परिवेश

द्वन्द्व समाजको अपरिहार्य यथार्थ भए पनि यसको हिंसात्मक रूप र त्यसबाट उत्पन्न हुने परिणाम समाजका लागि निकै महङ्गो पनि हुन सक्छ। व्यक्तिको पद प्रतिष्ठा प्राप्ति, शक्ति र सत्तामाथिको पहुँच र नियन्त्रण र असामान्य मनोविज्ञानबाट सिर्जित महत्वकांक्षा द्वन्द्वका आधारभूत कारण हुने भएकाले द्वन्द्वविहीन समाज परिकल्पना गर्न सकिन्न। त्यसमा पनि यो एक्काइसौँ शताब्दीमा भएको विज्ञान र प्रविधिको विकासले नयाँ–नयाँ स्वरूप र प्रकृतिका द्वन्द्वका लागि सधैँ ऊर्वर भूमि प्रदान गरिरहेछ। समाजको गतिशीलतामा द्वन्द्वको योगदान महत्वपूर्ण मानिने भ्ाए पनि विभिन्न स्वार्थको परिणामस्वरूप सिर्जना गर्ने/गराइने द्वन्द्व भने संसारभरको अनुभवबाट समाजका लागि घातक नै देखिएको छ।

जातीय संघीयता र संघीयताको आधार भूतमान्यता र मर्मविपरित प्रस्तावित 'समग्र मधेस दुई प्रदेश' वा मधेसलाई पहाडबाट अलग गराउने धारणा नेपालमा भविष्यका द्वन्द्वको दीर्घकालीन आधार हुन्।

ओइसिढीको सन् २०१६ को प्रतिवेदनअनुसार डेढ अरब जनसंख्या द्वन्द्वका लागि ऊर्वर क्षेत्रमा अवस्थित छन्। शान्ति अनुसन्धान स्ंास्था ओस्लोका अनुसार सिरिया, इरान, अफगानिस्तान जस्ता देशमा सन् २०१४ को तुलनामा सन् २०१५ मा द्वन्द्वबाट मृत्यु हुने संख्या ह्वात्तै बढेको छ। सन् २०१४ मा ४१ वटामात्र सशस्त्र द्वन्द्व थिए भने सन् २०१५ मा यो बढेर ५१ पुगेको छ जसमा ९७ हजार मानिसले ज्यान गुमाउनुपरेको थियो जुन वार्षिकरूपमा दोस्रो विश्वयुद्धपछिकै सबैभन्दा बढी हो। अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा भविष्यमा यस्ता हिंसात्मक द्वन्द्व बढ्ने सम्भावना बढी छ। एक्काइसौँ शताब्दीको द्वन्द्वको प्रकृति, चरित्र, स्वरूप र प्रभाव उन्नाइसौँ या बीसौँ शताब्दीको भन्दा भिन्न हुनु स्वाभाविकै हो र यस्तो द्वन्द्वको सामना गर्ने क्षमताको विकास पनि नागरिकप्रति जिम्मेवारी महसुस गर्ने देशहरूमा भने अपेक्षित नै हो।

सम्भाव्य द्वन्द्वका कारक

राजनीतिक र आर्थिक परिवेश, विज्ञान र प्रविधिमा आएको विकास र बदलिँदो शक्ति सन्तुलन एक्काइसौँ शताब्दीमा चरित्रमात्र नभई द्वन्द्व सिर्जनाका आधार पनि हुन्। त्यसैले आफ्नो राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक प्रभुत्व बढाउन व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा पूरा गर्न र शक्ति, सत्ता, पद, प्रतिष्ठा र पैसाका लागि अति महत्वकांक्षीहरूले गरिवी र विभेद, धर्म, सम्प्रदायिक समुदाय, जात–जातिलाई आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्ने प्रकृति एक्काइसौँ शताब्दीमा पनि प्रखर हुने देखिन्छ। त्यसको पछिल्लो उदाहरण नेपाल पनि  हो जहाँ पार्टी र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि जात–जाति (क्षत्री–बाहुन र जनजाति), धर्म (हिन्दु–अन्य) समुदाय (मधेसी–पहाडी), क्षेत्र (मधेस/तराई–पहाड, सुदूरपश्चिम–काठमाडौँ) लाई चरम दुरूपयोग गरिएको छ र यसको घातक प्रारम्भिक परिणामहरू प्ानि देखिन थालिसकेका छन् जुन बाहिरी स्वार्थमा अरु बढी चर्काइने प्रवल सम्भावना छ। देशको यस्तो आन्तरिक परिस्थिति, बाह्य शक्तिहरूको प्रभाव र नियन्त्रण विस्तार गर्ने सुनौलो अवसर भएको छ जुन नेपालको सन्दर्भमा पटक–पटक देखिइसकेको छ।

