केही महिनाअघि अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले सावर्जनिक गरेको विश्वव्यापी वार्षिक मानव अधिकारसम्बन्धी प्रतिवेदनमा नेपालका सम्बन्धमा ‘कानुनले न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र मानेको भए पनि अदालतहरु राजनीतिक दबाब, घुसखोरी तथा करकापबाट प्रताडित भइरहेको छ’ भनेर औँल्याएको थियो । विदेशी सरकारले अर्को देशको न्यायपालिका सम्बन्धमा यसरी प्रतिवेदन निकालेर मानमर्दन गर्न पाउँछ वा पाउँदैन भनेर छलफल गर्नै नसकिने होइन । यस्तो छलफल गर्नुपूर्व सरोकारवाला पक्षको धारणा जान्नु आवश्यक हुन्छ तर उल्लिखित विषयमा सरोकार पक्षले खण्डन गरेको पाइएन । ‘मौन सम्मति लक्षणम्’ को मान्यता स्वीकार गर्ने हो भने यो विषय शर्मनाक तथ्य मानिन्छ ।

यसैबीच सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध व्यवस्थापिका संसद्मा नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १०१ को उपधारा (२) बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएपछि त्यस्तो कारबाहीको टुङ्गो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न पाउने छैन भन्ने आधारमा कार्कीको पद तत्काल उपधारा (६) बमोजिम निलम्बित भएको थियो । महाभियोगको प्रस्तावउप्रान्त चर्चा–परिचर्चाअनुसार व्यक्तिगत वा राजनीतिक प्रतिशोधको परिणति हो वा होइन भन्ने कुरा यसले सम्पन्न गर्ने कानुनी प्रक्रियाको परिणतिबाट मात्र भन्न सकिएका तर संविधानमा भएको प्रावधानलाई सिरान हालेर दर्ता भएको विषयलाई ठाडै असंवैधानिक कार्य हो भन्नचाहिँ कानुनका विद्यार्थीको हकमा त्यति सहज हुँदैन । कानुनका विद्यार्थीले यस्तो संवेदनशील विषयलाई राजनीतिकरण गर्ने बहानामा अन्यथा तर्क प्रस्तुत गर्नुभन्दा कानुनबमोजिम जतिसक्दो चाँडो टुङ्गो लगाइनुपर्छ भन्न सक्नुपर्छ । कानूनबमोजिम हुने÷गरिने निर्णय आपैmँमा सधैँ स्वागतयोग्य हुन्छ ।

विदेशी टिकाटिप्पणीप्रति कुनै पनि खण्डन नहुँदा यसबाट आरोप प्रमाणित भएको अर्थ लाग्सक्ने डरसँगै विदशी चासो झनै बढ्नसक्ने अवस्था रहन्छ भनेर सोच्नुपर्ने हुन्छ । कहिल्यै कुनै प्रतिवाद नगर्नुले कतै विदेशी चासो र सरोकारको कुरुक्षेत्र बन्न सक्छ । आपूmमा कुनै खोट छैन भने यस्तोमा खण्डन र प्रतिवाद आवश्यक हुन्छ ।

महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता हुनासाथ स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि नाङ्गो हस्तक्षेप वा राजनीतिकरण भएको छ भन्ने तर्क गरिँदा संवैधानिक व्यवस्थामा विश्वास गर्न नसकिएको अर्थ लाग्न सक्छ । यसरी नै तर्क गर्ने हो भने राज्यको प्रशासनिक निर्णय, नीतिगत विषय र विकास–निर्माण कार्यमा अन्तरिम÷अन्तरकालीन आदेश जारी गर्दै रोक लगाइरहँदा अदालतले सरकारको अधिकारक्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको छ भनिने आरोपमा सत्यता छ कि भनेर विश्वास गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । स्वतन्त्र चिन्तन र बौद्धिक मापदण्डमा सिक्काको एकातर्पmको पाटालाई मात्र स्वीकार गर्नु शोभनीय हुँदैन । यस्तोमा निष्पक्ष र स्वतन्त्र चिन्तनको खाँचो हुन्छ ।

निष्पक्ष र स्वतन्त्र चिन्तनको खाँचोको कुरा गरिरहँदा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएउप्रान्त केही विदेशी चासो पनि सार्वजनिक भएको पाइन्छ । माथि वर्णित अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको मानव अधिकारसम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको तथ्यप्रति अदालतबाटै कुनै खण्डन सार्वजनिक नभएजस्तै महाभियोगको प्रस्तावउप्रान्त देखिएका विदेशी चासोप्रति कार्यकारिणी र व्यवस्थापिकाबाट कुनै खण्डन नहुँदा यसमा पनि ‘मौन सहमति’को अर्थ लाग्नसक्छ । विदेशी टिकाटिप्पणीप्रति कुनै पनि खण्डन नहुँदा यसबाट आरोप प्रमाणित भएको अर्थ लाग्सक्ने डरसँगै विदशी चासो झनै बढ्नसक्ने अवस्था रहन्छ भनेर सोच्नुपर्ने हुन्छ । कहिल्यै कुनै प्रतिवाद नगर्नुले कतै विदेशी चासो र सरोकारको कुरुक्षेत्र बन्न सक्छ । आफूमा कुनै खोट छैन भने यस्तोमा खण्डन र प्रतिवाद आवश्यक हुन्छ ।

