प्रहरी महानिरीक्षक पदको नियुक्ति विवाद सम्बन्धमा एकजना विदेशी मित्रले मसित यस्तो जिज्ञासा राखेका थिए, ‘१. के कार्यपालिका र न्यायालयबीच कानुनी मुठभेड सुरु भएकै हो त? २. फैसला विपरीत कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा सरकारले गल्ती गरेको भए अदालतको अवहेलना गरेको देखिन्छ। अदालतले गल्ती गरेको भए सही हिसाब गणना गर्न नसकेको अर्थमा कार्यक्षमताको अभावमा सो फैसला गर्ने न्यायाधीशहरुउपर महाअभियोग लाग्नसक्ने स्पष्ट देखिन्छ। के यस्तो परिणामको सम्भावना छ त?’

अदालतको लापरबाही रहेछ भने अक्षमताको आधारमा 'महाअभियोग' तर्फ मोडिन्छ, अनि सरकारले अदालतको फैसलालाई 'अन्यथा' गर्न छलकपट गरेको देखिएमा त्यस्तो कार्य 'अदालतको अवहेलना' मानिन्छ।

यसको उत्तर यसरी दिएको थिएँ, ‘आजसम्मको अनुभवको निष्पक्ष विश्लेषण र विवेचना गर्दा यस्तो अतिवादी परिणतिको कल्पना गर्न सकिँदैन। सम्झौता, समर्पण र कायरताजस्ता विविध कारणले अन्त्यमा 'मध्यमार्गी' बाटो खोज्ने नेपाली परिपाटी बनिसकेको छ।’

व्यक्तिगत मान्यताको कुरा गर्ने हो भने राजनीतिक दल र सरकारको न्यायपालिकामाथि रहेको भनिएको राजनीतिकरण अन्त्य गर्न र अदालतमाथि राजनीतिक भागबण्डामा न्यायाधीश नियुक्त हुन्छन् भनेर लाग्ने गरेको आरोप अन्त्य गर्न विवादको निष्पक्ष छिनोफानो गर्नैपर्ने हुन्छ। यसबाट 'स्वतन्त्र न्यायपालिका' पुनर्स्थापित गर्न सकिन्छ। थप मान्यता के पनि हो भने 'मध्यमार्ग' अवलम्बन गरेर दोषीलाई बचाउन वा लुकाउन र जनताको आँखामा छारो हालेर विवाद अन्त्य गर्न सहयोग गरेको कुतर्कमा दोषीलाई पुरस्कृत गर्न 'दण्डहीनता' बढाउन पाइँदैन।

कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच तथा व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच यसप्रकारको उतार–चढावका दृष्टान्त धेरै छन्। कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाउपर अदालतको अवहेलनाको मुद्दा दायर भएको वा हुने चर्चा–परिचर्चा यो पहिलो होइन। त्यसरी नै सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशउपर महाअभियोग लगाइने सन्दर्भ पनि नौलो रहेन। आजसम्म विवादको समूल नष्ट गर्न सकेको पाइँदैन। मध्यमार्गको बाटो अवलम्बन गरेर टालटुलमा विवादलाई टुङ्ग्याउने परम्परा सधैँजसो सफल हुने गरेको पाइन्छ। यसबाट विवाद छोपेर राख्ने चलनले भित्रभित्रै झनै गन्हाउने गरेको अवस्था यसरी बीचबीचमा देखा परिरहन्छन्।

कुनै प्रधान न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउने करिब–करिब यकिन भइसकेको अवस्थामा प्रस्ताव तुहिनुको कारणले कताकता लज्जाबोध गराउँछ। न्यायाधीश नियुक्तिमा लेनदेन मिलेपछि त्यस्तो प्रस्ताव तुहिएको थियो भनिन्छ। त्यसरी नै अदालतको अवहेलनामा बहालवाला एवम् पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत तानिएका पाइन्छन्, तर लिखित जवाफमा 'त्यस्तो नियत होइन', वा 'सञ्चार माध्यममा बङ्ग्याएर समाचार छापिएछ', वा घुमाउरो पारामा माफी मागेझैँ गरी लिखितजवाफ आएपछि अवहेलनाको मुद्दा तुहिने गरेका छन्। यसबाट राज्यशक्तिको अभीष्ट मरेको हुँदैन। संविधानमा अदालतको स्वरुप परिवर्तन गर्दै अदालत र न्यायाधीशको संख्या बढाएर नियुक्तिमा चलखेल गर्न राज्यशक्ति र राजनीतिक दल सफल भएको हालैको उच्च अदालतको गठन र ८० जना न्यायाधीशको नियुक्तिबाट पुष्ट्याइँ भएको छ। यसरी राज्यशक्ति सधैँ न्यायपालिकालाई मुठीमा पारेर निरङ्कुश बन्न चाहन्छ भने राजनीतिक दल आफ्नो विचार र विवेकमा चल्नसक्ने न्यायाधीश नियुक्त गरेर स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई कब्जामा राख्न चाहन्छ। विकास–निर्माण र राज्यको नीतिगत विषयमा पनि अदालतले अन्तरिम/अन्तरकालीन आदेश जारी गरेर हस्तक्षेप गरेको आरोप सरकारले लगाउँदै आएको छ। झन् त्यसमा पनि प्रधान न्यायाधीश एकैताल न्यायपालिका र कार्यपालिकाको प्रमुख बनेर शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तमा प्रश्नचिन्ह लागेको इतिहास हाम्रै हो।

