मेडिकल कलेज सञ्चालन निम्ति सम्बन्धन पाउने न्यूनतम सर्त कम्तीमा तीन वर्षदेखि अस्पताल सञ्चालन हुनु हो । तर, अस्पताल सञ्चालन अनुमति नै नपाएको र निर्धारित प्राज्ञिक एवम् भौतिक पूर्वाधार नभएको काठमाडौं घट्टेकुलोस्थित काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णय आफैंमा गलत थियो भन्ने निष्कर्ष सत्य साबित भएको छ । अन्ततः त्रिभुवन विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्ले उक्त कलेजलाई सम्बन्धन दिने आफ्नो विवादित निर्णय ‘स्थगन’ गर्न बाध्य भएको छ । त्रिवि शिक्षण अस्पतालका वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसीको चिकित्सा शिक्षा र सेवालाई व्यवस्थित गराउन निरन्तर भएको आन्दोलन, पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्री एवं त्रिवि कुलपति शेरबहादुर देउवाको समेत सम्बन्धन खारेजका लागि भएको हस्तक्षेप र सञ्चारमाध्यमको निरन्तर खबरदारीका कारण विश्वविद्यालयका कुलपति तीर्थ खनियाँ नेतृत्वको कार्यकारी परिषद् सम्बन्धन स्थगन गर्न बाध्य भएको हो । फेरि पनि यो ‘स्थगन’ को निर्णयपछिको चलाखी बुझ्न नसकिने होइन । गलत आधारमा गरिएको निर्णयबारे जानकारी हुनासाथ ‘स्थगन’ भन्दा पनि खारेजी गरेर मात्र सच्याउन सकिन्छ । बरु यो प्रकरणमा संलग्न व्यक्तिमाथि छानबिन गरी पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्न नसकेको आरोपमा हटाउने निर्णय हुनुपर्ने हो । सम्बन्धन ‘स्थगन’ ले फेरि पनि विगत निर्णय उल्ट्याउने र गलत कामलाई निरन्तरता दिने ठाउँ छाडेको छ । सम्बन्धन ‘स्थगन’ नगरेको भए पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले विवादित मेडिकल कलेजको प्रस्तावित शिक्षण अस्पताल सञ्चालन अनुमति नलिएका कारण बन्द गर्ने शनिबारको निर्णयपछि त्रिवि कार्यकारी परिषद् आफैंले गरेको गलत निर्णय सच्याउन बाध्य भएको हो । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयको छानबिन समितिले अस्पताल सञ्चालन अनुमति नै नभएको प्रमाणित गरिसक्यो । यी सबै विषयले त्रिवि पदाधिकारीदेखि ‘फर्जी’ प्रतिवेदन तयार पार्नेहरूको कर्तुत छरपस्ट भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा त्रिवि पदाधिकारी भने लाजै नमानी आफैंले गरेको निर्णयमाथि छानबिनको नाटक रचिरहेका छन् ।

त्रिवि कार्यकारी परिषद्को सम्बन्धन स्थगन र स्वास्थ्य मन्त्रालयको अस्पताल बन्द गराउन गृहलाई पत्राचार गर्ने दुई निर्णयले दुई सातादेखि चर्चामा रहेको एक महिनाभन्दा पुरानो त्रिविको निर्णय असल नियतले भएको थिएन भन्ने पुष्टि पनि गरेको छ । साउन १२ को कार्यकारी परिषद्ले गरेको निर्णय तीन सातासम्म गुपचुप राखिए पनि तीन सातापछि सार्वजनिक भएसँगै सिर्जित दबाबले प्रधानमन्त्री एवं कुलपति शेरबहादुर देउवाले दिएको निर्णय नसच्याए कारबाही गर्ने चेतावनीसँगै शनिबार कार्यकारी परिषद्ले स्थगनको निर्णय गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आएको हो । सम्बन्धन विवाद बाहिर आएपछि प्रधानमन्त्रीले पटक–पटक निर्णय सच्याऊ भनेको सार्वजनिक भइरहेकै हो । तर कार्यकारी परिषद्का अध्यक्ष उपकुलपति तीर्थ खनियाँसहितका पदाधिकारी भने निरन्तर त्यसको बचाउमै थिए । उनीहरूले बचाउका लागि सार्वजनिक विज्ञप्तिसमेत जारी गरेका थिए । अदालतको आदेशमा सम्बन्धन दिएको र अदालतले पुनः लेखेर दिए खारेज गर्ने भन्दै आफ्नो कामको गैरजिम्मेवारीपूर्ण बचाउ तिनले गर्दै आएका हुन् । २०७१ भदौ ३१ मा सर्वोच्च अदालतले सम्बन्धन दिने विषयमा कानुनअनुसार निर्णय दिनु भन्ने फैसलालाई सम्बन्धन नै दिनु भनेको व्याख्या गर्दै त्रिवि पदाधिकारी सम्बन्धन दिन लबिङमा थिए । त्यो खेलको पटाक्षेप त्यतिबेला भयो जतिबेला सम्बन्धनको स्वाभाविक प्रक्रियामा त्रिविअन्तर्गतको चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) को फ्याकल्टी बोर्डलाई पन्छाएर ठाडो प्रस्तावमा काठमाडौं नेसनललाई सम्बन्धन दिइयो । सम्बन्धनको निर्णय सार्वजनिक भएसँगै एकपछि अर्को गर्दै त्यसका लागि कार्यकारी परिषद्ले खडा गरेका आधारहीन तर्क छताछुल्ल भइसकेका छन् । मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि आधारभूत विषय शिक्षण अस्पताल हो । काठमाडांै नेसनलको शिक्षण अस्पताल नै नभएको, अनुगमन निरीक्षणका नाममा नेपाल मेडिकल काउन्सिल र त्रिविद्वारा गठित समितिले समेत फर्जी प्रतिवेदन दिएको बाहिर आयो । स्वास्थ्य मन्त्रालयको छानबिन समितिले अस्पताल सञ्चालन अनुमति नै नभएको प्रमाणित गरिसक्यो । यी सबै विषयले त्रिवि पदाधिकारीदेखि फर्जी प्रतिवेदन तयार पार्नेहरूको कर्तुत छरपस्ट भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा त्रिवि पदाधिकारी भने लाजै नमानी आफैंले गरेको निर्णयमाथि छानबिनको नाटक रचिरहेका छन् ।

