नेपालमा भएको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको शान्ति सम्झौतामार्फत अन्त्य भई सुरु भएको राजनीतिक रूपान्तरणको प्रक्रिया दोस्रो संविधानसभामार्फत जारी गरिएको नेपालको संविधानको प्रावधानअनुरूप स्थानीय तहको निर्वाचनबाट नयाँ चरणमा प्रवेश गर्दैछ । लामो समयसम्म जननिर्वाचित सरकार नहुँदा स्थानीय जनताले भोगेका पीडा र २ वर्षअघिको महाभूकम्पको समयमा जनप्रतिनिधिको अभावमा गाविस सचिवहरूले झेल्नुपरेका कठिनाइ सबैलाई विदितै छ । साथै यही कारण सिर्जित सेवाको न्यून स्तरबाट जनताले भोग्नुपरेको पीडा पनि सबैले अनुभूत गरेकै हुन् ।

जातीय संवेदनशीलतामा खेली आफ्ना निहित स्वार्थ पूर्ति गर्ने शक्ति नेपालमा सक्रिय रहेकाले आउने दिनहरूमा पनि जातीय द्वन्द्व सिर्जना गराइने सम्भावना प्रवल छ ।

नागरिकले आफ्नो प्रतिनिधि छान्न पाउने आधारभूत अधिकारबाट समेत वञ्चित हुनुपरेको अवस्थामा घोषणा भएको यो स्थानीय तहको निर्वाचनको व्यावहारिक औचित्य त छँदैछ । यसको संवैधानिक महत्व पनि त्यत्तिकै छ । प्रथमतः यो निर्वाचन सफल हुन सक्यो भने संविधान र संघीयताको कार्यान्वयनको सुरुवात हुनेछ । दोस्रो, स्थानीय तहमा विकास निर्माणको कामले गति पाउने भई आर्थिक समृद्धिको सुरुवात हुनेछ । तेस्रो, स्थानीय स्तरमा सिर्जना हुने विवाद समाधान र प्रदेश संरचना कार्यान्वयनलाई पनि सरल बनाउनेछ । चौथो, स्थानीय स्तरमा उपलब्ध स्रोतको परिचालन र व्यवस्थापन प्रभावकारी हुनेछ । पाँचौ, एकैचोटि ठूलो संख्यामा महिला, दलित शासकीय संरचनामा प्रत्यक्ष समावेश हुनेछन् । छैटौँ, यो निर्वाचनबाट हासिल गरेको अनुभव आउँदो प्रान्तीय र संघीय निर्वाचनमा प्रयोग गर्न सकिनेछ । यी सबै प्रभावले देशमा दिगो शान्ति, समृद्धि र राजनीतिक स्थिरता हासिल गर्न सघाउ पुग्नेछ । तर यस्ता सकारात्मक प्रभावका लागि निर्वाचन निष्पक्ष हुनु अपरिहार्य छ । अन्यथा यो निर्वाचन नै सम्भाव्य द्वन्द्वको कारण पनि बन्न सक्छ ।

