२०५५ सालतिरको एक अपराह्न, नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समितिको टोली बालुवाटार पुगेको थियो । प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले तत्कालीन सभापति किशोर नेपालको नेतृत्वमा पुगेका पत्रकारलाई चारैतिर राखेर नेपाली राजनीतिबारे विस्तारपूर्वक व्याख्या गरे । तर त्यस दिन उनले त्यो प्रतिनिधिमण्डल सबै विचार वा पक्षका पत्रकारको साझा संस्था पत्रकार महासंघको नभएर कांग्रेसको भातृ संगठन नेपाल प्रेस युनियनकै ठानेका रहेछन् । उनलाई त्यस्तो लागेको थियो भने त्यसको पनि कारण थियो, त्यसबेला अधिकांश पदाधिकारी नेपाली कांग्रेस निकट थिए । त्यसैले हुनुपर्छ, त्यतिबेला प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गराउन लागेका गिरिजाबाबु अत्यन्त खुला ढंगले छलफल गरिरहेका थिए । कुरैकुरामा एक ठाउँमा उनले अत्यन्त जोड दिएर भने– अरु कुरा थाहा छैन, यो एमाले र मालेलाई मिल्न भने दिनै भएन ।

यतिखेर हठात गठबन्धन तोडिँदा कांग्रेस र भारत दुवै हतप्रभ भएका छन् । तर एमालेको कदम बाह्य शक्तिको समेत आडभरोसामा गरिएको घेराबन्दीको स्वाभाविक प्रतिक्रिया पनि थियो भन्ने प्रस्टै छ ।