एक्काइसौँ शताब्दीको द्वन्द्वको अर्को चरित्र भनेको द्वन्द्वका प्रस्ट दुई पक्षमात्र नभएको (ग्रे जोन), लामो समयसम्म रहिरहने (प्रोटयाक्ट्रेट), अस्पष्ट (अनक्लिएर इनिमिज) अनियमित, (इरेगुलर), राज्य विरोधी वा गैरराज्य पक्षका अस्थिरता चाहनेहरूबीचको सशक्त जालो (नेटवर्क) द्वारा प्रवर्तित, निर्देशित र विस्तारित र फ्याङ्क होफम्यानको भनाइमा वर्णशंकर (हाइब्रिड) प्रकृतिको युद्ध हो।

आगामी दिनहरूका सम्भाव्य द्वन्द्वहरूमा देखिने अर्को चरित्र भनेको अशान्ति, हिंसा र अस्थिरता सिर्जना गर्ने समूहको प्रस्ट नेतृत्व नदेखिने वा गुप्त रहने विकेन्द्रित तरिकाले भए र अस्थिरता सिर्जनामा केन्द्रित रहने जातीय, धार्मिक वा अन्य मनोवैज्ञानिक प्रभावबाट एकोहोरो बनाइएका युवाहरूको परिचालन गरिने विज्ञान र प्रविधिको अधिकतम दुरूपयोग गरी अस्थिरता सिर्जना गराउने हो। जुन पुरातनवादी दुई पक्षबीच हुने द्वन्द्वभन्दा बढी जटिल र खतरनाक हुन्छ। यस्तो क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्ति र संगठनले न आफ्नो संलग्नता स्वीकार्छन् न त आफ्नो क्रियाकलाप रोक्छन्, बरु गोप्य, सशक्त र विकेन्द्रितरूपमा आफ्ना क्रियाकलाप लगातार अगाडि बढाइ आफ्नो उपस्थित अपरिहार्य बनाउने प्रयत्न गर्छन्। यो अवस्थामा कमजोर राष्ट्रहरू जातीय, धार्मिक र साम्प्रदायिक तनाव वा यसका आधार कायम रहेका देशहरू ब्ाढी प्रभावित हुन्छन्। यस सन्दर्र्भमा नेपाल प्रभावित हुने सम्भावना बढी छ किनकि यहाँ साम्प्रदायिक र जातीय विभाजन र धेरैखाले अतिवाद गहिरोसँग रोपाइसकिएको छ।