श्रीलङ्कका ४३ औँ प्रधानन्यायाधीश सिरानी बन्दरानायकेविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव संसद्मा दर्ता भई संसद्मा मतदान हुँदा प्रस्ताव पारित भएलगत्तै उनलाई बर्खास्त गरिएको थियो । उनी पनि श्रीलङ्काको पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश थिइन् । यस महाभियोगलाई विपक्षी राजनीतिक दल, वकिल, न्यायाधीश तथा नागरिक समाजले विरोध गरेका थिए । त्यसपछि पूर्वमहान्याधिवक्ता मोहन पेइरिसलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गरिएपछि बहालवाला वरिष्ठ न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गरिनुपर्छ भनेर पूर्वप्रधानन्यायाधीश सरथ एन. सिल्वाले खेद प्रकट गरेका थिए । यी सब आन्तरिक विषय थिए तर यसै विषयलाई लिएर संयुक्त राष्ट्र, मानव अधिकार उच्चायुक्त नेभी पिल्ले, संयुक्त राष्ट्रको विशेष ¥यापोर्टर, कमनवेल्थको महासचिव कमलेश शर्मा, युरोपियन युनियन, क्यानडाका विदेश मन्त्री जोन बेर्ड लगायतले महाभियोगबाट स्वतन्त्र न्यायपालिकामा हस्तक्षेप भएको र यसबाट उचित कानुनी प्रक्रिया र निष्पक्ष सुनवाईसम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्तमा आघात पुगेको भनेर विरोध गरेका थिए । स्मरण रहोस्, २८ जुन, २०१५ मा उनीमाथि लगाइएको महाभियोगको प्रस्ताव कानुनसम्मत नदेखिएको हुँदा उनलाई प्रधानन्यायाधीशमा पुनस्र्थापित गरिएको थियो र उनले २९ जुनमै अवकाश लिएकी थिइन् ।

यसर्थ केही विदेशी मुलुक र संस्थाले कार्कीविरुद्ध लगाइएको महाभियोगको प्रस्तावको विरोध गर्नुलाई आश्चर्य मान्नु हुँदैन । स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रति सकारात्मक चिन्ता अभिव्यक्त गरेर त्यस्तो चासो राखिएको रहेछ भने यसलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन तर सान्दर्भिक विषयमा राजनीतिकरण भएको भनेर आन्तरिक आरोप लागेसँगै विदेशीहरु सल्बलाउनुलाई सहज रुपमा लिनु हुँदैन । यस्तोमा अनावश्यक विदेशी चासोको काल पल्केको भनेर मान्नुपर्ने हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले सुरुमै यसको विरोध गरेको थियो । संयुक्त राष्ट्र संघका विशेष ¥योपोर्टर दियागो गार्सिया सायनले पनि महाभियोगको प्रस्तावले स्वतन्त्र न्यायालयमाथि हस्तक्षेभ भएको अर्थमा तुरुन्त फिर्ता लिनसमेत अनुरोध गरेका छन् । गार्सियाले त संसद्लाई अनुरोध मात्र गरेनन्, उनले आफ्नो मागलाई सार्वजनिक गर्ने चेतावनी पनि दिएका छन् । यस्ता चासो फेरि पनि आउन सक्दैन भन्न सकिँदैन ।

यसमा चिन्ताको विषयचाहिँ के हो भने हिजो सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको संख्या पाँच जनामा सीमित हुन पुग्दा कार्यसम्पादनमा गाह्रो परेको ज्ञान यी विदेशीहरुलाई नभएरै होला, न्यायाधीश समयमै नियुक्त नभएर न्यायग्राही अन्याय परेको र यसबाट स्वतन्त्र न्यायपालिकाको छविमा आघात पुगेको थियो भनेर कुनै चासो सार्वजनिक भएन । दुई कार्यकाल काम गराएर राजनीतिक र व्यक्तिगत स्वार्थ प्रतिफल स्थायी नियुक्त नभएर अस्थायीबाटै सेवानिवृत्त हुनु र राजिनामा दिनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको ज्ञान पनि यी विदेशी मुलुक र संस्थालाई थिएन भन्नुपर्ने भयो । एकजना पूर्वअस्थायी न्यायाधीशले त आत्महत्या नै गर्नुपरेको पीडा पनि कुनै विदेशीलाई भएन । त्यस बखतचाहिँ स्वतन्त्र न्यायपालिका बरकरार रहेछ भन्ने त्यस्तो मानसिकताको खण्डन आवश्यक नहोला ।