उनका चालहरूबाट बुझिन्थ्यो– बाहिर माले, मसाले, मण्डले एकै हुन् भनेर चर्को भाषण गरे पनि वामपन्थीबीच दूरी उत्पन्न गराउन उनी सक्रिय रहन्थे । तर त्यति रणनीतिक र आन्तरिक विषय फरक–फरक दिशातर्फ फर्किएका पत्रकारबीच पोखिँदा उपस्थित सबै आश्चर्यचकित हुन पुगे । गिरिजाबाबुको बोली भुइँमा खस्न नपाउँदै एक दुई साथीले यस पंक्तिकारतिर पुलुक्क हेरे । कार्यक्रम समापन हुँदा÷नहुँदा उपस्थित सबैजसो पत्रकार निकै असहज महसुस गरिरहेका थिए । तर समयक्रममा एमालेको विभाजनका निम्ति कांग्रेसका तर्फबाट के÷कति योगदान गरिएको थियो भन्ने विषयमा बहादुरहरूका अन्तर्वार्ता पनि सञ्चार माध्यममा छाए । बृहत् शान्ति सम्झौतासँगै माओवादीलाई एमाले हाराहारीकै पार्टी बनाएर अन्तरिम प्रतिनिधि सभामा भित्र्याउँदा पनि गिरिजाबाबुले आफ्नो पुरानो रणनीति ख्याल गरेका थिए । भारतको सक्रिय योगदानमा शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढाइएको त्यो बेला नेपालको आन्तरिक राजनीतिक क्षितिजमा अनेक राजनीतिक शक्ति वा दलको अस्तित्व थियो । तर सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता र सशस्त्र विद्रोही माओवादीका तर्फबाट दाहालले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । अनि ती दुई पक्ष नै नेपालका नेतृत्वदायी राजनीतिक शक्ति हुन भन्ने उनीहरूले ठाने । त्यसपछिका दिनमा दुवैले संयुक्तरूपमा एमालेलगायतका राजनीतिक दललाई सहायक शक्तिका रूपमा व्यवहार गरे ।
मुख्यतः बाह्य सहयोगमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई गिराएर माओवादीलाई आफूतिर तान्दा कांग्रेसले फेरि सन्तोषको सास फेरेको थियो । त्यसबेला पनि माओवादी–कांग्रेस गठबन्धनका निर्माताहरूले त्यसलाई शान्ति सम्झौताका दुई प्रमुख पक्षबीचको एकताका रूपमा व्याख्या गरे । दस वर्ष लामो हिंसात्मक द्वन्द्वको व्यवस्थापन गरी शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउँदै देशलाई राज्य पुनर्संरचना र संविधान कार्यान्वयनको मार्गमा अघि बढाउने दुई महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति कांग्रेस र माओवादी नै हुन् भन्ने स्थापित गर्न खोजियो ।  
यतिखेर हठात गठबन्धन तोडिँदा कांग्रेस र भारत दुवै हतप्रभ भएका छन् । तर एमालेको कदम बाह्य शक्तिको समेत आडभरोसामा गरिएको घेराबन्दीको स्वाभाविक प्रतिक्रिया पनि थियो भन्ने प्रस्टै छ । स्वप्न भंग हुनेगरी दुई कम्युनिस्ट पार्टीबीच सहकार्य भएको घोषणाले कांग्रेसमा गम्भीर प्रतिक्रिया उत्पन्न हुनु अस्वाभाविक छैन । प्रतिक्रियाको गति यति तीव्र छ, निर्वाचनमा वर्चश्व कायम गर्नका लागि गरिएको यही रस्साकस्सीबीच तोकिएका निर्वाचनउपर नै व्यवधान उत्पन्न हुने हो कि भन्ने त्रास बढ्न थालेको छ । एकताबद्ध भएकाहरू भन्दैछन्– एमाले र माओवादीबीचको एकता घोषणा कसैका विरुद्ध लक्षित छैन । उनीहरू दोहो¥याइरहेका छन्– यो एकता दक्षिणी छिमेकी र कांग्रेसप्रति पनि लक्षित छैन । तर कांग्रेसले वाम एकताको विरोध चुनावसम्मै कायम राख्ने प्रस्टै देखिएको छ ।
यही संविधानले परिकल्पना गरेको ध्येयलाई प्रभावकारीरूपमा अघि बढाउँछौं भन्दै संविधान निर्माणमा अहं भूमिका निर्वाह गर्ने दुई दलको सहमतिलाई अधिनायकवादको मार्गका रूपमा परिभाषित गर्नु अन्याय हुन्छ । तर चुनावी नाराका रूपमा जेसुकै दोषारोपण गर्नु पनि जायज हुन्छ भन्ने ठानिएको सहजै बुझ्न सकिन्छ । जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता र आवधिक निर्वाचनको प्रत्याभूति गर्ने वर्तमान संविधानको निर्माणमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेका दुई दलले सहकार्य गर्ने घोषणा गरे । उनीहरूले गरेको सहमति संविधानले तय गरेका ध्येय विपरित छ भन्ने आधार छैन । सहकार्यदेखि दुई पार्टीको एकीकरणसम्मको मार्गचित्रको कार्यन्वयनका चुनौती आफ्नै ठाउँमा छन् । तर एमाले–माओवादी सहमति वालिग मताधिकार, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, कानुनी राज्य, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवाद र समृद्ध नेपालको ध्येय विपरित छ भन्नु पूर्वाग्रह मात्र हुन जान्छ । त्यसैले एमाले–माओवादी सहकार्यको साता नबित्दै व्यक्त गर्न थालिएको देशमा एमालेको एकल सत्ता हावी हुने चिन्ता अर्थहीन छ । दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीबीचको सहकार्यको घोषणापछि कांग्रेसमा आउँदा दुई निर्वाचनका कारण चिन्ता उत्पन्न हुनु अत्यन्त स्वाभाविक हो । त्यस्तै कांग्रेसले आसन्न चुनौती सामना गर्ने रणनीति बनाउनु पनि अस्वाभाविक होइन । तर वाम एकताको विकल्पका रूपमा कांग्रेसको नेतृत्वमा खडा हुने तयारीमा रहेको लोकतान्त्रिक एकताको खाका कम्तीमा यो संविधानका आधारभूत प्रस्तावना प्रतिकूल भएन भने देशमा स्वस्थ राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको मार्ग प्रशस्त हुनेछ ।
यतिखेर एमाले–माओवादी एकताको प्रतिक्रियास्वरूप कांग्रेसको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक गठबन्धनका नाममा चुनावी तालमेलका निम्ति तीव्र ध्रुवीकरण प्रारम्भ भइसकेको छ । त्यस क्रममा न्यूनतम साझा कार्यक्रम, गठबन्धनको अवधारणा र चुनावी तालमेलका स्थान बाँडफाँटका विषयमा गृहकार्य हुनु स्वाभाविकै हो । संघीय समाजवादी र राजपाले संयुक्तरूपमा लिखित प्रस्ताव पेश गरिसकेका छन् । ती दुई दल गठबन्धनभित्र पनि अलग अस्तित्व कायम राख्ने प्रयत्नसाथ संयुक्तरूपमा कस्सिएर कांग्रेससँग मोलतोल गर्दैछन् । एमालेको वाम गठबन्धनमा नपरेका पूर्वपञ्च कांग्रेसको भागमा परेका छन् । तर संविधानका आधारभूत प्रस्तावनाउपर नै असहमति राख्ने पूर्वपञ्चहरूको आवाजलाई उल्लेखनीय स्थान दिँदै लोकतान्त्रिक मोर्चा खडा गरियो भने वाम गठबन्धनलाई थप बेफाइदा हुने छैन ।
लोकतान्त्रिक गठबन्धनको नारा अहिले कांग्रेसको खुला रणनीति हो, यो त सबैले सजिलै बुझ्न र देख्न सक्नेछन् । तर कांग्रेसले नेपाल कम्युनिस्टमय हुने विश्वास राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय तहमा स्थापित गराउन पनि भरपूर प्रयत्न गर्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय खासगरी पश्चिमलाई यस्तो विश्वासमा सहमत हुनबाट रोक्ने चुनौती एमालेसामु छ । संविधान कार्यान्वयन र नेपालको लोकतन्त्रको भविष्यका लागि यो एकताले तत्कालीन र दीर्घकालीनरूपमा  नकारात्मक असर पार्नेछ भन्ने विश्वास अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पर्न सक्यो भने कांग्रेसले आफ्नो राजनीति सफल भएको ठान्ने छ । त्यसैले एकताको यो परिघटनामा कांग्रेसका तर्फबाट चीनको भूमिकाको आंकलन गर्दै भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका र युरोपको चासो जगाइनेछ । अहिलेको एकता एमालेको नेतृत्वमा बहुमतको सरकार गठन गर्ने लक्ष्यका साथ गरिएको हो भन्ने घोषणा एकबद्ध हुनेहरूले गरिरहेका छन । तर कांग्रेसले पूर्ण बहुमतको त्यस्तो सरकार कम्युनिस्ट शासनको सुरुवात हुनेछ भन्ने प्रचार गराउन भरमग्दुर प्रयत्न गर्नेछ । यस क्रममा कांग्रेसले एमाले–माओवादीको चुनावी तालमेल सफल भएको खण्डमा एमालेको एकल सत्ता हावी हुनेछ र नेपाली राज्यसत्ताको कम्युनिस्टकरण हुनेछ भन्ने कथन सयौँ पटक दोहो¥याउने छ ।

