पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन सफलतासँगै दोस्रो चरणका लागि मतदातामा जेजस्तो उत्सुकता देखिएको छ, त्यो आफंैमा सकारात्मक सूचक हो। झट्ट हेर्दा केन्द्रीय स्तरमा राजनीतिक दलहरूबीच असार १४ मा हुन लागेको दोस्रो चरणको स्थानीय तह चुनावका विषयमा केही अन्योलजस्तो देखिए पनि मतदाता भने त्यो दिनको व्यग्र प्रतीक्षामा छन्। त्यसो त तराईमधेस केन्द्रित राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाल निर्वाचनमा भाग लिने/नलिने भन्ने दुविधाका कारण दलहरूमा एक किसिमको अन्योल देखिएको हो। तर, तराई–मधेसमा अहिले चुनावका लागि देखिएको तयारी हेर्ने हो भने कुनै पनि राजनीतिक दलहरू निर्वाचनबाट भाग्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। यतिसम्म कि चुनावमा भाग नलिने भनी धम्की दिइरहेको राजपासमेत आफ्ना स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ता जोगाउनकै लागि भए पनि चुनावमा जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा छन्। राजपाले चुनावमा नजाने भनी धम्की दिइरहेका बेला त्यस पार्टीका स्थानीय तहका नेताहरू भने पार्टी छाड्दै अर्काे दलबाट उम्मेदवार बन्न थालेका छन्। यसले पनि स्थानीय तहमा निर्वाचनप्रतिको आकर्षणलाई देखाउँछ।

अहिले तराईमधेसका बस्तीमा होस् वा चोक र चौतारीमा स्थानीय बासिन्दाको छलफल र परिचर्चाको विषय बनेको छ, स्थानीय तहको निर्वाचन।

त्यसो त  राजपामा पनि आन्दोलनका लागि बनाएका समिति नै अहिले चुनाव प्रचारप्रसारमा लागेका छन्। यसरी चुनावी प्रक्रियालाई बहिष्कार गर्ने धम्की दिँदै आएको राजनीतिक शक्तिले समेत आवरणमा आन्दोलन भने पनि यथार्थमा चुनावी तयारी गरिरहेको दृश्यले पनि चुनाव हुनेमा शंका गर्ने ठाउँ छैन। लोकतन्त्रको सबल पक्ष भनेको पनि यही हो कि आफूलाई स्थापित वा परीक्षण गर्नका लागि दलहरू जनता माझ  जानुपर्छ। त्यसैले पनि अहिले राजनीतिक दलहरूले जनताबीच जाने जुन तयारी गरिरहेका छन्, त्यसलाई अझ तीव्र बनाउन आवश्यक छ ता कि सर्वसाधारण निर्वाचन हुने कुरामा अझै बढी ढुक्क हुन सकून्। चाहे तराई–मधेसमा होस् वा पहाडी भेगमा नै किन नहोस्, आमसर्वसाधारण मतदानका लागि आतुर छन्। तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुनुपर्ने र त्यसका लागि दलहरूले छिटोभन्दा छिटो उम्मेदवार टुंगो लगाइदिए निर्वाचनको वातावरण बन्नेमा स्थानीय अझै बढी आशावादी छन्। त्यसैले यो अवस्थामा राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्नो पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलो अन्त्य गर्दै तत्काल उम्मेदवारी तय गन आवश्यक छ। 

स्थानीय तहको चुनाव जनतासँग प्रत्यक्ष गाँसिएकाले पनि उनीहरूमा धेरै चासो रहेको हो। स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिनिधि भएको अवस्थामा मात्रै सर्वसाधारणले वास्तविक हिसाबले लोकतन्त्रको फाइदा लिन सक्छन्। अन्यथा सैद्धान्तिक लोकतन्त्रको अभ्यास गरिए पनि सर्वसाधारणको जीवनशैलीमा त्यसले ताŒिवक भिन्नता नल्याउन सक्छ। र, लोकतन्त्रमा स्थानीय सरकारको महŒव बढ्नुको कारण पनि यही हो। अहिले तराईमधेसका बस्तीहरूमा होस् वा चोक र चौतारीहरूमा स्थानीय बासिन्दाको छलफल र परिचर्चाको विषय बनेको छ, स्थानीय तहको निर्वाचन। एक हिसाबले भन्ने हो भने स्थानीय तहको निर्वाचन राजनीतिक दलहरूलाई भन्दा पनि मतदातालाई बढी लागेको छ।

यता पहिलो चरणको निर्वाचनपछि जनप्रतिनिधिहरूले आआफ्नो क्षेत्रको विकासको खाका कोर्न थालेका छन्। अझ कतिपय जनप्रतिनिधिहरूले आफूले निर्वाचनको समयमा गरेका प्रतिबद्धताहरूको कार्यान्वयन थालिसकेका छन्।  जनप्रतिनिधिहरूको यस किसिमको निर्णय र अभ्यासकै कारण स्थानीय बासिन्दाले केही हदसम्म आफ्नै सरकारको अनुभूतिसमेत गर्न थालेका छन्। यस अवस्थामा निर्वाचन हुन बाँकी रहेका प्रदेशमा समेत स्थानीय जनप्रतिनिधि बन्नेदेखि मतदान गरेर जिताउनेसम्ममा निर्वाचनप्रति उत्सुकता देखिएको छ। साथै उनीहरूले आफ्नो क्षेत्रको विकासको परिकल्पनासमेत गर्न थालेका छन्। त्यसैले सरकारले स्थानीय राजनीतिक नेतृत्वदेखि आमसर्वसाधारणमा देखिएको उत्साहलाई ख्याल गर्दै तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गर्ने वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक छ। एकपछि अर्काे गरी निर्वाचन मिति सार्दा चुनावी खर्च ह्वात्तै बढेको छ। एकातिर निर्वाचन आयोगदेखि सुरक्षा व्यवस्थापन खर्चमा वृद्धि भएको छ भने अर्काेतिर उम्मेदवारहरूको चुनावी खर्चमा पनि निकै बढोत्तरी भएको छ। यसरी निर्वाचन मिति सर्दै जाने हो भने उम्मेदवारहरूले आफ्नो चुनावी खर्च धान्नै मुस्किल पर्नेछ। जति चुनाव गर्ने मिति लम्बिँदै गयो, त्यति नै समस्या थपिँदै जाने हो। त्यसैले पनि सरकार र राजनीतिक दलहरूले तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गर्ने इच्छाशक्ति देखाउनुपर्छ र त्यसैअनुसारको तयारी गर्न जरुरी छ। उनीहरूले सार्वजानिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरी त्यसैअनुरूपको तयारी गरेमा स्थानीय तहमा निर्वाचनप्रति अझै बढी उत्साह वृद्धि हुनेछ। सरकार र दलहरूले पनि त्यसैतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक छ।

प्रकाशित: २३ जेष्ठ २०७४ ०२:३६ मंगलबार