एकजना नवनियुक्त मन्त्री आफू मातहत संस्थानका प्रमुखलाई बोलाउँछन्। आफ्नो संस्थानमा भइरहेका काम र योजनाबारे जानकारी गराउन तयारीसाथ फाइलसहित ती कर्मचारी मन्त्रीको अघिल्तिर उपस्थित हुन्छन्।
‘एमडी सा‘ब, कति करोड दिनुहुन्छ ?’
कमाइधन्दा नगर्ने संस्थानका प्रबन्ध निर्देशकले पैसा दिन सक्ने कुरा भएन । ‘म दिन सक्दिनँ हजुर,’ उनले यति भनेपछि मन्त्रीसँगको ‘ब्रिफिङ’ सकिन्छ । ती कर्मचारी कार्यालयमा फर्केर डाँको छाडेर रुन्छन् । मन्त्री ती कर्मचारीलाई कसरी निकाल्ने र अर्को नोटदातालाई नियुक्त गर्ने भन्ने तयारीमा लाग्छन्।
‘ब्रिफिङ’ सुन्नुभन्दा ‘ब्रिफकेस’ मा पाएका नोट गन्नुमा पुरुषार्थ ठान्ने अहिलेको पद्धति टिकिरहनु मुलुकको स्वास्थ्यका निम्ति हानिकारक छ ।
कठै यो देशको नियति !
बलिउड सिनेमाका जस्ता यस्ता दृश्य अचेल मन्त्रीका कार्यकक्षमै मञ्चन हुन्छन् । ‘पार्टीलाई सहयोग’ गर्ने नाममा मञ्चित यस्ता नाटक चलिरहेका छन् । नेता तथा मन्त्रीले अचेल आफू मातहतको ‘ब्रिफिङ’ सुन्ने होइन ‘ब्रिफकेस’ हेर्ने हो । नोट भरिएको ‘ब्रिफकेस’ बुझाउन सक्ने हाकिम अचेल उम्दा हुन्छन्।
मुलुकमा यतिखेर एकथरी मानिस योजनाबद्ध रूपमा अनियमिततामा लागेका छन् । तिनका कारण लोकतन्त्र भित्रभित्रै कुहिसकेको छ । अब यिनकै कारण अहिलेको संविधान असफल हुनेमात्र हैन, माथिल्लो एउटा तह नेतृत्व सम्पूर्ण रूपमा पतन हुने अवस्थामा पुगेको छ।
लोकतन्त्र भनेको सन्तुलन र नियन्त्रणबाट मात्र चल्ने व्यवस्था हो । कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, संवैधानिक अंग, मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय, संघ÷संस्था मात्र होइन, प्रेस आदि यसका निम्ति अपरिहार्य हुन्छन् । लोकतन्त्रमा काम गर्ने निकायको ‘ओभरसाइट्स’ अर्थात् ‘अनुगमन’ को काम प्रभावकारी हुन्छ । अनिमात्र पद्धति अगाडि बढ्छ ।
हाम्रो अवस्था हेरौं । जनआन्दोलन २०६२÷०६३ पछि देशमा अव्यवस्था फैलिएको छ । त्यसअघि मुलुकको सबै बेथितिको कारक दरबार हो भन्ने लाग्थ्यो । केही हदसम्म त्यो सत्य पनि थियो । नयाँ नेपाल सुरु भएपछि दरबारको ठाउँ दलले लिएका छन् । राजाको ठाउँमा ‘छोटे’ राजा स्थापित भएका छन्।
एमालेले २०५१ सालको निर्वाचनपछि अल्पमतको सरकार गठन गर्यो । पार्टी अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको प्रधानमन्त्रीत्वमा सरकार गठन भयो । त्यो सरकारले नेपाल आयल निगमको अध्यक्षमा पार्टीका पुराना र इमानदार नेता लोककृष्ण भट्टराईलाई नियुक्त ग¥यो । निगमभित्रको भ्रष्टाचारले बेचैन उनले यो पंक्तिकारलाई दिएको अन्तर्वार्तामा भनेका थिए– नेपाल आयल निगमले वर्षको १२ करोड दरबारमा रानीलाई बुझाउनुपर्ने रहेछ।
त्यो बेलामा सरकारले यत्रो रहस्य खोल्ने अध्यक्षलाई निगममा राखिराख्न सक्ने कुरै भएन । अध्यक्ष भट्टराई यो रहस्य खोलेबापत गलहत्याइए । वर्षौंदेखि त्यहाँभित्र लुट चलिरहेको छ । तर, कारबाही भएको देखिएको छैन।