साथसाथै न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम र निर्भिक बनाइराख्न कस्ता योग्यता र अनुभव भएका व्यक्तिलाई न्यायाधीशमा नियुक्त गरिनुपर्छ, ‘निष्पक्ष सुनवाई’ को धरोहर भनेको स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायाधीश हुन्, न्याय तथा कानुनको क्षेत्रमा के–कस्ता योगदान दिएपछि न्यायाधीशमा नियुक्त गरिनुपर्छ, न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक दलको कोटाबन्दी गरिँदा स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायाधीश नियुक्त हुने सम्भावना कम रहन्छ, न्यायाधीश नियुक्तिमा पारदर्शिताले कत्तिको महŒव राख्छ, संसदीय सुनवाईको गरिमा कस्तो हुन्छ भन्नेजस्ता विषयको ज्ञान विदेशीहरुलाई झनै हुनुपर्ने हो । ‘स्वतन्त्र’ हुनुपर्छ भनिएको न्यायपालिका बाहिर राम्रो देखिए पनि भित्रभित्रै कुहिएको फर्सीमा रुपान्तरण नभएसम्म चासोको लागि बाटो ढुकेर बस्नु निजहरुलाई नसुहाउने विषय हुन् । न्यायपालिकालाई वर्तमान विवादित कालखण्डमा आइपुग्नुपूर्व नै उनीहरुको सकारात्मक चासो र दबाब भएको भए अपेक्षित स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सपना देख्न सकिने थियो कि !

अर्को कुरा, संसद्मा महाभियोगको प्रस्ताव संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार दर्ता भएकोमा कुनै विवाद छैन । संवैधानिक ब्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नु गलत हो भने संविधानमा त्यस्तो प्रावधान राख्दाखेरी नै विरोध गर्नुपथ्र्यो । संविधानमा त्यस्तो प्रावधान राख्नुको अर्थ कुनै कालखण्डमा ती पदाधिकारीउपर महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता हुनसक्ने रहेछ भनेर मान्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो संवैधानिक प्रावधान भनेको ‘सस्तोमा सामान किन्न चाहने ग्राहक र महँगोमा बेच्न चाहने साहूजी’ बीचको संवाद र विवाद होइन । कुनै प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशउपर महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता हुनु भनेको स्वतन्त्र न्यायपालिका भन्ने संस्थाविरुद्ध नै दर्ता भएको हो भनेर व्याख्या गर्न मिल्दैन । निज व्यक्तिका आचरण वा कार्यशैलीका कारण महाभियोगको प्रस्ताव आमन्त्रित गरिएको हुनसक्छ भनेर बुझ्न सकिएन भने ‘न्यायाधीश भनेको स्वतन्त्र न्यायपालिका र स्वतन्त्र न्यायपालिका भनेको न्यायाधीश हुन्’ भन्ने दोहोरो मापदण्ड बन्नेछ । यसबाट ‘स्वतन्त्र न्यायपालिका’ र ‘न्यायाधीश पद’को विधिशास्त्र नबुझेको अर्थ लाग्नसक्छ । यसमा पनि आरोपित व्यक्तिलाई निष्पक्ष सुनवाईको मौका दिइन्छ । यसलाई पनि स्वच्छ कानुनी प्रक्रिया नै मानिन्छ ।

स्मरण रहोस्, मिलानमा सन् १९८५ को अगस्ट २६ देखि ६ सेप्टेम्बरसम्म सम्पन्न अपराध नियन्त्रण र अभियुक्तसित गरिने व्यवहार सम्बन्धमा पारित प्रस्तावलाई १३ डिसम्बर, १९८५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले पारित गरेको छ । त्यस लिखतको धारा १७, १८, १९ र २० मा न्यायाधीशको अनुशासन, निलम्बन तथा अवकाशको व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । यस्तो कार्यलाई उचित कार्यविधिबाट सम्पन्न गर्न सकिन्छ भनिएको छ । यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरु अरु पनि उपलब्ध हुन सक्छन्, तर मूल कुराचाहिँ के हो भने न्यायाधीश अनुशासनमा रहनुपर्ने तथा निजलाई निलम्बन वा अवकाश दिन सकिने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता रहेछ भनेर मान्नुपर्ने हुन्छ । त्यसरी नै प्रत्येकजसो प्रजातान्त्रिक मुलुकका संविधानमा महाभियोगसम्बन्धी व्यवस्था राखिएका हुन्छन् । तदनुरुप नै फिलिपिन्सका प्रधानन्यायाधीश, अमेरिकाका न्यायाधीश आदिलाई पनि महाभियोग लगाइएका उदाहरण पेश गर्न सकिन्छ । तसर्थ कुनै एक देशको संविधानमा भएको प्रावधानबमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता हुनुलाई आकाश खसेजस्तै गरी विदेशी मुलुक र संस्थाले विरोध गर्नु शोभनीय हुँदैन । हालै प्रकाशित नेपालस्थित अमेरिकी राजदूत अलाइना बी. टेपलेट्जको लेखमा ‘लोकतन्त्रको सम्मान भनेको विधिको सम्मान’ भन्ने प्रस्तुत तर्कलाई मान्दा विधिको सम्मान गर्दै न्यायोचित प्रक्रियाबाट जतिसक्दो चाँडो यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउनुभन्दा राम्रो विकल्प अर्को देखिँदैन ।

प्रकाशित: ७ जेष्ठ २०७४ ०३:०४ आइतबार