सम्भाव्य द्वन्द्व

१० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व, दुई पटकको तराई मधेसको हिंसात्मक विरोधका कार्यक्रम र अस्थिरताको शृंखला, भारतले अन्यायपूर्ण तरिकाले लादेको नाकाबन्दी र महाभूकम्पले थलिएको नेपाल अझै तंग्रिन नसकेको अवस्थामा विभिन्न निर्वाचनलाई राजनीतिक शक्तिहरूको स्वार्थपूर्तिका माध्यम बनाइयो । अर्कोतर्फ नयाँ प्रकारको द्वन्द्व सिर्जना हुने सम्भावना बढी नै देखिँदैछ । विगतमा भएका विभिन्न सम्झौता र समझदारीको व्याख्या, संविधानप्रदत्त विभिन्न तहले प्रयोग गर्ने अधिकारको कार्यान्वयन र त्यसमा पनि अनुसूची ७ र अनुसूची ९ का साझा अधिकारको व्याख्या र कार्यान्वयन, एकभन्दा बढी स्थानीय तहले (गाउँ÷ नगरपालिका) ढाकेका जंगल, त्यहाँबाट बग्ने नदी, एक गाउँ÷नगरपालिकामा हुने प्राकृतिक प्रकोप जस्तै बाढी पहिरोबाट अर्को गाउँ÷नगरपालिकामा पर्ने असर आदि विवादका सम्भाव्य स्रोत बन्नेछन् ।
संघीयताको मर्म भनेको प्रमुख पात्रहरूले स्वशासन (सेल्फ रुल) र सह–शासन (सेयर्ड रुल) लाई व्यावहारिकरूपमा कार्यान्वयन गर्नु हो । तर हालसम्म राज्य सञ्चालनका प्रमुख पात्रहरूको प्रवृत्ति, चरित्र र व्यवहार हेर्दा लेखनाथ पौड्यालको ‘मै खाउँ, मै लाउँ अरु सब मरुन् दुर्वलहरू’ भन्ने कवितालाई ठ्याक्कै चरितार्थ गरेकाले संघीय शासनको मर्मअनुसार काम गर्न सक्लान् र भन्ने प्रश्न उठेको छ । यो अवस्थामा स्वशासन र सह–शासनको मान्यताअनुरूप काम गरिएन भने स्थानीय, प्रान्तीय र संघीय तहमा समेत द्वन्द्व सिर्जना हुने सम्भावना बढी नै देखिन्छ ।

केही वर्षअघिसम्म उग्ररूपमा उठाइएको जातीय संघीयता र विश्व श्रम संगठनको अभिसन्धि १६९ को अपव्याख्याले सिर्जना गरेको जातीय तनाव अहिले बिस्तार मत्थर हँुदै गए जस्तो देखिएको छ । तापनि जातीय संवेदनशीलतामा खेली आफ्ना निहित स्वार्थ पूर्ति गर्ने शक्ति नेपालमा सक्रिय रहेकाले आउने दिनहरूमा पनि जातीय द्वन्द्व सिर्जना गराइने सम्भावना प्रवल छ ।

राणाकाल, पञ्चायतकाल, बहुदलीय संसदीय प्रणाली र हालको संघीय गणतान्त्रिककालमा समेत नेपाली शासकहरूको आधारभूत शासकीय शैली र बानी बेहोरामा खासै भिन्नता नदेखिएको परिप्रेक्ष्यमा अहिलेका मूल प्रवाहमा रहेका शासकले राज्यको स्रोतसाधन र शक्तिको दुरुपयोग कायमै राख्ने वा बढाउने सम्भावना भएकाले यो पनि द्वन्द्वको प्रमुख स्रोत बन्ने सम्भावना बढी नै छ ।

हाम्रो देशको सामाजिक मनोविज्ञान नकारात्मक बनेको छ भने नेता र शासकहरू आफूले अरुभन्दा भित्र भएर र राम्रो काम गरी जनताको मन जितेर सत्तामा पुग्नेभन्दा पनि, अरुलाई असफल बनाउने, जालझेल र फट्याइँमा अभ्यस्त भई शासन चलाएको कारण अब पनि उनीहरूले आफ्नो शैली कायम नै राख्ने हुँदा यो पनि द्वन्द्वको कारक हुन सक्छ । त्यसमा पनि प्रान्त र केन्द्रको निर्वाचनदेखि सीमांकनसम्मका सम्भाव्य द्वन्द्वका लागि उपयुक्त परिवेश बाँकी नै छ जसलाई निहित स्वार्थमा दुरुपयोग गर्ने सम्भावना निकै बढी देखिन्छ ।