यो २०७४ सालमा हामी अर्बमा हुने भ्रष्टाचारको कुरा गर्दैछौं । आजभन्दा २५ वर्षअघिको नेपालमा वर्षको १२ करोड आयल निगमबाट दरबारले खान्थ्यो भने अहिलेको हिसाबमा त्यो १२ अर्बभन्दा बढी थियो भन्ने हिसाब आउँछ । दरबार नेपाली राजनीतिबाट बिदा भएपछि बर्सेनि आयल निगमबाट तर मार्नेहरू को होलान् ? त्यो प्रस्टै छ । त्यसैले यसमा छानबिन हुँदैन । आयल निगमको कार्यकारी निर्देशकमा गोपाल खड्कालाई ल्याउनुअघि खानी विभागमा कार्यरत चण्डिकाप्रसाद भट्ट कार्यरत थिए । निगमबाट अपमानपूर्वक हटाइएपछि उनी विभागमै फर्के।
भट्टलाई पदबाट हटाउन कुनै गाह्रो भएन । वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री सुनीलबहादुर थापाले खड्कालाई २०७१ माघ १४ देखि नियुक्त गरेयता निगमका विवादास्पद निर्णयका लागि पटक–पकट कारबाही गर्न कोसिस गरे पनि नेतृत्व असफल भएको छ । निगमभित्रका अनियमितताका निम्ति सञ्चालक समितिले २०७२ मंसिर १८ गते कारबाहीका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुनले उनलाई कारबाही गर्न सञ्चालक समिति अध्यक्षको हैसियतमा निर्णय मात्र गरेनन्, सार्वजनिक अभिव्यक्तिसमेत दिएका थिए।
तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको प्रभाव प्रयोग गरी त्यति बेला भएको निर्णय तुहाउन खड्का सफल मात्र भएनन्, धेरै पटक संसदीय समितिमा सांसदलाई हप्काउने हैसियतसमेत उनले राखेका थिए । अहिले संसद्का चार/चारवटा समितिले कारबाहीका लागि निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था छ । संसद्को सुशासन समितिले प्रमाण नष्ट हुने हुँदा जिम्मेवारीबाट हटाउन भने पनि उनी त्यसमा कायम छन् । अख्तियारका एकजना बहालवाला आयुक्तले मुखै फोरेर सबै प्रक्रिया पूरा गरेको हुनाले कारबाही गर्न नसकिने बताएको कान्तिपुरको शनिबारको अंकमै उल्लेख छ । यो तथ्य यो पंक्तिकारलाई एउटा स्रोतले समेत जानकारी गराएको थियो।
अहिलेको पद्धति भनेको ‘सेटिङ’ को हो । दल, सरकार, अख्तियारलगायतका निकायमा ‘सेटिङ’ मिलाउनेलाई कारबाही गर्न नसकिने र त्यो ‘सेटिङ’ मा नबस्नेलाई पदबाट गलहत्याउने प्रणालीले अहिले तीव्रता पाएको छ । अहिल्यै हेरौं न, आयल निगमका कार्यकारी निर्देशकलाई कारबाही गर्न सरकारलाई हम्मे परेको छ । प्रमुख विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीको ओठमुख सुकेको छ । अर्कोतिर त्यही सरकारभित्र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जीव गौतमलाई निकाल्नेमात्र होइन, त्यही निर्णबाट स्पेनिस कम्पनी सान होसेले नेपाल सरकारविरुद्ध हालेको मुद्दा कमजोर बनाइ कमिसन खाने तत्त्वहरू सक्रिय छन् । र, यी तत्त्व पनि कुनै न कुनै रूपमा नेताहरूलाई चास्नीमा राख्नेहरू छन्।