एकातिर शक्तिराष्ट्रबीचका सामरिक प्रतिस्पर्धा र वैमनस्य (जस्तै– भारत–पाकिस्तान तनाव), रणनीतिक– भौगोलिक क्षेत्रमाथि प्रभाव जमाउने रणनीति (जस्तै– पूर्वी–एसियाली समुद्र नियन्त्रणसम्बन्धी चीन र अरु देशबीचको विवाद), वातावरणीय नकारात्मक प्रभाव, प्रदूषण भूक्षय, वन विनाश र जलवायु परिवर्तनले सिर्जना गर्ने चुनौती (समुद्री सतह बढ्ने, हिमनदी पग्लने, लामो खडेरी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बेमौसममा वृष्टि र यसको वातावरणमा पर्ने प्रभावको शक्तिराष्ट्रहरूद्वारा दुरूपयोग वा स्वार्थगत उपयोग, विपन्न देशहरूमा रहेको अपार प्राकृतिक स्रोतहरू (खनिज–हिरा, सुन, युरेनियम, म्याग्नेसियम, कपरलगायत धातुहरू, जल, जमिन, जंगल र जैविक विविधता समुद्रतटीय क्षेत्रको नियन्त्रण र पेट्रोलियम) को कब्जा रणनीति एक्काइसौ शताब्दीमा देखिने द्वन्द्वका अरु कारण र माध्यम हुन्। वातावरणीय र जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित र नियमित प्राकृतिक प्रकोपहरू आप्रबास, खुला सीमा, साइबरसम्बन्धी मुद्दाहरू, खाद्य असुरक्षा, स्वास्थ्य असुरक्षा, जीविकोपार्जनको असुरक्षा, कुशासन अरु थप संरचनागत कारण हुन् जसले द्वन्द्व सिर्जनाको आधार तयार गरिरहेका हुन्छन्।

नेपालमा सुरक्षा चुनौती

म्ााथि प्रस्तुत सवालहरूका वरिपरि नै अबका ४–५ दशकसम्म द्वन्द्व केन्द्रित रहने सम्भावना बढी छ र माथि उल्लिखित विषयहरू यति जटिल र चुनौतीपूर्ण छन् कि तिनको सम्बोधनका लागि सिंगो राज्यको प्रयास केन्द्रित हुनुपर्छ। यो केवल सुरक्षा निकायले मात्र सम्बोधन गर्न सक्ने विषय होइन। त्यसैले राज्यले आफ्ना आर्थिक, विकास, विदेश र सुरक्षा नीतिमा यी सवाल सम्बोधन गर्ने प्रावधान नीतिगत, कानुनी र संरचनागत स्पस्टता साधनस्रोतको पर्याप्त उपलब्धता, दक्ष जनशक्ति विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी एकीकृत कार्य अगाडि बढाउनु अपरिहार्र्य आवश्यकता हो। अन्यथा माथि उल्लिखित सम्भाव्य कारकहरूले जटिल राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौती खडा गर्ने र अन्ततोगत्वा राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमिकतामा खतरा आउन सक्ने सम्भावना बढी देखिन्छ। त्यसैले नेपालमा सुरक्षाको सवाल राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति र भागबन्डाको विषय बन्नुहँुदैन।

२०७३ साल असार २७ गते नेपाल सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७३ नेपाल राजपत्रमार्फत प्रकाशित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु सुखद् सुरुवात हो। यो दस्तावेजले नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौती सामना गर्ने बाटोमा केही आधार थपे पनि यसको समसामयिक परिमार्जन आवश्यक छ। यो दस्तावेजले राष्ट्रिय सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने उपायहरूमा राष्ट्रको विकास निर्माण जनताको अपन्ात्व र स्वामित्व विकास गर्ने, महिलालगायत समाजका महत्वपूर्ण सरोकारवालालाई सुरक्षा कार्यमा नीतिगत संलग्नता, नयाँ संरचनाहरूको कार्यान्वयन, अघिल्ला खण्डहरूमा उल्लिखित सवालहरू सम्बोधन गर्न चाहिने सबै पूर्वतयारी र नियतवश राष्ट्रलाई अस्थिर र असुरक्षित बनाउन चाहने शक्तिमाथि सशक्त कारबाहीका लागि आधार प्रदान गरेको छ जुन अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकता हो।