हामीले संघीय शासन प्रणाली त अपनायौँ तर संघीय शासनका लागि आवश्यक पर्ने पात्रहरूको चरित्र, व्यवहार र मान्यताको अभाव रहेको परिपे्रक्ष्यमा संघीयताको अभ्यास सही तरिकाले हुनेमा भने शंकै छ । सिद्धान्ततः संघीयता आफँैमा न खराब हो, न असल । यो त एउटा विशिष्ठखालको शासन प्रणाली हो । यसको सफलता र असफलता प्रमुख पात्रहरूको प्रवृत्ति र चरित्र तथा परिवेशले निर्धारण गर्छ । जबसम्म नेपालका शासक, राजनीतिक निर्णयकर्ता र कर्मचारीले संघीयताको मूल मर्म स्वशासन (सेल्फ रुल) र सहशासन(सेयर्ड रुल) लाई आत्मसात गर्दैनन्, त्यतिबेलासम्म संघीयता द्वन्द्वको स्रोत बनिरहनेछ ।
हाम्रो देशको बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक चरित्र र विविधताको संरक्षण र सम्बर्धन महत्वपूर्ण हुन्छ र यो देशको गौरव हो । तर यिनै विशेषतालाई निहित स्वार्थका लागि दुरुपयोग गर्दा देशमा जातीय, भाषिक, धार्मिक द्वन्द्व बढ्ने सम्भावना पनि छ । जातीयताका कारण थुप्रै देश टुक्रिएका छन् । सन् १९९१ मा पूर्वसोभियत संघ र पूर्वयुगोस्लाभिया, सन् १९९२ मा चेकोस्लोभाकिया यसै कारण टुक्रिएका थिए भने सन् २००६ मा सर्बिया र मोन्टेनेग्रो टुक्रिए । कतिवटा संघीय शासन भएका देश, जस्तै– नाइजेरिया, भारत, पाकिस्तान पनि द्वन्द्वको सिकार भइरहेकै छन् । संघीयताको सवालमा बारम्बार क्यानडा, अमेरिका, स्विजरल्यान्ड, जर्मनी, अस्टे«लिया जस्ता आर्थिकरूपमा समृद्ध देशको उदाहरण दिइन्छ तर त्यो नेपालको परिवेशमा सान्दर्भिक नै छैन । त्यहाँ स्थापित लोकतान्त्रिक मान्यता र आर्थिक समृद्धिका आधारमा संघीयता सफल भएको छ भने हाम्रो देशमा यी दुवै आधार कमजोर छन् ।

हाम्रो संघीयता अवधारणामा, कानुनीरूपमा, संरचनागतरूपमा अस्पष्ट छ । नेपालको संविधानले परिभाषित गरेका ३ तहका अधिकारको सूची समावेश गरे पनि संघ र प्रदेशको साझा अधिकार(अनुसूची ७) र संघ–प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूची (अनुसूची ९) नै द्वन्द्वको सम्भाव्य स्रोत बन्न सक्छ । यसै कारण हाम्रो संविधानले द्वन्द्व समाधानका विभिन्न संरचना (अन्तरप्रदेश परिषद्, आयोगहरू) को व्यवस्था त गरेको छ तर यी संरचनाकै कारण द्वन्द्व बढ्ने सम्भावना पनि बढी नै देखिन्छ । उदाहरणका लागि विभिन्न आयोगको कार्यक्षेत्रलाई लिएर द्वन्द्व बढ्ने प्रस्ट सम्भावना देखिन्छ ।

संविधानले ३ तहको व्यवस्था गरेकाले यी तिनै तहबीच सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयको द्वन्द्व न्यूनीकरणमा अति महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । तर अहिले पनि प्रमुख पात्र र शासकमा स्थानीय तहका २२ वटा अधिकार पनि प्रदेश सरकारको तजबिजी भएको बुझाइ देखिन्छ । यो पनि द्वन्द्वको कारक हो । अनुसूची ९ का साझा अधिकारमध्ये सेवा शुल्क, प्राकृतिक स्रोतको राजश्व, जरिवाना, पर्यटन शुल्क जस्ता सवाल द्वन्द्वका कारक हुन सक्छन् । पानी, वन जस्ता प्राकृतिक स्रोत स्थानीयदेखि प्रदेशसम्म द्वन्द्वको कारक बन्न सक्छ । पानीको द्वन्द्व संघीयता शासन भएको देशमा सदाबहार समस्याका रूपमा रहेको प्रमाण अस्टे«लिया, अमेरिका, भारत नै छन् । हाम्रो देशमा पनि यो पानीको विवाद अवश्य पनि जटिल हुने सम्भावना देखिन्छ ।