यो निर्णय त आमालाई बेचेर खानेजस्तो हो । देशलाई कमजोर बनाउने गरी गरिने राष्ट्रघाती निर्णयका निम्ति मन्त्रीदेखि सरोकारवाला सरकारी कर्मचारीमाथि पनि छानबिन र कारबाही हुनुपर्छ । यो मुद्दा भ्रष्टाचारमात्र होइन, राष्ट्रद्रोह पनि हो ।
त्रिभुवन विमानस्थल विस्तारको ठेक्का सम्झौता रद्द गर्नु पछाडि सान होसेले जिम्मेवारी पूरा नगर्नु थियो । उसले जिम्मेवारी पूरा नगरेपछि उसले राखेको पफर्मेन्स ग्यारेन्टी र एडभान्स पेमेन्टसमेत करिब १ अर्ब ६६ करोड जफत गरी सरकारको खातामा जम्मा गरिसकेको छ । त्यसैगरी उसले दाबी गरेको २ अर्ब १७ करोड भुक्तानीमध्ये ९ करोड रुपियाँमात्र भुक्तानीयोग्य भनेर दिइएको छ । यसबाहेक सान होसेले प्राधिकरणसँग ४ अर्ब ६० करोडको क्षतिपूर्ति मागसमेत गरेको छ।
हिसाब सीधा छ । प्राधिकरणले जफत गरेको रकम, उसले काम भइसकेको भनेर भुक्तानी मागेको रकम र क्षतिपूर्ति माग गरेको रकमसमेतको हिसाब मात्र ७ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ हुन आउँछ । सान होसेसँग सेटिङ मिलाएर कमिसन खानमात्रै पाउँदा पनि यहाँका शक्ति दलालहरूको उक्साहटमा लागेर मन्त्रीले महानिर्देशक गौतमलाई स्पष्टीकरण सोधेका छन्।
गौतमलाई हटाउन खड्कालाई हटाउनुजस्तो गाह्रो छैन । उनी जुनसुकै बेला राजीनामा गरेर जान सक्छन् । मुख्य कुरा प्राधिकरणले सान होसेको ठेक्का सम्झौता तोडेबापत काठमाडौं जिल्ला अदालत, उच्च अदालत पाटन, स्पेनको अदालत र सिंगापुरको अर्बिट्रेसनमा जितिसकेको मुद्दालाई कमजोर पारेर उसैलाई सहयोग पुग्ने गरी प्रमाण जुटाउने काम गौतमविरुद्धको स्पष्टीकरणले गरेको छ।
सान होसेलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले असार २८ गते सार्वजनिक सूचना निकालेर कालो सूचीमा राखिसकेको छ । गौतमलाई कारबाही गर्ने तयारी गरेपछि योजनाअनुसार सान होसेका कर्मचारी काठमाडौंमा आउनु ‘स्याल कराउनु र बाख्रो हराउनु’ जस्तोमात्र पक्कै होइन ।
गौतमलाई हटाउन व्यवसायी आङछिरिङ शेर्पाको भित्री संलग्नता रहेको सार्वजनिक भइसकेको छ । एमाले सरकारमा रहेका बेला पटक–पटक पर्यटनमन्त्री यिनकै सक्रियतामा परिवर्तन भएको चर्चा थियो । त्यो पनि अहिलेको काण्डले सार्वजनिक गरेकै छ । नेतालाई खुसी पारेपछि मन्त्री परिवर्तन गर्नु र तिनलाई प्रयोग गरेर आफूले चाहेका निर्णय गराउन सक्नु कुनै आश्चर्यको विषय हुँदैन।
यी दुई उदाहरणले पनि हाम्रो सम्पूर्ण पद्धति मक्किइसकेको प्रस्ट हुन्छ । मुलुकमा सन्तुलन र नियन्त्रणको व्यवस्था पनि भत्किसकेको हुनाले अब अर्को जनआन्दोलनले मात्र यो पद्धतिमा सुधार आउन सक्ने अवस्था देखिएको छ । अहिले भएका नेता, दल र निकायबाट मुलुकको प्रजातन्त्र नजोगिने हो भने यसमा सुधारका निम्ति पनि आन्दोलन चाहिने बेला भइसकेको छ । ‘ब्रिफिङ’ सुन्नुभन्दा ‘ब्रिफकेस’ मा पाएका नोट गन्नुमा पुरुषार्थ ठान्ने अहिलेको पद्धति टिकिरहनु मुलुकको स्वास्थ्यका निम्ति हानिकारक छ।
प्रकाशित: १ आश्विन २०७४ ०३:३५ आइतबार
