सरकारले विभिन्न विकास आयोजनाको अनुगमनका लागि अर्बाैं बजेट खर्च गरे पनि त्यसको उपलब्धिचाहिँ शून्यप्रायः हुनु दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो। त्यसैले पनि औपचारिकताका लागि मात्र गरिने यस किसिमको अनुगमन कार्यको अर्थ देखिँदैन। यतिसम्म कि अनुगमनमा जानेले औपचारिकताकै लागि प्रतिवेदन बुझाउने तर त्यसलाई सम्बन्धित पक्षले खोलेर समेत नपढ्ने जुन किसिमको परिपाटी देखिन्छ, त्यसले पनि विकास आयोजनाहरूको अनुगमन कार्य अर्थहीन भएको हो। 

अनुगमनपछि दिइने निर्देशन र सिफारिस बाध्यकारी नहुँदा पनि अनुगमन अर्थहीन हुने गरेको हो। त्यसैले पनि अनुगमनको शैलीमा परिवर्तन गर्दै यसको कार्यान्वयनसमेत हुने परिपाटी विकास गर्न आवश्यक छ। अन्यथा यस्ता अनुगमनमा राज्यको अर्बौं रुपैयाँ खर्च भइरहने तर उपलब्धि भने शून्यप्राय रहने प्रवृत्ति कायमै रहनेछ।

अनुगमनका लागि जाँदा भत्ता पाइने भएकाले पनि एउटै विकास आयोजनाको अनुगमनमा धेरै निकाय सहभागी हुने गर्छन् जसले गर्दा धेरै अनुगमन कार्यक्रम त भत्ता प्राप्तिका लागि मात्रै हुने गरेको देखिन्छ। जस्तो कि गत साउन १८ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा मुलुकको 'लाइफ लाइन' सडकका रूपमा परिचित नारायणगढ–मुग्लिन सडक खण्डको अनुगमनमा गए। त्यसको ठीक एक महिनाअघि असार १३ गते संसद्को विकास समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीसहितको टोली सोही सडक खण्डको स्थलगत अनुगमन गर्न गएको थियो। मुलुकको कार्यकारीको तहबाट दिने निर्देशन होस् वा संसदीय समितिले वा अन्य सरकारी निकायको सबालमा नै किन नहोस्, निर्देशनको शैली र व्यहोरा उस्तै हुने गर्छ। त्यति मात्र होइन, निर्देशनपछिको व्यवहार पनि उस्तै हुन्छ। त्यसो भन्नुको मतलब यसरी निर्देशन दिएपछि त्यसको कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिने निकायले नै ध्यान दिँदैनन् जसले गर्दा अनुगमन गरेर निर्देशन दिनु र अनुगमन नगर्नुबीचको ताŒिवक भिन्नता हुने गरेको छैन।

कतिपय विकास आयोजनाको सबालमा नयाँ नेतृत्व आउनेबित्तिकै अनुगमन गर्ने कर्मकाण्डीय प्रवृत्ति पनि देखिन्छ। गत साउन २५ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको स्थलगत अनुगमन गर्न सिन्धुपाल्चोकस्थित आयोजनाको मुहान पुगे। त्यति मात्र होइन, कतिपय सन्दर्भमा एउटै निकायले पटक–पटक अनुगमन गर्ने गरेको र उस्तै प्रतिवेदन दिने गरेको पनि देखिन्छ। जस्तो २०७२ मंसिर ८ गते संसद्को विकास समितिका पदाधिकारीले रसुवागढी–केरुङ नाकाको स्थलगत अवलोकन गरे भने त्यही समिति २०७४ असार ४ गते पनि त्यही नाकाको स्थलगत अध्ययनका लागि गएको थियो। यी दुवै अध्ययन भ्रमणपछि समितिले दिएको प्रतिवेदन उस्तै छ। प्रतिवेदनमा  समयमा बजेट खर्च नहुनुलाई दुःखद पक्षका रूपमा लिइएको छ भने विनियोजित बजेट पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरी विकास निर्माण कार्यलाई गति दिन निर्देशन दिइएको छ। यसरी पटक–पटक दिइएका निर्देशन कार्यान्वयन नहुनुले अनुगमनको अर्थ नभएको देखाउँछ। त्यसैले पनि विकास आयोजनाहरूको जुन किसिमले अनुगमन हुने गरेको छ, त्यसको शैली परिवर्तन गर्न आवश्यक छ।

विकास आयोजनाको अनुगमन तथा मूल्यांकनमा पछिल्लो पाँच वर्षमा मात्रै सात अर्ब ११ करोड ७० लाख ४३ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ। तर अनुगमनको प्रभाव विकास परियोजनामा पर्न सकेको छैन। सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ का लागि अनुगमन तथा मूल्यांकन खर्चबापत तीन अर्ब १५ करोड ९४ लाख ८३ हजार रुपैयाँ छुट्याएको छ। अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०६९/०७० मा अनुगमन तथा मूल्यांकन शीर्षकमा एक अर्ब २४ करोड ५८ लाख ४४ हजार रुपैयाँ, २०७०/०७१ मा एक अर्ब २६ करोड ३६ लाख ६० हजार रुपैयाँ, २०७१/०७२ मा एक अर्ब २२ अर्ब सात लाख सात हजार रुपैयाँ, २०७२/०७३ मा एक अर्ब ३८ करोड ६३ लाख १७ हजार रुपैयाँ र ०७३/०७४ मा दुई अर्ब पाँच लाख १५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो। र, यो रकम अनुगमन तथा मूल्यांकनका लागि गठित विभिन्न संयन्त्रमार्फत भएका हुन्। यति धेरै रकम खर्च गरी अनुगमनपछि दिने निर्देशन पनि कार्यान्वयन भने हुने गरेको छैन। नौ/नौ महिनामा सरकार फेरिने र  सरकार फेरिएपिच्छे अनुगमन भ्रमण हुने गरे पनि विकास आयोजना निर्माणको गति भने सधंै कछुवा चालमै हुने गरेको छ। एक त फितलो अनुगमन हुन्छ भने अर्काेतिर अनुगमनपछि दिइने निर्देशन र सिफारिस बाध्यकारी नहुँदा पनि अनुगमन अर्थहीन हुने गरेको हो। त्यसैले पनि अनुगमनको शैलीमा परिवर्तन गर्दै यसको कार्यान्वयनसमेत हुने परिपाटी विकास गर्न आवश्यक छ। अन्यथा यस्ता अनुगमनमा राज्यको अर्बाैं रुपैयाँ खर्च भइरहने तर उपलब्धि भने शून्य भइरहने प्रवृत्ति कायमै रहन्छ। त्यसैले पनि प्रधानमन्त्री, विभागीय मन्त्रीहरूदेखि संसदीय समिति र अन्य अनुगमनकारी संयन्त्रको ध्यान यसतर्फ जान आवश्यक छ।

प्रकाशित: ४ भाद्र २०७४ ०४:२८ आइतबार