कहिलेकाहीँ काम ढिलो हुनुको पनि राम्रो परिणाम आउँछ । स्थानीय निर्वाचनमा मधेसी सहभागिताको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने ढिलै भएको छ तर राम्रै भएको छ । अन्ततः मधेसी पार्टी चलाएका नेताहरू स्थानीय चुनावमा सहभागी हुने अवस्था बनेको छ। 

स्थानीय तहको निर्वाचन एउटा पट्यारलाग्दो बाटो तय गर्दै थियो । वैशाख ३१ का लागि निर्धारण गरिएको निर्वाचन असोज २ सम्म पुग्ने अवस्था आयो । यसको कारण कोही थिए भने मधेसी दलका नेताहरू नै थिए । अरू पनि कोही थियो भने प्रकारान्तरमा नेकपा एमाले नै थियो । अर्को पनि कोही थियो भने अहिलेको संसद्को संरचना थियो । अरू अवस्था विद्यमान रहे पनि यतिबेला मधेसी नेताहरू फेरिएका छन् र उनीहरूको सहभागितासहितको स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचन हुने भएको छ।

मधेसीहरूका माग जायज वा नाजायजभन्दा पनि उनीहरूको हठ उनीहरू चुनावमा सहभागी नहुने कारण थियो । लोकतन्त्रमा जनमत नै अन्तिम सत्य हो । यद्यपि, जनमतले हरेक सत्यलाई सत्यकै रूपमा स्वीकार नगर्न पनि सक्छ । त्यसैले लोकतन्त्रको खराब पक्षका रूपमा यसलाई बुझ्न पनि सकिन्छ । मधेसी प्रतिनिधित्व संविधानसभामा कम भएकै हो र त्यो निर्णय मधेसकै नागरिकले गरेका हुन् । पहाडमा उनीहरूको संगठन नै थिएन । अझै पनि छैन । संविधानसभामा प्रचण्ड बहुमतले एउटा संविधान बन्यो । संविधानसभाले संविधान लेख्ने कुरामा मधेसी दल विपक्षमा थिएनन्।

शेरबहादुरको नाम सुन्नेबित्तिकै पुरानो कुरा निकालेर असफल राजनीतिक खेलाडीका रूपमा वर्णन सुुरू गर्नेका लागि पनि देउवाले गरेको मधेससँगको सहमति एउटा गतिलो जवाफ भएको छ। 

मनागरिकको चाहना संविधानसभा आफैँले संविधान जारी गरोस् भन्ने नै थियो । तर जब संविधान जारी भयो, मधेसी दल र यसका नेताले आफूलाई संविधानसभाको डिलमा उभ्याए । संविधानसभा त छाडेनन्, तर संविधान जारी गर्ने बेला संसद् भवनबाट बाहिरिए । जब फेरि संसद्मा फर्किए, उनीहरूको माग संविधान संशोधन हुनुपर्छ भन्ने रह्यो । यसका लागि प्रयत्न पनि भए, एक चरण संशोधन पनि भयो । तर संविधान जारी भएको दुई वर्ष हुँदा पनि उनीहरू एउटै मागमा छन् र त्यो माग पूरा नभएसम्म चुनावमा नजाने निर्णय गरेर बसे।

अर्को कोणबाट हेर्ने हो भने मधेसी दलका नेताहरूको माग पूरा नगर्ने सरकार होइन । संविधान संशोधन हुन नदिने भूमिकामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले हो । उसले मधेसी दलका नेताहरू पास वा फेल छाडेर संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसद्मा पेस गर्ने सहमतिमा पुग्दासमेत एमाले संविधान संशोधन हुन नदिने पुरानो अडानमा छ । उसको भनाइ स्थानीय तहको निर्वाचन सकेपछि मात्र यस विषयमा छलफल गर्न सकिने भन्ने छ । चुनावमा हुने जय र पराजयको राजनीतिमा एमालेले संविधान संशोधनको विषयलाई जोडेको छ । अन्यथा, चुनावपछि सोच्न सकिने विषयमा एमालेले चुनावअघि छलफल गर्दा कुनै आकाश खसिहाल्ने थिएन । अहिलेसम्म संविधान संशोधनको विषय केही कारणले अड्केको छ भने एमालेकै कारण अड्केको हो । मधेस मात्र रहेको एक मात्र प्रदेश नम्बर २ को निर्वाचन पछाडि सर्नुको कारण संविधान संशोधनको मुद्दा नै हो। 

मधेसमा निर्वाचनको माहोल सुरु हुँदै गर्दा एमालेले मधेसी नागरिकको मन जित्न मधेसी दललाई चुनावमा ल्याउन नचाहने नेपाली कांग्रेस हो भन्न थालेको थियो । मधेसी दल चुनावमा आउँदा घाटा हुने ठानेर मधेसीदलको माग कांग्रेसले पूरा नगरेको हो भन्ने उसको तर्क थियो । तर कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको सरकार र त्यो सरकारको नेतृत्व गरेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको पहलमा मधेसी चुनावमा आउन तयार भएका छन् । मधेसको माग पूरा नगर्ने कांग्रेस हो वा एमाले ? यसको जवाफ कांग्रेसले कसरी देला वा नदेला, त्यो त सुन्न हेर्न बाँकी नै छ, तर कांग्रेसका कारण माग पूरा नभएको भन्ने एमाले भने पक्कै जवाफ दिने तयारीमा हुनुपर्छ । उसले मधेसका नागरिकलाई कुन रूपमा आँकेर जवाफ फर्काउने हो ? यो जवाफ खड्गप्रसाद ओलीका लागि जति सहज होला, रौतहटका प्रतिनिधि माधवकुमार नेपाललाई भने निकै महँगो पर्न सक्छ। 