अदालतको संरचना र अधिकारक्षेत्रमा आफ्नो स्वार्थअनुकूल हेरफेर गरेर दाबेदारलाई भन्दा ताबेदारलाई न्यायाधीशमा नियुक्त गर्न सफल कार्यकारिणी जताततै जमिन्दार हैसियतमा प्रस्तुत भएको पाइन्छ। पद र मदको समिश्रण क्रमशः न्यायाधीश बन्दै गएपछि कार्यकारिणी स्वतन्त्र न्यायपालिकाविरुद्ध सिद्धान्ततः निरङ्कुश बन्न सफल भएको पाइन्छ। पद प्राप्तिको नाममा एकजना व्यक्ति न्यायाधीश हुन सरकारप्रति नतमस्तक बन्ने गर्छ भने त्यहाँ निष्पक्ष र सक्षम न्यायाधीशको परिकल्पना कोरा मानिन्छ। त्यसपछि सरकारको 'इच्छा' न्यायाधीशको लागि 'सदिच्छा' बन्ने सम्भावना रहन्छ। पछिल्लो कालखण्डमा राजनीतिक दलको 'कोटा'मा न्यायाधीश नियुक्त हुन्छन् भन्ने आरोप छ। यो एकप्रकारको नैतिक भ्रष्टाचार हो। यसले स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई निरन्तर अधोगतितिर उन्मुख गरेको हुन्छ। अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ज्याक्सनले ‘न्यायाधीशहरु धनको नाममा भन्दा प्रायः तिनीहरु आफ्नो अपेक्षा र वफादारीको कारण भ्रष्ट हुन्छन्’ भनेका छन्। न्यायाधीश बन्न चाहने सपना साकार गर्न दल वा सरकारसित झुक्नु एवम् अनावश्यक वफादार हुनुलाई भ्रष्ट मानिन्छ। यस्तो भ्रष्टाचारविरुद्ध खरो उत्रन चर्चित स्वनामधन्य न्यायाधीश पनि असफल भएका छन्। झन् त्यस्ता न्यायाधीश न्यायपालिकाको बागडोर सम्हाल्न पुगेको बखत झनै विवाद र बर्बादको भड्खालोका परेका हुन्छन्।

कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच यस्तो कालखण्ड अरु मुलुकमा पनि देखिन्छ। हालैको घटनालाई साभार गर्न अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र अदालतबीचको विवादलाई लिन सकिन्छ। राष्ट्रपतिले मुस्लिम बहुल नौदेशका नागरिकलाई निश्चित समयको लागि अमेरिका प्रवेशमा रोक लगाएको आदेशलाई अदालतले खारेज गरिदिएको छ। विधिको शासन र मानव अधिकारको मूल विषय आकृष्ट भएको अर्थमा अदालतको आदेशमा प्रतिशोधको भावना छैन भनिन्छ। आफू सक्षम, इमान्दार र निष्पक्ष भएमा यस्ता आदेश गर्न न्यायाधीश सफल हुन्छन्। नेपालमा पनि राजा ज्ञानेन्द्रले कार्यकारिणी अधिकार लिएर भक्तबहादुर कोइरालाको अध्यक्षतामा गठित 'शाही आयोग' लाई सर्वोच्च अदालतको वृहद् पूर्ण इजलासले खारेज गरिदिएको थियो। यस्तो आँट र इमान्दारी हाल आएर विचलनमा परेको आभास हुन थालेको छ।

आँट र इमान्दारीको कुरा गर्दा भारतको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हंसराज खन्नाको नाम सम्मानले लिइन्छ। केशवानन्द भारतीको नामले चर्चित मुद्दामा ६ जना न्यायाधीशविरुद्ध उनले रायबाझी गरेका थिए। त्यसरी नै प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले भारतमा सङ्कटकाल घोषणा गरेर विपक्षी दलका जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाइ, अटल बिहारी बाजपेयी, एल.के. अडवानीजस्ता नेतालाई बिनाअभियोगमा हिरासतमा लिएको बेला ए.डि.एम. जबलपुर विरुद्ध शिवकान्त शुक्लाले दिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणमा प्रधान न्यायाधीश ए.एन.राय, हंसराज खन्ना, एम.एच.बेग, वाइ.बि.चन्द्रचुड र पि.एन. भगवतीसहितको इजलास गठन भएको थियो। महान्यायाधिवक्ता डेको तर्कलाई मान्यता नदिँदा वरिष्ठताको आधारमा त्यसपछि आफू प्रधान न्यायाधीश हुने क्रममा रहे तापनि उनले सरकारको गैरकानुनी कार्यलाई समर्थन गरेनन्। अरु चार जना न्यायाधीशले सरकारी निर्णयलाई समर्थन गर्दै २८ अप्रिल, १९७६ मा भएको उक्त फैसलाले भारतमा विधिविहीन शासन, गैरकानूनी थुना, अनधिकृत तोडफोड, सरकारी आतङ्क, यातना र हत्यालाई संस्थागत मान्यता प्राप्त भएको अर्थमा त्यसलाई अँध्यारो कालखण्डको रुपमा हेरिन्छ। यसकै प्रतिफल सन् १९७७ मा उनीभन्दा कनिष्ठ एम.एच. बेगलाई प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्त गरिएपछि उनले पदबाट राजिनामा दिएका थिए। स्मरण रहोस्, सन् १९७६ अप्रिल ३० मा अमेरिकाबाट प्रकाशित न्यूयोर्क टाइम्सको सम्पादकीयमा न्यायाधीश खन्नाको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्नुको अतिरिक्ति कसैले कुनै दिन निश्चय पनि उनको सालिक निर्माण गर्नेछ भनेर भविष्यवाणी पनि गरेको थियो। निश्चय पनि कायर तथा नालायकको शालिक कहिल्यै निर्माण गरिँदैन।