समाधान

द्वन्द्व व्यवस्थापनको एउटा मान्यता के छ भने समस्या बिकल्परहित हँुदैनन् र समस्याको समाधान खोज्न सकिन्छ । यही मान्यताका आधारमा नेपालमा आगामी दिनमा संघीयताका कारण देखिने द्वन्द्व समाधानमा निम्न कुरा महत्वपूर्ण हुनेछन्ः

क) अधिकारको बाँडफाँटसम्बन्धी नेपालको संविधानको अनुसूची ५ देखि ९ सम्मका प्रावधान नयाँ कानुन बनाइ प्रस्ट बनाउने ।
ख) संविधानको धारा २३४ मा रहेको अन्तरप्रदेश परिषद्को कार्यक्षेत्र कानुनीरूपमा व्याख्या गरी प्रस्ट बनाउने जसले प्रदेश–प्रदेश र प्रदेश केन्द्रबीच हुने द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्छ । त्यसैगरी धारा २३५ लाई पनि कानुन बनाई प्रस्ट व्याख्या गरियो भने यसले तीन तहबीचको द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्नेछ ।
ग) विभिन्न आयोगको भूमिका बाझिने देखिएकाले यो प्रस्ट्याउने, प्राकृतिक तथा वित्तीय आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार परिभाषित गर्ने
घ) स्थानीय सरकारको द्वन्द्व ब्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धिलाई प्राथमिकता दिने
ङ) राष्ट्रको द्वन्द्व व्यवस्थापनको क्षमता बढाउन र संघीयताबारे राज्यको क्षमता विकासका लागि विश्वविद्यालयमा शैक्षिक÷प्राज्ञिक कार्यक्रम चलाउने र अनुसन्धानलाई राष्ट्र विकासको अभिन्न अंगका रूपमा विकास गर्ने
च) संघीय शासन प्रणालीप्रति जनताको स्वामित्व र अपनत्व विकास नगरी संघीय शासन सफल नहुने भएकाले शिक्षा, जनजागरण र अनुसन्धानको माध्यमबाट नागरिकलाई जागरुक बनाउने
छ) सबै स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रले गर्नुपर्ने संविधानले परिभाषित गरेका कार्यहरूसँग सम्बन्धित तथ्यांक (डाटावेस) को पूर्ण विकास गरी त्यसका आधारमा काम गर्ने

निष्कर्ष

संविधान घोषणा गरेरमात्र संघीय शासन प्रणाली सफल हुने हैन । अहिलेकै शैलीमा ५ जना नेताले आफू संविधानभन्दा माथि रहेर विगतमा गरिरहेकै शैलीमा अब पनि शासन चलाउन खोजे संघीयता असफल हुने सम्भावना बढी नै छ । भविष्यमा जातीय, क्षेत्रीय, धार्मिक, भाषिक द्वन्द्वको एक प्रमुख कारण नेताहरूले संसद्, प्रक्रिया, नियम मिचेर आफूखुशी गर्ने शैली पनि बन्न सक्छ । तर संसद्ले कानुनसम्मत विधि र प्रक्रियाबाट निर्णय लिने, नियम कानुनअनुरूप देश सञ्चालन हुने भयो र जनताको स्वामित्व र अपनत्व बढाउन सकियो भने भविष्यमा देखिने द्वन्द्व समाधान र संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयन गर्न मद्दत पुग्नेछ । स्थानीय तहको सफल निर्वाचन स्थानीय तहमा देखिने सम्भावित द्वन्द्व समाधान र जनस्वामित्व विकासको एक आधार हो र यसको सफलताले नेपालको राजनीतिक भविष्यको बाटोसमेत निर्देशित गर्नेछ ।

प्रकाशित: १४ वैशाख २०७४ ०३:०९ बिहीबार