक्रम ‘ग्लोबल सिभिलाइजेसन इनिसिएटिभ’ (जिसिआइ) अन्तर्गतको कार्यक्रम हो भनी घोषणा गरिहाले। बिआरआईका लागि बेइजिङका अथाह उद्देश्य हुन सक्छ। तर धेरै देशले यसलाई संशयपूर्ण ठान्छन्।

अध्ययनले देखाउँछ बिआरआई होस् वा अन्य लगानी, चिनियाँ कम्पनीहरूलाई मद्दत गर्न खोजेको अभिनय गर्छ। अधिकतम सरकारी स्वामित्वका कम्पनी र केही निजीलाई पनि विदेशमा पैसा कमाउन चीनले चालेको चालाखीपूर्ण दाउ हो।

बिआरआईअन्तर्गत चिनियाँ बैंक र कम्पनीहरूले विश्वभर सडक, पावर प्लान्ट, बन्दरगाह, रेलवे, फाइबर अप्टिक केबल निर्माण गर्न खोजेको छ।

बिआरआई–चीनको हस्ताक्षरित विदेश नीति कार्यक्रम, एसिया, मध्य पूर्व अफ्रिका र युरोपमा समुद्री र ‘ओभरल्यान्ड’ यातायात लिंकहरू निर्माण गरेर विश्वभर आफ्नो आर्थिक शक्ति विस्तार गर्ने महाशक्तिको प्रयास हो। तर आलोचकहरूले यसलाई चीनको सेनालाई फाइदा पुर्‍याउने चिनियाँ कम्पनीका लागि अवसर बढाउन र चीनलाई राजनीतिक लाभ उठाउन मद्दत गर्ने माध्यमका रूपमा हेर्छन्। 

प्रकाशित: १९ आश्विन २०८० ००:४५ शुक्रबार