कार्यकारी परिषद्बाट सम्बन्धन स्थगनको आधार खोज्न कलेजको अस्पताल स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका, २०७० बमोजिम भए÷नभएको बारे सत्यतथ्य पत्ता लगाई प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी एक समिति गठन गरिएको र सो सत्यतथ्य खोजबिन समितिको प्रतिवेदन प्राप्त नभएसम्म विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्बाट भएको सम्बन्धनसम्बन्धी निर्णय स्थगन गर्ने निर्णय गरेका छन् । यो निर्णमा धेरैले कतै कमजोर धरातलमा अडेको सम्बन्धनलाई अझै कुनै कानुनका दफा–उपदफाको अपव्याख्या गरेर सम्बन्धनको बचाउ गर्ने चलखेल त हैन भन्ने शंका उब्जाएको छ । सुरुमै सम्बन्धन प्राप्त कलेजको अस्पतालमा बिरामी छैनन्, पूर्वाधार छैन र कलेजका नाममा तोकिएको परिमाणको जग्गा पनि छैन । यो निर्णयमा जताततै मापदण्ड मिचिँदा पनि नियमन निकाय सक्रिय हुन सकेनन् । कुलपतिका रूपमा प्रधानमन्त्रीको पहलमा सम्बन्धन स्थगन त भएको छ तर त्यसले मात्रै यो विकृतिमा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिन हुँदैन । चिकित्साशिक्षाको गुणस्तरमा हुने अनियमितता रोक्ने तत्परताका लागि पनि सम्बन्धनको निःसर्त खारेजी र दोषीमाथि कारबाही आवश्यक छ । विश्वविद्यालयका कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवालाई समेत गुमराहमा राखेर निर्णय गर्ने पदाधिकारीहरूको निष्कासन अनिवार्य छ । त्रिवि पदाधिकारीले सम्बन्धन खारेजीका लागि प्रक्रिया पूरा गर्न पनि छानबिन समिति बनाएको दाबी गरेका छन् । निर्णयकर्ताले सम्बन्धन खारेज गर्ने आधार सम्बन्धन दिनेजस्तो कमजोर नबनाऊन् भन्ने चाहना सबैको हो । २४ किलोमिटर टाढाको जग्गालाई १० किलोमिटरभित्रै भनेर प्रतिवेदन दिने, एउटा मेडिकल अधिकृतमा सीमित अस्पतालमा ६५ विशेषज्ञ छन् भन्ने, फरकफरक ठाउँमा जग्गा देखाउँदा पनि मान्ने, भवन संहिता र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नभएको अस्पताललाई अधिकार क्षेत्रबाहिर गएर अनुमति दिनेहरूमाथि कारबाही हुँदैन भने भविष्यमा पनि यस्तो प्रवृत्ति दोहोरिनेछ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, डा. केसीसँग गरेको सम्झौता र चिकित्सा शिक्षा ऐन संसद्मा पास हुने क्रममै रहेको सन्दर्भमा प्रलोभनमा परेर सम्बन्धन दिने खोज्नेले उन्मुक्ति पाए भने यो बेथिति अन्त्य हुन सक्दैन । यसमा विश्वविद्यालयका कुलपति देउवा निर्मम निर्णय गर्न तत्पर हुनुपर्छ ।

प्रकाशित: १९ भाद्र २०७४ ०६:३८ सोमबार