संविधान संशोधनको सम्भावना यसकारण छ, एमालेका नेताहरूले पनि मधेसको निर्वाचनमा जानुपर्ने छ । केन्द्रमा बसेर पार्टी चलाउनेका लागि जे बोलिदिने स्वतन्त्रता रहला, त्यही भूमिको राजनीति गर्नेका लागि यसको जवाफ दिन सजिलो हुने छैन् । त्यसकारण एमालेका मधेसी सांसदहरू मधेसको माग पूरा गर्न संशोधनका पक्षमा मत दिन बाध्य हुनेछन् । पार्टीको टिकटले मात्र निर्वाचन जितिन्छ कि त्यस क्षेत्रका नागरिकको मत पनि चुनाव जित्नका लागि चाहिनेछ भन्ने मूल्यांकन गर्ने कठोर घडीमा उनीहरू उभिएका छन्। 

संविधान संशोधन पारित हुने अर्को कारण पनि छ– राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेताले प्रचण्ड सरकारमा सत्तारोहण गरिरहँदा मात्र होइन, केही असहमतिसाथ सरकारबाट बाहिरिँदै गर्दा संविधान संशोधनका पक्षमा भने मतदान गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए । र, उनी पार्टी अध्यक्ष कमल थापा नै हुन् । राप्रपा यतिबेला विभाजनको चोटले रन्थनिएको छ । यद्यपि, थापासँग फुटेर गएको राणापक्षले संविधानको विपक्षमा मत नहाल्ने प्रस्ट गरिसकेको छ । थापाको आन्तरिक मामिला जे भए पनि उनले संशोधनबारे गरेको प्रतिबद्धता मधेसी नागरिकका पक्षमा हो । राजनीतिक रूपमा जतिसुकै पटक बदनाम भएका भए पनि कमल थापाले राप्रपाको अध्यक्ष हुनुलाई राजनीतिको अवसान पक्कै ठानेका छैनन् । त्यसैले उनले यही संसद्मा रहेर गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्दैनन् भन्ने मान्नु उनीप्रतिको दुराग्रह हुन सक्छ। 

फेरि पनि राजनीति सम्भावनाको खेल हो । एमालेका मधेसी सांसदहरूले विवेक प्रयोग गर्न सकेनन् वा जानेनन् अथवा कमल थापालाई राजनीतिक बेइमानी देब्रे हातको खेल हो भन्ने लाग्यो भने संविधान संशोधन सम्भव हुँदैन । तर यसको अब यो अर्थ लाग्नेछैन कि मधेसी नेताहरू संविधान संशोधन नभएका कारणले चुनावमा जानेछैन । राजनीतिमा हारजीत हुन सक्छ । तर मुद्दा समाप्त भएर जाँदैनन् । संविधान संशोधन नहुनुको अर्थ उनीहरू मुद्दाबाट पछाडि हटे भन्ने होइन । बरू त्यही मुद्दालाई जनमतबाट अनुमोदन गराउने यो उनीहरूका लागि अपूर्व अवसर पनि हो । यो मुलुकमा मधेसका मागविरुद्ध को उभिएको छ भनेर सार्वजनिक रूपमा चिनाउने अवसर पनि यो चुनावले दिनेछ।

शेरबहादुरको नाम सुन्नेबित्तिकै पुरानो कुरा निकालेर असफल राजनीतिक खेलाडीका रूपमा वर्णन सुुरू गर्नेका लागि पनि देउवाले गरेको मधेससँगको सहमति एउटा गतिलो जवाफ भएको छ । यो प्रयत्नमा माओवादी नेता प्रचण्डको भूमिका गौण छैन, तर यो जस लिने गरी मधेसी नेतालाई मिलाउने अवसर भने उनले पाएनन् । अब मधेसका मुद्दा टुंगिए भन्ने पनि होइनन्, त्यसप्रति अझ बढी जिम्मेवारी सरकारका प्रमुखका रूपमा देउवामाथि थपिएको छ । यो सफलतामा देउवाले जस पाउने मात्र हुन्, धेरैे स्वार्थ पूरा हुने अवस्था छैन । यदि कुनै स्वार्थ जोडिएको छ भने मुलुकको स्वार्थ जोडिएको छ । संविधानको कार्यान्वयनको स्वार्थ जोडिएको छ र समग्रमा जोडिएको छ– संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकासको स्वार्थ । यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएर संविधान संशोधनको प्रक्रियामा सकारात्मक सहभागिता जनाउनु प्रतिपक्षी एमालेको पनि हितमा नै हुनेछ । 

प्रकाशित: ३० श्रावण २०७४ ०३:१३ सोमबार