मुलुक दोस्रो चरण स्थानीय तह निर्र्वाचनको प्रतीक्षामा छ। प्रदेश नं. १, २, ५ र ७ मा असार १४ निर्वाचनको दिन हो। पहिलो चरणको निर्वाचन राजनीतिक उत्सवजसरी सम्पन्न भएको पृष्ठभूमिमा हुन लागेको निर्वाचनबारे दुई साताको समयमात्र बाँकी रहँदा पनि अन्योल कायम छ। सत्ताधारी प्रमुख राजनीतिक दलहरू र प्रंतिपक्षी एमालेसमेत निर्वाचन बहिष्कार र बिथोल्ने निर्णयमा पुगेको केही मधेसवादी दलहरूको गठबन्धन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)लाई चुनावमा सहभागी गराउने प्रयत्नमा छन्। आशा गरौं, अन्तिम समयमा गरिएका प्रयास साकार हुनेछन्। होइन भने स्थानीय तहको चुनावमाथिका शंका र अन्योल कायम रहनेछन् र त्यसले चुनावी वातावरण धुमिल बनाउने निश्चित छ।
मधेसकेन्दित राजनीति गर्दै आएका उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समाजवादी फोरम र विजय गच्छदार नेतृत्वको फोरम लोकतान्त्रिक दुवै चुनावमा सक्रियतासाथ लागिपरेका छन्। यस्तो अवस्थामा राजपाको चुनाव बहिष्कार र बिथोल्ने राजनीतिको औचित्य पुष्टि हुँदैन।
अहिलेको राजनीतिक अवस्था पेचिलो छ। लामो समयदेखि आन्दोलनमा होमिएको तराई मधेसमा एकातिर निर्वाचनको वातावरण बनेको देखिन्छ, राजनीतिक पार्टी मतदाता रिझाउने अभियानमा छन्। अर्कोतिर बन्दै गएको वातावरण भत्कने त होइन भन्ने प्रश्न उपस्थित भएको छ। यसो हुनुका पछाडि निर्वाचनमा भाग नलिने राजपा निर्णय प्रमुख कारण बन्न गएको छ। चुनावमा भाग लिने/नलिने पार्टीविशेषको कुरा हो। निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका सबै पार्टी उत्तिकै महत्वसाथ चुनावमा सहभागी हुँदैन नै। लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नेहरूले जनताको अभिमत प्राप्त गर्ने र त्यसैको बलमा राजनीति र सत्ता राजनीति गर्ने हो। यस्तै मान्यता लोकतन्त्रमा स्थापित भएका छन्। यस अर्थमा स्थानीय तहको चुनाव स्थानीय तहको सत्तासँग सम्बन्धित छ। राजपाले स्थानीय तहको राजनीतिक मामलालाई त्यही अर्थमा आत्मसात गरेर आफ्ना माग र मुद्दा तत्कालका लागि स्थगन गर्न सक्छ। यस्तो राजनीतिले राजनीति गर्नेहरूलाई उत्साह दिने गर्छ। होइन भने दुईटा अवस्था आकलन गरौं। राजपाको चुनाव विरोधी राजनीति विपरित स्थानीय तहको चुनाव हुन गयो भने राजपाका कतिपय नेता, कार्यकर्ता वा शुभेच्छुकले अन्य पार्टी वा व्यक्तिलाई मतदान गर्नसक्ने स्थिति बन्न जान्छ। त्यसो हुनु भनेको आफ्नो मैदान अरूका लागि खुला छाड्नु जस्तै हो।