अहिले नेपालमा राजनीतिक तहमा जानेर वा नजानेर गरिएका कतिपय निर्णय र क्रियाकलाप पनि देशमा अस्थिरता र दीर्घकालीन द्वन्द्व सिर्जनाका स्रोत भएका छन्। उदाहरणका लागि हाल बहसमा रहेको जातीय संघीयता र संघीयताको आधार भूतमान्यता र मर्म विपरित प्रस्ताव गरिएका 'समग्र मधेस दुई प्रदेश' वा मधेसलाई पहाडबाट अलग गराउने धारणा नेपालमा भविष्यका द्वन्द्वको दीर्घकालीन आधार हुन्। नेपालमा सयौँ वर्षदेखि कायम जातीय, क्षेत्रीय, वर्गीय विभेद सम्बोधन नगरी आधुनिक र समृद्ध नेपाल बन्दैन तर यिनै २ वटा मुद्दा अगाडि सारेर विकासको समग्र प्राथमिकतालाई लत्याइरहने चरित्र जुन देखिँदैछ यसले देशमा अस्थिरता र द्वन्द्व सिर्जनामा थप बल पुग्नेछ।

कुनै पनि शासन प्रणालीले राज्यका चुनौती सामना गर्न सकेन भने वा जनचाहना पूरा गर्न सकेन भने त्यो प्रणाली देशका लागि बोझ हुन्छ। अहिले नेपालको सन्दर्भमा संघीयतालाई नेपालका प्रमुख राजनीतिक पात्रहरूले आफ्नो स्वार्थमा दुरूपयोग गरी यसको मर्म बंग्याई संघीय प्रणाली कार्यान्वयनमै नआई यसप्रति जनताको घृणा र आक्रोश उत्पन्न गराई यसको अवसान गराउन लागिपरेको अवस्था छ। जुन आफैँमा द्वन्द्वको कारक बन्ने सम्भावना ज्यादा छ। संघीयता आफैँमा निकै जटिल र इमान्दारिताका साथ कार्यान्वयनबाट सिक्दै र परिमार्जन गर्दै जाने अवधारणा हो। तर दुर्भाग्य नेपालमा यसलाई जातीय संघीयतामा सीमित गरियो र नेपाल जस्तो १२६ भन्दा बढी जात–जाति भएको अल्पसंख्यकहरूको देशमा २/४ वटा जाति र भाषा भएको देशमा मात्र प्रभावकारी हुने जातीय संघीयताको बोझ लाद्न खोजेर दीर्घकालसम्म द्वन्द्व सिर्जना गर्ने अभियान चलाइयो। नेपालमा जातीय संघीयता सफल हुन नसक्ने मात्र हैन, यो नै कालान्तरमा गएर नेपालमा साम्प्रदायिक र जातीय द्वन्द्व र अस्थिरताको आधार बनी राष्ट्रिय सुरक्षामा ठूलो चुनौती बन्न सक्ने देखिन्छ।

सारांशमा, बाहिरी परिवेश र आन्तरिक कमजोरीका कारण नेपाल एउटा जटिल चौबाटोमा उभिएको छ र यो अवस्था ल्याउन नेपालका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूको दूर दृष्टिकोण क्षमता, लचकता, अवसरवादिता, विदेशीप्रति आत्मसमर्पणवादी मानसिकता र विदेशी स्वार्थकेन्द्रहरूको सक्रियता प्रमुखरूपमा जिम्मेवार छन्। राष्ट्रले सामना गरिरहेका चुनौतीलाई आफ्नो स्वार्थभन्दा माथि राखेर अहिलेका राजनीतिक निर्णयकर्ताहरूले हेर्न सकेनन् भने भोलि इतिहासले उनीहरूलाई धिक्कार्ने त छँदैछ तर देशले पनि ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्नेछ। तर हाल देखिएका र भविष्यमा आउने सम्भाव्य सुरक्षा चुनौतीको ठोस विश्लेषण गरी राज्यले कानुनी शासनको मान्यता अंगीकार गर्ने र राजनीतिक शक्तिहरूले अहिलेको कार्यशैली र व्यवहारमा परिवर्तन ल्याइ, देशको स्वार्थलाई आफ्नो निजी र पार्टी स्वार्थभन्दा माथि राखी काम गर्ने हो भने यी चुनौती सामना गर्न सक्ने क्षमता नेपालले अझै गुमाइसकेको छैन।

प्रकाशित: १२ भाद्र २०७४ ०३:५३ सोमबार