यसरी स्वतन्त्र, निस्पक्ष र सक्षम हुनुको पृष्ठभूमिमा 'आँट' प्रदर्शन गर्ने मौका न्यायाधीशको जीवनमा सधैँ देखा पर्दैन। प्रायः पद, सम्पत्ति, अपराधजस्ता मुद्दाहरुमा अल्भि्करहनु परेका न्यायाधीशले आफ्नो सक्षम प्रतिभा देखाउन पाउँदैन। यस्ता सन्दर्भ बिरलै प्राप्त हुन्छ र यस्तोमा न्यायाधीश निष्पक्ष र निर्भिक निर्णय गर्नबाट चुकेमा निजले जागिरे न्यायाधीश हुनुमै कार्यकाल पूरा गरेको मानिने छ। घटनावस अहिले नेपाल प्रहरीको  महानिरीक्षक नियुक्ति सम्बन्धमा उठेको विवादमा अन्तर्निहित विषयको सशक्त सम्बोधन गरिनुपर्ने अपेक्षा धेरैले राखेका छन्। जयबहादुर चन्दलाई महानिरीक्षक गर्ने सरकारको निर्णय बदर गर्दा अदालतको निर्णय कताकता स्पष्ट प्रक्षेपण गर्न नसकेर 'फ्युजन' बन्न पुगेको छ। चन्दको नियुक्ति बदर गर्दा निवेदक नवराज सिलवाललाई महानिरीक्षकमा नियुक्त गर्न परमादेश जारी हुन नसक्नु आफैंमा एउटा प्रश्नचिन्ह बनेको छ भने त्यसपछि 'रात गयो अग्राख पलायो' भनेजस्तै फैसलामा उल्लेख भएको कार्यसम्पादनमा बढी अङ्क भएका ब्यक्तिलाई महानिरीक्षकमा नियुक्ति गर्नु भन्ने 'शब्दावली' सिलवालको हकमा सापेक्ष हुन नसकेर प्रकाश अर्याल महानिरीक्षकमा नियुक्त भएका छन्।

यसरी 'फ्युजन' मानिएको फैसलामा कार्यसम्पादनको हिसाब गणनामा अदालत वा सरकारमध्ये एकले गल्ती गरेको देखिन्छ। अदालतको लापरबाही रहेछ भने यसको भर्ताल कानूनबमोजिम खोज्दा अक्षमताको आधारमा 'महाअभियोग' तर्फ मोडिन्छ, अनि सरकारले अदालतको फैसलालाई 'अन्यथा' गर्न छलकपट गरेको देखिएमा त्यस्तो कार्य 'अदालतको अवहेलना' मानिन्छ। यसको स्पष्ट निर्क्यौल नभई भोलि कूटनीतिक शब्दावलीमा फैसला हुँदा प्रहरी सङ्गठनमा अच्युत खरेल र ध्रुबबहादुर प्रधानबीचको योग्यता विवादको पुनरावृत्ति हुनेछ, तर यसपालि गम्भीर विषयमा अदालत बीचमा उभिएको छ। त्यसैले अदालतले आफूबाट गल्ती भएको प्रमाणित भएमा 'त्याग वा परित्याग' को बाटो रोज्न अदालत तयार हुनुपर्छ। कसैको जागिर जानसक्ला, तर यसबाट अदालतको गरिमा उच्च हुनेछ। त्यसरी नै सरकारले गल्ती गरेको देखिएमा अदालतको अवहेलनमा दण्डित गरेर राज्यशक्तिको जमिन्दारीअन्तर्गत न्यायपालिका छैन भन्ने सन्देश प्रवाहित गर्न सक्नुपर्छ। यसबाट पनि अदालतको साख बढ्ने निश्चित छ। अदालत आज लामो कालखण्डपछि परीक्षाको स‹ारमा छ। यसरी दुवै हातमा लड्डु पाइने मौकालाई अदालतले खेर फाल्नु हुँदैन।

प्रकाशित: ३ वैशाख २०७४ ०३:०२ आइतबार