निर्वाचनलाई राजनीतिक दल, दलका उम्मेदवार र कतिपय स्वतन्त्र उम्मेदवारप्रति जनताको कति विश्वास छ भनेर आकलन गर्ने प्रक्रिया मानिन्छ। राजपाको चुनावमा भाग पनि नलिने र बिथोल्ने नीतिले संकेत गर्छ, ऊ चुनावबाट पछि हटेकोमात्र होइन, पराजित मानसिकताका कारण बिथोल्ने मार्गमा लागेको भन्ने आरोपलाई बल दिन्छ। चुनावमा भाग नलिँदा राजपालाई प्रत्यक्ष फाइदा हँुदैन। त्यसको विपरित बिथोल्ने नीतिले भने लोकतन्त्रलाई ठूलो घाटा लाग्न जान्छ। चुनाव बिथोल्ने रणनीति राजापा आफ्नै लागि राम्रो होइन र लोकतान्त्रिक अभ्यासका निम्ति त यो अझ दुर्भाग्यपुर्ण अवस्था हो।
राजपामा आबद्ध दलहरूको नेपालको संविधान २०७२ मा चित्त बुझेको छैन। यो सविधानलाई उनीहरूले स्वीकारेका छैनन्। संविधान जारी हुनुअघिदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका मधेसवादी दल डेढ वर्षसम्म पनि आन्दोलनमै छन् र आन्दोलनकै मनस्थितिअनुसार चुनाव बहिष्कार र बिथोल्ने बाटो लिएको देखिन्छ। संविधान जारी भएलगत्तैको ६ महिना लामो नाकाबन्दी र ५० औं नागरिकको बलिदानीको पृष्ठभूमिमा राजपालाई रित्तो हात जनतासामु जान चुनौती छन्। कारण उनीहरूका प्रमुख माग सम्बोधन भएका छैनन्।
अब प्रश्न गरौं– राजपाका माग पूरा गर्न सरकार र अहिलेका सत्ताधारी लागिपरेका छन् वा छैनन्? निश्चय नै राजपाले भनेजस्तै अहिलेको सत्ता समीकरण सक्रियताका साथ लागिनपरेको हुनसक्छ। राजपाका माग पूरा गर्न संविधान संशोधन हुनुपर्छ। राजनीतिक परिदृश्यलाई मसिनोसँग केलाउने हो भने सत्ताधारी नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राजपालगायत दल एकै ठाउँमा भएको अवस्थामा पनि संविधान संशोधनका निम्ति आवश्यक दुईतिहाई पुग्दैन। प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको साथ र समर्थन आवश्यक हुन्छ। यस मामलामा एमालेको जडता र उसको 'राष्ट्रवाद' जगजाहेर छ। राजपामात्र होइन, संविधान संशोधनका पक्षधरहरू एमालेको चट्टानी अडानका कारण निरुपाय जस्तै देखिन्छन्। पछिल्ल्ाो समय सत्ताधारी, प्रमुख प्रतिपक्षी र राजपा सबैमा लचकता नदेखिएको होइन। एमालेले स्थानीय निर्वाचनपछि आफू केही लचक हुने संकेत गर्दै आएको छ। राजपा पनि आफ्ना अडानहरूबाट केही पछाडि हटेको हो विरोधी स्वरहरू सार्वजनिक गर्दै। तर केही दिनयता सर्लाही र सप्तरीमा राजपाबाट प्रदर्शित उग्रताबाट उनीहरू जस्तोसुकै बहानामा चुनावबाट बाहिरिने र बिथोल्न चाहना राख्छन् भन्ने देखिन्छ। दलबीच विश्वासको वातावरण बन्न नसकेको अवस्थमा उग्रताले सहमति भत्कने खतरा निम्तन्छ। अविश्वासकै धरातलमा राजपा निर्वाचनबाट पछि हट्ने निर्णयमा पुगेको देखिन्छ।