कांग्रेसले नेपाल कम्युनिस्टमय हुने विश्वास राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय तहमा स्थापित गराउन पनि भरपूर प्रयत्न गर्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय खासगरी पश्चिमलाई यस्तो विश्वासमा सहमत हुनबाट रोक्ने चुनौती एमालेसामु छ ।

एकातिर धर्म निरपेक्षता विरोधी, राजतन्त्रका पक्षपाती र संघीयता विरोधीलाई समेत समेटेर लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनाउन खोजिएको देखिन्छ । अर्कोतिर वाम गठबन्धन संविधानले गरेको परिकल्पनालाई साकार बनाउन अग्रसर भएको छ । दुवैले आगामी दुई निर्वाचनमा अर्जुन दृष्टि लगाएका छन् । नेपाली राजनीतिको क्रिया–प्रतिक्रियाको यो शृंखला भौतिकशास्त्रमा न्युटनको तेस्रो नियमजस्तै अघि बढ्दै जानेछ । तर यही होड खतरनाक दिशातर्फ उन्मुख हुन गयो भने संविधानसभाले संस्थागत गरेको परिवर्तन जोखिममा पर्नेछ ।  
संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेको संविधानसभा संविधानको घोषणापछि व्यवस्थापिका–संसद्मा रूपान्तरित भएको थियो । तर विद्यमान संविधानले यो संसद्को आयु प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन घोषणा भइसकेको आजको अवस्थामा त्यस निर्वाचनका लागि मनोनयन दाखिला गर्नुभन्दा अघिल्लो दिनसम्मका लागि मात्र तोकेको छ । क्रिया–प्रतिक्रियाको शृंखलामा तोकिएका दुई निर्वाचन प्रभावित हुन गए भने हाम्रा राजनीतिक दलमात्र होइन, देश नै अर्को कुचक्रमा फस्नेछ । सुशासनका निम्ति राजनीतिक शक्तिबीचको स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आवश्यक छ । तर बाह्य शक्तिलाई आन्तरिक मामिलामा केही परै राखेर दलहरूले आफ्नै खुट्टामा उभिन पनि उत्तिकै जरुरी छ ।

प्रकाशित: २५ आश्विन २०७४ ०३:०२ बुधबार