राजपा संविधान सशोधन, जनसंख्याअनुसार स्थानीय संख्या निर्धारण र मधेस आन्दोलनका क्रममा सरकारले लगाएका मुद्दा फिर्ता तीन बुँदामा केन्दित भएको छ पछिल्ल्ाो समय। त्यसमा पनि जनसंख्याअनुुसार स्थानीय तह निर्वाचन र मुद्दा फिर्ता सम्बोधन भएको अवस्थामा उसलाई चुनावमा जान सजिलो हुन्थ्यो। तर हामीकहाँ राजनीतिक मामला राजनीतिक तहबाटमात्र टंुगो लागेर वा निर्णय गरेर हुँदैनरहेछ भन्ने पछिल्ला घटनाक्रमले औल्याएका छन्। सरकारले गरेका निर्णय निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालत जस्ता संवैधानिक निकायबाट असंवैधानिक ठहरिएका छन्। यस्तो अवस्थाका लागि अन्तिम समयमा निर्णयमा पुग्ने हाम्रो राजनीतिक संस्कार दोषी देखिन्छ।
संवैधानिक निकायहरूको भूमिकामा प्रश्न उठाएर राजनीति गर्नेहरू पन्छन खोज्छन्। सरकारले अहिले भइरहेका ७४४ स्थानिय तहको संख्या थपेर ७६६ पुर्याउने निर्णय सरकारले गरेको थियो। यसलाई आयोगले समय अभाव देखाउँदै अस्विकार गर्यो। उता सर्वोच्चले चुनावको चटारोमा संख्या थप्न नमिल्ने आदेश दिएको छ। स्थानीय निकाय थपबारे आयोगका पदाधिकारीको फरक फरक मतको पृष्ठभूमिमा आयोगबाट भएको औपचारिक निर्णय र अदालतको फैसलालाई राजनीति गर्नेहरूले स्वीकार्नुपर्ने हुन्छ। के देखिन्छ भने राजपाले आफ्ना माग सबै एउटै टोकरीमा राख्दै आयो। उसले सरकारको निर्णयबाट पूरा गर्न सकिने स्थानीय तहको संख्या थप गर्ने जस्ता मुद्दालाई समयमै महत्वका साथ अगाडि सारेको थियो भने संख्या थप फेस सेभिङ्गको सूत्र बन्न सक्थ्यो। त्यो सम्भव थियो। तर समय घड्किएपछि सामान्य मामला पनि पेचिलो बन्दै जाने हुन्छ। अहिले त्यस्तै अवस्था छ।
राजनीति गर्नेहरू समयको मागअनुसार व्यावहारिक बन्न सक्नुपर्छ। मधेसकेन्दित राजनीति गर्दै आएका उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समाजवादी फोरम र विजय गच्छदार नेतृत्वको फोरम लोकतान्त्रिक दुवै चुनावमा सक्रियतासाथ लागिपरेका छन्। यस्तो अवस्थामा राजपाको चुनाव बहिष्कार र बिथोल्ने राजनीतिको औचित्य पुष्टि हुँदैन। चुनावमा भाग नलिएर बिथोल्ने नीतिअन्तर्गत अहिले प्रदर्शन भइरहेक उग्रता जारी राखेको अवस्थामा चुनाव विरोधी माहोल बन्न जान्छ। तर त्यस्तो अवस्थाको लाभ राजपाले लिन्छ वा मधेसको तरल राजनीतिमा खेलिरहेका अन्यले? प्रश्न गम्भीर र गहिरो छ। चुनाव विरोधीको पक्षमा सयौं, हजारांै कार्यकर्ता सडकमा उतार्न सम्भव होला। तर बहिष्कार र बिथोल्ने नीतिले लाखौं मधेसीको मन जित्न सकिन्न्ा। सयमको पदचाप र जनताको मनलाई राजनीति गर्नेहरूले सधैँ मनन् गरिराख्नुपर्ने हुन्छ जुन उनीहरूकै हितमा छ।
यसर्थ राजपा चुनावबाट पछि हट्नुहुँदैन। निर्वाचन मिति संघारमा आएको बेला राजनीतिक पेचिला प्रंश्नहरू त्यत्तिकै राखेर निसर्त चुनावमा सहभागी हुनु राजपा र मुलुक दुवैको हितमा छ। होइन भने राजपाको निर्णय उसैका लागि प्रत्युत्पादक बन्ने निश्चित छ। हठ त्यागौँ, चुनावमा सहभागी होऔं। त्यसैमा सबैको भलो छ।
प्रकाशित: १ असार २०७४ ०३:५८ बिहीबार
